'पत्रकार हत्याको मुद्दामा सरकारको समर्थन छैन'

काठमाडौं, पुस २४- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कथित मानवअधिकारवादीको आडमा द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको आरोपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पक्रेको भन्दै सरकारले सो कदमलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन्। 
द्वन्द्वकालमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका गोरखाका राजेन्द्र ढकालकी जेठी छोरी मञ्जिमा ढकालद्वारा लिखित 'राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा : राजेन्द्र ढकाल सम्मान र सम्झना' नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले युद्धकालका घटनामा मुद्दा चलाउने काम विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताए। 
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, "आफूलाई मानवअधिकारवादी बताउने केहीको उक्साहटमा एमाओवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका छन्, यो शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।"
शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत द्वन्द्वकालको मुद्दा ब्युँताएर कोही कसैलाई पनि कारबाही गर्न नसकिने र नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले द्वन्द्वकालको मुद्दा समाधानका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी गराए। 
"कही प्राविधिक विषयमा अल्झेका कारण सो आयोग गठन हुन सकेको छैन, तैपनि छिट्टै आयोग गठन हुन्छ, सो आयोगले मात्रै द्वन्द्व कालका मुद्दाको छिनोफानो गर्छ, त्यसभन्दा अगाडि मुद्दा उल्ट्याउने अधिकार कोही कसैलाई पनि छैन।" प्रधानमन्त्रीले भने। 
पत्रकार हत्याको आरोपित पक्राउको सम्बन्धमा राज्यको संलग्नता नभएको र सरकारी नीतिअनुसार आरोपी पक्राउ नपरेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोग बनाउन भएको असहयोगका कारण वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसकेको र सरकार चेपुवामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई पक्राउ गरेर बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेकोसमेत बताए। 
प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाललाई जानकारी नै नगराई शान्ति स्थापनाका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएका सैनिक अधिकृतलाई पक्रेर बेलायतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरे। 
महासेनानी लामालाई कारबाही गर्ने अधिकार बेलायतलाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराइले दोषी पाइएमा नेपालमै ल्याएर कारबाही गरिने बताए। राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका ढकालको योगदानको स्मरण गर्दै भावुक बनेका प्रधानमन्त्रीले सरकारले चाहँदाचाहँदै पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न नसकेको बताए। 
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमै राजेन्द्र ढकाललगायत राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट फैसला गरिसकेको बताउँदै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। रासस