काठमाडौं, पुस २२ (नागरिक)- गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई मानवअधिकारको उल्लघंन गरेको अभियोगमा बेलायती प्रहरीले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाइएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै गेसोले बेलायतसामु पाँच प्रश्ननको जवाफ दिनसमेत माग गरेको छ।
'दोस्रो विश्वयुद्धलगायतका लडाइँमा बेलायती सेनाका तर्फबाट लड्ने क्रममा घाइते भएका हजारौं गोरखालाई युद्धसमाप्तीपछि रित्तो हात, नेपालको सीमासम्म पुर्याएर घरसम्म पुग्न पनि नसक्ने र घरमा पुगेपछि जीवनभर अरुको भर पर्नुपर्ने गरी बिना पेन्सन या बिना सुविधा फर्काउँदा बेलायतले कुन मानवअधिकारको पालना गरेको थियो? उसले त्यसको जवाफ नेपालीलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन?' भन्दै गेसोले प्रश्न गरको छ।
'मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा रहेको राजनीतिक प्रकृति र त्यसलाई सल्टाउन कुनै कदम चालिएको छैन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था या अपराध प्रमाणित भएकालाई आवश्यक कारबाही या पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया नचलेको या चल्दैन भन्ने प्रमाणित भएको सन्दर्भमा बाहेक गरिने यस्तो कार्यले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै आघात परेको छ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'यस्ता मामिलाको छिनोफानो गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई नै दिइनुपर्छ।
विज्ञप्तीको पूरा पाठ पढ्नुस्
प्रेश विज्ञप्ति
बेलायतको दोहोरो चरित्रको गेसो भर्त्सना गर्छ
नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई द्वन्दकालमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा बेलायती प्रहरीले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको समाचारप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको वहालवाला सैनिक अधिकारीलाई उक्त देशको सरकारलाई जानकारी समेत नदिई गिरफ्तार गरिनु आपत्तिजनका कार्य हुँदै हो। कमसेकम उक्त देशमा भए गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा रहेको राजनीतिक प्रकृती र त्यसलाई सल्टाउन कुनै कदम चालिएको छैन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था या अपराध प्रमाणीत भएकाहरुलाई आवश्यक कारबाही या पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया नचलेको या चल्दैन भन्ने प्रमाणित भएको सन्दर्भमा बाहेक गरिने यस्तो कार्यले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै आघात परेको हामीलाई लागेको छ। यस्ता मामिलाको छिनोफानो गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई नै दिईनु पर्दछ।
अर्कातिर कारबाही गर्ने मुलुक बेलायतको मानवअधिकार सम्बन्धी इतिहास पनि यस सम्बन्धमा परीक्षण गरिनु पर्ने हुन्छ। गोरखाहरुका प्रतिनिधिका रुपमा हामीलाई यसो भन्न अप्ठेरो लागिरहेको छ कि नेपालीहरुमाथि आजसम्म सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङघन गरेर दुःख दिने काम स्वयं बेलायतले गरेको छ। एउटा नेपाली सैनिकलाई आरोपित गरेर मुद्दा चलाउनु अगाडी बेलायतले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।
१) दोस्रो विश्वयुद्ध लगायतका लडाइँहरुमा बेलायती सेनाका तर्फबाट लड्ने क्रममा घाइते भएका हजारौं गोरखाहरुलाई युद्धसमाप्ती पछि रित्तो हात, नेपालको सिमासम्म पुर्याएर घरसम्म पुग्न पनि नसक्ने र घरमा पुगेपछि जीवन भर अरुको भर पर्नुपर्ने गरी विना पेन्सन या विना सुविधा फर्काउँदा बेलायतले कुन मानवअधिकारको पालना गरेको थियो? उसले त्यसको जवाफ नेपालीहरुलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन?
२) बेलायती सेनामा कार्यरत गोरखाहरुमध्ये किरात र बौद्ध धर्म मान्नेहरुलाई जबरजस्त हिन्दु बनाउने बेलामा बेलायतले कुन मानवअधिकारको सेवा गरेको थियो?
३) बेलायती सेनाले ब्रुनाइको विद्रोह दमन गर्दा र इण्डोनेशियाको गाउँहरुमा निःशस्त्र किसानहरुमाथि गोली चलाउँदा कुन मानवअधिकारको रक्षा गरेको थियो?
४) बेलायतको अपील कोर्टको फैसला अनुसार पनि ४ बर्ष अगाडीसम्म बेलायत सरकारको गोरखा नीति गैरकानूनी र दोहोरो चरित्रको थियो। यस्तो दोहोरो चरित्र र गैरकानूनी कार्य गर्दा गोरखाहरुमाथि भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको जिम्मेवारी बेलायतले लिनुपर्छ कि पर्दैन?
५) हवाईकाण्डको बेला सैनिक कानून उल्लङ्घन गर्ने आफ्नो मेजरलाई कार्बाही नगरी समस्त कम्पनीका गोरखा जवान तथा अफिसरहरुलाई कसूरको छानविन पनि नगरी निलम्वन गर्दा कुन मानवअधिकारको पालना भएको थियो?
गेसोसँग यस्ता प्रश्न सयौं छन्। यस्ता केसहरु पनि हजारौं छन्। नेपालको आन्तरिक विद्रोह र त्यसलाई दमन गर्ने क्रममा भएका अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई आधार बनाएर नेपाली सेनाका अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बेलायतले गोरखाहरुले उठाएका यी प्रश्नको जवाफ नदिने हो भने उसलाई कर्णेल लामामाथि कार्बाही गर्ने नैतिक अधिकार पनि रहँदैन। कारबाही गर्ने अधिकार मात्रै होईन उसलाई मानवअधिकारको बिषयमा पैरवी गर्ने कुनै नैतिक अधिकार रहँदैन।
गेसो मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरुको सम्मान गर्दछ। नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्त छाड्न हुन्न भन्ने मान्यता गेसोको पनि हो। तर यस्तो कार्य गर्ने र यस सम्बन्धमा पहिलो फैसला गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई नै दिइनुपर्दछ। बेलायतलाई त यस्तो अधिकारको कुरा गर्न लाज पनि लाग्नु पर्ने हो। यसर्थ गेसो कर्णेल लामालाई तत्काल रिहाई गर्न र हाम्रा प्रश्नको जवाफ दिन बेलायत सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
पदमबहादुर गुरुङ
सभापति
मिति : ६ जनवरी २०१३