रिना रिक्किला डलरको लोभमा हाम्रो देशमा गृहयुद्ध विउ नरोप

इन्टरनेसनल आईडिया नामक संस्थाको केही संदिग्ध क्रियाकलापप्रति प्रकाशित समाचार गलत र भ्रामक रहेको दाबीसहित संस्थाकी नेपाल प्रमुख लिना रिक्किला तामाङले विभिन्न ठाउँमा पत्राचार गरेकी छन्।  
उनले आफ्नो नाम रिना रिक्किला नभएर लिना तामाङ भएको दाबी गरेकी छन्। तर प्राप्त जानकारीअनुसार उनी लिना तामाङ रूपमा नभएर लिना रिक्किलाको नाममै इन्टरनेसनल आईडिया सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्। अफ्रिकी मुलुकहरूलाई तहस–नहस गरिसकेपछि क्रिस्चियनहरूको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको सर्वविदितै छ।

लिना रिक्किलाले आफ्नो खण्डनमा आफू नेपालकी बुहारी भएको दाबी गर्दै विवादास्पद विषयहरूलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने उद्देश्य बोकेर आईडिया इन्टरनेसनल नेपालमा क्रियाशील भएको जनाएकी छन्। तर उनको संस्था विवादास्पद विषयलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न क्रियाशील छ कि? जातीय द्वन्द्व चकाई अफ्रिकी मुलुकहरूको नियतिमा नेपाललाई पुर्या्उन क्रियाशील छ? भन्ने कुरा सबैसामु छर्लंग छ । नेपालमा रहेका एक सय तीन जातजातिमध्ये आठवटालाई राज्य प्रदान गर्नुपर्ने अभियानका अभियान्तालाई इन्टरनेसनल आईडियाले लगानी गरेको छ कि नेपालका एक सय तीन जातिका लागि? उनले त्यो भने पत्रमा खुलाएकी छैनन्।

जुन जातिका नाममा राज्य रहन्छ, त्यो राज्यमा बाँकी अरु जातिलाई मत दिन पाउने, तर उम्मेदवार बन्न निषेध गर्नुपर्ने माग राख्दै गत जेठको दोस्रो साता मुलुकमा आमहडतालको आह्वान गरियो। त्यो आमहडतालमा सक्रिय सहभागी हुने हरेकका लागि महँगो ज्याकेटको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो रकम इन्टरनेसनल आईडियाले लगानी गरेको हो कि? अरु कुनै क्रिस्चियन संस्थाले वा आयोजक आफैंले? भन्ने विषयमा लिना रिक्किलाले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।  
जबर्जस्ती गरिएको उक्त आमहडतालमा तोडफोड, लुटपाटका अतिरिक्त थुप्रै नेपाली नागरिक घाइते भए। मुलुकको चौथो अंगमाथि धावा बोलियो। पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइयो।  अलोकतान्त्रिक माग राखेर उच्छृंखल आन्दोलनमा उत्रनका लागि निश्चित जात तथा समुदायलाई आर्थिक लगानी गर्नु अपराध हो कि होइन? त्यो कुटपिट र लुटपाटबारे लिनाहरूको मुख किन बन्द भयो?

गृहयुद्धका लागि परिवेश तयार गर्न अफ्रिकी मुलुकहरूमा क्रिस्चियनहरूले यस्तै गतिविधि गरेका थिए कि थिएनन्? संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विघटन गराउनमा इन्टरनेसनल आईडियाको के कति भूमिका छ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उत्तिकै ज्वलन्त बनेको छ। नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने लक्ष्यका साथ ६० वर्षसम्म लगातार संघर्ष गरेका थिए। तर संविधानसभाभित्रै आईडियाको आर्थिक सहयोगमा जन्मिएको ककस नामक संगठनका गतिविधि लोकतान्त्रिक थिए त? लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन्छन्।
तर ककस नामक संगठनको माध्यमबाट आठ जातिलाई मात्रै अग्राधिकारसहित एकल पहिचानका आधारमा राज्य दिनुपर्ने, त्यस्तो राज्यमा बस्ने बाँकी ६० देखि ८० प्रतिशत नागरिकलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमै समावेश गर्न दबाब दिने कृष्ण हाछेथुलाई लगानी गर्नु द्वन्द्व निम्त्याउनु हो कि सद्भाव कायम गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्छ। संविधानसभा गठन हुनु अघिसम्म आरएक्स मोटरसाइकल डोराउँदै हिड्ने कृष्ण हाछेथु अहिले पजेरो चढ्ने हैसियतमा पुग्नु र भैसेपाटीमा २० करोडको बंगला बनाउने अवस्थामा पुगेको गुन तिर्न जातिय राज्यको माग किन भयो भन्ने प्रष्ट छ । 

