विमानस्थल बेच्ने सम्झौताका साक्षीद्वारा स्वीकार

काठमाडौँ, असार २८ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई लिजमा दिने कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको जिकिर गरे पनि उक्त सम्झौता हुँदा साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीसहित दुईजनाले सम्झौता भएको स्वीकार गरेका छन्। भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेर विवादमा आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि लाग्दै आएको राष्ट्रघातको आरोप छोप्ने उनको प्रयासमा प्वाल परेको छ। 
प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएलएफ एन्ड एस) र नेपालको युनिभर्सल सप्लाइ एजेन्सीबीच उक्त सम्झौता भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै बुट प्रणालीका आधारमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति गर्ने, नेपाल–भारतबीच प्रसारण लाइन विस्तार गर्नेलगायतका आठवटा परियोजनाका लागि उनीहरूबीच सम्झौता भएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त सम्झौतामा नेपालको युनिभर्सल सप्लाइ एजेन्सीका तर्फबाट प्रमोद राणाले हस्ताक्षर गरेका छन्। नातामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ससुराली पर्ने प्रमोद र उनका दाइ प्रदीपले चलाएको उक्त संस्थाको नेपालमा कुनै पनि विश्वासयोग्य कारोबार छैन। विगतमा महाराजगन्जमा काठमाडौँ होटल चलाएर घाटामा गएपछि छोडेका उनीहरूले पाटनका बुद्धिराज बज्राचार्य पर्यटनमन्त्री भएको बेला मलेसिया चलाउने गरी एयरलाइन्स सञ्चालन गर्दा त्यसमा पनि असफल भएका थिए।  
उक्त सम्झौतामा साक्षीका रूपमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयका सचिव (हाल निर्वाचन आयोग) शङ्करप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सम्झौतामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। 'हो, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ'– सचिव कोइरालाले बुधबारसँग भने– 'त्यसमा के–के छ, सबै कुरा मलाई पनि थाहा छैन।' नेपाल सरकारको सचिवले के कुरामा सही गर्दै छु भन्ने थाहा नपाई सही गर्न मिल्छ त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने– 'मलाई  त्यसमा सही गर भनेपछि गरेको हुँ। सबै कुरा थाहा छैन।' स्मरण रहोस्, उक्त भ्रमण गएका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई समेत त्यस सम्झौताबारे थाहा थिएन। उनले भर्खर उक्त सम्झौताको कपी मगाएर अध्ययन गर्न थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।  
आश्चर्यको कुरा के छ भने एउटा मुलुकको सरकारी स्वामित्वमा रहेको विमानस्थल व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्को मुलुकको कुनै निजी संस्थालाई दिने हैसियत नेपालको निजी कम्पनीले कसरी प्राप्त गर्‍यो र त्यसमा नेपाल सरकारका सचिवले किन हस्ताक्षर गरे?

आफ्नै सचिवले हस्ताक्षर गरेको  कुरालाई पनि लुकाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यस्तो कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन भन्नुलाई राष्ट्रघात नभएर के भन्ने? एकपछि अर्को राष्ट्रघाती काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनतालाई गुमराहमा राखी भित्रभित्रै विमानस्थलजस्तो संवेदनशील निकाय विदेशी कम्पनीलाई बेच्न लागेकोमा अब कुनै शङ्का छैन। तर, सर्वत्र आलोचना भएपछि उनी अहिले होइन, होइन भन्दै ढाकछोप गर्न लागेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको लगानी प्रवर्द्धन बोर्डलाई पनि उक्त कुराको खण्डन गर्न लगाएका छन्। 

शङ्कर कोइराला 

म त्यतिबेला उद्योग सचिवका रूपमा भ्रमणमा सहभागी थिएँ। त्यो सम्झौता प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणका बेला, उहाँकै उपस्थितिमा भएको हो। उताको फिक्की र यताको एफएनसीसीआईका बीचमा वार्ता भएपछि त्यसमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल सरकारका रूपमा मैले साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेको हुँ। त्यसमा त्रिभुवन विमानस्थलका विषयमा मात्र होइन, अरू पनि सात–आठवटा आयोजनाका बारेमा बुट सिस्टमबाट काम गर्ने उल्लेख छ। तपाईंले भनेपछि मात्रै मलाई याद भयो, नत्र थाहा पनि थिएन। अहिले म मुख्य सचिवको प्रतिस्पर्धामा छु। यस्तो बेलामा यस्तो विवाद बाहिर नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो। नेपाल सरकार र कुनै निजी कम्पनीबीच सम्झौता भएको होइन। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूका बीचमा सम्झौता भएको हो। म त्यसमा सरकारका तर्फबाट साक्षी मात्र बसेको हुँ। 

सुरज वैद्य 

कुनै एउटा कम्पनीलाई अघि बढाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नीति छैन। म निजी क्षेत्रको व्यक्ति हुँ, त्यसैले नेपालमा भारतको निजी क्षेत्र आउँछ भनेर स्वागत छ भन्ने रूपमा म साक्षी बसेको हुँ, त्यस हिसाबले मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ। मुख्य कुरा, हामी नेपालमा विदेशी लगानी चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? नेपालबाट दिनहुँ बाहिरिरहेका युवाहरूलाई देशभित्रै रोक्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ?   

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/15236-2012-07-12-06-46-15