Posted by: Mr Nepal99 June 1, 2012
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
प्रेमध्वज गाहा मगर७ जेठ २०६९ का दिन रिपोर्टस्र क्लबमा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पामाथि केही पत्रकार भनिएकाहरुले जुन तहको निकृष्ट ब्यबहार गरे त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली मिडियाजनजाति आन्दोलन र यसका अभियन्ताहरु माथि हद भन्दा बढी नै पूर्वाग्रही छन् । आङकाजीलाई आदिबासी जनजातिले त्यही दिनदेखि गर्ने भनेको नेपाल बन्द सम्बन्धमा बिचार राख्न लगाउने बहानामा रिपोर्टस्र क्लबमा बोलाउने उत्तेजक प्रश्न सोधेर बक्तालाई उत्तेजित बनाउने अनि बक्ता बक्तासंग सम्बन्धित संस्था र यसले थालेको आन्दोलनको बारेमा नकारात्मक सन्देश फैलाउने उद्देश्यले गरिएको त्यो सुनियोजित साक्षात्कार कार्यक्रम पुरै सफल भयो । त्यहां केही छद्मभेषी पत्रकारहरुको पनि उपयोग भएको थियो भन्ने तथ्य बाहिर आएको थियो ।
आफै उत्तेजक प्रश्न सोध्ने अनि बक्ताले ब्यक्त गरेको बिचारलाई शालीन भएर सुन्ने धैर्य राख्न नसक्ने पत्रकारहरु त्यस दिन सांच्चै नै साम्प्रदायिक देखिए । ड्यास ठोक्ने हातपात गर्न खोज्ने र राष्ट्रिय ब्यक्तित्वलाई पनि बाहिर निकाल् वा निस्की जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्ने हर्कतहरु गरी वास्तवमै पत्रकारिताको इतिहासमै उनीहरुले कलङ्क थपिदिए । तत्काल रेडियो टेलिभिजन र वेभसाइटहरुमा आङकाजीलाई नाङ्गेझार पार्ने समाचारहरुले सनसनी मच्चाए । एकतर्फी प्रचारबाजी भयो र अर्को गलत प्रबृत्तिको पुरै ढाकछोप भयो । पत्रकारको कुनै जाति धर्म र पार्टी हुंदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई बिसे्रर त्यस दिन पत्रकारहरु कुनै एक जाति र समुदायको पक्षपाती भैदिए । कुनै एक ब्यक्तिले दिएको अभिब्यक्तिको गहिराई सम्म पुगेर उत्खनन गर्न सक्ने क्षमताभावले गर्दा हो या नियतवश नचाहेर हो पत्रकारहरु बक्ताको रुपमा बोलाईएको आङकाजीलाई कुट्न तम्सिए ।
नेपाली मिडियाकर्मीहरु कुनै एक जाति र समुदाय सापेक्ष भएकैले उनीहरु बहुसंख्यक आवाज बिहिनहरुको आवाज हुन सकेका छैनन् । ३ दशक उमेर खाएको जनजाति आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरुलाई नेपाली मिडियाले पुरापुर नजरअन्दाज नगरिदिएको भए बर्तमान नेपाली समाजमा यो तहको तनाव सिर्जना हुने थिएन । आदिवासी जनजातिका सवालहरुले बिना पुर्बाग्रह स्थानीयदेखि मुलधारका मिडियाहरुमा सुरुवात देखि नै बहसका बिषय बन्न पाएको भए कि त ती सवालहरु दुष्कारिन्थ्यो कि जनमानसले पचाइसक्ने थिए । कम्तीमा जातीय पहिचान सहितको राज्य बन्यो भने आदिबासी जनजातिका घर घरमा सुनका डल्ला खस्ने भए वाहुन क्षेत्रीको उठीबास हुने भयो भन्ने भ्रम फैलाएर केही पार्टी र जातीय संस्थाले संघीय शासनको बिरुद्धमा खेल खेल्ने अवसर पाउने थिएनन् । मिडियाको यस खालको निम्छरो भुमिकाप्रति आम आदिवासी जनजाति समुदाय रुष्ट छंदै थिए ।
