युएनमै गोरासँग जातीय दंगाको लफडा

आईएलओ १६९ अपव्याख्या  --
काठमाडौं, जेठ २२ । आफूलाई विकसित र धनी मान्ने मुलुकका गोराहरू नेपालमा जातीय दंगा मच्चाउँदै छन् कि गरिबी निवारण गर्दैछन्? यो रहस्य बुझ्न नसक्दा मुलुक बुरुन्डी, अफगानिस्तान र युगोस्लाभियाको अवस्थामा पुग्ने भएको छ। गरिबी निवारणको नाममा नेपाल घुसेको अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएको प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसंघ यतिबेला अन्य देशका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग मिलेर जातीय दंगा फैलाउन क्रियाशील रहेको नागरिक समाजले पत्ता लगाएको छ।
धर्म प्रचार सँगसँगै जातीय उत्थानका कुरा उठाइदिएर नेपालीहरूबीच फाटो पार्ने, डिफिड, डीएफआईडी, आइडिया इन्टरनेसनललगायत एक दर्जन संस्थाविरुद्ध अभियान सुरु हुने चाल पाएपछि गत जेठ ११ गते यूएनका कन्ट्री डाइरेक्टर रोबर्ट पाइपरले ती संस्थाहरूसँग नागरिक समाज, ब्राह्मण क्षेत्री समाजलगायतसँग छलफलको कार्यक्रम राखेको बुझिएको छ। नागरिक समाजको तर्फबाट गएका डा.रमेश ढुंगेल, जैनेन्द्र जीवन, ब्राह्मण समाजका महासचिव ओम शर्मालगायतसँग उनले विगतमा गरेको गल्तीप्रति क्षमा माग्दै भविष्यमा त्यस्तो कुनै काम नहुनेमा विश्वास दिलाएको बुझिएको छ। 
अग्राधिकारसहितको एकल जातीय राज्यको माग गर्दै उत्तेजनापूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका आदिवासी जनजाति संगठनहरूलाई डीएफआईडी, जाइका, यूएफएमएई, आइडिया इन्टरनेसनललगायत ११ वटा आईएनजीओहरूले निकै ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको प्रमाणसहित डा.रमेश ढुंगेल, जैनेन्द्र जीवन, ओम शर्मा चापागार्इं, तुल्सीराम ओलीसमेतको एक टोली यही जेठ ११ गते बिहीबार ललितपुरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय पुगेको थियो। लोकतन्त्रविरुद्ध र बन्द हडतालको पक्षमा गतिविधि गर्नेहरूलाई सहयोग नगर्ने घोषणा कहाँ पुग्यो भन्दै डा.रमेश ढुंगेलले सुरुमै कुरा राखेका  थिए। युरोपियन सहयोगमा सञ्चालित आईएनजीओहरूले जातीय द्वन्द्व भड्काउन, धर्म परिवर्तन गर्न, लोकतन्त्रविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न गतिविधि गरेको विषयमा धेरै विवाद उठ्न थालेपछि नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगको मध्यस्थतामा त्यस्ता विवादास्पद आईएनजीओका प्रतिनिधि र नागरिक समाजक प्रतिनिधिलाई एउटै टेबुलमा राखेर वार्ता अगाडि बढाएको हो। उक्त वार्तामा रोबर्ट पाइपर, मार्टन स्टोर जिंगर, ल्याक प्वाटि्रक, डोभिक ओनिल ड्युनी जोन्सलगायतका ११ जना सहभागी भए पनि सबैभन्दा बढी विवादास्पद आईएनजीओ आइडियाको नेपालस्थित प्रमुख लिना रिकिला भने उपस्थित भइनन्। उनको रहस्यमय अनुपस्थितिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए। उनीहरूले भनेका थिए– 'गरिबी निवारण र चेतना अभिवृद्धिका लागि हामीले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका हौं। लोकतन्त्रविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न, जातीय द्वन्द्व भड्काउन, धर्म परिवर्तन गर्न आर्थिक दुरुपयोग गरिएको हुनसक्छ। केही तथ्य पाएका छौं, बाँकी छानबिन गर्नेछौं।' 
