पश्चिमी मगरको नियतिमा पूर्वीय जनजाति -- भरत दाहाल

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले कुन तथ्यलाई सावित गर्दैछन्, भने एमाओवादी नेतृत्वपंक्तिको मिशन 'शान्ति र संविधान' होइन। त्यो पंक्तिले भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निस्केर अरु कुनै उद्देश्यप्राप्त गर्नका लागि 'शान्ति र संविधान'को कुरा गरेको थियो र दिल्लीलाई अगाडि सारेर '१२ बुँदे समझदारी'को प्रपञ्च रचेको थियो। उक्त 'समझदारी' कति नक्कली र खोक्रो थियो भन्ने सत्यतालाई प्रमाणित गर्ने इतिहासका केही प्रमुख घटनाहरु हेरौं।
१. '१२ बुँदे समझदारी'को मुख्य जग बनाइएको थियो संविधानसभाको चुनाव र नयाँ संविधानमा राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई।
२. एमाओवादी र संसदवादीहरुले परिभाषित गरेअनुसार, माओवादी लडाकुहरुको समायोजन 'शान्ति'को शर्त हो। अझ पुष्पकमल र बाबुरामले त नयाँ सुरक्षा नीतिसहितको राष्ट्रिय सेना निर्माणको प्रश्नलाई 'सेना समायोजन'का रुपमा अर्थ लगाएका थिए।
३.  '१२ बुँदे'को आधारमा टेकेर 'शान्ति' बहालीका लागि द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता, बेपत्ताहरुको खोजी, विस्थापितहरुको पुनर्स्थापना, घाइते तथा अपांगहरुको उपचार र राहत, शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् विगतका कटुताहरुको निवारण गर्न भनेर 'बृहत शान्ति सम्झौता' गरिएको थियो।
४. त्यसबेला पुष्पकमल, बाबुरामको व्याख्याअनुसार उनीहरु संसदीय राजनीतिमा सामेल हुने छैनन् र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अग्रगामी चरित्रको गैर संसदीय हुनेछ।
५. एमाओवादी नेताहरुले 'जनयुद्धकालमा' उठाइएका मजदुर, किसान, उत्पीडित जातिहरुको स्वायत्त शासनको अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइँलाई कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैन भनी १ वर्ष अगाडिसम्म 'सत्ता कब्जाको अन्तिम प्रयास' भनेर पैसा असुल्दै र तातो घाममा मान्छे जुटाउँदै गर्दै थिए।
तर समय र परिस्थितिले विपरीत कुरालाई पुष्टि गरे। संविधानसभालाई आफूले गर्भाधान गराएको ठान्ने यी दुई व्यक्तिहरुले २०६३ पछि दिल्लीले ऐजेरुका रुपमा प्रत्यारोपण गरेका मधेसवादीहरुसँग मिलेर संविधानसभाको घाँटी निमोठिदिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सेनाको गठनलाई 'शान्ति'को शर्त बनाउने यिनै रहस्यमयी तत्वहरुले आफ्ना लडाकु शिविरहरु कब्जा गर्न मध्यरातमा सेना परिचालन गरे। 'बृहत शान्ति सम्झौता'मा उल्लेख गरिएका विषयहरुको कार्यान्वयनको माग गर्नेहरुलाई शत्रु घोषित गर्न थाले। उनीहरुले संसदीय सत्ताको रस चुस्दै र लुट मच्चाउँदै यसलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम पनि जारी राखे।
