-दिनेश आचार्य-

–संसारकै धनीको सूचीमा परेका नेपाली व्यवशायी बिनोद चौधरीको एउटै कम्पनी ‘पव्लिक लिमिटेड’ छैन। सेयर मूल्यको हिसाव गरेर उनलाई अर्बपति घोषणा गरिएको बताइए पनि पहिल्यै सुचिकृत भैसकेको नबिलको सेयर चौधरीले पछि किनेकोमा बाहेक उनको बहुचर्चित वाईवाई कम्पनी समेत सेयर बजारमा सूचिकृत छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी उनको सेयर मूल्यको हिसाव गरियो?

– नेपालमा सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने प्राइभेट कम्पनी एशियन पेन्टस हो। उसले बर्षेनी एक अर्बको हाराहारी रकम मुनाफाको रुपमा भारत लैजान्छ। नेपालमा यति धेरै कमाउने सो कम्पनीलाई पव्लिकमा ल्याउनका लागि कुनै पहल भएको छैन। न पव्लिकको चासो न त नियमन गर्ने सरकारी निकाय नै छ।

– त्यस्तै भारतीय लगानीको युनिलिभर नेपाल पव्लिक कम्पनीको रुपमा चलिरहेको छ। यो कम्पनी नेपालमा सबैभन्दा महंगो सेयर भएको र सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ। तर, युनिलिभर जस्तै प्रकृतिको डाबर नेपालले भने पव्लिकमा आउन डराइरहेको छ।

–प्रभाकर शमशेर राणाको सोल्टी होटल पव्लिक कम्पनी हो। तर, उनकै मुख्य होल्डिङ रहेको सूर्य नेपाल, हिमाल पावर र सिप्रदी ट्रेडिङ भने अझै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा छ। सूर्य नेपालमा भारतीय लगानी पनि छ। चुरोटदेखि गार्मेन्ट र अहिले दुधको समेत ब्यापार गर्न लागेको सूर्य नेपाल पनि धेरै मुनाफा कमाउने कम्पनी हो। तर, यी कम्पनीलाई पव्लिक बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन।

– त्यसो त नेपालको दोस्रो ठुलो टेलिकम कम्पनी एनसेल र अर्को ठुलो कम्पनी यूटिएल पनि पव्लिक कम्पनी होइनन्। विदेशी लगानीका यी कम्पनीमा नेपाली समुहको पनि ठुलो हिस्सा रहेको भए पनि यसले सर्बसाधारणलाई लगानीको साझेदार बनाउनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन। यसबाहेक अन्य टेलिकम कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम र हेल्लो नेपाल पनि पव्लिक कम्पनी बन्न चाहेका छैनन्।

– नेपालमा रहेका २५ वटा विमा कम्पनी मध्ये ३ वटा बाहे सबैको सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गरिएको छ। सर्बसाधारणमा नआएको ३ वटा कम्पनी हुन्, मेटलाइफ एलिको, नेश्नल इन्स्योसेन्स र ओरेन्टल इन्स्योरेन्स। मेटलाइफ अमेरिकन कम्पनीको शाखा हो भने बाँकी दुई भारतीय कम्पनीको शाखाको रुपमा कार्यरत छन्। विमा समितिले पहिलेदेखि नै यी तीनवटै कम्म्पनीलाई पनि सर्बसाधारणमा सेयर जारी गराई पव्लिक कम्पनीको स्वरुप दिलाउन प्र्रयास गरेको भए पनि उनीहरुले टेरेका छैनन्। कतिसम्म भने स्थापना हुन लागेको पुनर्बिमा कम्पनीमा समेत नेशनल र ओरेन्टलले आफ्नो सेयर हाल्न अस्विकार गरेका छन्।

