उक्त ट्रेड युनियनले बिहीबार विभिन्न प्रतिष्ठान तोडफोड गरेका विषयमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मुलुकमा यस्तो प्रकृतिको गतिविधि भइरहे मुलुकका सबै उद्योगधन्दा बन्द गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । 'हामी यस्ता डर, धम्कीबाट पछि हट्दैनौं । बरु भएका उद्योगधन्दा बन्द गरेर बस्न तयार छौं,' उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'मुलुक अहिले पनि आयातमा निर्भर छ । शत प्रतिशत आयातमा मुलुक चल्छ भने चलोस् । सबै व्यवसाय बन्द गर्छौं ।'

महासंघले उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको लोमस हर्बल रिसर्च सेन्टर र चौधरी समूहको कार्यालयमा भएको तोडफोड निन्दासमेत गरेको छ । 'यी गतिविधिलाई महासंघले पूर्णतः गैरकानुनी, अराजक, आपत्तिजनक र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमाथिको सुनियोजित आक्रमणका रूपमा लिएको छ,' महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले र्‍याडिसन होटलका डीके श्रेष्ठ, एनसीएलको कार्यालय, सिटीजन्स बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकृतमाथिको आक्रमण, महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाको गाडी तोडफोडलगायत उद्योग बन्द आक्रमण,  तोडफोड, चन्दा आतंक र धम्कीको स्मरण गराउँदै सबै घटनाको निन्दा गरेको छ ।

'न्यूनतम ज्याला भनेको सरकारको अधिकारको विषय हो । सरकारले बनाएको सुझाव समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व रहेको स्पष्ट पार्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो समितिमा कसलाई राख्ने भन्ने विषय महासंघले निर्धारण गर्ने होइन सरकारले हो ।

सरकारले जसजसलाई प्रतिनिधि तोक्यो तिनैसँग बसेर महासंघका प्रतिनिधिहरूले न्यूनतम ज्यालाको मात्र सिफारिस गरेका हुन् । यसमा महासंघले कोसँग वार्ता गर्‍यो र कोसँग गरेन भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।'

हालको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायले धान्न सक्नेभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक सिफरिस भइसकेको अवस्थामा दोब्बर वृद्धि माग गर्नु असान्दर्भिक भएको भन्दै आन्दोलनप्रति संकेत गर्दै  महासंघले व्यवसाय चल्नै नदिने नियत भएको ठहर गरेको छ । 'यसले कानुनप्रति कुनै आस्था नरहेको र गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आफूलाई स्थापित गर्दै जाने लक्ष्य लिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो कुराको हामी घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उच्छृंखल कार्य गर्ने व्यक्तिहरू र यस्ता कार्यलाई जायज ठहर्‍याउने तथाकथित तीनका नेताहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।'