'चाबी अन्यत्रै रहेछ,' छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हस्तक्षेप बढेको सन्दर्भलाई थप प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा शुक्रबार केही पत्रकारसँग भने, 'तर

त्यसो भनेर हिम्मत हार्नु भएन, काम गर्न छाड्नु भएन ।'

 

पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको/उठाइएको बारे केन्द्रीकृत हुँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'तपाईंहरू सबैले बुझ्नु भएकै रहेछ, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम । त्यसले गर्दा चाहेको जस्तो काम गर्न नसकिने रहेछ ।' 

 

उनले संघीयताबारे चिनियाँ नेता आई पिङको जातीय खालको संरचनामा जानु नहुने सार्वजनिक धारणाप्रति आपत्तिसमेत जनाएका थिए । त्यसैगरी, मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत विदेशी चलखेल भएको स्वीकार्दै तर त्यसमा आफूले अडान नछाडेको प्रस्ट पारे । 

 

'संघीयताबारे छिमेकीले बोलिसके,' उनले नाम नलिई भने, 'मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत के-के भयो तपाईंहरूलाई थाहा नै रहेछ । तर मैले अडान राखेकै हो ।' 

 

राष्ट्रिय र घरेलु मुद्दाका समाधानमा आफूले सोचेजस्तो गर्न नसकेको निरीहता प्रधानमन्त्रीले राखे । विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको स्वीकारे पनि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जस्ता संवेदनशील विषयलाई हल्काफुल्का ढंगमा उठाएको भन्दै विपक्षी र मिडियाको आलोचना गर्न पनि उनी चुकेनन् । 'जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो तर यो सबै भ्रम रहेछ,' उनले बाह्य भूमिकातर्फ संकेत गर्दै भने । 

 

सिन्हालाई बोलाएकामा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक दायराबाहिर र अपारदर्शी ढंगमा छिमेकी देशका विपक्षी नेता यसवन्त सिन्हासँग भेटेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'जिम्मेवार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले मर्यादा राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारसँग समन्वय नगर्ने स्थितिसम्म देखियो ।' 

 

राष्ट्रपति यादवको व्यक्तिगत लिखित निमन्त्रणामा भारतीय विपक्षी पार्टीका नेता यसवन्त सिन्हा काठमाडौंको भ्रमण सकी फर्केका बेला प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रपतिले सिन्हा आफ्नो निम्तामा आउन लागेको भन्दै अन्य व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

 

'यसरी अपारदर्शी ढंगमा निम्त्याउनु र भेटवार्ता गर्नु उपयुक्त होइन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'जसले जोसँग जसरी भेट्दा पनि हुने अवस्थाले थिति बिग्रेको छ ।' राष्ट्रपति यादवले व्यक्तिगत निम्तामा बोलाएका भए पनि सिन्हाले मुख्य दलका सबै नेतासँग भेटी राजनीतिक परामर्श गरेका थिए । 

 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

 

भारतलाई पत्र लेखेको स्वीकार प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र युद्धका बेला भारतलाई पत्र लेखेको स्वीकारेका छन् । उक्त पत्र २०५८ मंसिर-पुसमा तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीसमक्ष पुर्‍याएको बताए । 

 

'२०५८ मंसिर-पुसतिर भारतीय प्रधानमन्त्रीकामा पत्र पठाएको हो । मैले एसडी मुनीलाई चिनेको हुनाले उनीमार्फत सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसमक्ष पत्र पुर्‍याएको हो,' उनले प्रस्ट पार्दै भने, 'तर ५-६ महिनापछि जवाफ आयो, पत्र पुग्यो भनेर ।'

 

दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रको वर्चस्व हुने आँकलन गरेर भारतसँग 'न्युट्रलाइज' को नीति लिएको र त्यसैअन्तर्गत पत्र लेखिएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् । 'तर त्यसबेला राष्ट्रसंघलगायत छिमेकी र विदेशी सरकार प्रमुख सबैलाई पत्र लेखेर आफ्ना मुद्दा राखेका हौं, त्यसैक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि लेखेका हौं,' उनले भने । 

 

'भारतीय बुद्धिजीवीले अभिव्यक्त गरेका धारणालाई लिएर माओवादी र सरकारप्रति प्रश्न उठाइएको छ, त्यो जायज हो भन्ने पटक्कै लाग्दैन । किनकि जनयुद्धकालमै माओवादीले आफ्नो घोषित नीतिअन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखेको हो,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसबेला माओवादीको मुखपत्र वर्करमा सन् २००२ जनवरी वा फेब्रुअरीमा प्रकाशित भएको थियो । जुन चिठीलाई गोप्य र राष्ट्रघाती भनिएको छ, यो पार्टीको घोषित नीतिका आधारमा गरिएको थियो ।'

 

समाधानका दुई विकल्प प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक अन्योल चिर्न दुई विकल्प अघि सारेका छन् । तीमध्ये पहिलो सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचनमा जाने, दोस्रो गत वैशाखमा राजनीतिक दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने हो ।

 

