सालो र ससुरालाई समेत सजाय
भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित विशेष अदालतले यो आर्थिक वर्षको पहिलो फैसला सुनाउँदै नेपाली कङ्ग्रेसबाट पटक पटक मन्त्री भएका गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। उनलाई भ्रष्टाचार गरेवापत् १ वर्ष र मन्त्रीसमेत रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेकोले थप छ महिना गरी कूल १ वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। त्यसैगरी उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपियाँ ४१ पैसा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको उनका सम्पतिसमेत जफत हुनेछ।
फैसलालगत्तै उनी हत्कडी लगाएर जेल जानु पर्ने भने हैन। किनभने यो मुद्दाको अन्तिम फैसला यही हैन। यो फैसलाविरुद्ध उनी सर्वोच्चमा जान पाउने छन्। तपाईँ भन्नुहोला सर्वोच्चमा त यो मुद्दा पहिले नै गइसकेको हैन र ? हो, तर कुरा अलि फरक छ।
कुनै विद्यार्थीले जाँच दिँदा रिजल्ट फेल भएको आएपछि रिटोटलिङ गर्दा नम्बर बढी आएर पास भएर रिजल्ट उल्टिएको उदाहरण बुझ्नुभो भने यो पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ।
खासमा तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६३ सालको कात्तिक ३० गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.ले तैइत, पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दर्ता गर्न आउनुपर्छ नि, म्याद गुजारेर मुद्दा दर्ता गरेकोले कानुन लाग्दैन बाबै भन्दै अख्तियारलाई हिस्स बनाइ फर्काइदियो। मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी। यो मात्र हैन, विशेष अदालतको त्यो बेलाको नेतृत्वले धेरै यस्ता भ्रष्टाचारको मुद्दालाई यसरी नै फर्काइदिएको थियो। यस्तो फैसलाको विरोधमा खुबै आलोचना भयो। अनि पछि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने नजिर बसाइयो, कानुन पनि त्यसै अनुसार संशोधन भयो।
विशेष अदालतको त्यतिबेलाको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा गएको थियो २०६३ फागुन १० गते। अहिले खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा जस्तो त्यतिबेला पनि पेशी सर्दै बिस्तारै सुनुवाई हुँदाहुँदा मुद्दा हालेको पाँच वर्षपछि बल्ल गएको वर्षको पुसमा न्यायाधीशद्वय सुशिला कार्की र तर्कराज भट्टले
यस्ता मुद्दामा हदम्याद लाउन मिल्दैन, अभियोगको पहिलो किनारा सुरु अदालतबाटै गर्नू भनिदिए। अर्थात् मुद्दाको बल फेरि फर्कियो विशेष अदालतको कोर्टमा। त्यसपछि विशेषमा सुनुवाई हुँदाहुँदा बल्ल आज फैसला भएको हो।
जेल जानुपर्छ त ?
उनले बिगो बमोजिमको २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपियाँ ४१ पैसा धरौटी राखे भने जेल जानु पर्दैन। बाहिरै बसेर सर्वोच्चमा मुद्दा लड्न पाउँछन्। धरौटी राख्न सकेनन् भने चाहिँ ३५ दिने म्याद जारी गरी उनलाई जेल चलान गरिनेछ।
आफन्तलाई समेत जेलमा ताने
अदालतले उनका साला वासुदेव पन्त र सालाका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत भ्रष्टाचारीको मतियार बन्दै सम्पति लुकाउन सहयोग गरेको भन्दै सजाय सुनाएको छ। वासुदेवले छ महिना जेल बसी ६५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। ताराले भने उत्तिनै जेल सजाय पाए पनि जरिवाना भने १ लाख रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्नेछ। भ्रष्टाचारी आफूमात्र डुबेनन्, आफन्तलाई समेत डुबाए। अझ धन्न अदालतले मरिसकेकी सासुलाई चाहिँ सफाइ दियो, बूढी मान्छेले आफै केही गरेकी हैनन्, सब छोरा वासुदेवले गरेको हुनुपर्छ भन्दै। नत्र स्वर्गमा पनि उनको आत्माले सराप्थ्यो होला- के गरिस् गोविन्दे तैँले मलाई भन्दै।
मागेको कति, भयो कति ?
