नेपालका सहरमा अहिले व्यापक लोडसेडिङ छ । यसको समाधानका लागि केही राम्रा जलाशययुक्त आयोजनाहरू अत्यावश्यक छन् । कर्णालीजस्ता दुर्गम, पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा त एक किसिमले सधै लोडसेडिङ छ । विद्युतमा आधारित पूर्वाधार र औद्योगिक विकासको कुरा त सपना भइहाल्यो । त्यही कर्णालीमा अहिले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय निजी कम्पनी जिएमआर सक्रिय छ । तर सम्झौतामा ३०० मेगावाटमात्र भनिएको उत्पादित बिजुलीमध्ये ८८ प्रतिशत सबै भारत निर्यात हुनेछ । जबकि कर्णाली तथा सुदूर-पश्चिम क्षेत्रमा घरघरमा बिजुलीदेखि कृषि, पशुपन्छी, जडिबुटी, वनपैदावार र पर्यटनमा आधारित उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने हो भने कर्णालीको बिजुली कर्णालीमै सकिन्छ । अझ विद्युतीय रेल, रोप-वे र केबल कारको योजना गर्ने हो भने त झन् थप कर्णाली चाहिन्छ । त्यसैले 'कर्णालीको बिजलुी कर्णालीलाई' भन्ने आन्दोलन कर्णालीवासीबाटै सुरु भएको छ । यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण देशवासीको ऐक्यबद्धता र समर्थन छ ।  तर सरकार भने विद्युत निर्यातकै योजनामा मस्त छ ।

त्यसो त संसदमा प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति पनि छ । यसको मुख्य काम भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनका क्षेत्रमा गर्ने काम, कानुन र कार्यान्वयनका विषयमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाब दिने हो । तर चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनीसँग भएको पछिल्लो प्रारम्भिक पश्चिम सेती सम्झौतामा राष्टिय हित नदेख्ने संसदीय समिति माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा भने कुम्भकर्णझैं मौन छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग सम्झौता भएको अरुण-३ को पनि ४०२ मेगावाटमध्ये करिब ३१७ मेगावाट बिजुली सबै भारत जाँदैछ । चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएकै कारण हंगामा मच्चाउने संसदीय समिति अरुण ३ का हकमा पनि मौन छ । यस समितिले गरेको असान्दर्भिक छानबिन र विवादास्पद प्रतिवेदनकै कारण अहिले पश्चिम सेतीको भविष्य पनि अन्यौलग्रस्त हुँदैछ । उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डमध्ये कसले बनाउने हो पश्चिम सेती भन्ने विवाद छ । जसले बनाए पनि आयोजनाको कामचाहिं तुरुन्त अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने दबाब व्यापक छ । पश्चिम सेतीमा कुर्लिएको संसदीय समिति कोसी, गण्डक र महाकाली हुँदै माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ का हकमा पनि सक्रिय हुने आशा दिनदिनै मर्दैछ । यी सबै आयोजनारूमा व्यापक पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन आवश्यक छ ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा किन बस्यो त समिति यसरी मौन ? कतै संसदीय समितिलाई पनि माओवादीफोयिबा भएको त होइन ? अनि के गर्छन् त्यही समितिमा भएका हाम्रा माओवादी सभासद्हरू ? नत्रभने विगतमा नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले राष्ट्रिय हितविपरीत पश्चिम सेती स्मेकलाई दिदा कसरी भयो ठीक ? माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ जस्ता नेपालकै लागि आवश्यक पर्ने अत्यन्तै सस्ता र राम्रा आयोजनाहरू कौडीको मूल्यमा भारतीय कम्पनीलाई बुझाउँदा कसरी भयो ठीक ? तर अहिलेको पश्चिम सेती भने नेपालको समेत लगानीमा नेपालकै लागि निर्माण हुँदा कसरी भयो बेठीक ? सत्य हो, नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत सर्वप्रथम नेपाल र नेपालीकै लागि भनेर निरन्तर आवाज उठाउने सशक्त पार्टी माओवादी नै हो । जलस्रोतमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई लिएर राजधानीदेखि कर्णालीसम्म आन्दोलन मच्चाउने पनि माओवादी नै हो ।

हो, यस पार्टीमा पनि अवश्य केही समस्या छन् । पार्टीको एकपक्ष सरकारमा र अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा बसेजस्तो स्थिति भएको पक्कै हो । संयुक्त माओवादी-मधेसी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँगका पुराना मुद्दाको छिनफानोमा अलिक ठोस कदम चाल्छन् कि भन्ने आशा पनि गरेकै हो । विगतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा यिनै र यस्तै कुरामा भारतसँग टक्कर पनि परेकै हो । भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्या पनि भएकै हो । तर माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ लाई पार्टी निर्णयविपरीत नै भए पनि जस्ताकोतस्तै अघि बढाउने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको घोषणाले भने हामी सबैलाई झस्क्याएको स्थिति छ । साधैभरि भारतसमक्ष लम्पसार पर्ने परम्परा ढिलोछिटो तोड्न जरूरी छ ।

