समाज दैनिक र सोभियत संघ

नेपाल र गणतन्त्र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध १७ साउन २०१२ मा कायम भयो र यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पि्र रायल एडभाइजर सरदार गुञ्जमान सिंह र गणतन्त्र चीन सरकारका तर्फबाट यू आन चुंग सेन थिए, न कि श्रीपान्जुली र चूणाप्रसाद शर्मा। टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको १३ माघ ०१२ मा हो। गतांकको स्मरणमा प्रकाशित सन्दर्भ ५ असोज ०१३ को हो, जतिबेला आचार्य प्रधानमन्त्री थिए र चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सम्झौता भएको थियो।

यस प्रसंगलाई अलिक नमिल्दो किसिमले उल्लेख गर्न पुगेछु। चीनसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेपछि जब तिब्बत (भोट) चीनको भयो, त्यसपछि नेपालसित नयाँ सम्बन्ध कायम गर्ने विषयलाई लिएर चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको सन्दर्भको कुरा रहेछ त्यो।

यसै सिलसिलामा सोभियत संघसँग सम्बन्ध कायम गर्ने सिलसिलामा भएको कुरा पनि यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ। सोभियत संघ नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन इच्छुक रहेको र नेपाल सरकार पनि त्यसका निम्ति ज्यादै उत्सुक थियो। भारतीय सोचाइ फरक थियो। उनीहरू नेपाल आफूहरूले अपुतालीमा पाएको देश हो भन्ने ठान्थे। त्यस कारण यसलाई आफू मातहतकै ठान्थे। अंग्रेजले भारत छाडेर जाँदा उनीहरूसँग नेपालको जुन सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धको स्वामित्व भारत आफूले लिन चाहन्थ्यो। त्यस अर्थमा यसलाई अपुताली भनिएको हो। जबकि, स्थिति बदलिइसकेको कुरा भारतले आफू स्वतन्त्र भएपछि पनि थाहा पाउन सकेन। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलाको जिम्मा भारतको हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो।

सोभियत संघसँग सम्बन्ध कायम गर्ने सिलसिलामा भारत र अमेरकिा त्यतिबेला तगारोका रूपमा उभिएका थिए। उनीहरू सार्वजनिक रूपमै आफूहरूलाई नसोधी नेपाल सरकारले सोभियत संघसँग कसरी सम्बन्ध कायम गर्छ भन्थे। प्रधानमन्त्री आचार्यसँग मेरो बरोबर भेट हुन्थ्यो। राजनीतिका साथसाथै अन्य समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो। देशका बारेमा उनी ज्यादै चिन्तित देखिन्थे। कसरी हुन्छ देश विकास र उन्नतितर्फ लैजाने भनेर सोचिरहन्थे। सोभियत संघसम्बन्धी जानकारी राख्नेहरूसँग भेटेर मैले कुराकानी पनि गरेँ। उनीहरूका अनुसार नेपालले चाहँदा दौत्य सम्बन्ध कायम नहुने कुनै कारण छैन। त्यसका लागि पहिले नेपालले पहल गर्नुपर्‍यो भन्ने सुझावहरू आए।

मेरो प्रतिक्रिया 

नेपाल लाई आफ्नो प्रभाब मा राख्न अमेरिका संग मिल्ने भारत ले , चिन संग को युध्हा मा अमेरिका बाट तेती सहयोग पाउन सकेन . अमेरिका ले भारत लाई आफ्नो पक्छ्य  मा प्रयोग गर्यो तर भारत लाई चाहिएको बेला तेती सहयोग  गरेन अथवा भारत ले लिन सकेना , भारतीय पररास्ट्र नीति को कमजोरी हो यो अथवा अमेरिकी पररास्ट्र नीति को चलाखी

पत्रकारिता क्षेत्र भनेको समाचार पस्किने मात्र होइन, देश र जनताको हित र समुन्नतिका निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउने निकाय पनि हो। राष्ट्रको हित र पक्षमा मैले पनि त्यस्तै एउटा प्रयोग गरेँ समाज दैनिकमा। 'सोभियत संघले नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा बुझिएको छ। त्यो सहयोग पाँच करोड रुपियाँ भएको पनि सुन्नमा आएको छ। तर, यस समाचारको पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ' भनेर समाचार नै प्रकाशित गरिदिएँ।

राजधानीमा हल्लीखल्ली नै मच्चियो। अमेरकिी र भारतीय राजदूतहरू प्रधानमन्त्री आचार्यलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे। आचार्यले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको कुरा बताउँदै कतैबाट सुइँको पाएर नै प्रकाशित गरे होलान् भन्ने आशयको सकारात्मक जवाफ दिएछन्। जुन कुरा पछि उनले मसँग पनि भनेका थिए।


यो सब किन पनि गर्नु आवश्यक थियो भने त्यस बेलासम्म भारतको प्रभाव नेपालमा चर्को थियो। अमेरकिाको नेपाल हेर्ने आँखा पनि भारत नै थियो। सोझै नेपाललाई सहयोग गर्न नपाउने व्यवस्थास्वरूप रजिनल टे्रड अर्गनाइजेसन्स (आरटीओ) गठन गरिएको थियो। नेपालमा आउने सम्पूर्ण सहयोग आरटीओमार्फत आउने व्यवस्था थियो। यसलाई कसरी तोड्न सकिन्छ भन्नेबारेमा चर्चा/परचिर्चा भइरहेको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा मैले सोभियत संघले पाँच करोड रुपियाँको आर्थिक सहयोग गर्न चाहेको समाचार प्रकाशित गरेको थिएँ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुका ज्यादै नजिकका आफ्नै मान्छे भगवान सहाय भारतीय राजदूत थिए। आरटीओको विषयलाई लिएर सहाय र अमेरिकी राजदूतसँग आचार्यको चर्कै भनाभन परेछ। किनभने, आचार्य आरटीओको खिलाफमा थिए। धेरै रसाकस्सीपछि आचार्य र उनीहरूबीच आरटीओको व्यवस्था नै खारेज गर्ने समझदारी बन्यो। त्यतिबेला अमेरिकी र भारतीय राजदूतको एउटै भनाइ थियो, 'सहयोगको हात थाप्न तपाईं सोभियत संघसम्म पुग्नै पर्दैन, सोझै हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।'

मेरो प्रतिक्रिया 

भारत नेपाल लाई आफ्नो काबु मा राख्न कति उत्सुक थियो भन्ने येस्बता पनि बुझिन्छ , अहिले भारत को नियेत माथि संका  गर्यो भने मान्छे हरु एन्टी   इन्डियन भन्छन तर भारत ले इतिहास मा गरेको ब्यबार को कारण ले येसो गर्नु परेको हो, एन्टी  इंडिया होइन 

आरटीओको खारेजीपछि मात्र विदेशी दातृ निकायका तर्फबाट नेपाललाई सोझै सहयोग गर्ने व्यवस्था हुन थालेको हो। ५ साउन ०१३ मा नेपाल र सोभियत संघबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। रमाइलो कुरा के छ भने दौत्य सम्बन्ध कायम भएको विज्ञप्ति काठमाडौँ र मस्कोबाट एकैसाथ प्रकाशित गरियो। र, सोभियत संघले १ वैशाख ०१६ सालमा आएर मात्र नेपाललाई तीन करोड रुबलको आर्थिक/प्राविधिक सहायता दिने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो। खासमा सोभियत संघसँग सम्बन्ध गाँसिनुमा समाजमा प्रकाशित समाचार पनि एक कारण थियो ।