जनता को हक अधिकार संबिधान  र कानुन ले grantee  गर्छ. देश मा stability  आए आर्थिक विकास हुन्छ, जनताले काम पाउछन तर सोझा जनता लाइ  जातिय राज्य भने को नै पहिचान  हो भन्ने गलत बिचार फैलाएर देश लाई आनिस्च्त्ता तिर घचेतेका छन्. चुनाब भयो भने, फेरी अरबौ को खर्च. अनिश्चितता आनी तेस्ले फेरी संबिधान दिन्छ भन्ने गुरंती छैन.

हुनत आफु लाई जनजाति हौ  भन्ने हरु आफु लाई सोझो भन्छन. साचैको  हो रेछ. जातिय राज्य को दिवा स्वोपना मा डुबेर तेसै को पछि लागेर  देश डुबाउने हरु लाई के भन्ने ? नया आएको संबिधान सभा ले पुरानो संबिधान सभा को कुरा मान्ने पर्ने जरुरि छ?  अनी के गर्ने ? अर्को ४ वर्ष कुर्ने फेरी ?

जातिय राज्य हुनु नै पहिचान कयेम हुनु हो भन्ने भ्रम मा सबै बसेका छन. २१ सताब्दी मा पनि जात को पछाडी दौडने हरु लाई क भन्ने

यो त देश मा सम्भिधान न आवोस भन्ने हरुले चाहेको जस्तै भएन?