Posted by: Kiddo February 8, 2013
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
http://nagariknews.com/ent/movies/53289-2013-02-08-04-37-33.html
Regardless of the quality of the movie OR the message it is portraying, this is a pathetic move by the Government.
From Nagariknews.com
दीपेन्द्र लामा, काठमाडौं, माघ २६ - नेपाली सेनाको आग्रहमा रक्षा मन्त्रालयले फिल्म 'बधशाला'माथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको छ। दर्जनौं कलाकारका सिर्जनशीलता र पसिना सिँचिएको फिल्मलाई हेर्दै नहेरी रोक्न खोज्नु मुर्खतापूर्ण अहंकारवादको उदाहरण हो। कुनै पनि कृति नहेरिकनै वा नपढिकनै प्रतिबन्धको संघारमा धकेलिएको सायद यो पहिलो घटना होला।
रक्षा मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रअनुसार सेनाले आफ्नो पोशाक बिना अनुमति प्रयोग भएकोमा आपत्ति जनाएको छ। तर, सेनाले पोशाकभन्दा पनि फिल्मले उप्काउन खोजेको कथासँग आफू रुष्ट भएको संकेत गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काठमाडौंको भैरवनाथ गणमा भएको घटनालाई फिल्ममा कथानक बनाइएको प्रारम्भिक अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सेना आलोचित हुँदै आएको उक्त भैरवनाथ घटनामाथि नै 'बधशाला' बनेको भए पनि फिल्मको प्रदर्शनीपछि असहमति वा खण्डन गर्ने अवसर सेनालाई थियो। थुप्रै किताब, पत्रपत्रिका र अनलाइनमा 'पपुलर' भइसकेको घटनामा फिल्म बनाउने वा अन्य कुनै सिर्जनात्मक कृति निकाल्ने अधिकार सबैलाई छ। तर, बधशाला प्रकरणमा चाहिँ यस्तो विषयमा फिल्म वा कुनै पनि कृति सिर्जना गर्न नदिने सेनाको नियत छर्लंग भएको छ।
द्वन्द्वकालमा सेना पक्षबाट जेजस्ता कदम चालिए, त्यो तत्कालीन कालखण्ड, परिवेश र मनोविज्ञानबाट प्रेरित थियो। पुराना गल्तीहरुका कारण अहिलेको सेनाको छविमा आँच आउने पनि होइन। ती गल्तीप्रति सेना होइन तत्कालीन राज्य सञ्चालन संरचना जिम्मेवार थियो। त्यसैले विगतका कमीकमजोरीलाई लुकाउनुको सट्टा अध्ययन विश्लेषण गरेर सुधि्रनु बढी बुद्धिमानी हो। 'बधशाला'ले धेरथोर यो अवसर दिनसक्छ।
आफूप्रति कसैले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छ भने त्यसमा अरुको होइन आफ्नो मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले चाहिँ आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरुको मुख थुनिदिने प्रयत्न गरेको छ। जनताको करबाट चल्ने संस्था सेना, प्रहरी र न्यायालयको आचरणप्रति जनताले प्रश्न उठाउन पाउँछ। कुनै पनि संस्था जनताभन्दा माथि भन्ने धारणा तोडिनुपर्छ।
बधशाला प्रकरणमा सेनाले नेपाली फिल्मकर्मी र दर्शकको विवेकको अवमूल्यन गरेको छ। राज्यको संवेदनशील विषयमा फिल्म बनाउँदा 'बधशाला'का निर्माता, निर्देशक, कलाकार र प्राविधिज्ञहरुले पक्कै सावधानी अपनाएका छन्। फिल्ममा एकसेएक विवेकशील र बौद्धिक कलाकर्मीको संलग्नता छ। त्यस्तै कसैले कुनै अतिरञ्जनात्मक सामग्री फिल्ममा देखाउँदैमा दर्शक भड्किहाल्छन् भन्न मिल्दैन। समाज, राजनीति, मनोविज्ञान र प्रविधि बुझाइका मामिलामा अधिकांश दर्शक फिल्मकर्मीभन्दा परिपक्व छन्।
आज 'बधशाला'लाई सेनाले रोक्दा भोलि 'जनयुद्ध'का छापामारबारे फिल्म बनाउँदा माओवादीले रोक्नसक्छ। सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने इतिहासको कपिराइट कसैको अधिनमा हुँदैन। यदि नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भने इतिहासप्रति आफ्नो बुझाइ र दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। राज्य वा कुनै संस्थाले लेखेको इतिहास सर्वमान्य हुने जमाना अब छैन।
