माधव नेपाल सरकारले अन्तिम घडीमा माथिल्लो तामाकोशीका लागि उल्लेखनीय काम गरेको छ । यसको सराहना हुनुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थलाई एकछिन थाँती राख्ने हो भने नेपालकै सरकारले माथिल्लो तामाकोशीमा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गराउन ऊर्जामन्त्री डा. महतको उल्लेखनीय भूमिका छ । उनको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर 'जलविद्युत निजी क्षेत्रबाट मात्र निर्माण गराउने' विगतका सरकारी मान्यतालाई उल्टाइदियो । सरकारले ऋण लगानी गर्ने निर्णयबाटै कोषसँग ऋण सम्झौताको बाटो अझ विस्तृत रूपमा खुलेको हो । सरकारले समेत लगानी गरिसकेपछि माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनेमा शंकै रहेन । यो स्थितिसम्म आइपुग्दा लागत घटाउन योगदान गर्ने अघिल्ला जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, दोलखाका जनता, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, प्राधिकरणका कर्मचारी र युनियनहरू, ऊर्जासचिव शंकरप्रसाद कोइराला, तामाकोशी सरोकार समिति सबै धन्यवादका पात्र

छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्राधिकरणको प्रमुख स्वामित्व रहनेगरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गराइछाड्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले नलिएको भए माथिल्लो तामाकोशी आजको यो स्थितिमा अइपुग्दैनथ्यो । प्राधिकरणको चरम वित्तीय घाटा कम गर्ने एकमात्र कडी माथिल्लो तामाकोशी नै हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा अरूलाई दिनुहुँदैन भन्ने शाश्वत सत्यलाई कार्कीद्वयले आत्मसात गरेका थिए । यस्तो सोच त्यतिखेर नभएको भए आज यो आयोजना पनि विदेशीले लगिसकेका हुन्थे, जसरी अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीले लगे । राष्ट्रको ध्यान आकर्षण गर्नेगरी तत्कालीन सरकारको दह्रो अडान, प्राधिकरण व्यवस्थापनको दृढ प्रतिबद्धताले माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो पुस्ताको चुनौतीहरू पार लागेको छ । सरकार र तत्कालीन प्रतिनिधिसभालाई घचघच्याइरहने, प्रवेशमार्गका लागि थोरै बजेट छुट्याएर सरकारले झारा टार्ने कामप्रति दोलखाका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय पशुपति चौलागाईं र आनन्द्रसाद पोखरेलले संसदमै आमरण अनसन बस्ने घोषणासमेत गरेका थिए । दोलखाका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन भूमिगत नेकपा माओवादी, अन्य दल, नागरिक समाज, त्यहाँका सञ्चारकर्मी सबैको एउटै स्वर थियो- तामाकोशी स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्छ भन्ने । यसरी आज सारा देशवासी र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूको अथक मिहेनत र विनास्वार्थको कामले माथिल्लो तामाकोशीको ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

ऋण सम्झौताका लागिमात्र दस वर्ष लागेको माथिल्लो तामाकोशी अब निर्माण प्रक्रियामा जाँदैछ । अब यसका वास्तविक चुनौतीहरू सुरु भएको छ । नेपालमा त्यसै पनि जलविद्युतमात्र होइन, पूर्वाधारमूलक आयोजनाहरू निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यो नै माथिल्लो तामाकोशीको अबको मुख्य चुनौती हो । यो आयोजना कदाचित् लागत बढेर मध्यमस्र्याङ्दी वा त्यसको हाराहारीमा पुगेमा मुलुकको जलविद्युत क्ष्ाेत्रमात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ ।  यो आयोजना पनि असफल -लागत र समय) भएमा आइन्दा कुनै पनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन हम्मे पर्नेछ । एकप्रकारले सारा राजनीतिक दल, वित्तीय संस्था र जनताको विश्वास यही आयोजनामा समेटिएको छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न र आगामी दिनमा स्वदेशी पैसाले आयोजना निर्माण गरेर नेपाललाई सस्तो बिजुली दिलाउने नेपालजस्तो देश जहाँ बन्द, हडताल, चक्काजाम सामान्य जनजीवनको अभिन्न वास्तविकता भइसकेको छ, मा यति ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्न मुस्किल पर्छ । वीरगन्जस्थित भन्सार नाका एकदिन बन्द हुँदा दोलखाको उत्तरी क्षेत्र लामाबगरमा बनिरहेको आयोजनाको काम प्रभावित हुन्छ । त्यही भएर होला विकास निर्माणको पूर्वसर्त राजनीतिक स्थिरता हो । तामाकोशीसहित अन्य आयोजनाहरूसमेत निर्माण भइसक्दा पनि नेपालबाट लोडसेडिङ पूर्णतया खारेज हुन हम्मे पर्ने स्थिति छ । सधैं सत्ताको र आफ्नो दलको मात्र स्वार्थ हेर्ने अहिलेको जस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा रहने हो, त्यसको सिधा असर तामाकोशीहित मुलुकको विकास निर्माणमा पर्नेछ ।

तामाकोशी सफलतापूर्वक अवतरण गराउने राजनीतिपछि अर्काे कडी हो, सक्षम व्यवस्थापन । ऊर्जामन्त्री वा उसको दलले आफ्ना मान्छे वा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउन व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न पठाउने हो भने यो आयोजना मध्यमस्र्याङ्दी पथमा डोरिनेछ । जसले आयोजनाको सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र इज्जतलाई दाउमा राख्न तयार त्यस्ता व्यक्तिलाई आयोजनाको नेतृत्व गर्नु दिनुपर्छ । संवैधानिक निकाय -अख्तियार, लेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग) मा समेत राजनीतिक भागबन्डा हुने यो मुलुकमा तामाकोशीमा आफ्ना मान्छे होइन, देशको मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ । सत्ताका लागि निर्णयविहीन हुने हाम्रा दलहरूबाट यस्तो अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ । तर तामाकोशीमा आशा गरौं