Posted by: nepcha1 July 31, 2012
Login in to Rate this Post:
0
?
बाबुरामको सरकारमा हत्यारालाई मन्त्रि बनाउने कुरा पनि प्राथमिकतामा पर्ने र पुरानो प्रणालीले नछेक्ने रहेछ
डाँका र हत्यारालाई अब केको डर ?
यसैवीच निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी पठाएको प्राबधानबाट माओवादी र मधेसबादी आत्तिएको र त्यस्तो प्राबधान हटाएर अध्यादेश तयार पारेको समाचार जनआस्थाले नै छापेको छ । समाचारअनुसार निर्वाचन आयोगले ज्यानमारा, चोरी, डकैती, अपहरण, जर्वरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्ति आर्जन, राहदानी दुरुपयोग, लागू औषध कारोवार, कैदबाट भागेको, चोरी निकाशी पैठारीमा संलग्न आदिमा सजाय पाई सो सजाय भुक्तान भएको ६ बर्ष पुरा नभएकोलाई उम्मेदवार बनाउन नपाइने प्राबधान प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले भने त्यो प्राबधान पुरै हटाई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि राष्ट्रपति समेत असन्तुष्ट भएको समाचारमा उल्लेख छ