? 
अमेरिकाको नेतृत्वमा पर्खाल नभत्काउने अभियान
काठमाडौं, माघ २९ । कूटनीतिक जीवनको धेरै समय नेपालमा नै बिताएको भन्दै नेपालको मित्र भन्ने र सुझाव दिँदै हिँड्ने अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडेले आफ्नो दूतावासको पर्खाल भत्काउन त पर जाओस् बाटोमा परेका अन्य दूतावासका राजदूतहरूलाई समेत एकजुट बनाएर बाटोमा परेको दूतावास संरचना नभत्काउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै हिँडेको खुलासा भएको छ। नेपालको शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक समस्या समाधानको लागि चुनाव आवश्यक छ भन्दै राजनीतिज्ञले जस्तो लेख सुझावस्वरूप भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख्दै हिँड्ने ती राजदूत बोडेेको ध्यान आफूले नियमविपरीत बनाएको पर्खाल भत्काउनमा भने जान सकेको छैन। विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्छु भन्ने अनि आफैं बाधक बनेको अवस्थामा भने लविङ गर्दै हिँड्ने उसको दोहोरो नीतिप्रति नेपाल सरकार र जनता सशंकित बनेका छन्। 'यो अमेरिकी दादागिरी हो, सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले आफूले जे गरे पनि हुने तर
अरूलाई उपदेश भने दिइरहने यस्ता राजदूत मित्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वले केही गर्न नसक्नु आफंैमा लाजमर्दो कुरा हो', एकजना कूटनीतिज्ञले वताए। कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा पक्राउ परेपछि यी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारलाई समेत ब्ल्याकमेल गर्न थालेको र यसले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह बनेको उनको कथन छ। नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नसक्दा महानगरपालिकाको कर्मचारीहरूको कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर नक्सापास गरेका ती दूतावासले कहिले भियना कन्भेन्सन त कहिले आफ्नो मुलुकमा भएको दूतावास हटाउने भन्दै तल्लो स्तरको प्रतिक्रिया दिँदै सडक विस्तारमा असहयोग गर्दै आएका छन्। अमेरिकी दूतावासको विशेष अगुवाइमा चीन, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया र जापानले आफ्नो दूतावासको पर्खाल र केही संरचना बाटोमा परेको भए त्यसलाई भित्र सार्न अनकनाइमात्र होइन अन्य बाटो विस्तारलाई समेत प्रभावमा पारेका छन्।
'अमेरिकनले हामी मिल्नुपर्छ यो सार्नु हँुदैन भनेका छन्। तर हामी भने सार्नको लागि तत्पर छांै। तर सबैको एकमत भए राम्रो भनेर कुरिरहेका छौं सरकार पनि कडा ढंगले आउन नसक्दा यस्तो भएको हो', एक राजदूतले देशान्तरसँगको भेटमा भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित रूपमा दूतावासले काठमाडौं उपत्यकाको बाटो फराकिलो पार्ने अभियानमा असहयोग गरेको भन्दै यसलाई कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न लागिपरेको जनाए पनि उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्ने र यसमा असहयोग गरेर बोल्दै हिँड्ने राजदूतलाई त्यही भियना कन्भेन्सनमा टेकेर पीएनजे (पर्सनल नन्ग्राटा) समेत गर्न सक्छ। तर सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छैन। ती दूतावासले सडकको मापदण्डमा परेको पर्खाल नहटाएको कारण कतिपय फराकिलो भएका बाटोमा उनीहरू अगाडि आएजस्तो देखिँदा पनि ती दूतावासहरू लाजै पचाएर बसेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ उनीहरू नेपालको हितभन्दा पनि आफ्नो दादागिरी गर्न नेपाल आएका हुन्। नत्र अमेरिकाको यति ठूलो मिसन नेपालमा किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
नेपालको विकास प्रक्रिया सहयोग गर्दै आएको पुरानो मित्र मुलुक स्वीसले भने आफ्नो जमिन छोड्दिँदै अन्यलाई पनि सरकारको नीतिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। जुन मुलुकमा दूतावास रहेको छ हामीले त्यो मुलुकको कानुनी प्रक्रियालाई अँगाल्नुपर्छ। असजिलो पारिदिनु हँुदैन भन्दै स्वीस दूतावासले भनेको छ, 'सरकारको नीति जे हो त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ।' यसैगरी बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले पनि आफ्नो पुरानो पर्खाल भत्काएर सडकलाई जग्गा छाडिसकेको छ। तर अमेरिकन, रसियन, चिनियाँ, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र फ्रान्स दूतावासले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै एकजुट भएर हिँडेका छन्। यदि अमेरिकाले आफ्नो पर्खाल भत्काउने हो भने अन्यले पनि तत्काल भत्काउने अवस्था रहेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले ती दूतावाससँग यस विषयमा छलफल र समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाललाई डा. निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातलाई निर्देशन दिएको र बारम्बार ताकेेता हुँदा पनि त्यसो नहुँदा सरकारले बलमिच्याइँ नै गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। सुरक्षाको हिसाबले उनीहरूलाई समय दिने र त्यो समयमा केही नगरे सरकारले डोजर लगाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
सडक विस्तारका क्रममा तत्काल आफ्ना पर्खाल तथा संरचना भत्काउन नसकिने कूटनीतिक नियोगहरूले प्रतिक्रिया आइरहेको भए पनि कति समयमा भत्काउने भन्ने विषयमा कुनै कुरा आउन सकेको छैन। अमेरिकी दूतावासले आफ्नो पर्खाल तथा निर्माण संरचना बमको प्रतिरोधसमेत गर्न सक्ने भन्दै तत्काल यसको लागत बेहोर्न गाह्रो पर्ने भन्दै त्यो खर्चसमेत नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। महाराजगन्जस्थित दूतावासपरिसरको जग्गाको मूल्य र चर्को लागतमा बनाएको संरचना भएकाले वासिङटनस्थित विदेश मन्त्रालयबाट संकेत नआई भत्काउन नसकिने जानकारी गराए पनि राजदूत एक पार्ने नीतिले उसको चरित्रलाई उजागर गरेको छ।