Posted by: _____ June 24, 2013
खाँटी भारतविरोधी
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

खाँटी भारतविरोधी



भारत सरकारले १२ वैशाख २०११ मा कोसी नदी नियन्त्रणार्थ एउटा ठूलो बाँध आफ्नो खर्चबाट बनाउने करारनामा नेपाल सरकारसँग गरेको थियो। यसमा नेपालका तर्फबाट मातृकाप्रसाद कोइराला मन्त्रिपरिषद्का योजना विकास तथा भूमिसुधारमन्त्री महावीरशमशेर जबरा र भारतीय योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यस योजनाबाट भारतको विहार मात्र लाभान्वित हुने होइन, नेपालले कोसीको बाढी प्रकोपबाट सदाका लागि मुक्ति पाउने र १.८ लाख एकड नेपाली जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइ पुग्नुका साथै नेपालमा प्रशस्त मात्रामा बिजुली बाल्न पाइने दाबी गरिएको थियो।

यससम्बन्धी अन्वेषणका लागि नेपाल सरकारले २००२ सालमै भारत सरकारलाई अनुमति दिएको थियो। त्यतिबेलै भारत सरकारका तर्फबाट सेन्ट्रल वाटरवेज एन्ड नेभिगेसन कमिसनका सभापति रायबहादुर पवन खोसला काठमाडौँ आएका थिए। त्यसलगत्तै २३ चैत २००३ भारतीय शक्ति तथा खानी विभागमन्त्री सीएच भाभा र खाद्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसादले कोसी बाँधको निरीक्षण गरेका थिए। भाभाले निर्मलीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा 'कोसी बाँधले भारतको विहारलाई मात्र फाइदा हुने होइन, नेपालका जनताले पनि प्रशस्त फाइदा उठाउन सक्छन्' भनेको अझै सम्झना छ।

कोसी ब्यारेजसम्बन्धी करारनामापछि काठमाडौँको डिल्लीबजारमा कोसी प्रोजेक्टको अफिस खुलेको थियो। प्रोजेक्टका तर्फबाट ०१२ सालमा नेपाली पत्रकारको एक टोलीलाई कोसी ब्यारेज घुमाउन लैजाने कुरा भयो, जसमा म पनि परेको थिएँ। हामीलाई यहाँबाट विमानमा पटना लगियो र त्यहाँबाट रेल हुँदै गाडीमा सप्तरीको हनुमाननगर। ब्यारेज भ्रमणमा सकारात्मक विषयहरूको फेहरिस्त नै दिइयो। तर मलाई लाग्यो, के सबै कुरा सकारात्मक मात्रै छन् त ! यसबाट कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी छैन? ब्यारेजका बारेमा स्थानीय बासिन्दाको धारणा के छ त?

धेरै मानिस भेटेर कुराकानी गरेँ। स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित पनि रहेछन्। उनीहरूको गुनासो हनुमाननगरको तलपट्टिको भागमा ब्यारेज निर्माण गर्दा माथिको जमिन बाँझोमा परिणत हुने थियो। त्यति मात्र होइन, मुआब्जा र स्थानीय बासिन्दालाई दिइनुपर्ने प्राथमिकता प्रोजेक्टले नदिएको भनाइ पनि उनीहरूको थियो। उनीहरूको खास रोष बि्रटिस शासित भारतले गरेको अध्ययन/निरीक्षणका क्रममा माथि नै ब्यारेज बनाएर नेपाली भूभाग बाँझो नहुने संरचना बनाउन सुझाव दिइएको र त्यसका केही चिन्हहरू स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई देखाएका थिए। स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो ठाउँको फाइदाका निम्ति यी कुरा बताएका थिए, जो देशकै फाइदाका निम्ति थियो। तसर्थ, मैले त्यसलाई साथ दिनुपर्ने देखेँ।