अख्तियारले जोशीविरुद्ध २०६० माघ २८ मा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना मागेको थियो। तर विशेषले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपियाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै १ वर्ष छ महिनामात्रै कैद सजाय सुनायो। २ करोड भ्रष्टाचार गर्दा १ वर्षमात्रै जेल सजायले सजाय कम भएको जस्तो महसूस सबैलाई भएको छ। तर जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि आदेश छ। साथै यी सम्पति पनि जफत हुनेछन्
१.प्रतिवादी दिनेशराज जोशी र गोविन्दराज जोशीको नाममा आरोपपत्रको तालिका नं. २६ मा उल्लेख भएको ने.वै.लि.तथा नवील वैंकको खातामा रहेको रु. १५,५४,९६१।२७ र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति।
२. प्रतिवादी दिनेशराज जोशी र रक्षा भट्टराईको भागको नारायणी प्रिन्टिंग एण्ड टे्रड सहकारी संस्थाको अफसेट मेसिनको मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिमको रु. ८८,६४०। र शेयर खरिद रु. १०,०००। समेत जम्मा रु. ९८,६४०।
३. प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको नाममा रहेको रु. २२,०२,८१९।५० मोल कायम भएको बा. २ च ९०४१ नम्बरको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर गाडी एक।
४. गण्डकी टेक्निकल ट्रेनिंग सेन्टरको नाममा २०५३।९।२८ मा जिल्ला तनहुँ कुर्लुङ गाविस वडा नं. ६(ङ ) कि.नं. ११५,१३४,५५९ र ६३ को लिखत मूल्य २,३६,२५०। कायम भएको मध्ये प्र.दिनेशराज जोशीको हक पुग्ने एक तिहाई जग्गा।
५. प्रतिवादी दिनेशराज जोशी समेत ३ जनाले संयुक्त रुपमा खरिद गरेको तनहुँ फराकचौर ९ग कि.नं.८०१ र ८०२ को लिखत मूल्य ३,५८,२००। कायम भएको जग्गा मध्ये एक तिहाई जग्गा।
६. प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको मूल्य रु. ३१,१३,२००। उल्लेख भएको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० (ख) कि.नं.५३०,४५१,४७४ र ४७६ समेतको जग्गा रोपनी १–९–१–३ र सो जग्गामा भएको घर लगापात समेत।
७. प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको नवील र्वैंकमा अमेरिकी डलरको खाता नं ०११०२१३०४३२०१ मा रहेको अमेरिकी डलर १६,०६८।१९ को आजको सटही दर रु. ८९.३१ अनुसार हुने रुपैयाँ १४,३५,०५०।०५।
जफत गर्न नपुग बाँकी विगो रु. १,३०,११,५५५।५९ को हकमा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको अन्य जायजातबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्ने आदेश पनि छ।
जोशीको पक्षमा कसले बहस गरे ?