'शान्ति'का लागि अपरिहार्य सहयात्री भनी आफैंले घोषणा गरेका संसदवादीहरुलाई समाप्त पार्न ऐजेरु तत्वहरुसँग स्थायी गठबन्धन बनाए। 'जनयुद्ध' कालका मुद्दाहरुको वैशाखी टेकेर दिल्लीको निगाहमा शासक बनेका यिनै तत्वहरुले ती मुद्दाहरु उठाउने आफ्नै पंक्तिलाई 'सखाप' पार्न तानाबाना बुन्न थाले।
विगत ७ वर्षयताका प्रत्येक घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दछन् कि '१२ बुँदे समझदारी' बेग्लै उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि तयार पारिएको चोरबाटो मात्र थियो। यो चोरबाटोको सहयात्री बनेर सँगै हिंड्न खोज्ने संसदवादीहरु आज विध्वंशको मुखमा पुगेका छन्। १० वर्षसम्म गरिब नेपालीहरुलाई 'मुक्ति'को सातु ख्वाएर तिनै योद्धाहरुको छातीमा बुट बजार्दै मेलमिलापको जाल फ्याँक्ने विश्वासघातीहरुमाथि सहज विश्वास (वा दिल्लीको दबाब?) गर्नुको पाप पनि संसदवादहरुले बोकिरहेका छन्।
पहिलो चरणमा पुष्पकमलहरुले नेपालीहरुको गरिबीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर शक्ति आर्जन गरे। दोस्रो चरणमा उनीहरुले 'शान्ति'को जाल बिछ्याएर संसदवादीहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे। तेस्रो चरणमा अब उनीहरुले उत्पीडित जातिहरुको ब्ल्याकमेलिङ गरेर छिन्नभिन्न भएको आफ्नो शक्ति पुनर्संगठित गरी युगान्डाको इदि अमिन बन्न खोजिरहेका छन्।
पुष्पकमल र बाबुरामको उपयोगितावादमा अपराध शास्त्र मिसिएको छ। १० वर्षसम्म जनताको पंक्तिमाथि दमन गर्ने राज्य र संसदवादीहरुसँगको कथित सहयात्रा त मामुली कुरा हो। उनीहरुले नेपाल र नेपाली जनताका बर्बर शत्रु भनी आफैंले किटान गरेका शक्तिहरुको गुप्तचर बनेर आज त्यही उत्पीडित वर्गको कत्लेआम गर्ने तानाबाना बुन्दैछन्। संविधानसभाको घाँटी थिच्ने सहकर्मी बनेका यिनका आजका परम वर्गमित्रहरु तिनै तत्वहरु हुन्, जसले ५ वर्ष अगाडि गौरमा माओवादीका अढाई दर्जन कार्यकर्ताहरुलाई एउटै चिहान बनाएका थिए र पुष्पकमलद्वारा हत्याराहरुलाई भारतीय शासक वर्गबाट सञ्चालित अपराधीहरुको आरोप लगाइएको थियो।

