भारतले भनेजस्तै गरी आयोजना विकास गर्न हुने र नहुने दुवैखाले तर्क नेपाली जलस्रोतविदहरूमा छ । एकथरीको बुझाइमा कपिलवस्तुसम्म सुरुङ खनेर पानी लैजान प्राविधिक हिसाबले कठिन छ । बरु विद्युतबाट आउने आयले कपिलवस्तुको सिंचाइका लागि अन्य विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ । यसको ठीक विपरीत केहीले भने सिंचाइलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने, बरु सुरुङ खन्न सजिलो हुने तथ्य अघि सारेका छन् । नेपालले सुरुङ खनेर राप्तीको पानी कपिलवस्तु लैजाला भनेर भारत चिन्तित हुनु नै प्राविधिक हिसाबले सम्भव भएको पुष्टि हुन्छ । नौमुरेजस्तो जलस्रोत बाँडफाँडको हिसाबले रणनीतिक आयोजना भारतले त्यसै उपहार दिन्छु भनेको पनि होइन । जलविद्युत आयोजनामात्र बनाउँदा उसले राप्तीको पानी एकलौटी पार्ने निश्चित छ । भारतीय भूमि हराभरा पार्ने तर यहाँको उर्वर भूमि सिंचाइ अभावमा उजाड हुनेछ । भारतले 'उपहार दिने' नौमुरे यतिखेर चर्चामा हुनुको एउटै कारण छ, उसले हालैमात्र नेपाल सरकारलाई यस आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएर प्रतिक्रिया मागेको छ । प्रतिवेदनमा सिंचाइ होइन, जलविद्युतमात्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । भारतलाई दिने प्रतिक्रिया तयार पार्न ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोग सचिवालयले संयुक्त रूपमा प्राविधिक समिति गठन गरेका छन् । नौमुरेप्रति नेपालको आधिकारिक धारणा अथवा यसको भविष्य उक्त समितिको हातमा छ ।

वाषिर्क १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली अभाव झेल्दै आएको भारत नेपालको जलविद्युतप्रति उदासीन छ । बरु नेपालभन्दा टाढा भुटानदेखि उसले आयोजना निर्माण गरिदिएर बिजुली आयात गरिरहेको छ । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीलाई दिइसकेको छ । तर उसको नजर पानीमा छ । टनकपुर वा शारदा ब्यारेजदेखि गण्डकसम्मका सन्धि र उसका व्यवहार हेर्दा यो छर्लंग हुन्छ । महाकालीलाई सीमा नदी र पानी आधा-आधा भनेर व्याख्या गर्ने भारतले नेपाललाई नाममात्रको पानी दिएको छ । महाकाली सन्धिमै उल्लिखित एक हजार क्युसेक पानी पनि भारतले संरचना नबनाइदिएकै कारण उपयोग गर्न पाइएको छैन । भारतले 'अवश्य पानी देला' वा 'दिन बाध्य होला' भनेर सिंचाइ मन्त्रालयले महाकाली तेस्रो परियोजना अन्तर्गत नहर खन्न थालिसकेको छ । पानीको भने अत्तोपत्तो

छैन । आफूले कम उचाइबाट पानी लैजाने अनि नेपाललाई त्योभन्दा बढी उचाइबाट लैजान दबाब दिने भारतको नीतिले के देखाउँछ भने उसले जलस्रोतमा हामीलाई कति हेप्न खोजेको

छ । त्यस्तै गण्डकमा नेपालले सन्धिमा उल्लिखित पानी लैजाला भन्ने भारतलाई ठूलो चिन्ता छ । त्यही भएर आफूले भने गण्डक ब्यारेजको नजिकै नहरको मुहान बनाएको छ भने नेपाललाई प्राप्त हुने पानीको मुहान सयौं मिटर माथि छ । यसले गर्दा 'पन्ड मेन्टेन' -ब्यारेज भरिएमात्र) नेपालले पानी पाउँछ ।

नेपाललाई यति हेप्ने भारतको भ्रमणताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नौमुरेको सिंचाइलाई उसको चरणमा बुझाएका छन् । नेपालका जलस्रोत अधिकारीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा 'नौमुरेको सिंचाइ' थप गर्न लगाएका थिए, तर त्यसो हुनसकेन । पछि विज्ञप्ति आउँदा 'जलविद्युतमात्र' भएर आयो । राष्ट्रवादी माओवादीलाई भारतले झुक्याएको हो कि माओवादी आफैंले चढाएको हो, त्यो पछि थाहा हुनेछ । महत्त्वपूर्ण सवालचाहिँ नौमुरेमा नेपालले जलविद्युतमात्र बनाउला भन्ने हो । तर आर्थिक विकास हुनुमा भन्दा नहुनुमा भारतको हित देखिन्छ । त्यसैले त यहाँ सधैं राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ ।

bikash@kantipur.com.np