आईडिया नामक आईएनजीओले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई जातीय आधारमा ककस नामको संगठन खोलेर कार्यालय नै स्थापना गरिदिएको, तालिमका नाममा भत्ता र विदेश भ्रमण गराएको प्रमाण पेस गर्दै नागरिक समाजक अगुवाले प्रश्न गरे– 'आईडियाको लगानीमा सञ्चालित जनजाति ककसमा आबद्ध सांसदहरूले संविधानको अलग ड्राफ्ट प्रस्तुत गरे, उक्त ड्राफ्टमा यस्ता एकल जातीय राज्यको प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ अन्य जातका नागरिकलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारसमेत दिइएको छैन, चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने प्रावधान राखेर नयाँ संविधानको ड्राफ्ट गर्न ककसलाई उकास्ने आईडिया इन्टरनेसनलको गतिविधि प्रजातन्त्रविरुद्ध हो कि होइन?' यो प्रश्नपछि राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि तथा सहभागी ११ जना प्रतिनिधि रातोपिरो अनुहार लगाउँदै नाजवाफ भएका थिए। तर आईडियाकी प्रतिनिधि लिना रिकिलाको रहस्यमय अनुपस्थितिका कारण वार्ता त्यति उपलब्धिमूलक हुन नसकेको नागरिक समाजका एक प्रतिनिधिले तरुणलाई बताए। 
यतिबेला सबैभन्दा ठूलो शंकाको घेरामा आईडिया परेको छ। यस्ता आईएनजीओलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र जातीय द्वन्द्वबाट श्रीलंकाले मुक्ति पाएको थियो। युरोप, अमेरिका र भारतसमेतका १५ वटा देशको सरकारी लगानीमा सञ्चालित आईडिया इन्टरनेसनल नामक आईएनजीओ भारतमै भने क्रियाशील छैन। आईडियाकी नेपाल प्रमुख लिना रिकिला सन् २००३ सम्म फिनल्यान्डको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिइन्। नर्वेका राजकुमार दुई वर्षअघि नेपाल आउँदा यिनै लिना रिकिलासँग मात्र भेटघाट गरेका थिए। रिकिलाले नर्वेका ती राजकुमारलाई ककसको कार्यालयमा भ्रमण गराएकी थिइन्। संविधानसभा सचिवालयमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम भने उनले बनाइनन्। जातीय द्वन्द्वका पक्षमा, धर्म परिवर्तनका पक्षमा, लोकतन्त्रका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने यस्ता आईएनजीओलाई खेद्ने घोषणा जनस्तरबाट हुन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले उक्त वार्ताको आयोजना गरेको हो। 
 
 
 
आईएलओ १६९ अपव्याख्या 
काठमाडौं। आईएलओ १६९ को अपव्याख्या भएकोमा नागरिक समाजले यूएन प्रमुख रोबर्ट पाइपरलाई सचेत गराएका छन्। आईएलओ नेपालको सन्दर्भमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रश्न राखेका थिए– आईएलओ  को हवला दिँदै अग्राधिकारसहितको जातीय राज्य माग्नेहरू केही शोषक र सामन्तका सन्तान हुन् भन्ने कुरा तपाईहरूलाई थाहा छ कि छैन? 