हो, अहिले मुलुकमा माओवादीले जे गरे पनि बेठीक र अरूले चाहिं जे गरे पनि ठीक भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । त्यसो त पार्टी उपाध्यक्ष किरणपक्षले वर्तमान ढाँचाको माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ को विरोध गरेकै कारण यी दुवै आयोजनाहरू जस्ताकोतस्तै भए पनि अघि बढाउनुपर्दछ भन्ने गलत बुझाइ पनि त्यत्तिकै छ । यसमा पार्टीभित्र तथा बाहिर विद्यमान शक्तिसंघर्ष, अन्तर्विरोध र वर्गसंघर्ष पनि एकहदसम्म अवश्य जिम्मेवार छ । तर मुख्य कुरा, नेपालको जलस्रोत र यसको विकासका नाममा भारतसँग आजसम्म भएका विभिन्न सन्धि-सम्झौताहरूलाई हेर्ने सवालमा भने जसले, जुनसुकै कारणले आवाज उठाए पनि हामीलाई त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । अनि, यस्ता साझा राष्ट्रिय हित र स्वार्थका कुरामा आफ्ना पार्टी र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । माथिल्लो कर्णालीबारे जिएमआरसँग २ मार्च २००८ मा नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारले गरेको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई हामीले यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्दछ । नत्रभने विगतमा अरू बामपन्थी पार्टीहरूले जस्तै माओवादीले पनि दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप अवश्य लाग्ने छ । यसले जनमानसमा एक किसिमको नैराश्यता पनि ल्याउने छ । खासगरी माओवादी पार्टी यसप्रति सचेत हुन आवश्यक छ ।

अब हेरौं, के छन् त त्यस्ता आपत्तिजनक कुरा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा ? कसरी भयो थ्री गर्जेज्सँग भएको पश्चिम सेती सम्झौता बेठीक अनि जिएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा भएका
सम्झौताचाहिं ठीक ? यस प्रश्नको उत्तर हामीले कुनै आवेग र पूर्वाग्रहका आधारमा नभइ, कहाँ चुक्यौं त हामी भन्ने आधारमा दिन जरुरी छ । माथिल्लो कर्णालीलाई विश्वमै प्रकृतिको एउटा बरदान मानिन्छ । यसलाई जलविद्युत आयोजनाको श्रीपेचमात्र नभएर श्रीपेचको पनि मणि भनिन्छ । यथार्थमा, जम्माजम्मी मात्र अढाई किलोमिटरको सुरुंगबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजना हो माथिल्लो कर्णाली । यस अर्थमा, उत्पादन लागतका दृष्टिले नेपालकै सबैभन्दा सस्तो र राम्रो जलविद्युतको केन्द्र हो माथिल्लो कर्णाली । यसको बिजुली कर्णाली क्षेत्रमै प्रयोग गरे कर्णालीवासीको कायापलट हुने निश्चित छ । त्यसैले कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिका निमित्त नै माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उपयोग हुनुपर्ने निर्विवाद छ ।

जिएमआरसँग भएको सम्झौतामा विद्युत निर्यातसँगै अरू पनि धेरै आपत्तिजनक कुरा छन् । पहिलो कुरा त, यस्तो आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन, व्यवस्थापन र लाभ एउटै कम्पनीलाई दिने काम भएको छ, जो सरासर गलत छ । यथार्थमा यो त नेपाल आँफैले सके एक्लै र नसके कम्तीमा पनि अहिलेको पश्चिम सेतीकै ढाँचामा संयुक्त लगानी गर्ने आयोजना हो । आंशिक लगानी र ठेक्का जिएमआर वा अरू जोसुकैले लिए पनि यसको मूल मालिक हुने भनेको नेपाल र कर्णालीवासीले हो । कथित २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र मात्र १२ प्रतिशत बिजुलीको लोभमा नेपालकै कायापलट हुने आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु मूर्खता हो । यसमा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी स्थापित व्यापारिक सिद्धान्तकै उल्लंघन भो । अनि, ३०० मेगावाटको सम्झौता गरेर ९०० मेगावाट बनाउने नियत पनि बेठीक भो ।

साथै, भविष्यमा तल र माथि जुनसुकै आयोजना विकास गर्दा पनि जिएमआरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि राष्ट्रघाती भो । यो त समस्त कर्णाली नदीको विकासमा सरासर भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने बद्नियत हो । सम्झौतासँग बाझिने प्रचलित नेपाल कानुनका सबै प्रावधानहरू स्वतः बदर हुन्छन् भन्नु त झनै आत्मसमर्पण र राष्ट्रिय लम्पसारवादको पराकाष्ठा हो । त्यसैले विभिन्न गलत शर्त बन्दोबस्तमा गरिएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता सुरुदेखि नै बेठीक हो । तसर्थ यस सम्झौताको विरोध स्वाभाविक हो । गलत सम्झौताको विरोध र यसलाई सच्याउनका लागि गरिएको आन्दोलनलाई भारतविरोधको उपमा दिनु हास्यास्पद हो ।

त्यसैले वर्तमान सरकारलाई चुनौती छ, र संसदीय समितिलाई पनि चुनौती छ कि कम्तीमा पनि पश्चिम सेतीकै ढाँचा र मापदण्डमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामाथि पनि छानबिन होस् । नेपालको सर्वोत्तम हितमा आवश्यक सुधार र संशोधन होस् । तबमात्र माथिल्लो कर्णाली अघि बढ्ने वातावरण बन्ने छ । आयोजनाको जिम्मा जिएमआर वा अरू जोसुकैलाई दिए पनि नेपाल र नेपालीको हितमा हुने जलस्रोत तथा जलविद्युतको विकासको ढोका खोल्नका लागि माथिल्लो कर्णाली आयोजना पश्चिम सेतीभन्दा पनि राम्रो नमुना बन्न सकोस् । नत्र त माथिल्लो कर्णालीदेखि अरुण-३ सम्म भएका यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प नहुने निश्चित छ ।