के हो भुटान मोडल?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी साता हुने नेपाल भ्रमणसँगै नेपालमा जलस्रोत–ऊर्जा विकासको बहस चुलिएको छ। नेपालमा जलस्रोतको अविकासलाई भुटानमा भइरहेको तीव्र बिजुली उत्पादन र निर्यातसँग जोडेर हेर्ने धेरै छन्।

बिजुली निर्यात गरेर देश धनी बनाउनुपर्छ र मुलुकले तीव्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरुका तर्क छन्– भुटानले भारतलाई बिजुली बेचेर दक्षिण एसियाकै धनी मुलुक बनिसक्यो। हामी भने बगेर जानी पानीमा विवाद गरेर सधैँ गरिब बस्नु जायज छैन।

भारतका नेतादेखि लैनचौर दूतावासका कर्मचारी र भारतीय पत्रकारदेखि विश्लेषकसम्मले हामीलाई बारम्बार देखाउने उदाहरण भुटान नै हो। भुटानको विद्युत विकास हाम्रो राष्ट्रिय लघुताभाषको कारण बन्न लागिसक्यो।

के हो भुटान मोडल? हाम्रा लागि यो मोडल कति आवश्यक र जायज छ?

भुटानमा बिजुली विकासको पहिलो चरणको कुरा गरौँ।

अत्यन्त सीमित बिजुली उत्पादन, माग र खपत भएको भुटानमा सन् १९८८ मा भारत सरकारको लगानीमा ३३६ मेगावाट क्षमताको चुखा जलविद्युत योजना बन्यो। चुखा बनेदेखि नै बिजुली उत्पादनमा भुटानको कायाकल्प सुरु भयो।

भुटानमा त्यत्तिखेर न त प्रसारण लाइन नै थिए, न बिजुलीको खासै माग। त्यसैले सुरुमा चुखाको ९० प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात भयो।

२००१ देखि २००७ सम्ममा थप तीनवटा जलविद्युत योजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाले। अष्ट्रियन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित ६४ मेगावाटको बोसोछु आयोजना र भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित ६० मेगावाटको कुरुछु योजना सन् २००१ मा सञ्चालनमा आए। भारत सरकारले सन् १९९७ मा १०२० मेगावाटको ताला परियोजनामा हात हालिसकेको थियो। २००७ देखि ताला योजना सञ्चालनमा आयो। 

२००७ सम्म भारतीय लगानीमा निर्माण भएका तीनवटा आयोजनाको कुल लागतमा भारत सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण दिएको थियो। ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत थियो।

यति ठूलो रकम अनुदान दिएबापत भारतले भुटानबाट न्यून दरमा बिजुली किन्थ्यो। चुखाबाट उत्पादित बिजुली सन् १९९५ सम्म भारतले प्रतियुनिट ५० पैसा भारुमा खरिद गर्यो। सन् १९९७ मा त्यसलाई बढाएर भारु १ रुपैयाँ र सन् १९९९ मा भारु १ रुपैयाँ ५० पैसा पारियो। अहिले भारतले प्रतियुनिट औसत भारु १ रुपैयाँ ९८ पैसामा भुटानबाट बिजुली किन्छ।

सन् २००८ देखि भुटानको विद्युत विकास एक हिसाबले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो ।

सन् २००८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफ्नो भुटान भ्रमणका दौरान थप बिजुली उत्पादनका लागि भुटानलाई लगानी जुटाइदिने आश्वासन दिए। भुटानले पनि सन् २०२० सम्ममा १० हजार मेगावाटका ११ वटा योजना निर्माण गरेर ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' व्यक्त गर्यो ।

यो 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'सँगै भुटानमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्नु कति फाइदाजनक हो भन्ने बहस सीमितमात्रामा भए पनि नीतिनिर्माण तहमा सुरु भयो।

अर्कोतिर भारतमा विद्युत उत्पादनका लागि भुटानलाई पुरानै संरचनामा ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउन कठीन हुने बहस सुरु भयो।

भुटानको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय र शाही लेखा परीक्षकको कार्यालयले सन् २००९ जुलाईमा एउटा अध्ययन गराए। त्यो अध्ययनको मूल बिषय बिजुली निर्यात गर्नु लाभदायक कि आन्तरिक उद्योगका लागि खपत गर्नु लाभदायक भन्ने थियो। त्यो बृहद् अध्ययन थिएन, सीमित प्रकृतिको थियो।

