? 
भोटेकोसी र खिम्तीको वाषिर्क घाटा अर्बौं
काठमाडौ, असार १४ - अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएका खिम्ती र भोटेकोसीका कारणबाट मात्र विद्युत् प्राधिकरणलाई हरेक वर्ष न्यूनतम २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो रकम प्राधिकरणको कुल घाटाको ६३ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको वाषिर्क घाटा चार अर्ब रुपैयाँ छ ।
दस वर्षअघि विद्युत् उत्पादन सुरु भएका यी दुई निजी क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले हालसम्म २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको यसका कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी दिए ।
खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौताका कारण प्राधिकरणलाई परेको असरबारे छलफल गर्न लेखा समितिले ऊर्जा सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएको थियो ।
समितिसमक्ष डा. झाले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ६० मेगावाटको नर्वे सरकारको लगानी रहेको खिम्ती एक्लैका लागि प्राधिकरणले प्रतिवर्ष १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको छ । हरेक वर्ष अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचीअनुसार वाषिर्क तीन प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धिसहित खिम्तीका लागि प्राधिकरणले अब थप १५ वर्षसम्म यस्तै घाटा बेहोर्नुपर्ने छ । व्यापारिक उत्पादन सुरु भएदेखि २५ वर्षसम्म 'लेऊ या तिर' सर्तमा खिम्तीको उत्पादित बिजुली अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यसको लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ २० पैसा पर्छ, यसमा प्रसारण, वितरण तथा ग्राहक सेवा खर्च प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसा जोड्दा ९ रुपैयाँ ७० पैसा पर्छ । जबकि प्राधिकरणको बिक्री दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ७० पैसा छ ।
यस हिसाबले खिम्तीबाट प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ घाटा छ । खिम्तीले प्राधिकरणलाई वर्षभरि ३५ करोड युनिट बिजुली बेच्छ । बिक्रीदरबाहेक खिम्तीका निर्माता हिमाल पावर लिमिटेडले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विद्युत् रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्ने सर्त छ । यस्तो रोयल्टी यो वर्ष ३ करोड ७१ लाख छ ।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि खिम्तीले बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापतको झन्डै साढे ४५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले भुक्तानी गरिसकेको छ । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले सम्झौता गराएको खिम्तीमा सुख्खायाममा देशभरका अन्य खोलानाला सुकेर बिजुली उत्पादनमा उल्लेख्य कटौती हुन्छ भने खिम्तीमा 'अतिरिक्त ऊर्जा' -एक्सेस इनर्जी) उत्पादन भएको ेखाएर सम्झौताभन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढी दरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
डा. झाका अनुसार यस्तो ऊर्जा औसत १२ करोड ६० लाख युनिट (३६ प्रतिशत) हुने गरेको छ ।
यही ऊर्जालाई मात्र डेढ गुणा बढी दरमा खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता छ । 'जलविज्ञानका सूचक त्रुटिपूर्ण ठहरिएका छन्,' प्राधिकरणद्वारा समितिसमक्ष पेस भएको विवरणमा छ, 'सुख्खायामको अतिरिक्त ऊर्जाले प्राधिकरणलाई ठूलो भार परेको छ र यो ऊर्जा र यसबापतको भुक्तानी कम्पनी -हिमाल पावर) लाई शतप्रतिशत मुनाफा हो ।'
सुरुमा ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट्मा सम्झौता भएको खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) दोस्रोपटक एडीबी मुख्यालय मनिलामा गएर एमालेका तर्फबाट तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री प्रदीप नेपालले ५ दशमलव ९ सेन्ट्समा सम्झौता गरेका थिए । उनको सम्झौतालाई एमालेपछि गठित संयुक्त सरकारका जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई हटाएर कीर्तिचन्द ठाकुरमार्फत सम्झौता गराएका हुन् ।