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप न्यायाधिवक्ता तेजनारायण पौडेल र शाखा अधिकृत राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको तर्फबाट भने घघडान वकीलहरु थिए- वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरु गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, धव बास्कोटा, हिरा रेग्मी। प्रतिवादी सासु नीरकुमारी पन्त र सालो बासुदेव पन्तका तर्फबाट अधिवक्ताहरु कृष्ण सापकोटा, माधव कुमार बस्नेत, मदन रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी संभव र प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे र अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए। २०६९।२।२९ देखि २०६९।३।६।४ सम्म ९ दिन बहस भएको थियो।
किताब बेचेर ३० लाख कमाएको
झण्डै ४ करोड रुपियाँको स्रोत खुलेन भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि गोविन्दराज जोशीलगायत उनका आफन्तलाई समस्या पर्यो। ती सम्पतिको स्रोत देखाउने नाममा उनले के केसम्म गरे, त्यसको केही झलक यहाँ हेरौँ-
जोशीले नामै नसुनिएका चार किताबहरु ‘मेरो अनुभूतिहरु’ भाग, १, भाग २, भाग ३ र ‘शव्द चित्रमा नेपाल’ बेचेर ३० लाख ८७ हजार ८१५ रुपियाँ कमाएको भनेर दावी गरेका थिए।
तर अदालतले किताव प्रकाशन गर्न लगानी लेखकको रुपमा रहेका जोशी आफैंले गरेकोमा सो लगानी खुलाएको पाइएन भनेर बिताइदेको छ। लेखक आफ्नै मिलेमतोको नारायणी प्रिन्टिंग प्रेस वाहेक अन्य प्रकाशन तनहुँ नेपाली कांग्रेस बाहेक आधिकारिक दर्तावाला प्रकाशक भन्ने देखिन नआएबाट पनि लगानी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको नै रहेको मान्नु पर्ने हुन आयो। ३० लाख आम्दानी हुने किताव प्रकाशन गर्न बढीमा २० प्रतिशत रोयल्टी पाउनेमा बिक्रेता कमिशन बाहेक अर्को ५० प्रतिशत लगानी आफैंले गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ भनिएको छ फैसलामा।
३० लाख आम्दानी हो भनेर जिकिर गरेकोमा अदालतले अख्तियारले जस्तै २ लाखमात्र आम्दानी ठहर गरेको छ। तर त्यो पनि बढी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठहर हो। नामै नसुनेका किताब बेचेर त्यत्रो आम्दानी हुने भए त जसले नि किताब लेख्छ।
विदेशी मुलुकले मन्त्रीलाई पैसा दिन्छ?
गोविन्दराज जोशीले ४९ लाख रुपियाँ पाएको हिसाब देखाएका छन्। आम्मामा, विदेश घुम्दा त्यत्रो कमाइ हुँदो रैछ है। अझ एउटा अर्को बुँदा देखेर त तीन छक्क परेँ। विदेश भ्रमणको क्रममा विदेशी संस्था वा मुलुकवाट प्राप्त रकम रु.२५,६३,७८३। अहो विदेशी मुलुकले पनि पैसा दिँदो रहेछ ? कुन देश होला त्यो नेपाली मन्त्रीलाई पैसा दिने हँ ? कुन संस्था होला त्यो ? त्यसरी दिएको पैसा लिन नैतिकताले दिन्छ ?
११ वर्ष पढाएर २ लाख, १२ वर्ष वकालत गरेर ३५ लाख
जोशीले २०२४ सालदेखि २०३४ सालसम्म ११ वर्ष कहिले शिक्षक र कहिले हेडसर भएर २ लाख रुपियाँ कमाएको भनेका रहेछन्। शंकास्पद ! एउटा हेडसरले यति कमाउँछ ? कमाउन कमाउला लौ, खर्च हुँदैन ? त्यतिबेलाको २ लाख रुपियाँ भनेको कति हुन्छ, तपाईँहरुलाई भनिरहनु पर्ने कुरा हो ?
एक शिक्षक र हेडसरले ११ वर्षमा कति कमाउला? गोविन्दराज जोशीले २ लाख कमाएको भनेका रहेछन् खर्चै हुन्नथ्यो कि के हो खाली आम्दानी?
त्यसैगरी उनले २०३५ सालदेखि ०४७ सालसम्म १२ वर्ष वकालत गर्दा ३५ लाख कमाएँ भनेका रहेछन्। अदालतले त्यो पनि मानेन। किन त ?