त्यो अध्ययनले भन्यो भुटानका पन्ध्रवटा राष्ट्रिय उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गरायो भने त्यसवापत कर र अन्य आय गरेर सरकारले १५ करोडभन्दा बढी भारु कमाउँछ। रोजगारी र अन्य फाइदाका कुरा अलग थिए। त्यत्ति नै बिजुली भारतलाई निर्यात गर्दा ६ करोड बराबर भारतीय रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो।

त्यो अध्ययनको छलफलका क्रममा तात्कालीन आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ल्यान्पो खान्डुक वाङचुङले भने- बिजुलीमात्र यस्तो कच्चा पदार्थ हो जसको प्रयोग गरेर हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगले बाह्य उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन्। यसका लागि हामी सस्तो मूल्यमा उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौँ।

दिल्लीको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेका दासो सोनाम छिरिङ आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयका सचिव थिए। उनले पनि भुटानले नर्वेबाट जलविद्युत उपयोगको रणनीति सिक्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। 

औद्योगीकरणको सुरुमा धेरै विद्युत खपत हुने रासायनिक मल र खनिजजन्य उद्योग स्थापना गरेर नर्वेले आफ्नो प्रचूर जलस्रोतको उपयोग गरेको दलील उनले पेश गरे।

असन्तुष्टि भुटानमा मात्र थिएन। भारततिर पनि थियो। यति ठूलो अनुदान भुटानलाई दिन नसकिने भनी दिल्लीमै विरोध भयो। बिजुली उत्पादनमा भुटानलाई दिइरहेको आर्थिक सहयोगको संरचना भारतले बदल्न चाह्यो। पहिलो चरणमा दिएको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋणको अंशलाई बदलेर अब ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव भारतले गर्यो०। साथै ब्याजदर पनि बढाएर १० प्रतिशत पुर्यायो।

भारतीय प्रस्ताव मान्न भुटानले सुरुमा आनाकानी गर्यो  तर अस्वीकार नै गर्न भने सकेन। त्यसमा राजनीतिक कारणमात्र थिएन, आर्थिक कारण पनि बलियो थियो। भुटान सानो जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले आफ्नो प्रचूर जलविद्युतको सम्भाव्यता आफैँ खपत गर्न सक्दैन थियो। भारतलाई बिद्युत निर्यात गरेर आउने पैसा पनि साढे सात लाखमात्र जनसंख्या भएको भुटानका लागि ठूलो पैसा हुन्थ्यो। त्यसैले भुटानले अन्तत: भारतीय सर्त स्वीकारेको थियो।

सन् २००८ मा ६० प्रतिशत ऋण र ४० प्रतिशत अनुदान दिएर भारतले १२०० मेगावाटको पुनातसंछु १ आयोजनाको निर्माण सुरु गर्यो । सन् २०१२ मा निर्माणकार्य सुरु भएका पुनातसंछु २ –९९० मेगावाट र मंगदेछु (७२० मेगावाट) आयोजनाका लागि भारतले ३० प्रतिशतमात्र अनुदान दिएको छ र ७० प्रतिशत ऋण। ब्याजदर बढाएर ११ प्रतिशत पुर्याएको छ।

विश्वबैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरुले दिने १.५ देखि २.५ प्रतिशत ब्याजदरसम्मको सहुलियत ऋणभन्दा धेरै महंगो हो भारतीय दर। तर, यसवापत भारतले भुटानलाई भने १५ प्रतिशत बिजुली अनुदानमा दिने गर्छ।

भारतले ऋण र अनुदान दिएवापत भुटानसँग यी आयोजनाबाट प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसा भारुमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ। २०१४ अप्रिलमा भुटानले २१२० मेगावाट बराबरका थप ४ वटा योजना बनाउने सहमति भारतसँग गरेको छ।

के बिजुली निर्यातको यो भुटानी मोडल नेपालको हितमा छ?

