विदेशी डलर र मल्ल के सुन्दरको श्रीपेच

•  
• 
  विन्दुकान्त घिमिरे --
  
  राजधानी काठमाडौंबाट आधा दिनको यात्रामा पुगिने मकवानपुर जिल्लाको चेपाङ बस्तीले यतिबेला मुलुकभरिको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नेपाली सेनासँग सम्बन्धित दुईवटा घटनाका कारण उक्त चेपाङ बस्तीप्रति सबैको ध्यान तानिएको हो। यसरी ध्यान तानिनुको पहिलो घटना थियो– असारको पहिलो साता विषालु च्याउ खाँदा एक चेपाङ परिवारका पाँचजनाको मृत्यु हुनु। ७० नाघेका वृद्ध, ६ महिना र ६ वर्षका बालकबाहेक सबैको मृत्युपछि उनीहरूको साहरा कोही भएन। एक/दुई दिन हुँदै एक साता बितेपछि एउटा दैनिक अखबारमा फोटोसहित बिचल्लीमा परेका वृद्ध र बालकहरूको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यो सचित्र समाचारपछि पनि न त सरकारको ध्यान गयो, न त बाल संरक्षणगृहका नाममा डलरको खेती गरेर बसेका कसैले चासो दियो। बरु प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङकी श्रीमती कमला गुरुङले आफ्ना श्रीमान्सँग भनिन्– हाम्रा छोराछोरी पनि हुर्किसके यो बच्चालाई ल्याएर पढाउँदा कसो होला? श्रीमतीको प्रस्ताव प्रधानसेनापति गुरुङलाई मनासिव लाग्यो। तत्काल उनले चेपाङ बस्ती नजिकको ब्यारेकमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर उक्त बालकलाई झिकाए।  
  दोस्रो घटना थियो– गरिबी र भोकमरीको चपेटामा परेका चेपाङ परिवारको एक अनाथ बालकलाई घरमा ल्याएर आफ्ना सन्तानसरह अपनाउँदा पनि प्रधानसेनापति दम्पतीको मन शान्त भएन। उनीहरूको भयावह स्थितिप्रति विशेषगरी श्रीमती गुरुङको मन पोलिरह्यो। त्यो विपन्न बस्तीका लागि केही गर्नुपर्योक भन्दै उनले आफू जस्तै सैनिकका श्रीमतीहरूसँग सल्लाह गरिन्। सैनिक श्रीमती संघले तत्कालका लागि केही राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम लिएर उक्त चेपाङ बस्तीबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने मकवानपुरको लोथर बजार पुग्यो। सैनिक श्रीमती संघले गत सोमबार प्रदान गरेको राहत लिन पुग्नेमध्ये एक थिए– ४४ वर्षिय खैरसिंह चेपाङ।  
• 
  जलुको (जंगली कर्कलो) र टाँकीको पात खुवाएर परिवार पाल्दै आएका खैरसिंहको पेटमा अन्न नपरेको तीन दिन भइसकेको थियो। २० किलो चामल, तीन किलो चिउरा र दुई किलो चिनीसहित लत्ताकपडा प्राप्त भएपछि नेपाली भाषासमेत बोल्न नजान्ने खैरसिंहको भनाइ थियो– दसंैदेखि चामलको भात खान पाइएको थिएन। छरछिमेकीले जोडबल गरेपछि खाली खुट्टै सात घन्टा हिँडेर लोथर पुगेका उनले जीवनमा पहिलोपटक गाडी देखे। उनका आठ वर्षदेखि एक वर्षसम्मका चार छोरी र दुई छोरा छन्। तर कुनै पनि स्कुल जाँदैनन्। खैरसिंहको मात्रै होइन, मकवानपुर काँकडा गाविसको दामराङमा पुस्तौदेखि बस्दै आएका ९१ घरपरिवार चेपाङको अवस्था यस्तै छ। सैनिक श्रीमती संघको राहत वितरण कार्यक्रमपछि मात्रै अनिकाल र भोकमरीमा परेको चेपाङ बस्तीतर्फ सञ्चार माध्यमको ध्यान गएको हो। तर सञ्चारमाध्यममार्फत चेपाङ बस्तीको यथार्थता सार्वजनिक भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि राज्य वा सम्बन्धित निकायको मन छुन सकेको छैन।  
•  
  २००७ सालको क्रान्तिपछि मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। शासन सत्तामा जनप्रतिनिधिको सहभागिता गराउने, राज्यको आयव्ययलाई वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरी जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदन गराउने प्रणालीको थालनी २००७ सालपछि भएको हो। ६३ वर्षसम्मको यो लामो अभ्यासपछि काँकडाको चेपाङ बस्तीमा के के परिवर्तन आयो त? उनीहरूसँग अहिले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र छैन। खेती गरेर खाने एक धुर जमिन छैन। न त गाउँमा स्कुल छ, न त स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ। राजधानी काठमाडौंबाट दूरदराजमा पनि छैन उक्त बस्ती। आजभन्दा ५५ वर्ष पहिले बनेको बाइरोड सडकबाट ६/७ घन्टामै हिँडेर पुगिने चेपाङ बस्ती जस्ताको तस्तै हुनुमा मुलुकका नीति निर्माता, २००८ सालदेखि अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि त धिक्कारका पात्र छँदैछन्, त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू झन् घृणाका पात्र छन्। नेपाली मिडिया, नागरिक समाज र आफूलाई समाजसेवी भन्दै हिँड्नेहरू पनि धिक्कारका पात्र छन्। हुन त चेपाङ बस्तीको दर्दनाक स्थितिबारे प्रधानसेनापति गुरुङ दम्पतीले पनि मिडियामार्फत नै जानकारी पाएका हुन्। तर दार्चुलाको लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुनसरीका बरिनारायण चौधरीको घरसम्म दृष्टि पुग्ने नेपाली मिडिया राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको चेपाङ बस्तीमा अहिलेसम्म किन पुग्न सकेको छैन? भन्ने प्रश्न उत्तिकै ज्वलन्त बनेको छ।  
  मिडिया भनेको निमुखा वर्गको आवाज बोक्नका लागि हो भन्ने अवधारणाबाट चिप्लिँदै चिप्लिँदै नेपाली मिडियाहरू केही ठालूहरूको नियन्त्रणमा पुगेका त होइनन्, भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सिंगो चेपाङ बस्ती भोकमरीमा परेको भन्दा मोहनगोपाल खेतानकी नातिनीले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएको घटना जब समाचारको प्रथमिकतामा पर्न थाल्छ, तब राज्यको  चौथो अंगको आफैं अवमूल्यन हुन थाल्छ। राणा शासन र पञ्चायती शासनलाई गाली गर्नेबाहेक नेपालमा राजनीतिक दलहरूले विशेष एजेन्डा बनाउन सकेकोसमेत देखिएन। मुलुकमा अहिलेसम्म भएका प्रायः सबै आमनिर्वाचन तथा स्थानीय निर्वाचनमा चेपाङ बस्तीबाट कम्युनिस्टहरूले नै प्रतिनिधित्व गरिहेका छन्। तर कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधिले पनि हेटौंडाका उद्योगपति र नारायणगढका व्यापारीहरूको समस्याबाहेक चेपाङका समस्या सदनमा उठाएको कहिल्यै देखिएन।  
• 
  पञ्चायतकालमा रूपचन्द्र विष्ट र जागृत भेटवालका मतदाता रहेका यी चेपाङहरू यतिबेला माओवादी महासचिव रामबहादुर थापाका मतदाता हुन्।  विभाजित र संस्थापन दुवै माओवादी यतिबेला वर्गीय मुद्दा छाडेर जातीय राजनीतिमा लागेका छन्। चेपाङको मुद्दा जातीय र वर्गीय दुवै हो।
•  
• नेपाल एकीकरणका बेला श्रीपेच गुमाएका ठालूहरूका सन्तानलाई फेरि श्रीपेच फिर्ता गराउने अभियानमा दुवै माओवादी लाग्दा चेपाङ समुदायको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। मधेसीका नाममा विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, दिवाकर गोल्छालगायत र यिनका सन्ततीहरूलाई आरक्षणका अलावा आत्मनिर्णय र अग्राधिकारसहितको एकल जातीय राज्य दिलाइदिने अभियानमा लागेका माओवादीका लागि चेपाङहरूको मुद्दा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै हो।
•  
• चेपाङहरूसँग चन्दा दिनका लागि पैसा छैन। जनसंख्या कम भएका कारण चुनावी हारजितका लागि निर्णायक पनि छैन चेपाङ जाति। बरु मल्ल के सुन्दरको श्रीपेच फिर्ता गराइदिने, अरबपति मणिहर्ष ज्योतिका सन्तानलाई आरक्षण दिलाइदिने मुद्दा उठाउँदा चुनावमा भोट पनि झार्न सकिन्छ, प्रशस्त चन्दा पनि पाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् माओवादी। खैरसिंह चेपाङका विद्यालय जानबाट वञ्चित ६ जना छोराछोरी र मोहनगोपाल खेतान तथा विनोध चौधरी, पद्मरत्न तुलाधरका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढिरहेका सन्ततीका लागि एउटै बास्केटमा आरक्षणको कोटा हाल्ने माओवादी मानसिकताको दलदलमा कांग्रेस र एमाले नामका पार्टीसमेत फस्न पुगेको वर्तमान अवस्थामा राज्य भनेको निमुखा र समाजमा तल्लो वर्गका लागि हो भन्ने अवधारणा पंगु हुनु स्वाभाविकै हो।  
  समाजकल्याण परिषद्ले तीन वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणअनुसार गरिबी निवारण र पछाडि परेकाहरूलाई चेतना अभिवृद्धिका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपाल भित्रिने रकमको आकार वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। नेपालको गरिबीलाई बजारीकरण गर्दै डलरको खेती हुन थालेको पनि २००७ सालको क्रान्तिलगत्तै हो। डलरको खेती हुन थालेको पनि ६ दशक नाघिसकेको छ। तर ६ दशकको यो अन्तरालमा चेपाङ बस्तीको कथा झन् विकराल बन्दै गएको छ।