यसपछि आयोजकका तर्फबाट हामीलाई पटनामै सात/आठ दिन बसेर आ-आफ्ना पत्रिकाका विशेषांक निकाल्ने प्रबन्ध पनि मिलाइदिए। हामी धेरैले उनीहरूको यो कुरा मानेनौँ। मैले भनिदिएँ, लगत्तै राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक छ। तसर्थ, त्यसपूर्व कमसे कम म यससम्बन्धी कुनै पनि समाचार लेख्दिनँ। ३० फागुन ०११ मा राजा त्रिभुवनको निधनपछि १ चैतमै महेन्द्र राजा भए पनि उनको राज्याभिषेकको कार्यक्रम २० वैशाख ०१३ मा राखिएको थियो।

कोसी प्रोजेक्टको करारनामा हुनेबित्तिकै केही पत्रपत्रिकाले पानाका पाना विज्ञापन छाप्न थालेका थिए। कसरी उनीहरूले ती विज्ञापन छापिरहेका थिए, कुन स्रोतबाट प्राप्त गरेका थिए, सबै जगजाहेर नै थियो। कोसी प्रोजेक्टले आफ्नो नजिक ठानेका पत्रिकालाई ती विज्ञापन उपलब्ध गराएको थियो।

त्रिपुरेश्वरको तल्लो भागमा ठूलो फाँट थियो, माथिपट्टि रंगीविरंगी सजावटका साथ शुभराज्याभिषेकको अवसरमा भव्य प्रदर्शनीको आयोजना गरएिको थियो। स्वदेश/विदेशका विभिन्न स्टल राखिएका थिए । कोसी प्रोजेक्टले पनि आफ्नो स्टल सजाएको थियो।

शुभराज्याभिषेक सम्पन्न भएको दोस्रो दिनदेखि मैले आफ्नो पत्रिकामा कोसी प्रोजेक्टका बारेमा समाचार प्रकाशित गर्न थालेँ। अन्त्यमा निष्कर्षस्वरूप टिप्पणी लेखेँ, 'कोसी प्रोजेक्टबाट नेपालीलाई रत्तिभर फाइदा छैन। बरू, बाढी प्रकोप र धनजनको क्षति मात्र बेहोर्नुपर्नेछ।' स्थानीय बासिन्दाको भनाइ उद्धृत गर्दै मैले लेखेको थिएँ, 'एकातिर सिँचाइका निम्ति पानीको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिन बाँझो पल्टिनेछ भने अर्कोतर्फ बाढी प्रकोपको कहालीलाग्दो दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ।' शुभराज्याभिषेकको कार्यक्रम सकिए पनि प्रदर्शनी चलिरहेको थियो। मैले लेखेका तिनै समाचारका कटिङ् लिएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू कोसी प्रोजेक्टको स्टलमा पुगेर जोरजुलुम गर्न थाले। समाचारका कटिङ् देखाउँदै स्टल घेराउ गर्दै आक्रमण गर्न थालेपछि भोलिपल्टदेखि कोसी प्रोजेक्टको स्टल नै बन्द भयो।

३२ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको कोसी प्रोजेक्टका लागि नेपाली भूभागको ठूलो हिस्सा त्याग गर्नुपरेको थियो। कोसीको अमूल्य जंगल काट्नेदेखि उर्वर भूमि त्याग्ने र ३० हजार श्रमिक तथा योजना कर्मचारीहरूको भोजनका लागि नियमित काठ-दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने गरी १४ बुँदे सम्झौता नै गरिएको थियो।

त्यस बेला निर्माणस्थलको विषयलाई लिएर विरोध गर्दा म खाँटी भारतविरोधी ठहरनि पुगेँ। अहिले कसले भन्न सक्छ, कोसी बाँधका कारण हामीलाई फाइदा पुगेको छ? हामी ठगिएका मात्र छौँ। भनाइ नै छ, भाग्यमानी एकपटक ठगिएपछि चेत्छ, अभागी बारम्बार ठगिन्छ। नेपालीको नियति यस्तै पो हो कि !

प्रस्तुति ः ईश्वरी ज्ञवाली

Read Full Discussion Thread for this article