जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश माग भइरहेकाबेला सरकारले नयाँ संविधानमा तराई मधेसमा बन्ने प्रदेशको नामाकरण गर्दा मुसलमानको पनि पहिचान हुने शब्द राख्नेसहितका ११ बुँदे सहमति गरेको छ ।

आन्दोलनरत मुसलमान संघर्ष गठबन्धनसँग शान्ति मन्त्रालयमा आइतबार भएको सहमतिमा नयाँ संविधानमा मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै समूदायकारुपमा सूचिकृत गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी मौलिक हक अन्तर्गत महिला र दलित अधिकारसँगै छुट्टै मुस्लिम अधिकार उल्लेख गरिने, नयाँ संविधानमा संवैधानिक मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिने, मुस्लिम पारिवारिक कानुनको व्यवस्था गरिने, मदरशा शिक्षा बोर्ड तथा हजको व्यवस्थापन गर्न स्थायी हज कमिटी गठन गर्ने,  पैगम्बर मोहम्मद डेमा सार्वजनिक विदा घोषणालगायत सहमति भएका छन् ।

शान्ति मन्त्रीद्वारा बार्ताका लागि आह्वान

शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेवा: संघर्ष समितिलाई बार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । 

आइतवार दिउँसो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनकारीलाई बार्ताका लागि आह्वा गरिएको हो । 

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आह्वान गरेको तीन दिने आमहड्तालका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि शान्ति मन्त्री रायमाझीले बार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।