हामी नेपाली भुटानबाट धेरै लोभिएको बिजुली बेचेर भुटानीहरु धेरै धनी भइसके भनेर हो। भुटानीको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्ला वर्षमा आकाशिएको छ। न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएका हामी नेपाली त्यसप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो।

तर हामीले के भुल्ने गरेका छौँ भने भुटानीको प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएको तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या थोरै भएर हो। बिजुली निर्यातबाट औधि पैसा भित्र्याएर होइन।

उदाहरणका लागि सन् २००९ मै भुटानको प्रतिव्यक्ति आय १९७२ डलर थियो जबकि त्यो वर्ष भुटानले बिजुली निर्यातबाट कमाएको १० अर्ब भारु अर्थात १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँमात्र हो।

हामी नेपालीले सन् २०१३ मा रेमिट्यान्सबाट मात्र ४ सय अर्बभन्दा धेरै कमाएका छौँ र पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ७३० डलरमात्र छ। जबकी भुटानको २०१३ को प्रतिव्यक्ति आय २४६० छ।

भुटानलाई विद्युत नीति र आन्तरिक विद्युतीकरणमा लामो समयदेखि सघाउँदै आएको एसियाली विकास बैंकले विद्युत निर्यातबाट भुटानले कति पैसा कमाउँछ भन्ने एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यो अध्ययनले भन्छ- सन् २०२० सम्ममा भुटानले बिजुली निर्यातबाट खूद आय बिजुलीका लागि लिएको ऋणको अंश र ब्याज तिरेर प्रतिवर्ष ४५ अर्ब भारु कमाउनेछ। अर्थात १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्दा प्रतिवर्ष खूद नाफा ४५ अर्ब भारु।

हामी पनि १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली भारतलाई बेचेर प्रतिवर्ष ४५ अर्ब भारु भित्र्याउन लालायित हो कि होइन?

बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने सपना बोकेका हामील तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलो, बिजुली बेचेर भुटानले जति कमाउँछ, त्यो उसका लागि ठूलो पैसा हो, हाम्रा लागि होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र र जनसंख्याको आकार ठूलो छ, भुटानले आफ्नो सम्भाव्य बिजुली उत्पादन आफैँ खर्च गर्न सक्दैन। आर्थिक सम्बृद्धिसँगै हामीले उत्पादन गर्नसक्ने जलविद्युतको आवश्यकता हामी आफैँलाई पर्छ।

दोस्रो, हाम्रो देश विकास नभएको पैसा नभएर होइन। हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै पैसा हाम्रो समस्या हो।

उदाहरणका लागि हेरौं गत छ वर्षमा दातृ निकायहरुले हामीलाई दिन कबुल गरेका अनुदान रकमको ६७ प्रतिशत रकममात्र हामीले खर्च गर्न सकेका छौँ। अर्थात हाम्रो देश विकासका लागि मित्रराष्ट्रहरुले सित्तैमा दिएको पैसा खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि हामीसँग छैन।

यी दातृ निकायहरुले कबुल गरेक सहुलियत ब्याजदरको ऋणको आधाभन्दा कममात्र खर्च गर्न सक्यौँ विगत छ वर्षमा।

विदेशी ऋण र सहायताको कुरा छाडौँ, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय बजेटमा छुट्याएको विकास बजेट हरेक वर्ष खर्च गर्न नसकेर उब्रिन्छ। पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै हामीले विकासका लागि छुट्याइएको ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनौँ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा‍ शंकर शर्माले भनेका कुरा विकासका सन्दर्भमा म सधैँ सम्झिन्छु।

माओवादी द्वन्द्वको त्यो उत्कर्ष समयमा काठमाडौँबाहिर विकासका योजना अगाडि बढाउने वातावरण थिएन। काठमाडौँमा ट्राफिक जामको समस्या बढिसकेको थियो। सडक साँघुरा हुँदै थिए। उनले सोचे- काठमाडौँमा खोलाका दुवै छेउका बाटा तीव्र गतिमा विकास गर्नुपर्योक। गल्लीका साँघुरा सडक ठूला पार्नुपर्योत। त्यो गर्न सकेको भए शाही शासनलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो।

काठमाडौँले विकास देख्थ्यो। शर्माले काम देखाउन पाउँथे।

सडक विभागलाई बोलाएर उनले भने, 'पैसाको फिक्री नगर्नू। काठमाडौँका सडक तीव्र गतिमा विस्तार गर्नुपर्यो।'

सडक विभागले भन्य- यति छिटो काम गर्ने हाम्रो क्षमता नै छैन। शर्मा खिस्रिक्क परे। 

हाम्रो विकास प्रशासन र आर्थिक प्रणाली निकम्मा छ। १८ वर्षअगाडि मैले आर्थिक रिपोर्टरका रुपमा पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ। यी १८ वर्षमा मैले सधैँ सुन्ने गरेको कुरा हो- हाम्रो बजेट ल्याउने समय ठीक भएन। ठेक्कापट्टा लगाउँदा जहिल्यै पनि विकासमा काम मध्य झरीमा पर्छन्।