– कुनैबेला एस ल्याबोरेटिज् नामक औषधी कम्पनीको सेयर नेपाली जनताले हारालुछ गरेर किनेका थिए। तर, सो कम्पनी बजारमा आउँदै नआई भाग्यो। तर, अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी कमाउने देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स कम्पनीलाई पव्लिकमा ल्याउन सकिएको छैन। श्रीमती अध्यक्ष र श्रीमान प्रवन्ध निर्देशक रहेको हरिभक्त शर्माको देउराली जनताले बर्षेनी ३० करोडको हाराहारीमा मुनाफा खल्तीमा हाल्छ। तर, त्यसको एउटा हिस्सा पनि पव्लिक हितमा खर्चदैंन।

– अर्बभन्दा बढीको लगानी र देशैभर शाखा सन्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले अहिलेसम्म पव्लिक कम्पनीको रुप लिएको छैन। भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङको लगानी रहेको अन्य कम्पनीहरु पव्लिक कम्पनी बनेको भए पनि उनले भाटभटेनीलाई पव्लिक बनाउन चाहदैंनन्। कतिपय शंकास्पद् व्यक्तिको कालोधनलाई सेतो बनाउन सहयोग गरिरहेको आरोप खेपिरहेका भाटभटेनीको कारोवार पारदर्शी बनाउन पनि पव्लिक कम्पनीको रुपमा आउनुपर्ने थियो, तर गुरुङले ति आरोपहरु सुने नसुनैझैं गरेका छन्।

– पन्चकन्या स्टिल, हिमाल आइरन, नेपाल ग्यास, मर्कन्टाइल, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट र एनसेलजस्ता कम्पनीलाई पव्लिकमा ल्याउन सके पुँजीको राम्रो परिचालन हुन्थ्यो र उनीहरुको ब्राण्डप्रति पनि जनताको बिश्वास जाग्थ्यो। तर, यसतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।

– ब्यापार गर्ने सरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी पव्लिक कम्पनीको रुपमा नेप्सेमा सूचिकृत छ भने सोही प्रकृतिको नेशनल ट्रेडिङले अहिलेसम्म सेयर जारी गरेको छैन। त्यसो त खाद्य संस्थान र कृषी सामग्री कम्पनीलाई पनि सरकारले पव्लिक बनाएको छैन। नेपाल आयल निगमको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भनिए पनि सो कम्पनीलाई पव्लिक कम्पनी बनाएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सरकार चाहदैंन।

– सरकारी लगानीकै साझा प्रकाशन र विमा संस्थानको बाँकी सेयर मात्रै पनि सर्बसाधारणमा बिक्री गरे करोडौ रकम उठाउन सकिन्थ्ष्यो। यसबाहेक हेटौंडा सिमेन्ट, जलबिद्युत विकास कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सेयर पनि सरकारले बेचेको छैन। यसबाहेक जलबिद्युत गृह नै धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण लिने बिद्युत प्राधिकरणले ति जलबिद्युत गृहहरुको सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गरे त करोडौं लगानी केही दिनमै जम्मा हुने निश्चित छ।

– भारतको तेस्रो ठुलो घराना धिरुभाई अम्बानी ग्रुपले ३ दशकअघि पव्लिकलाई सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्दा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए। टाटा र बिडलाजस्ता कम्पनी निजी क्षेत्रमै रहेको बेला धिरुभाईले गरेको सोही निर्णयका कारण सो कम्पनी अहिले संसारमै अब्बल मानिन्छ। अम्बानी ग्रुपको अहिलेको पुँजी ६० हजार करोडको भएको छ । सन् १९९७ मा रिलायन्स टेक्सटाइलको सेयर सर्वसाधारण्का लागि खुला गरेपछि अम्बानीले कहिल्यै पछाडि फर्कनुपरेन ।

ठुला औद्योगिक घराना भन्ने, राज्यबाट हरतरहको सहयोग खोज्ने तर सार्वजनिक हितमा सिन्को नभाँच्ने कम्पनीहरुलाई नियम बनाएरै पव्लिक कम्पनीको रुपमा ल्याउनु पर्ने भएको छ। निश्चित रकम तोकेर त्योभन्दा बढीको कारोवार गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य पव्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानसहितको कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी कम्पनीलाई सर्वसाधारण्का नाममा सेयर जारी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। धितोपत्र बोर्डले पनि यसमा चासो दिइरहेको छ। तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएकाभन्दा कारोबार र पुँजीका हिसाबले ठूला कम्पनीले सर्वसाधारण्लाई सेयर दिन तत्परता देखाएका छैनन्।