जव पछिल्लो समयमा संबिधान निर्माणका विवादित बिषयहरु मध्ये राज्य पुनसंरचनाका बिषयमा तीन शीर्षदलका नेताहरुबीच छलफल भयो । त्यसपछि मुलधारका भनिएका मिडियाहरुको खलनायकी चरित्रले थप रुष्ट बनाउने काम गर्यो । जातीय पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको जायज मागलाई एकोहोरो जातीय राज्य भनेर गलत सुचना प्रबाह गर्ने जातीय राज्य र जातीय पहिचान सहितको राज्य बीचको तात्विक भिन्नता के हो त्यसको बारेमा जनतालाई कहिल्यै सु सुचित गर्न नचाहने तर जातीय राज्यको हाउगुजी देखाएर घुमाउरो पारामा संघीयताको बिरुद्धमा लबिङ् गर्ने अनि देशलाई संघीयतामा जानबाट रोक्ने मिडियाको कु_ित्सत मनसाय प्रष्ट भएको छ । संघीय शासन प्रणालीद्वारा शासित हुन चाहने नेपाली जनताको चाहना बिपरीत कमल थापा र चित्रबहादुर केसीप्रवृत्तिलाई बढावा िदंदै यथास्थिति र पुरातनबादी सामन्ती सोंचको वकालत गरिरहने नेपाली मिडियाहरुले पुरानै संरचना र पुरानै सामन्ती शासन लाद्ने उद्देश्यका साथ गरिएको अखण्ड सुदुर पश्चिम अखण्ड मध्यपश्चिमअखण्ड चितवन जस्ता मागहरुलाई किहं खुलेर त किहं मौन समर्थन गरेर आफुलाई पनि संघीयता बिपक्षीको कित्तामा उभ्याएकै हुन् । वाहुन क्षेत्रीद्वारा आयोजित बन्दलाई बिशेष महत्वका साथ प्रचार गर्ने तर आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिएको बन्दको पहिलो दिन देखि नै बन्दको नकारात्मक पक्ष मात्रै सिलसिलाबद्ध रुपमा प्रसार गरेर बन्दको प्रतिकार गर्न उक्साउने र आफै पनि बिरोध र्याली निकाल्न तम्सने मिडियाकर्मीहरुले वास्तवमा आफुलाई मिडियाकर्मी भन्दा बढी राजनीतिक पार्टी र जातीय संस्थाका कार्यकर्ता भएको प्रमाण पेश गरेका छन् ।
नेपालका प्राय सबै मिडिया हाउसमा वाहुन क्षेत्रीको स्वामित्व रहेको छ । साथै ती मिडिया हाउसमा काम गर्ने मिडियाकर्मीहरु पनि ९५ प्रतिशत भन्दा बढी वाहुन क्षेत्री समुदायकै छन् । जुन जाति र समुदायको भएता पनि उनीहरुले तटस्थ भुमिका खेल्न नसक्दा वा नचाहंदा मिडिया र जनजाति आन्दोलन कहिल्यै एकाकार हुन सकेनन् । फलस्वरुप बर्तमान नेपाली समाजमा जातीय ध्रुवीकरण बढ्दो छ । राज्य पुनसंरचनाको बिषयमा देखिएको एकल जातीय पहिचान र बहुजातीय पहिचान बीचको द्वन्दले ०६९ जेठ १४ को मध्यरात सम्ममा संबिधान आउने नआउनेमा अन्यौल छ । संबिधान जारी भए पनि नभए पनि देशमा केही संकट जसरी पनि आउनेवाला छ । ती सम्पुर्ण संकटहरु आउनुको कारक तत्व मिडिया र मिडियाकर्मी पनि हुन् । यसको नैतिक जिम्मेवारी उनीहरुले पनि लिनैपर्छ ।