काठमाडौ, आश्विन १३ - बोनस वितरण काण्डमा अख्तियारले आफ्ना उच्च अधिकारीलाई गिरफ्तार गरेपछि आयल निगमका कर्मचारी संगठनले बोनस फिर्ता गर्न तयार देखिएका छन् ।

उनीहरूले कानुनी उपचारमार्फत् समस्याको समाधान खोज्ने जानकारी दिंदै बोनस वितरणकै कारण गिरफ्तार गरिएका आफ्ना अधिकृतहरूलाई रिहा गरे फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

'बोनस खुवाएकै कारणले गिरफ्तार गरिएकाले हामीले बोनस खानु उचित लागेन,' निगमका तीन कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा अख्तियारलाई बिहीबार पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, 'उहाँहरू रिहा हुनुहुन्छ भने बोनस रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।'

आयल निगम सञ्चित घाटामा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कमाएको नाफाबाट १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बोनसका लागि व्यवस्था गरेको थियो । पछि अख्तियारको आग्रहमा वाणिज्य तया आपूर्ति मन्त्रालयले निगमलाई 'सञ्चित घाटा पूर्ति नहुन्जेल बोनस वितरणमा रोक लगाउन' निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सञ्चालक समितिले पनि बोनस वितरण नगर्ने निर्णय

गरेको थियो ।

समतिले रोक लगाएपछि निगम कर्मचारीले बोनसका लागि आन्दोलन गरेका थिए । कर्मचारी आन्दोलनको अघिल्तिर समितिले घुँडा टेक्दै 'प्रचलित ऐन नियमअनुसार हुनेछ' भन्ने सहमति गरेको थियो । कर्मचारीसँगको सहमतिले बोनस वितरणमा समितिले लगाएको रोकलाई फिर्ता लिएको थियो । यो सहमतिलाई २०६७ साउन २० मा बसेको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । पहिले तत्कालीन सचिवले बोनस वितरणमा रोक लगाएका थिए । पछि कर्मचारीसँग बोनस रोक्ने निर्णय फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए ।

समितिले नै बोनसमा लगाएको रोकलाई फिर्ता लिएपछि निगम व्यवस्थापनले बोनस ऐनअनुसार वितरण गरेको थियो । ऐनमा एक आर्थिक वर्षमा भएको खुद नाफाको १० प्रतिशतसम्म (निगमका हकमा ६ प्रतिशत) बोनस वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चित घाटामा गएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

'बोनस व्यवस्था गर्ने, निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै तह र निकायले ऐन नियमलाई हेरेर टेकेर गरेको कार्य त्यस निकाय -अख्तियार) लाई अन्यथा लागेको भए बोनस पाउने अधिकारको कानुनी उपचारको हकलाई सुरक्षित राख्दै बोनस वितरणकै कारणले हिरासतमा लिइएका उच्च अधिकारीहरू रिहा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हिरासतमा राखेर बोनस खाइरहनु हामीलाई उचित लागेन,' निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र निगम कर्मचारी संघका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले खाएको बोनस फिर्ता गरी पछि कानुनी उपचार खोज्नेसमेत जनाएका छ ।

अख्तियारले बोनस वितरणको भौचरमा हस्ताक्षर गर्ने चार उच्च अधिकारी र एक कर्मचार संघ अध्यक्षलाई  हिरासतमा लिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन १३ १०:३२