लाखौको तलब खाएर सबै सुख शयल भएर पनि आफैले लिएको बेरुजुको लागि मिनाहाको लागि आबेदन दिने रास्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब? उनी जति गरिब को रहेछ त नेपालमा?

३२ हजार मिनाहा पाउन राष्ट्रपतिको आवेदन
http://nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5035:2012-07-23-03-57-55&catid=56:cover-story&Itemid=75 

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका 
काठमाडौं, ७ साउन 
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नाममा रहेको ३२ हजार बेरुजु मिनाहा गराउन राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । १३ वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा लिएको रकम मिनाहा पाउन उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्राचार गराएका छन् । 
०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री हँुदा डा. यादवले दसैँखर्चका लागि २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ र स्वास्थ्योपचारका लागि ३२ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीत लिइएको रकमलाई बेरुजु भन्दै उनीबाट असुलउपर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्देशन दिएको थियो । 
महालेखाको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरेपछि डा. यादवले दसैँपेस्कीस्वरूप लिएको २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तान गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य उपचारका नाममा लिएको ३२ हजार मिनाहा पाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनमा राष्ट्रपतिको नाममा रहेको ३२ हजार बेरुजु मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट निवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सो बेरुजु रकम मिनाहा गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । 
राष्ट्रपति कार्यालयको स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति डा. यादव स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा उनको सचिवालयका कर्मचारीले रकम लिएका तर राष्ट्रपति यादवको नाममा बेरुजु भएकाले रकम मिनाहाका लागि अनुरोध गरी पत्र पठाइएको हो । तर, राष्ट्रपति नहुँदै लिएको रकम मिनाहा गराउन राष्ट्रपति कार्यालयले किन पत्राचार गर्‍यो, कार्यालयले टिप्पणी गर्न चाहेन । 
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रअनुसार रकम मिनाहा गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 'राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको नाममा रहेको बेरुजु रकम मिनाहाको माग गर्दै आएको निवेदनमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

 

गच्छदारको आठ लाख मिनाहा गर्ने तयारी

नयाँ पत्रिका 
काठमाडौं, ७ साउन 
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले १५ वर्षअघि लिएको साढे आठ लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुँदा लिएको रकम उनले माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री भएको वेला मिनाहा गराउन थालेका छन् । 
गृहमन्त्री गच्छदारको सो रकम मिनाहा दिने अन्तिम तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ३१ असारमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब यो प्र्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । 
रकम मिनाहाको माग गर्दै गच्छदारले झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय गराउने तयारी गरेको छ । 
महालेखाले ०५३ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीका रूपमा गच्छदारले लिएको आठ लाख ४८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ बेरुजु औँल्याउँदै उनीसँगै असुलउपर गर्न त्यतिवेलै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, महालेखाले औँल्याएको सो रकम १५ वर्षसम्म गच्छदारले तिरेनन्, बरु अहिले मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयारी गरेको छ । 
'प्रधानमन्त्रीले मिनाहा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अन्तिम स्वीकृत गर्ने तयारी भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'गच्छदारले नियमविपरीत लिएको साढे आठ लाख रुपैयाँ अब छिटै मिनाहा हुने निश्चित छ ।' 
महालेखाले ०५४ मा गरेको लेखापरीक्षणमा गच्छदारले नियमविपरीत रकम लिएको ठहर गर्दै सो रकम बेरुजुमा राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसयता बेरुजु तिर्न निर्देशन दिँदै गच्छदारलाई पटकपटक पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, अहिले गच्छदारले आफू शक्तिमा रहँदा दबाब दिएर मिनाहाको प्रयास गरेका हुन् । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गच्छदारले उपचारका लागि रकम लिएकाले मिनाहा गर्न मनासिब भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मिनाहाको प्रस्ताव तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले महालेखा परीक्षकका अधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । बेरुजु कसरी मिनाहा गराउन सकिन्छ भन्दै महालेखाका अधिकारीहरूसँग उपाय माग गरिएको थियो । 
'उपचार गर्न भारत तथा अमेरिका गएको देखिएकाले सो रकम औचित्यपूर्ण रूपमा खर्च भएको देखिन्छ, त्यसैले मिनाहाका लागि गृहकार्य गरिएको हो,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । 
वर्षौंदेखि बेरुजु नतिरेका अन्य पूर्वमन्त्रीहरूलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेरुजु तिर्न बारम्बार पत्राचार र ताकेता गर्दै आएको छ । दसैँखर्चका नाममा रकम लिने अरू करिब एक सय पूर्वमन्त्रीको नाममा बेरुजु छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गराउन एक सय २३ जनालाई बारम्बार ताकेता गर्दा जम्मा १६ जनाले मात्र रकम फिर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पूर्वमन्त्री तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको नाममा गरी ८५ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसमध्येे मन्त्रीहरूले उपचारखर्चको बहानामा लिएको रकम मात्रै ३८ लाख ७२ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ छ । दसैँपेस्कीको नाममा लिएको ११ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ पनि बेरुजु छ ।