किनभने त्यो सम्पति उनले मन्त्री हुँदा सम्पति विवरणमा पेश गरेका रहेनछन्। त्यसैले अदालतले फैसला गरिदियो पहिले आफूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको सम्पत्तिलाई सो मिति भन्दा पछि मेरो सम्पत्ति भनी जिकिर लिन नमिल्ने।
फैसलामा भनिएको छ-
आफूले विधिवत रुपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणलाई खण्डन गर्न मिल्दैन। पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा लेखिएको भन्दा बढी सम्पत्ति आफूसंग त्यतिबेला थियो भनी वैधानिक रुपमा प्रमाणित गर्र्नु पर्दछ।
सम्पत्ति विवरण भर्दा बाबु बाजेबाट आएको पुर्खौली सम्पत्ति, बिक्री गरेको जग्गाको आर्जन, शिक्षक भएर कमाएको तलव भत्ता, ट्युशनबाट कमाएको आर्जन, सकृय चालु वकील भएर कमाएको सम्पत्ति आदि केही पनि जोड्दै नजोडेका होलान् भनी भन्न सकिदैन भने मन्त्री पदमा नियुक्त भए पछि आफैले भरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको सम्पत्तिलाई अहिले मुद्दा परे पछि मेरो यो यो सम्पत्ति थियो भनी भनेको भरमा सो जिकिरलाई मान्न सकिने कानूनी आधार पनि प्रतिवादीले देखाउनु सक्नु पर्दछ। यदि त्यसरी विभिन्न श्रोतबाट जोडेको सम्पत्ति बाँकी रहेको भए त मन्त्री पदमा नियुक्ति भए पछि आफूले पटक पटक पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा देखाउने दायित्व पनि निजकै हुन्छ। सो विवरणमा लेखेको बाहेक सम्पत्ति कतै बाँकी थियो भनी उहाँले देखाउन सकेको पाइदैन।
७ पटक ७।८ मन्त्रालयका विभागीय पूरा मन्त्री भएको पदाधिकारीले पेश गरेको विवरणलाई झूटो भन्न सकिने अवस्था भएन। सो विवरण निज आफैंले लिखित रुपमा पेश गरेको हो। अरुले भरि दिएको वा करबलले भरेको होइन।
प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको अन्य पेशबाट आर्जित आय थियो भनी विना आधार प्रमाण मान्न मिलेन।
विदेशबाट ड्राफ्टबाट पैसा पठाएकोमा पनि श्रोत खुल्नु पर्ने, हातहातै पठाएर नहुने, विदेशबाट पैसा आएर मात्र नहुने वैध श्रोत खुल्नु पर्ने, छोरीको कमाई बाबुको आयमा जोड्न नमिल्ने,छोरीको तलव लगायत आय बाबुको आयमा जोडिनु पर्छ भन्ने जिकिरमा छोरीको आर्जनले घर व्यवहार नगरिने फैसलाले उनले वैध प्रमाणित गर्न नसकेको सम्पति बढ्दै गरेको देखिन्छ।
छोराहरु अमेरिका र अस्ट्रेलियामा
खर्चमा उनले आफ्ना एक छोरा दीपकराज जोशीलाई अमेरिका पठाउँदा लागेको खर्च १,२३,८७३।७५ देखाएका छन्। त्यसै गरी अर्का छोरा दिनेशराज जोशीलाई अष्ट्रेलिया पठाउँदा लागेको खर्च ७५,३९८।४० देखाएका छन्। उनीहरुले पठाएको भनिएको पैसा पनि हातबाट पठाएको भए मान्यता दिइएको छैन। बैङ्कमार्फत् स्रोत पुष्टि भएको मात्र मान्यता दिइएको छ।
उनले आफ्नो खातामा छोरी ज्वाईले अमेरिकाबाट पठाएको ५८,००० अमेरिकी डलर मेरो आयमा गणना गरिपाउँ भनी जिकिर गरेका थिए। तर फैसलामा भनिएको छ- ‘छोरीको आय बाबुको आयमा गणना गरिँदैन। त्यसमा पनि उक्त डलर बाबुको लागि नभई आफ्नै घडेरी किन्न र घर बनाउन पठाएको कुरा घडेरी खरिद गरेको र घरको नक्सा पास गरेका समेत प्रमाणबाट स्पष्ट भएको देखिएकाले गोविन्दराज जोशीको आय मान्न मिलेन।’
आफन्तहरु बारे के भो फैसला ?