वैशाख वा त्योभन्दा अघि बजेट ल्याउन र आर्थिक वर्ष त्यसैबेला सुरु गर्न केले रोकेको छ, मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। प्रयासका वावजुद बैशाखमा बजेट ल्याउन हरेक मन्त्री असफल भएका छन्।

विकास बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा खर्च हुन्छ। काम कुन गुणस्तरको हुन्छ, हामी सबैले देखेका छौँ।

अर्थमन्त्रालयले निकाल्ने रिपोर्टले एउटै कुरा दोहोर्याउँछन्- हामीले विकासको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। सरकारी निकायहरुको सार्वजनिक खरिद गर्ने ठेक्कापट्टा राम्ररी लगाउने क्षमता भएन। नियमकानुनको पालना भएन। विकास योजनामा अनावश्यक हस्तक्षेप भयो। कर्मचारीको अनावश्यक सरुवाले विकासका काम प्रभावित भए। 

हाम्रो राजनीति र ब्युरोक्रेसी यति पंगु भइसक्यो, हामीले यी विकृतिमाथि अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनौँ। 

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा,  हाम्रो मुलुक र अर्थतन्त्रले अहिले ब्यहोरिरहेको चुनौती हो। 

वर्षको साढेचार लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। ४ सय अर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँछ। त्यो पैसा या त अनुपात्दक भएर बैंकमा थुप्रिएको छ या उपभोग्य बस्तुका लागि फेरि विदेशिन्छ। बैंकहरु पैसा धेरै भएर लगानी गर्न नसकेर समस्यामा छन्। कलकारखाना छैनन् किनभने बिजुली छैन,  लगानीको वातावरण छैन।

राष्ट्रिय बैंक अधिक तरलताले गर्दा निम्त्याएको मूल्यबृद्धि कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्नेमा चिन्तित छ। 

अर्थतन्त्रको यो चुनौतीको सन्दर्भमा हाम्रो देश विकासको प्राथमिकता भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर थप १०/२० अर्ब भित्र्याउनु हो? 

दस हजार मेगावाट निर्यात गरेर ४ सय अर्बको रेमिट्यान्समा थप ५० र ६० अर्ब थप्नु हाम्रो प्राथमिकता हो कि दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय उद्योग र अर्थतन्त्रलाई गति दिनु ?

बिजुली वा अन्य कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर देश धनी हुन्नन् भन्ने आधारभूत अर्थशास्त्र हो। त्यसैले भारतलाई बिजुली बेच्नु हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्नु राष्ट्रियता वा राजनीतिको विषय होइन।  यो हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासको आवश्यकता हो। कमन सेन्स हो। 

अब कसरी अगाडि बढ्ने?

जलस्रोतको विकासका सवालमा भारतसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने होइन। भारतसँग विद्युत खरिदबिक्रीको सम्झौता गर्ने हो। भारतलाई १४ वर्षदेखि थन्किएर रहेको महाकाली बहुउद्देश्यीय योजना चाँडो बनाउन सुरु गर भन्नु हो। जिएमआरले अप्पर कर्णाली र सतलजलाई अरुण-३ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनु हो।

तर ऊर्जाको हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता पूरा नभई विद्युत निकास गर्दैनौँ भन्ने स्पष्ट नीति लिने, खपत गरी उब्रेको बिजुलीमात्र बेच्छौँ भनी भारतलाई स्पष्टसँग भन्ने हो। 

देशभित्रका हाम्रा आर्थिक विकासका समस्या हल नगर्ने र राजनीतिलाई ठीक लिकमा नराख्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना नगर्ने तर विद्युत निर्यात गरेर केही अर्ब थप पैसा ल्याउने नीतिले हाम्रो मुलुकको समस्यामात्र बढाउनेछ। 

रेमिट्यान्सले हलक्कै बढाएको नेपाली क्रय शक्तिसँगै विद्युत उपभोगको माग बढेको छ। यो भोलि झन् बढ्नेछ। हामीले हाम्रा विकासका समस्या हल गर्यौँग भने लगानीको वातावरण बनायौँ भने ऊर्जाको माग आकाशिनेछ। 

आर्थिक सम्बृद्धिसँगै हामीले थाहा पाउनेछौँ- हामीले अपार ठानेको जलविद्युतको स्रोत हाम्रो आन्तरिक खपतकै लागि आवश्यक हुने रहेछ।