को हुन् भरत सुवेदी

यसरी हुन्छ राजस्व अनुसन्धानको 'अनुसन्धान’

काठमाडौ, चैत्र २८ - व्यापारी साथीभाइले राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनले उनीमाथि गरेको खोजतलासको कुरा उप्काउँदा एक प्रतिष्ठित उद्यमी अहिले पनि आँखाबाट आँसु झार्छन् । उनमाथि ठूलो परिमाणमा राजस्व छलीको कारबाही नभए पनि केही महिनाअघि विभागले छापा मारेपछि उनले बेहोर्न परेको सास्ती र गर्न परेको अनौपचारिक खर्चले उनलाई दुःखी बनाएको उनका एक साथी सुनाउँछन् ।

'अफिसमा बोलाएर तँ चोरडाँका भन्दै हप्काइन्थ्यो रे,' उनका ती साथी सुनाउँछन्, 'परिपक्व उमेरको उसलाई साह्रै बिझेको छ ।' स्रोतका अनुसार उनीमाथि राजस्व छलीमा जरिवाना र ब्याजसहित ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा कर निर्धारण भएको छ । तर उनले टेबुल मुनिबाट ठूलो रकम खर्च

गर्नुपर्‍यो । 'खुलेर नभने पनि करोडमा उसको खर्च भएको बुझिन्छ,' उनले थपे ।   

राजस्व अनुसन्धानको छानबिन दायरामा तानिएका सबैजसो व्यसायीले उनकै नियति भोग्नुपरेको छ । 'घरमा बुवाआमाले समेत तँ नभनेको मलाई कर्मचारीले सोझै तँभन्दा रिस उठ्यो,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिंकमाथि छानबिनमा सुरु भएपछि तानिएका एक व्यवसायीले भने, 'तर तिनको हाउभाउ देखेर विरोध गर्न सकिएन ।'

अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायीलाई 'तँ चोरडाँका' भन्ने विभागका निर्देशक -उपसचिव) भरत सुवेदी कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । हटब्रेडका सञ्चालक श्रीधर शर्माले फागुनमा छोरीको विवाहका बेला अलि लामो तारेख दिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । विवाहको दिन आइसक्दा पनि उनले तारेखका लागि विभागमा दिन बिताउन परेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धानले सुरु गरेका छानबिन उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको र हेर्दा राजस्व छली निरुत्साहित गर्ने खालको देखिए पनि यसको उद्देश्य अर्कै रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । छापा मारिनुअघि व्यवसायीलाई दलालमार्फत मोटो रकम माग हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार नगरे छापा मारिन्छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार केलाएर हेर्‍यो भने मुलुकका जुनसुकै व्यावसायिक घरानामा पनि राजस्व छलीका केही इस्यु फेला पर्छन् । तर छानबिन गर्दा पनि सामान्य कर निर्धारण हुने ठान्ने व्यवसायीले दलालले माग्ने करोडौं रुपैयाँ दिन मान्दैनन् ।

छापा मारेर छानबिन गर्दा ठूलो कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ फेला नपरे कानुनको समेत आफू अनुकूल व्याख्या गरी धेरै कर निर्धारण गरेर व्यवसाय डुबाइदिने धम्की दिइन्छ । खाता रोक्का गरी व्यवसाय ठप्प पारेर व्यवसायीलाई गलाउने खेल भइरहेछ ।

व्यसायीलाई तर्साउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत थुनामा राखेर कारबाही गर्ने भनेर धम्क्याउँछन् । जस्तो वल्र्डलिंकसँग ५ करोड रुपैयाँ माग भएको थियो । पछि २ करोड रुपैयाँसम्ममा कुरा मिल्न सक्ने सूचना दिइएको थियो ।

र्‍याडिसन होटलका सञ्चालक बीके श्रेष्ठ एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तारेखमा छन् । राजस्व छलीको ठूलो इस्यु फेला नपरेपछि सुवेदीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेका छन् । तर श्रेष्ठले सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भन्दै इन्कार गरेको विभागकै अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अधिकारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी समय विभागमा उपस्थित गराउँदै फर्काउँदै गरेपछि बल्ल तारेखमा राखिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक जम्मजय रेग्मी राजस्व छलीको अनुसन्धान प्राविधिक र जटिल हुने भएकाले केही समय लाग्ने बताउँछन् । कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो अहिलेसम्म कतैबाट नआएको उनको दाबी छ । 'एउटा कर्मचारीप्रति लक्षित गरी विभागलाई बद्नाम गर्ने खेल भइरहेको छ,' उनले भने ।  

दुरुपयोग गर्न सजिलो बढी बद्नाम भन्सार भए पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व समूहका 'लोभीपापी' कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनका आधारमा २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदा पनि राजस्व अनुसन्धानमा भत्ता दिइएन । तर एक थरी कर्मचारी राजस्व अनुसन्धानमा सरुवा हुन शक्ति केन्द्र धाउँथे ।

राजस्व छलीको आशंकामा जहाँसुकै छापा मारेर कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई छ । अवरोध नहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरा पनि उपलब्ध छ । राजस्व अनुसन्धानका क्षेत्रीय कार्यालय र पोस्टहरूले राजमार्गमा ढाट राखेर मालबाहक सवारीसँग पैसा असुल्थे । ढाटले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै अर्थले ढाट त हटाउन लगाएको छ । तर तिनले मालबाहक सवारीलाई अनिवार्य रूपमा रोक्न लगाएर पैसा असुल्ने गरेको आरोप छ ।

चेकजाँचका नाममा अनावश्यक झमेला बेहोर्न पर्ने भएपछि भन्सार जाँचपास भएका मालबाहक सवारीले पनि पैसा बुझाउँछन् । 'जब घूस खुवाउनै पर्छ भने भन्सार किन नछल्ने भन्ने प्रवृत्ति आयातकर्तामा विकास भएको छ,' एक उद्यमी भन्छन् ।

यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा प्रत्यायोजित मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन पनि भ्रष्टाचार बढाउने कारण बनेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले प्रयोग गर्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन हो । यसअन्तर्गत व्यवसायीलाई थुनामा राख्नुका साथै राजस्व छली भएको बिगोको २ सय प्रतिशत जारिवानाको माग दाबी गरी मुद्दा चलाउने अधिकार विभागलाई हुन्छ । 'तर विभागका कर्मचारीले पैसा दिए आन्तरिक राजस्वले प्रत्यायोजन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने र नदिए राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । विभागले वर्षमा एकाधलाई मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँछ ।     

विभागका इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । थानकोट र धुलिखेलस्थित पोस्टमा विभागबाटै आलोपालोमा कर्मचारी परिचालन हुन्छन् । अन्यत्र लोभीपापीले फिल्ड कार्यालय खोज्छन् । तर राजस्व अनुसन्धानमा विभाग पहिलो रोजाइमा पर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र २८ ११:०९

http://www.weeklynepal.com/2013/05/01/dig-gold-tasker/

डीआईजीकै मिलेमतोमा सुन तस्करी!