सालो बासुदेव पन्त प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीका गैरकानूनी आर्जनका सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पूर्ण बैंकिंग कारोवार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको, घर जग्गा समेतका अचल सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिका नाममा राख्ने रखाउने बन्दोबस्त गर्ने, गराउने समेतका कार्य गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ क र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २२ को कसूर गरेकाले सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कारणी सरह नै सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा प्र.गोविन्दराज जोशीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको रकमबाट आमा नीरकुमारी पन्तको नाममा रु.३१,१३,२००। मूल्य उल्लेख भएको घर जग्गा राखी प्र.ताराराज पाण्डेको नाममा लुकाउने उद्देश्यले हक सार्ने कार्य र आमा नीरकुमारीको नाममा सोही अवैध रुपबाट आर्जित रकमको मुद्दती खाता खोली एक करोड रुपैयाँ लुकाउने छिपाउने समेतको कार्य गरी प्रतिवादी वासुदेव पन्तले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसूर गरेको ठहर्छ।
सो ठहरेकोले सजायको हकमा सोही ऐन बमोजिम सो विगोको आधी रु. ६५,५६,६००। जरिवाना र कैद महिना ६ (छ) समेत हुने ठहर्छ।
सालोका ससुरा प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको हकमा फौ.नं. ९३–६८–००१२२ को छुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई सोही मुद्दाको फैसला बमोजिम हुने भएकाले निजको कसूर सम्बन्धमा यस मुद्दामा बोली रहन परेन। प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको मूल्य रु. ३१,१३,२००। म्ाोल कायम भएको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० (ख) कि.नं.५३०,४५१,४७४ र ४७६ समेतको जग्गा रोपनी १–९–१–३ र सो जग्गामा भएको घर लगापात समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ समेत बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।
सासु प्रतिवादी नीरकुमारी पन्तको मिति २०६३।२।३१ मा मृत्यु भैसकेको देखियो। निज नीरकुमारी पन्तको नाममा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको रकमको मुद्दती खाता खोलिएको र जाउलाखेल स्थित घर जग्गा खरिद भएको देखिएपनि निजको उमेर अवस्थाले गर्दा ती कार्यमा आफैं संलग्न भएको नभै छोरा प्रतिवादी बासुदेव पन्तको अग्रसरता र संलग्नता रहकोले निज नीरकुमारी पन्तले आरोपित कसूर गरेको नदेखिँदा सफाई पाउने ठहर्छ।
त्यसैगरी प्रतिवादी रामकृष्ण तिवारीको हकमा विचार गर्दा नीरकुमारी पन्त तीर्थाटन जाने भएकीेले निजको अधिकृत वारेसको नाताले जाउलाखेलको घर पारित गराउने कार्यमा सम्म संलग्न रहेको साथै गोविन्दराज जोशीको खाताबाट प्राप्त चेकको रकम निकाली बासुदेव पन्तलाई उपलब्ध गराएकोसम्म देखिँदा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको गैरकानूनी आर्जनको कुनै सम्पत्ति राख्ने, लुकाउने, छिपाउने कार्यमा मतियारको रुपमा संलग्न रहेको कुराको पुष्ट्याई शंकारहित रुपबाट भएको नपाइएकोले निजले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ।
छोरा प्रतिवादी दिनेशराज जोशीका हकमा निज समेतको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा जफत प्रयोजनको लागि आरोप पत्रमा दावी लिएको र निजको नाउँको जग्गा जफत हुने ठहरेकाले अरु केही गरिरहनु परेन। अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्तैन।