सैनिक ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा 'राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सैनिक ऐन २०६३ बनाइएको छ' भनिएको छ। तर, 'बधशाला'मा सेनाले घोचेको अंकुशको मनसाय चाहिँ नेपाली जनता सेनाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि बलिया देशले कमजोर देशको जमिन होइन जनताको दिमाग कब्जा गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। श्रव्यदृश्य सामग्रीको सुनामी अर्थात् 'इलेक्ट्रोनिक कोलोनियलिज्म'को उद्देश्य यही अभियान सफल पार्नु हो। नेपालका अधिकांश फिल्म र श्रव्यदृश्य सामग्रीमा स्थानीयताको सट्टा बम्बईको संक्रमण देखिनुमा 'इलेक्ट्रोनिक कोलोनियलिज्म'को दोष छ।
'बधशाला' यस्तो 'विद्युतीय उपनिवेशवाद'को विपक्षमा लडिरहेका फिल्मकर्मी र कलाकारहरुले मिलेर बनाएको फिल्म हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको सुरक्षा गर्ने सेनाले जुनसुकै हालतमा आफ्नो देशविरुद्ध बाहिरी देशका कुनै पनि किसिमका उपनिवेशवादको पक्षपोषण गर्दैन। उपनिवेशवादविरुद्ध लड्नेहरु सेनाको मित्रशक्ति हुनेगर्छ। तर, 'बधशाला'लाई रोक्न खोजेर सेना र राज्यले सांस्कृतिक साम्राज्यवाद र आधुनिक उपनिवेशवादलाई समेत बढावा दिएको छ। यसले सायद राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई बलियो बनाउँदैन।
नेपाली सेनाले केही वर्षदेखि 'नेपालीहरुको साझा शक्ति एवं सम्पत्ति- नेपाली सेना' भन्ने थिममा छोटो फिल्म प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। प्रतियोगिताको नियममा 'सुरक्षामा आँच नआउने गरी ब्यारेक इलाकामा फिल्म खिच्न र सेनाको पोशाक, हातहतियार, सैनिक सामग्रीहरु प्रयोग गर्न दिइनेछ' भनिएको छ। अर्थात् आफ्नो गुणगान गरिएको फिल्म छ भने सेना जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार देखिन्छ। 'बधशाला'मा चाहिँ पोशाकप्रति आपत्ति जनाइएको छ। विगतमा नेपाली फिल्मको रचनात्मकतामा कति पनि योगदान नदिने र नेपाली सेनालाई पनि यथार्थपरक ढंगमा चित्रण गर्न असफल फिल्महरुलाई सेनाले हेलिकप्टर, हातहतियार लगायत सरसामान उपलब्ध गराएका उदाहरण छन्। यो पूर्वाग्रह वा विभेद किन?
बधशाला प्रकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको त छ नै, नेपालमा भर्खर हुर्किन लागेको मौलिक, रचनात्मक र गम्भीर सिर्जनाकर्मको घाँटी पनि निमोठेको छ।
Regardless of the quality of the movie OR the message it is portraying, this is a pathetic move by the Government.
From Nagariknews.com
दीपेन्द्र लामा, काठमाडौं, माघ २६ - नेपाली सेनाको आग्रहमा रक्षा मन्त्रालयले फिल्म 'बधशाला'माथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको छ। दर्जनौं कलाकारका सिर्जनशीलता र पसिना सिँचिएको फिल्मलाई हेर्दै नहेरी रोक्न खोज्नु मुर्खतापूर्ण अहंकारवादको उदाहरण हो। कुनै पनि कृति नहेरिकनै वा नपढिकनै प्रतिबन्धको संघारमा धकेलिएको सायद यो पहिलो घटना होला।
रक्षा मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रअनुसार सेनाले आफ्नो पोशाक बिना अनुमति प्रयोग भएकोमा आपत्ति जनाएको छ। तर, सेनाले पोशाकभन्दा पनि फिल्मले उप्काउन खोजेको कथासँग आफू रुष्ट भएको संकेत गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काठमाडौंको भैरवनाथ गणमा भएको घटनालाई फिल्ममा कथानक बनाइएको प्रारम्भिक अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सेना आलोचित हुँदै आएको उक्त भैरवनाथ घटनामाथि नै 'बधशाला' बनेको भए पनि फिल्मको प्रदर्शनीपछि असहमति वा खण्डन गर्ने अवसर सेनालाई थियो। थुप्रै किताब, पत्रपत्रिका र अनलाइनमा 'पपुलर' भइसकेको घटनामा फिल्म बनाउने वा अन्य कुनै सिर्जनात्मक कृति निकाल्ने अधिकार सबैलाई छ। तर, बधशाला प्रकरणमा चाहिँ यस्तो विषयमा फिल्म वा कुनै पनि कृति सिर्जना गर्न नदिने सेनाको नियत छर्लंग भएको छ।
द्वन्द्वकालमा सेना पक्षबाट जेजस्ता कदम चालिए, त्यो तत्कालीन कालखण्ड, परिवेश र मनोविज्ञानबाट प्रेरित थियो। पुराना गल्तीहरुका कारण अहिलेको सेनाको छविमा आँच आउने पनि होइन। ती गल्तीप्रति सेना होइन तत्कालीन राज्य सञ्चालन संरचना जिम्मेवार थियो। त्यसैले विगतका कमीकमजोरीलाई लुकाउनुको सट्टा अध्ययन विश्लेषण गरेर सुधि्रनु बढी बुद्धिमानी हो। 'बधशाला'ले धेरथोर यो अवसर दिनसक्छ।