सर्वसाधारण्लाई सेयर दिनेबित्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने डरका कारण उनीहरु डराउँछन्। भाषणमा आफु पारदर्शी रहेको ढिँग हाँक्नेले नियमानुसार कारोवार गर्ने हो भने पव्लिक कम्पनी हुँदा त झनै सहयोग पुग्ने हैन र?

केही समयअघि एउटा अन्तवार्तामा गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छाले आफ्नो समुहको नयाँ आउने कम्पनी पव्लिक लिमिटेड हुने बताएका थिए। ‘किन पव्लिक पैसा उठाएर अझै खान पुगेको छैन? भन्ने जिज्ञाशामा उनको भनाई थियो, ‘पहिले के भयो, मलाई थाहा छैन। अब मैले हेरेको कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन।’

नेपालमा अहिलेसम्म २ सय ९८ वटा कम्पनीले सेयर जारी गरिसकेका छन्। तीमध्ये २ सय ५८ कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत छन्। ४० कम्पनीले शुरुमा सेयर सूचीकरण गराए पनि केही समयपछि सूचीकरण खारेज गराएका छन्। ति कम्पनीहरुको अहिले अस्तित्वसमेत छैन। ति कम्पनीहरुमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको करोडौं रुपैंया डुबेको छ। तर, सो रकम उठाईदिनेतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।

निश्चित पुँजी र कारोवारको आकारभन्दा बढीको कम्पनीलाई सरकारले स्वत: पव्लिक कम्पनीमा जानुर्ने नियम बनाउनु पर्ने भए पनि सरकार नै बलियो नभएका कारण व्यापारीहरुको डरले सो नियम बनाउन सकेको छैन। उता कम्पनी सन्चालकहरुचाहिँ सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गर्न उपयुक्त वातावरण र आवश्यक आर्थिक सुविधा नदिएकाले निजी कम्पनीलाई कठिन भएको बताउँछन्।

किन गाह्रो मानेका त ?

सर्वसाधारण्लाई सेयर जारी गर्ने कम्पनीले वार्षिक रुपमा अनिवार्य साधारण्सभा गरेर कम्पनीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गराउनुपर्छ। आफूखुशी सञ्चालन भइरहेका अधिकांश निजी कम्पनी पारदर्शी छैनन्। उनीहरु नक्कली बिल बनाएर कर छल्छन्। तर, पव्लिकमा गएपछि त्यो संभव छैन। यसर्थ उनीहरु गाह्रो मानिरहेका छन्।

निजी उद्योग व्यवसायलाई सर्वसाधारण्मा ल्याउन पूँजीगत लाभकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुट पहिलो सर्त हुने गरेको छ । सरकारले सर्वसाधारण्मा जान आग्रह गरे पनि ठोस रुपमा सुविधा र छुटबारे कुनै व्यवस्था छैन। ब्रान्ड स्थापित गरिसकेको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारण्लाई सस्तोमा सेयर बेच्दा व्यवसायीलाई फाइदा छैन। सरकारले प्रिमियम राखेर सेयर बेच्न पाउने र कर छुटको व्यवस्था गरिदिए सर्वसाधारण्मा जान खासै समस्या नभएको व्यवसायी बताउँछन्।

निजी क्षेत्रका कम्पनीले सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गरेपछि पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पारदर्शी जति भयो, त्यति धेरै दुःख पाइन्छ भन्ने ब्यापारीको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही राम्रा जलबिद्युत आयोजना समेत सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गर्न मानिरहेका छैनन्। उनीहरुले सो कम्पनीको सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गरे अर्को आयोजना बनाउने रकम सजिलै आउँथ्यो।

