अपडेट विक्ली/जनकपुर

१० साउनमा सशस्त्र समूहको गोली प्रहारबाट घाइते फोरम नेपालका महोत्तरी सचिव प्रगास साह।

१० साउनको दिउँसो मधेशी जनअधिकार फोरमको महोत्तरी जिल्ला कार्यालयमा सचिव प्रगास साहमाथि गोली प्रहार भयो। घटनाको केही समयपछि एउटा सशस्त्र भूमिगत समूहका नेता राजन मुक्तिले स्थानीय संचारकर्मीहरूलाई फोन गरेर साहलाई गोली हानेको जिम्मेवारी लिए। त्यसको पर्सिपल्ट १२ साउनमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षाको आग्रह गर्न अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीकहाँ पुगे।

त्यसअघि ३० असारमा सशस्त्र समूहहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर मधेशवादी दलहरूलाई तराई–मधेशबाट कार्यालय हटाउन दबाब दिए। मधेशवादी दलका नेताहरूलाई 'मधेश विरोधी' को रूपमा चित्रण गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले मधेशबाट कार्यालय नहटाए 'सशस्त्र कारबाही' गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो, जुन तराई–मधेशको पछिल्लो अवस्था बताउन काफी छ। केही साताअघि चुनावी कार्यक्रम लिएर जिल्ला झ्रेका मधेशवादी नेताहरू अहिले काठमाडौंमा पसिसकेका छन्। एक विश्लेषक भन्छन्, “मधेशवादी भनिएका नेताहरूबाट मतदाता नामावली भर्ने म्याद र आगामी संविधानसभामा समानुपातिकतर्फको सभासद् संख्या थपिनुपर्ने माग त्यसै आएको हैन।”

महोत्तरीमा फोरम सचिव साहमाथि गोली प्रहार भएकै दिन १० साउनमा अखिल तराई मुक्ति मोर्चा स्थापना भएको ९ वर्ष पुगेको अवसरमा त्यसका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'नयाँ आधारमा नयाँ एकता प्रक्रिया अघि बढेको' उल्लेख छ। मधेशवादी दलहरूका कारण मधेश अस्तित्वविहीन हुन लागेको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिले सशस्त्र समूहहरूबीच एकता भइरहेको जनाएकोमा शंका छैन। मधेश मुक्ति टाइगर्सका अध्यक्ष प्रफुल्ल यादव (राजनप्रताप)ले फोनमा भने, “अब मधेश विरोधी नेताहरूले मधेशमा टिक्न पाउने छैनन्।”

उपयोगितावादको शिकार

अचम्म के छ भने, फोरमको जिल्ला नेतामाथि पार्टी कार्यालयमै गोली प्रहार हुँदा मधेशवादी भनेर चिनिएका अरू दलहरूले कुनै खैलाबैला गरेनन्, मानौं त्यो घटना अति सामान्य हो। घटनापछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग सुरक्षा माग्न एक्लै बालुवाटार पुगेका फोरम अध्यक्ष यादवले यसबारे टिप्पणी आवश्यक नभएको बताए। मधेशी राजनीतिका जानकारहरू यो घटनालाई हिजोका दिनमा फोरम लगायतका मधेशी दलहरूले गरेको गल्तीको परिणाम ठान्छन्। “हिजो उपयोग गरिएका सशस्त्र समूहहरूलाई व्यवस्थापन नगरी छाडेको परिणाम हो, यो”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक विश्लेषक भन्छन्, “यसमा उपेन्द्र यादव एक्ला दोषी होइनन्।”

त्यसको परिणाम आउँदो निर्वाचनमा मधेशवादी पार्टीहरूले भोग्ने ती विश्लेषकले बताए। सशस्त्र समूहबाट केही महीना अघि सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका धनुषाका राजीव झा मधेश आन्दोलनमा भूमिका भएका सशस्त्र समूहहरूलाई मधेशवादी नेताहरूले राजनीतिक मूलधारमा नल्याई सरकारलाई तर्साउने 'कार्ड' बनाउँदा यो स्थिति आएको बताउँछन्। “मधेश आन्दोलन अघि उपेन्द्रजी भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक कार्यक्रमका लागि भूमिगत समूहबाटै आर्थिक सहयोग जुट्थ्यो”, झा भन्छन्, “तर, मधेश आन्दोलन पछि उहाँले ती शक्तिहरूलाई उल्टै पेल्नुभयो।”

हुन पनि, पहिलो मधेश आन्दोलनताका यादवले सरकारसँग गरेको २२ बुँदे सहमतिप्रति असहमत जमात ठूलो थियो। आन्दोलनको रापतापका कारण त्यस वेला यादवलाई खासै फरक नपरे पनि अहिले अप्ठ्यारोमा पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर, यो अप्ठ्यारोमा उनी मात्र छैनन्। तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल मधेशको अधिकारका लागि लडिरहेको दाबी गर्नेहरूले मधेशवादी नेताहरूलाई 'दुश्मन' को सूचीमा राखेको बताउँछन्। कुनै राजनीतिक प्रभाव नभए पनि सशस्त्र संगठनहरूको आपराधिक चरित्रले सबैमाथि समान खतरा उत्पन्न गराएको छ।

राजनीतिक प्रभाव शून्य

तराई जनतान्त्रिक पार्टी, मधेशका अध्यक्ष मुकेश चौधरी आफूहरूसँग निर्वाचन विथोल्ने हैसियत नभए पनि मधेशवादी लगायतका पार्टीका नेताहरूलाई तराई–मधेशमा टिक्न नदिने टेलिफोनमा बताए। त्यही कारण एकता प्रक्रियालाई सबै समूहले महत्वका साथ लिएको उनको भनाइ छ। आगामी चुनावलाई ध्यानमा राखेर गोइत, नगेन्द्र पासवान (ज्वाला सिंह), राजनप्रताप, मुकेश चौधरीहरू एकै ठाउँमा आउन लागेको संकेत गोइतको विज्ञप्तिले पनि दिन्छ। सशस्त्र समूहमध्येका दुई प्रमुख गोइत र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष ज्वाला सिंह एकअर्काको 'जानी दुश्मन' भए पनि एकता बैठक आयोजना गरिरहेका छन्। उनीहरूको बैठक मधेशवादी पार्टीहरूलाई धम्काउनमा केन्द्रित देखिन्छ।

मधेशका स्वतन्त्र विश्लेषकहरू सशस्त्र समूहहरू केही दर्जन व्यक्तिमा सीमित भए पनि तिनीहरूलाई उपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन्। हुन पनि, खुला सीमा क्षेत्रमा जुनसुकै उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन तयार सशस्त्र समूहहरू मधेशी नेताहरूलाई निरुत्साहित पार्न जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा महोत्तरी घटनाले देखाइसकेको छ।

नवीन झा