आफूप्रति कसैले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छ भने त्यसमा अरुको होइन आफ्नो मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले चाहिँ आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरुको मुख थुनिदिने प्रयत्न गरेको छ। जनताको करबाट चल्ने संस्था सेना, प्रहरी र न्यायालयको आचरणप्रति जनताले प्रश्न उठाउन पाउँछ। कुनै पनि संस्था जनताभन्दा माथि भन्ने धारणा तोडिनुपर्छ।
बधशाला प्रकरणमा सेनाले नेपाली फिल्मकर्मी र दर्शकको विवेकको अवमूल्यन गरेको छ। राज्यको संवेदनशील विषयमा फिल्म बनाउँदा 'बधशाला'का निर्माता, निर्देशक, कलाकार र प्राविधिज्ञहरुले पक्कै सावधानी अपनाएका छन्। फिल्ममा एकसेएक विवेकशील र बौद्धिक कलाकर्मीको संलग्नता छ। त्यस्तै कसैले कुनै अतिरञ्जनात्मक सामग्री फिल्ममा देखाउँदैमा दर्शक भड्किहाल्छन् भन्न मिल्दैन। समाज, राजनीति, मनोविज्ञान र प्रविधि बुझाइका मामिलामा अधिकांश दर्शक फिल्मकर्मीभन्दा परिपक्व छन्।
आज 'बधशाला'लाई सेनाले रोक्दा भोलि 'जनयुद्ध'का छापामारबारे फिल्म बनाउँदा माओवादीले रोक्नसक्छ। सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने इतिहासको कपिराइट कसैको अधिनमा हुँदैन। यदि नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भने इतिहासप्रति आफ्नो बुझाइ र दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। राज्य वा कुनै संस्थाले लेखेको इतिहास सर्वमान्य हुने जमाना अब छैन।
सैनिक ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा 'राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सैनिक ऐन २०६३ बनाइएको छ' भनिएको छ। तर, 'बधशाला'मा सेनाले घोचेको अंकुशको मनसाय चाहिँ नेपाली जनता सेनाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि बलिया देशले कमजोर देशको जमिन होइन जनताको दिमाग कब्जा गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। श्रव्यदृश्य सामग्रीको सुनामी अर्थात् 'इलेक्ट्रोनिक कोलोनियलिज्म'को उद्देश्य यही अभियान सफल पार्नु हो। नेपालका अधिकांश फिल्म र श्रव्यदृश्य सामग्रीमा स्थानीयताको सट्टा बम्बईको संक्रमण देखिनुमा 'इलेक्ट्रोनिक कोलोनियलिज्म'को दोष छ।
'बधशाला' यस्तो 'विद्युतीय उपनिवेशवाद'को विपक्षमा लडिरहेका फिल्मकर्मी र कलाकारहरुले मिलेर बनाएको फिल्म हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको सुरक्षा गर्ने सेनाले जुनसुकै हालतमा आफ्नो देशविरुद्ध बाहिरी देशका कुनै पनि किसिमका उपनिवेशवादको पक्षपोषण गर्दैन। उपनिवेशवादविरुद्ध लड्नेहरु सेनाको मित्रशक्ति हुनेगर्छ। तर, 'बधशाला'लाई रोक्न खोजेर सेना र राज्यले सांस्कृतिक साम्राज्यवाद र आधुनिक उपनिवेशवादलाई समेत बढावा दिएको छ। यसले सायद राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई बलियो बनाउँदैन।
नेपाली सेनाले केही वर्षदेखि 'नेपालीहरुको साझा शक्ति एवं सम्पत्ति- नेपाली सेना' भन्ने थिममा छोटो फिल्म प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। प्रतियोगिताको नियममा 'सुरक्षामा आँच नआउने गरी ब्यारेक इलाकामा फिल्म खिच्न र सेनाको पोशाक, हातहतियार, सैनिक सामग्रीहरु प्रयोग गर्न दिइनेछ' भनिएको छ। अर्थात् आफ्नो गुणगान गरिएको फिल्म छ भने सेना जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार देखिन्छ। 'बधशाला'मा चाहिँ पोशाकप्रति आपत्ति जनाइएको छ। विगतमा नेपाली फिल्मको रचनात्मकतामा कति पनि योगदान नदिने र नेपाली सेनालाई पनि यथार्थपरक ढंगमा चित्रण गर्न असफल फिल्महरुलाई सेनाले हेलिकप्टर, हातहतियार लगायत सरसामान उपलब्ध गराएका उदाहरण छन्। यो पूर्वाग्रह वा विभेद किन?
बधशाला प्रकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको त छ नै, नेपालमा भर्खर हुर्किन लागेको मौलिक, रचनात्मक र गम्भीर सिर्जनाकर्मको घाँटी पनि निमोठेको छ।