दलहरूबीच सहमति गरी संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सम्भावना नै बलियो भएको उनको बुझाइ छ । 'म यी दुईभन्दा अर्को विकल्प देख्दिनँ,' उनले भने, 'संघीयताका विषयमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व असाध्यै पुरातनवादी सोच राख्छ । त्यसले सहजै मान्ला जस्तो लाग्दैन । नयाँ सहमति बनाउनुपर्छ, त्यो भनेको नयाँ निर्वाचनमा जाने हो ।'

 

नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि बढीमा छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्ने, संविधानसभामा पहिले भएका सहमतिलाई कायम राख्ने र त्यसपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गर्न सकिने विकल्प अघि सारे । 'पहिले संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति गर्ने र जति संविधानका विषयमा सहमति भएको छ, त्यसमा 'जेन्टलमेन' सहमति गर्नुपर्छ । अनि संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हुन्छ ।'

 

निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने ग्यारेन्टी नभएको उनको भनाइ थियो । 

 

जबकि संविधानसभा भंंग हुनुअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिमा कांग्रेसको नेतृत्व हुने उल्लेख थियो । 'निर्वाचनमा जाने भइसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार दिने भन्ने कुरा हुँदैन,' उनको भनाइ थियो, 'जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने हुन्छ ।' 

 

उनले संविधानसभा निर्वाचन हुँदा ६ सय १ को संख्यालाई घटाउन पनि सकिने बताए । 'कानुन र संवैधानिक जटिलता छन्, तिनलाई फुकाउने र संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि संघीयताको विषयमा समेत सहमति खोजेर तीन वा छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ ।' उनले भने, 'संविधानसभाको कार्यावधि सकिएपछि त्यो व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुन्छ, त्यसको चार-पाँच वर्ष अवधि हुन्छ ।'

 

संविधानसभा विघटनअघिको सहमतिमा गएर संविधानसभा ब्युँताउने सम्भावना एकदम न्यून भएको उनले बताए । 'संविधानसभा सहजै पुनःस्थापना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सहमति हुन्छ र सर्वोच्चले सहमति जनाउँछ भने हुन सक्छ । त्यसपछि संसदीय निर्वाचनमा जाने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हुन सक्छ,' उनको भनाइ थियो, 'छोटो अवधिका निम्ति पहिले संविधानमा सहमति गर्ने, संविधानसभा ब्युँताउने र संविधान पारित गर्ने हुन सक्छ ।' उनले एमाओवादी र सरकार यी दुइटै विकल्पमा सहमति खोज्न तयार रहेको बताए ।

 

केही आक्रोशित र केही थकित मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्तामा रहिरहने चाहना नभएको बताए । प्याकेजमा सहमति हुनेबित्तिकै पद त्याग गर्ने दाबी गरे । 'सरकार टिकिरहन चाहन्छ भन्ने पनि प्रचार गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । राजनीतिक सहमति बनेको एक दिन बढी म यो कुर्सीमा बस्न चाहन्नँ,' उनले भने, 'राजनीतिक निकास खोजांै, सँगसँगै म पद त्याग गर्न तयार छु । तर राजनीति निकासबिना पद त्याग गर्न, अस्थिरता बढाउने हुनाले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले भाग्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न खोज्यो भन्ने सही होइन ।'

 

यो सरकारको हैसियत चुनावसम्मका लागि भएको उनको भनाइ थियो । 'यो सरकारलाई निर्वाचनसम्मका लागि भन्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभाको अवसानपछि पहिले संसद्बाट निर्वाचित भएको सरकार स्वतः रहन्छ, अर्को निर्वाचित नबन्नेसम्म,' उनले भने, 'यसको चुनावी सरकारको हैसियत हो ।' मंसिरमा नहुने भएपछि अर्को निर्वाचनको मिति पनि सहमतिमै तोकिने उनको भनाइ थियो । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना अवरुद्ध भएकामा उनी असन्तुष्ट देखिए । 'राष्ट्रिय हितका कुरा अवरुद्ध नगरिए राम्रो हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्ने योजना हो । लगानी बोर्डमार्फत प्रस्ताव माग्ने कुरा भएको हो । यो सामान्य प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको थियो, यो विषयलाई ठूलो बनाएर व्यवस्थापन दिन लाग्यो भनियो,' उनको असन्तुष्टि थियो, 'पहिल्यै मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश गराउने काम भयो, यस्ता प्रकारका गतिविधिले विकास निर्माणको यात्रालाई कमजोर पार्छ ।'

 

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने विषय पनि 'अनावश्यक' चर्काएको उनको भनाइ थियो । 'पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कुरा सहमतिले गरिएको थियो । गत वैशाखमा सहमतिले अध्यादेश ल्याएको थियो । यस्तो सुविधा जहाँ पनि दिने गरिन्छ, हिजो बिनाऐन नियम वितरण गरिएको थियो,' उनले भने, 'अहिले ऐन बनाएर पारदर्शी ढंगले गरिएको थियो, यसलाई यति ठूलो बनाउन जरुरी थिएन ।'