विद्युत विकास विभाग र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले खिम्तीको 'प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट' गरेका हुन् । यसअनुसार खिम्ती निर्माणका लागि प्रवेशमार्ग र उत्पादित बिजुली सवस्टेसनसम्म ल्याइपुर्‍याइदिन राज्यका तर्फबाट खर्च भएको थियो । पीपीए सम्झौता यसरी गरिएको छ कि प्राधिकरणलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि घाटाबाहेक अरू केही हात लाग्दैन । अरू आयोजनाहरूले विद्युत रोयल्टी आफैंले तिर्नुपर्छ । खिम्तीमा प्राधिकरणले तिर्ने प्रावधान छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै डिमान्ड चार्ज भनेर छुट्टै रकमसमेत प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ । यति गर्दागर्दै पनि नपुगेर खिम्तीको बिजुली डलरमा तिर्नुपर्छ । जति डलरको भाउ बढ्दै जान्छ, प्राधिकरणलाई उत्तिकै घाटा पर्छ । अर्काेतर्फ गलत हाइड्रोलोजी -जलविज्ञान) को डाटा पेस गरेर पीपीए गरियो, फलस्वरूप सुख्खायाममा देशका सबै नदी सुक्छन्, तर खिम्तीले मात्र 'बढी ऊर्जा' उत्पादन गरेको देखाएर त्यसलाई डेढीभन्दा बढीमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो ऊर्जा ४० प्रतिशतसम्म छ । प्रतिव्यक्ति आय विश्वमा लक्जेमवर्गपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नर्वेजस्तो मुलुकले नेपालजस्तो अत्यन्त गरिब देशसँग छलछाम गरेर ठगी गरेको यही एक्सेस इनर्जी प्रकरणबाट पुष्टि हुन्छ । नर्वेको प्रतिव्यक्ति आय ७२ हजार ३ सय अमेरिकी डलर छ । गतिलो सरकार र जलस्रोत -अहिले ऊर्जा) मन्त्री भइदिएको भए हिमाल पावर लिमिटेड विरुद्ध ठगी गरिएको भनेर मुद्दा हाल्न सकिन्थ्यो ।

खिम्ती भित्र्याउन नर्वेले नेपालको जलविद्युत विकास नीति तर्जुमादेखि नै यहाँ प्रवेश गरेको हो । नर्वेका नेपालस्थित दलालहरूको अथक प्रयासबाट विद्युत विकास नीति, ऐन, विद्युत विकास विभाग गठनसम्मका सबै कृत्य भए । खिम्तीकै लागि कुनै पनि प्रकारका कर नलाग्ने व्यवस्था गरियो । सबै प्रपञ्च र तानाबाना बुनिसकेपछि जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागले पीपीए गरे । त्यतिखेर सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । रातभरि मन्त्रालयमा बसेर एगि्रमेन्टको नेगोसियसन गरियो र बिहानीपख सम्झौता गरियो । नेपालको आर्थिक हितविपरीत भित्र्याइएको खिम्तीको पहिलो खलनायक थिए, तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे । त्यसपछि एमालेका प्रदीप नेपाल र राप्रपाका पशुपतिशमेशर जबरा । प्रदीप नेपालले एउटा दर तय भइसकेपछि दोहोर्‍याएर भाउ बढाए । पछि पशुपतिशमशेरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनको ठाउँमा कीर्तिचन्द ठाकुर ल्याई पीपीए गराए । अरूण तेस्रोमा विश्वबैंकले राष्ट्रघाती सर्त राखेको भन्दै चर्को विरोध गर्ने रत्नसंसार श्रेष्ठले खिम्तीको तर्फबाट पीपीएमा हस्ताक्षर गरे । श्रेष्ठहरू जस्ताले किन अरूणको विरोध गरेको भन्ने बुझ्न धेरै बेर लागेन । अन्ततः अरूण तेस्रो भारतले लगेपछि राष्ट्रवादीहरू चुप लागेर बसेका छन् । अरूण तेस्रोको विरोधबाट दुई फाइदा पुगेछ । पहिलो, खिम्तीको दलाली गर्न पाइयो, अर्काे भारतीय कम्पनीलाई अरूण तेस्रो दिलाउन सकियो । अरूणको अवसानले मुलुकको जलविद्युत विकास दुई दसक पछि धकेलियो ।

खिम्ती ल्याउँदा सूर्यनाथ उपाध्याय, प्रदीप नेपाल, लक्ष्मण घिमिरे, पशुपतिशमशेर, रत्नसंसार श्रेष्ठहरूलाई केही 'फाइदा' भयो होला, यिनले केही कमिसन हात पारे होलान्, तर देशले हारेको छ । खिम्तीका यी खलनायकहरूलाई मुलुकको जलविद्युतमा कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । यिनकै अथक प्रयत्नका कारण आज मुलुक १८ घन्टे अनिश्चितकालीन लोडसेडिङको भासमा जाकिएको छ । अर्काथरी खलनायकहरू प्राधिकरणभित्र छन् । खिम्तीको अध्ययन प्राधिकरणले गरेको थियो । प्राधिकरणभित्रका नर्वेका केही दलालहरूले खिम्तीको रिपोर्टको नामोनिसान मेटिनेगरी दमपच पारेका छन् । किन भन्दा खिम्तीले उही एक्सेस इनर्जी प्राधिकरणले दिएको 'डाटामा आधारित' भएको भन्दै आएको छ । जलस्रोत मन्त्रालयसँग पीपीएको डकुमेन्ट छैन । त्यो अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले पढ्नुपर्छ । खलनायकहरूले कसरी सम्झौता गराएका रहेछन् भन्ने उनलाई जानकारी हुनुपर्छ । किनभने पीपीएमा खिम्ती- १ प्रोजेक्टमा राज्यले लागतको ३० प्रतिशत बढी दिएर पुनः खरिद -बाइ ब्याक) गर्नसक्ने प्रावधान छ । अहिले बाइ ब्याक गर्दा परेको मूल्यभन्दा तीन गुना बढी उसले आम्दानी गर्नेछ । यो हिसाबले पनि बाइ ब्याक नै खिम्तीबाट छुटकारा पाउने एकमात्र उपाय हो । यसका लागि सरकारले हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा नर्वेलाई पनि फाइदा पुग्छ । खिम्तीमार्फत नेपाललाई लुटेको पाप केही हदसम्म पखालिनेछ भने फेरि खिम्ती बेचेको पैसाले नेपालको जलविद्युतमै लगानी गर्न सक्छ । खिम्तीकै कारण नेपालको जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेन । किनभने खिम्तीको जस्तो पीपीए दोहोर्‍याएर अरूलाई गर्न नसक्ने ठहरमा प्राधिकरण पुग्यो । अर्काेतर्फ खिम्तीको रेट नपाई अरू कम्पनी नआउने भए । हर दृष्टिकोणबाट गरिब जनतालाई ठगेको यो आयोजना बाइ ब्याक नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

bikash@kantipur.com.np