मल्लके सुन्दरदेखि माओवादी र एमालेका अधिकांश नेताहरुका लागि लाखौ डरलका विदेशी बैकमा खुलेका डलर खाता पनि कसरी खुले भन्ने पनि प्रष्ट हुन थालेको छ । 
ककसलाई आर्थिक लगानी गरेको कुरा आईडियाकी नेपाल प्रमुख लिना रिक्किलाले पनि स्वीकारेकी छन्। कुनै जातजातिलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारविरुद्ध उचाल्न आईडिया क्रियाशील भएको हो?

निश्चित जातजातिलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारविरुद्ध उचाल्ने नेपाली पात्रहरूमध्ये कृष्ण हाछेथु, मल्ल के सुन्दर, पद्मरत्न तुलाधरलगायत केही पात्रहरूको नाम तरुण सापताहिकको गतांकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ। तर रिक्किलाले भने कृष्ण हाछेथु,बाहेक समाचारमा उल्लेखित पात्रहरूले आफ्नो संस्थाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त नगरेको दाबी गरेकी छन्। उनले खण्डन पत्रमा भनेकी छन्– 'यस्तो प्रक्रियाबाट आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक समूहहरू, राजनीतिक दलहरू लाभान्वित भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं।'  
संविधानसभामा पुग्नेहरू व्यक्तिगत रूपमा लाभान्वित भए पनि मुलुकले के पायो त? त्यो कुरा पनि उनले उल्लेख गरेको भए राम्रै हुने थियो। आईडिया नामक संस्था नेपालका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको स्वीकार गर्दै उनले नेपाल सरकारसँग औपचारिक सहमतिपछि आफूले गतिविधि अगाडि बढाएको दाबी गरेकी छिन्। तर औपचारिक सहमति कहिले भयो? लिखित सहमति हो कि मौखिक? भन्ने विषयमा भने उनी मौन देखिन्छिन्। आईडिया क्रिस्चियन मुलुकहरूद्वारा सञ्चालित आईएनजीओ नभएर भारतलगायत २७ वटा देश सदस्य रहेको अन्तरसरकारी संस्था भएको दाबी लिना तामाङको छ। तर यो संस्था भारतलगायत दक्षिण एसियाका कुनै देशमा क्रियाशील नभएर नेपालमै प्रवेश गर्नुको भित्री उद्देश्यबारे भने केही लिनाले खुलाएकी छैनन्।  
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेपालको द्वन्द्व हिन्दु राज्य कि धर्म निरपेक्षता? एकल जातीय पहिचानको संघीयता कि बहुपहिचानसहितको संघीयता? अधिकार विकेन्द्रीकरण कि संघीयता? भन्ने मुद्दामा रूपान्तरण भएको पक्कै हो। हरेक द्वन्द्वका दुई पाटा हुन्छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि क्रियाशील संस्थाहरूले दुवै पाटामा प्रवेश गर्छन्। तर रिक्किला प्रमुख रहेको आईडियाले धर्म निरपेक्षता, विकेन्द्रीकरण होइन, संघीयता र एकल जातीय पहिचानका लागि मात्रै यति ठूलो आर्थिक लगानी किन गरिरहेको छ?  

यस्तो एक पक्षीय आर्थिक लगानीले द्वन्द्व बढ्छ कि घट्छ? ककस नामको संस्थाका लागि घरभाडा मात्रै मासिक ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आईरहेकी लिना रिक्किलाले विपरीत विचार राख्ने अरु कुन–कुन संस्थालाई आर्थिक, नैतिक सहयोग गरिन्? जवाफ दिएकी छैनन्।

संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम र स्वतन्त्र निकाय हो। त्यसमा ककस खडा गरी गलगाँडो जस्तो अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी माग राख्न उक्साउने, जसले यस्ता माग बढी उठाउँछ उसैलाई देश विदेश घुमाउने क्रियाकलाप लिना रिक्किलाले नेपालकी बुहारी भएको हैसियतले गरेकी हुन् कि आईडियाको नेपाल प्रमुखको हैसियतले? यी प्रश्नको जवाफ आगामी अंकमा प्रस्ट हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित तरुणले लिनाको भनाइ प्रकाशित गरेको छ।