यो प्रश्नले उनीहरू आश्चर्यमा परे। आफूलाई यसबारे थाहा नपाको पाइपरले बताए। उनले थप जिज्ञासा राखेपछि नागरिक समाजका अगुवा डा.रमेश ढुंगेलले व्याख्या गर्दै भने– नेपालको सबैभन्दा विकसित जाति तथा समुदाय भनेको नेवार हो। जसले करिब पाँच सय वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यका र आसपासमा राज्य गरेको थियो। अहिले पनि मुलुकको व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ, प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा यो समुदायको वर्चश्व छ। यस्तो विकसित समुदायलाई अग्राधिकारसहितको राज्य दिने प्रावधान आईएलओ १६९ मा छ? यो व्याख्यापछि आश्चर्य मान्दै उनीहरूले राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर जातिको पृष्ठभूमिबारे पनि चासो राखेका थिए। यसबारे थप व्याख्या गर्दै ढुंगेलले भने– राई, लिम्बू पनि राजारजौटाकै सन्तान हुन्। पूर्वी नेपालमा करिब १८ सय वर्षसम्म यिनीहरूले शासन गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले दुई सय ४० वर्षअघि गुरुङ, मगर र खसहरूको सहयोगमा यिनीहरूको राज्यलाई गोरखामा गाभेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका हुन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक दृष्टिकोणले समृद्ध रहेका राई, लिम्बूहरू संसारभर फैलिएका छन्। अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा नेवार, ब्राह्मण क्षेत्री, राई, लिम्बू, गुरुङ, मधेसी सबै मिलेर बसेका छन्, जातीयताका नाममा अहिलेसम्म कहीँ कतै झगडा भएको इतिहास छैन। खाली आईएनजीओबाट तलबभत्ता खाने जनाधार नभएका नेताहरू द्वन्द्व गराएर व्यक्तिगत रूपमा धनी बन्न चाहन्छन्। उनीहरूकै कारण जातीय कुरा उठेको हो।' यस्तो प्रतियुत्पादक काममा सहयोग नगर्न उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका थिए।
यसैगरी, गुरुङ र मगर जातिले पनि राष्ट्रको एकीकरणमा महवपूर्ण योगदान पुर्यारएको मात्र होइन, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती साम्राज्यलाई संसारभर फैलाउन निर्णायक युद्ध लडेको छ। भिक्टोरिया क्रस पाउनेमध्ये करिब एक दर्जन जति गुरुङ र मगर जाति नै छन्। जुन जातिका मानिसले 'भिक्टोरिया क्रस' पाउनेसम्मको हैसियत राखेका छन्, उनीहरूका हकमा आईएलओ १६९ धारा आकर्षित हुन्छ? ढुंगेलको यो प्रश्नपछि उक्त छलफलमा केहीबेर हाँसो छुटेको थियो। आफूहरूले सहयोग पुर्यारएको आईएनजीओमार्फत अनावश्यक गतिविधि भइरहेकोमा उनीहरूले पश्चाताप गर्दै माफीसमेत मागेका थिए। 
नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव थियो– यदि तपाईहरूको उद्देश्य गरिबी निवारण, चेतना अभिवृद्धि र समाजसेवा हो भने 'चेपाङ, थारु, दलित, राउटे र कुसुन्डा, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको पहाडी क्षेत्रका खस समुदायमा जानोस्। १८ सय वर्षसम्म श्रीपेच लगाएर शासन गर्नेका सन्तानहरूको फेरि श्रीपेच फिर्ता गर्ने अभियानलाई साथ दिएर आफ्नो साधन र स्रोतको दुरुपयोग नगर्नोस्, इतिहास फेरि पछाडि फर्कंदैन, अगाडि बढ्छ। २१औं शताब्दीमा आएर गुमेको श्रीपेच फिर्ता गर्ने अभियान सुरु गर्नु भनेको साधन, स्रोत र समयको दुरुपयोग गर्नु मात्र होइन, नेपाली समाजलाई प्रतिगमनतिर धकेल्नु हो। जातीय द्वन्द्वका लागि साधन, स्रोत र समय खेर फाल्नु अमेरिका जस्ता सभ्य मुलुकका लागि सुहाउँदो कुरा होइन। अब न दुई सय ४० वर्ष शासन गर्नेहरूको श्रीपेच फिर्ता हुन सम्भव छ, न त १८ सय वर्ष शासन गर्नेहरूको श्रीपेच फिर्ता हुन सम्भव छ।'

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/13606-2012-06-04-09-10-21