दलाल पूँजीपति वर्गको अनुदारवादी तप्काको नेता भनेर निन्दित गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 'राष्ट्रपिता' घोषणा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव जातिको आख्यान छाँटेर जातीय दुर्भावनाको बिउ छर्ने, सर्वहारावादी नैतिकताको टोपी लगाएर विदेशी बैंकहरुमा पैसा जम्मा गर्ने जस्ता सबै प्रकारका अपकर्महरु गर्न पोख्त यी चटकेहरुले ज–जसलाई 'म्वाई' खाएको अभिनय गरेका छन्, ती सबै विष चढेर मरेका छन्।
पुष्पकमलको अपराधशास्त्र निर्देशित उपयोगितावादको संस्करण पहिले पनि नदेखिएको होइन।

बाबुरामले मोहनविक्रमसँग 'विद्रोह' गरेपछि पुष्पकमलसँग 'एकता' को तयारी गरिरहेकै बेलादेखि पुष्पकमलले भन्ने गरेका थिए, 'यो मान्छे सहरिया निम्न पूँजीवादी घमण्डी पात्र हो। यसले आफूलाई निकै ठूलो बुद्धिजीवी ठान्छ। यसबाट सबै सावधान हुनु होला।' २०५२ सालको मध्यतिर रोल्पाको एउटा राप्ती अञ्चल स्तरीय प्रशिक्षण सकेर फर्किंदा बाटोमा ५/६ जनासँग कुरा गर्दै (यो स्तम्भकार पनि) भनेका थिए, 'रुकुम र रोल्पाका मगरहरुमा एउटाले अर्को समूहलाई निमन्त्रणा दिएर मेलामा लड्ने प्रचलन छ। यिनीहरुको यही प्रचलनमा राजनीतिको रंग मिसाइदिने हो भने जनयुद्ध भैहाल्छ। युद्धका लागि धेरै कुरा सोच्नै पर्दैन।'
पुष्पकमलका यी उद्धरणहरु उनका जीवन दर्शनका सूत्रहरु हुन्। कसको कमजोरी पत्ता लगाएर खेल्ने र त्यसको विनाशमा आफ्नो सपना सजाउने भन्ने कुरा नै उनको जीवनदृष्टि हो। कुर्सी, सत्ता हातमा लिएर लुट मच्चाउने सपना साकार पार्न २० हजार मानिसहरुको रगतमा खेल्न सक्ने व्यक्ति कसैको आफन्त हुँदैन। आदिवासी, जनजातिहरुको मनोविज्ञानसँग खेल्न खोज्नुका पछाडि उत्पीडित समुदायको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा रहेको छैन भन्ने तथ्य उनले पटक–पटक गरेका दलीय सहमतिहरुले प्रस्ट पारिसकेका छन्। उनको समस्या के हो भने अब वर्गीय मुक्तिको लफडामा परेर पुष्पकमलको शिकार बन्न कोही पनि आउँदैन। संसदवादीहरुलाई घुर्क्याएर चक्रवर्ती शासक बन्ने धुर्त्याइँ पनि सफल हुने सम्भावना देखिएन। पछिल्लोकालमा उनले यथाशक्य दिल्लीको अंग मालिस गरेर प्रधानमन्त्री बन्न खोजे तर त्यसले रोज्यो बाबुरामलाई। कतैबाट  पार नलाग्ने भएपछि आफैंले गरेको सहमति उल्टाउँदै उनी देखापरे 'आदिवासी, जनजातिवादी'को अवतारमा।

उनको मृगतृष्णा छ कि आदिवासी, जनजातिहरुलाई बलीका बोका बनाएर अर्को चुनावमा आदिवासी, जनजातिहरुको भोट बटुलेर जित्ने र 'जातीय मुक्ति'का लागि डलर दान गर्ने दाताहरुको आडभरोसामा बोकासा इदि अमिन वा जिया उल हकमध्ये एक बन्ने। यति मात्र होइन, भित्रभित्र उनले दिल्लीबाट 'उत्तीर्ण'को प्रमाण–पत्र लिन संविधानसभा विघटनमा सहीछाप गरेर जनजातिहरुलाई मुसाझैं खेलाउने प्रयत्न पनि गरिरहेकै छन्।

तराईमा एक वा बढीमा दुई प्रदेश पनि नबन्ने र जातीय पहिचानका आधारमा मात्र प्रदेश बन्ने तस्बिर बाहिर आउनासाथ संविधानसभाको घाँटी थिचिएको हो भन्ने तथ्यलाई पनि वास्ता गर्दैनन् र पुष्पकमलले अहिले पनि विघटन र पुनर्स्थापना दुवै कुरामा खेलिरहेका छन् भन्ने घामझैं छर्लङ्ग भएको वास्तविकतालाई पनि आत्मसात गर्दैनन् भने अन्य जनजातिहरु पनि रुकुम र रोल्पाका १० वर्षे युद्धको बोका बनाइने नियतिमा हिंडेका छन् भन्ने निष्कर्षबाहेक अरु कुनै राम्रो सुझाव दिन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-44/79-weekly/2011-08-03-10-24-58/2011-08-03-10-30-51/13914-2012-06-12-06-34-09