वैदेशिक मुद्राको विनिमिय जोखिमको पूरै प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने खिम्तीले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । खिम्तीमा 'भीषण गल्ती' भएको छ महिना बित्न नपाउँदै अमेरिकी लगानीको माथिल्लो भोटेकोसी (३६ मेगावाट) सँग डलरमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ घाटा परेको डा. झाले उल्लेख गरे ।
खिम्तीभन्दा शून्य दशमलव ५ सेन्ट महँगोको भोटेकोसीले २०५७ माघ ११ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गरेको हो । हालसम्मको अवधिमा आइपुग्दा उसलाई ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यही भोटेकोसीको 'भुक्तानी विवाद' का कारण नेपालले अमेरिकाको बजारमा पाउँदै आएको तयारी पोसाकको कोटा गुमाएको थियो ।
भोटेकोसीको प्रतियुनिट खरिद लागत ६ रुपैयाँ ८५ पैसा पर्छ । यसमा प्रसारण, वितरण र ग्राहक सेवा खर्च २ रुपैयाँ ५० पैसासमेत जोड्दा प्रतियुनिट लागत ९ रुपैयाँ ३५ पैसा पर्छ । भोटेकोसीको बिजुलीबाट प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ६५ पैसा घाटा छ । भोटेकोसीसँग प्राधिकरणले चालू वर्षको जेठसम्म १८ करोड १८ लाख युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो ।
३६ मेगावाटको लाइसेन्स लिएर ४५ मेगावाटको मेसिन राखेका कारण भोटेकोसी र प्राधिकरणबीच 'बढी बिजुली' को भुक्तानी विवाद छ ।
खिम्ती र भोटेकोसीका कारण प्राधिकरणलाई परेको वित्तीय घाटासम्बन्धी तथ्यांक हेरेपछि लेखा समितिका सदस्यहरू आश्चर्यचकित भएका थिए । 'यी सम्झौताहरू कस-कसले गराएका हुन् तिनको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सभासद रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'हरेक ठाउँमा नियत सफा देखिएन ।'
खिम्तीले गलत जलविज्ञान -हाइड्रोलोजी) को तथ्यांक पेस गरेर अधिक ऊर्जाको सम्झौता गराएको उल्लेख गर्दै अध्ययन भएको जलविज्ञानको छानबिन गर्न अधिकारीले माग गरे । 'यो जानीजानी नियतवश भएको हो, हाइड्रोलोजीको वास्तविक रिपोर्ट खोज्नुपर्छ ।'
समितिका अर्का सदस्य डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नर्वेजस्तो सम्पन्न राष्ट्रले नेपालजस्तो गरिब देशलाई ठगी गर्न लाग्दो रहेछ भन्ने उदाहरण खिम्तीको मुद्दामा भेटिएको उल्लेख गरे । गरिब देशको विकास गर्ने भन्ने विश्व बैंकको समेत खिम्तीमा भएको संलग्नताले नेपालजस्तो मुलुकलाई नर्वे र विश्व बैंक दुई मिलेर ठगेको लोहनीले उल्लेख गरे ।
'खिम्ती र भोटेकोसीको प्रतिफल -नाफा) यति धेरै छ, अबको दुई वर्षपघि सावा र ब्याज तिरिसकेपछि नाफा कहाँ राखुँ भन्ने स्थिति छ,' पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले प्रश्न गरे, 'यस्तो गरिब देशबाट यत्रो प्रतिफल लिएर जानु अहिलेको विश्वमा जायज छ ?'
उनले अबको चार/पाँच वर्षपछि खिम्ती रोयल्टी हालको २ बाट १० प्रतिशत पुग्ने र त्यतिखेर प्राधिकरणको अवस्था अझ दयनीय बन्ने चेतावनी दिए । अरुण तेस्रो रद्द भएपछि 'जसरी भए पनि विदेशी लगानी ल्याई लोडसेडिङ हटाउने' तत्कालीन एमाले सरकारको मान्यताका कारण खिम्ती र भोटेकोसीको उदय भएको उनले जनाए ।
सभासद रामजी शर्माले गलत हाइड्रोलोजी देखाएर पीपीएमा एक्सेस इनर्जीलाई डेढी दर असुल्ने खिम्तीविरुद्ध प्राधिकरणले ठगीको मुद्दा हाल्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे । 'खिम्ती र भोटेकोसीमा भएका गलत सम्झौताको छानबिन नगरे भोलि यस्ता सम्झौता दोहोरिनेछन्,' उनले भने ।
खिम्तीको सम्झौता गर्न नमान्ने बरु जागिर त्याग्ने सन्तबहादुर पुनलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने अर्का सभासद महेन्द्रध्वज जीसीले उल्लेख गरे ।
अर्का सभासद उषा गुरुङले खिम्तीले अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन नगर्नुमा उसले के कति नाफा कमाइरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ भनेर होला भन्दै धनराज गुरुङले खिम्ती र भोटेकोसीले प्राधिकरणलाई मात्र होइन गरिब नेपाल र नेपालीलाई नै डुबाउने उल्लेख गरे । यस्तो सम्झौता गराउँदा राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्र असक्षम भएको उनले आरोप लगाए ।
प्रकाशित मिति: २०६७ असार १४ ०९:०९