अपाङ्गका मुक्तिदाता

पर्वतको एउटा विपन्न परविारमा जन्मेका उनलाई दुई छाकको जोहो नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो। पुरेत्याइँबाट बाबुले जोहो गरेको चामल र दक्षिणाले कुनै छाक पेटभर िखान पाउँदा उनीहरू दसैँ आएको अनुभूति गर्थे। त्यही बेला बर्दियामा पुनर्बास आयोजना खुल्यो। उनका बाबु परविारको दुई छाक टार्ने सपना बोकेर मधेसतिर झरे। त्यहाँ परविारको भोको पेटले अन्न त पायो तर उनी लामो ज्वरोबाट सिकिस्त भए र पोलियोको सिकार हुन पुगे। उनको दाहिने खुट्टा अशक्त भयो । यसपछि उनको जीवनले सयौँ हन्डर खायो, अनेकौँ प्रतिकूलताको सामना गर्‍यो।

बर्दिया सरेपछि सुदर्शन सुवेदी, ३९, ले आफ्नो जीवनलाई एउटा चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको पाए। उनको विगत त संघर्षपूर्ण र निरस थियो नै, भविष्य पनि तरनिसक्नुको जँघारमा हेलिँदै गएको अनुभव गरे। आर्थिक विपन्नता र शारीरकि अपाङ्गतासँग लडेर कसरी आममानिससरह सम्मानित जीवन जिउने भन्नेमा उनको मस्तिष्कले खूब कसरत गर्‍यो। उनी टुंगोमा पुगे, नपढी सुखै छैन। पढ्नु पनि सजिलो थिएन। विद्यालय पुग्न ठ्याक्कै एक घन्टा लाग्थ्यो। उनका लागि यो पनि सहज हुन सकेन। तर, सामाजिक काममा अत्यन्तै रुचि राख्ने उनका बुबा अरू व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा गाउँमै विद्यालय स्थापित गर्न सफल भए। यसबाट सुदर्शनले शिक्षार्जन गर्ने अवसर पाए। यो विद्यालय साँच्चिकै उनको जीवनको वरदान हुनपुग्यो।

उनले विद्यालय सके र त्यहीँबाट कानुनमा प्रवीणता प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण गरी राजधानी आए। कानुनको स्नातक तेस्रो वर्षको शोधपत्र -थेसिस) लेख्ने क्रममा उनको जीवनले अर्को मोड लियो। आफू अपाङ्ग भएकाले उनले यसै विषयमा थेसिस लेख्ने निर्णय गरे। सामग्री तयार गर्दा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को अध्ययन गरे। त्यस ऐनको एउटा दफामा अपाङ्ग व्यक्तिलाई जुनसुकै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान छ। उनले ऐनको त्यही प्रावधान देखाउँदै आफूले निःशुल्क अध्ययनको अवसर नपाएका बारे प्रश्न गरे, क्याम्पस प्रमुखलाई। तर, क्याम्पस प्रमुखले टेरपुच्छर लगाएनन्। बरू उनलाई अदालततिर जान सुझाए। उनले बीएल उत्तीर्ण गरेका थिएनन् तसर्थ अदालतमा बहस गर्न उनीसँग अधिवक्ताको लाइसेन्स थिएन। सार्वजनिक सरोकारको रटि दायर गरेरै भए पनि उनले आफैँ बहस गर्ने निश्चय गरे। अर्का दृष्टिहीन बाबुकृष्ण महर्जनसँग मिलेर उनले सर्वोच्चमा बहस गरे। सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै जुनसुकै किसिमको अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने निर्णय सुनायो। यसबाट सुवेदी अत्यन्तै उत्साहित भए।

त्यही बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाका लागि आन्दोलन चलिरहेको थियो। अपाङ्गहरू पनि काँधमा काँध मिलाएर त्यस आन्दोलनमा ओर्लिए। कैयौँपल्ट तत्कालीन महेन्द्र प्रहरी क्लबको थुनामा जाकिए। बल्लतल्ल आयोगको स्थापना भयो। तर, त्यसपछि आन्दोलनका अगुवाहरूले अपाङ्गहरूलाई दूधबाट झिँगा झिकेर मिल्काएजस्तै व्यवहार गरे। त्यस आयोगमा उनीहरूको एउटा डेस्कसम्म बनाइएन। अनि, सुवेदीले सारा अपाङ्गहरूलाई गोलबद्ध गरी ‘हाम्रा लागि हामी नै’ भन्ने नारामा आन्दोलन थाले। लडाइँका लागि एउटा मोर्चा नै बनाए।

अपाङ्गको शिक्षाका लागि सुवेदीले पहिल्यै अधिकार प्राप्त गरसिकेका थिए। अब उनले अपाङ्गको अधिकारका लागि निःशुल्क बहस गर्न थाले। पछिल्लो समय उनी अपाङ्गहरूको शिक्षा मात्र होइन, पहुँचयुक्त शिक्षा अर्थात् हरेक शिक्षण संस्थामा ह्वीलचेयर जानसक्ने भिरालो बाटो बनाइनुपर्ने र अरू व्यक्तिसरहको व्यवहार गरनिुपर्ने भन्नेजस्ता अवधारणाको रेखाङ्कन गर्न सफल भए।

उनले थाहा पाउँदा २८ जना मानसिक बिरामीलाई धुलिखेलको जेलमा थुनिएको थियो। उनले यसका विरुद्ध पनि मुद्दा लडे र जिते। यसले सुवेदीको मनोवल झन् उकासियो। सरकारले ०५३ सालमै विदेशी संस्थालाई देखाउन मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाएर फाइलमै थन्काएर राखेको थियो। उनले यसका पानाहरू पल्टाए र लागू गर्न दबाब दिन थाले। “यसैको फलस्वरूप अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अपाङ्ग-स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने तयारीमा छ,” सुवेदी भन्छन्, “हामीले मानसिक अपाङ्ग -बौद्धिक अपाङ्ग) र अशक्तहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वोच्चमा रटि हालिसकेका छौँ।”

उनी अपाङ्गहरूका लागि अनुकरणीय हुनपुगेका छन्। त्यसैले उनलाई अपाङ्ग भएकामा गर्व छ। अपाङ्ग नभएका भए सायद उनले यस पाटोमा ध्यान दिने थिएनन्। उनी आफैँ अशक्त छन् तर अपाङ्ग-शोषणको प्रसङ्ग उठ्यो भने उनीभित्र सवलाङ्गको भन्दा दोब्बर स्फूर्ति र जाँगर पलाउँछ। “मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य अपाङ्गहरूको अधिकार दिलाउनु हो,” भन्छन्, “मेरो दाहिने पाटो बेकारजस्तै भएको छ तर आत्मबलले मलाई कहिल्यै अपाङ्ग हुन दिने छैन।” साभारः रमण घिमिरे/नेपाल साप्ताहिक