नेपालमा निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीलाई सर्वसाधारण्मा लैजाने विशेष व्यवस्था पनि छैन। अन्य विकसित मुलुकमा कम्पनीले वर्षभरी गर्ने कारोबारका हिसाबले सर्वसाधारण्मा जानुपर्ने प्रावधान छ । ‘एउटा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारण्मा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ’, धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने, ‘त्यसमा पनि जबरजस्ती गरेर हुँदैन। आवश्यक सुविधा दिएर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। तर पारदर्शी हुनुपर्ने डरले नै पव्लिकमा नआएका हुन भने निजी कम्पनीलाई पनि पारदर्शी हुनैपर्ने नियम कडाईका साथ लागु गर्न लगाएर उनीहरु स्वतः पव्लिकमा आईहाल्छन् नि।’

कतिपय कम्पनी सर्वसाधारण्लाई सेयर जारी गर्दै नेप्सेमा सूचीकृतसमेत भएका थिए। पछि पारदर्शीताका कारण सूचीकरण खारेज गरेका छन्। नेपाल ब्याट्री कम्पनी लिमिटेडबाट शुरु भएको यो क्रम दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, नेपाल प्लाइउड एन्ड बबिन, सयपत्री कलर ल्याब, एस ल्याबरोटोरिज नेपाल, बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनी, नेपाल मेटल कम्पनी गरी ४० कम्पनीले सूचीकरण खारेज गरेका छन्। कतिपय कम्पनीले सर्वसाधारण्बाट पैसा उठाएपछि संस्था बन्द गरेका छन्।

निजी कम्पनीले सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गर्दैमा सजिलै बिक्री हुने अवस्था छैन। विश्वसनीयता आर्जन गरिसकेका घरानाले जारी गरेका सेयर बिक्री भए पनि अन्य कम्पनीको सेयर नबिक्ने अवस्था छ । ज्योति स्पिनिङ मिल्स, नेपाल मेटल कम्पनीलगायत उत्पादनमूलक Ôेत्रमा लगानी गरेको लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउनुका साथै लगानीसमेत उठेन। लगानीकर्तालाई कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रै प्रतिफल दिनसके पनि लगानीको समस्या हुँदैन। पव्लिकले राम्रो पैसा हाल्छन्।

विगतमा सेयर निष्काशन गरेर कम्पनी भाग्दा सर्वसाधारण्को ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ डुबेको छ । यी कम्पनी कहाँ छन्? सञ्चालक के गर्दैछन्? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। हिजो पव्लिकको पैसा खाएर कम्पनी बन्द गरेका व्यक्तिहरु आज प्राइभेट कम्पनी चलाएर शानका साथ बसिरहेका छन्। तर, सरकारले उनीहरुलाई कारवाही नगरेका कारण पनि लगानीकर्ताहरु डराएका छन्।

उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले खोलेको अर्घाखाँची सिमेन्टको सेयर सर्वसाधारण्मा जारी गर्ने तयारीमा छन्। एक अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वसाधारण्मा लगेर थप लगानी बढाउने योजना उनको छ । तर यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

विदेशमा जस्तै कम्तीमा १ अर्बभन्दा बढीको कारोवार भएको कम्पनीले पव्लिकमा जानैपर्ने नियम बनाइदिने हो भने आफुलाई संसारकै धनीमध्येको एक मान्ने तर न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत गराउँछु भने मिडियामा गफ हाने पनि नेपालको स्टक मार्कैटमा समेत वाईवाईलाई सुचिकरण नगराउने चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारीक समुहलाई ‘नत्थी’ लगाउन सकिन्थ्यो। वाईवाई र नविल बैंकको मुनाफाको अधिकतम हिस्सा अहिले पनि पुँजी पलायन भैराखेको त्यो समेत रोक्न सकिन्थ्यो यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान गए राम्रो हुने थियो।
(आचार्य सेयर बजार साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)