जातीय विभेदका नाइके राजनीतिक दल र एनजीओ

सुमनराज पन्त

संविधान जारी गर्ने तोकिएको मिति नजिकिंदै जाँदा पहिचानको आन्दोलनमा मुलुक होमिएको छ । भौगोलिक क्षेत्र, जातीय समुदायहरुबीच फरक तथा परस्पर विरोधी माग बोकेर बन्द, हडतालजस्ता गतिविधिले तिव्रता पाएको छ । कोही अखण्ड भूगोल हुनु हुनु हुँदैन भन्दैछन् । कोही आफ्नो समुदायको विशेष पहिचानयुक्त राज्य मागिरहेका छन् । कोही आफ्नो जातीय पहिचानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्य विभाजन खोजिरहेका छन् त कोही जातीय आधारमा विभाजन नगर्न सडक तताइरहेका छन् ।

यो आन्दोलन आउनुको प्रमुख दोष राजनीतिक दलहरुकै हो । खासगरी, एकीकृत नेकपा माओवादीको । आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न जातीयतालाई हतियार बनाएको माओवादीकै कारण अहिलेको संगीन अराजकता सिर्जना भएको होे । जंगल पस्दा उसैले नेपालीहरुबीच जातीयताको आधारमा सामुदायिक विभाजन गरिदिएको थियो । जातीयताकै कारण राज्यबाट उत्पीडित भएको विश्लेषण दिएर नागरिक र समुदायबीच मानसिक विभाजन गरिदिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुकमा फरक नाम दिएर बाइसे र चौबीसे राज्यको शैलीमा उसबेलै माओवादीले जातीय मोर्चा तथा जातीय ‘जनसरकार’ हरु गठन गर्दै राज्य विभाजनको खाडल खनेको थियो । त्यही माओवादीले खनेको खाल्डोमा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि कोदालो लगाउन पुगे । फलस्वरुप, तिनै नेताहरु अहिले आफैंले खनेको खाल्डोमा जाकिएका छन् । स्थिति यति जटिल भइदियो कि उनीहरुले ंसंघीय राज्यको संख्यामात्र तोक्न सके, भूगोल र नामाकरणसमेत प्रदेश स्वयंले तोक्नुपर्ने प्रावधान लादिदिएर उभयलिंगी चरित्र देखाए । माओवादीहरुमध्ये कोही एकल जातीय संघीयताको कुरा गर्छन् त कोही बहुजातीय संघीयता । आफैंले उचालेको जातीय नारा आफैंलाई घाँडो भएको अवस्थामा छन् माओवादीहरु ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिले मानव समाज परिवर्तनशील हुन्छ । उसको भौगोलिक एकता, भाषा, धर्म, जातीय पहिचान, संस्कृतिहरु परिवर्तनशील हुन्छन् । व्यक्ति र समुदायवीच पारस्परिक सम्पर्क, अन्तरक्रिया र वातावरणीय प्रभावले समेत सामाजिक परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । अहिले जो कोहीले पनि राष्ट्रियता, धर्म, भूगोल र संस्कृति परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था छ । तर यति साधारण कुरा पनि राजनीतिक दलहरुले बुझ्न नसकेको वा बुझेर पनि व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न नसकेको देखिएको छ ।

नेपालकै कुरा गरौं । यहाँ प्रायः सबैजसो धार्मिक आस्थामा नागरिक छन् । एक सयभन्दा बढी जातजाति छन् । ९२ वटा भाषा चलनचल्तीमा छन् । यसरी नेपालीहरुको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान पृथकपृथक छन् । त्यसमा पनि भूमण्डलीकरणको प्रभावले सामाजिक सांकृतिक पहिचान दैनिक परिवर्तित छ ।

यद्यपि, भिन्नभिन्न सांस्कृतिक पहिचान भएपनि नेपालीहरु आपसमा मिलेर बसेका छन् । तर जातीय आधारमा राज्य विभाजन गर्दा उनीहरुबीच उचनिचको धारणा विकसित हुनपुग्छ । जुन मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुनजान्छ ।

नेपालमा जातीय विभेदलाई संस्थागत गर्नेमा गैह्रसरकारी संस्था -एनजिओ) हरु अग्रपंक्तिमा छन् । उनीहरु पश्चिमा मुलुकहरु खासगरी युरोपियन युनियनमा आवद्ध मुलुकहरुको पैसाले जातीय विभेदलाई समुदायस्तरमा पुर्‍याउन दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । समावेशीकरण भन्ने कर्णपि्रय नाराको नाममा उनीहरुले सहरदेखि गाउँसम्म जातीय विभाजनलाई संस्थागत गरिरहेका छन् । गणतन्त्र आगमनसँगै एनजिओहरुले राजनीतिक दल, उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन गठन सर्वत्र जातीय समावेशीकरणको नारा उचाले । समावेशीकरणको अन्धभक्तिमा लागेर उनीहरुले धेरै नागरिकलाई बहिष्करणको सिकार समेत गराए । योग्यता भएकाहरु कथित उपल्लो जाति भएकै कारण रोजगारी र विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगे । रामेछाप जिल्लाका एक बासिन्दा तन्नम गरिब भएपनि क्षत्री भएको कारण गरिबी निवारण कोषको आयआर्जन कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाएको घटना यो पंक्तिकारले स्वयं देखेको थियो । कोषमात्र होइन, विदेशी अनुदानमा चलेका अधिकांश विकासे संस्थाहरुको चरित्र र बुझाइ यस्तै हो । हरेक क्षत्री ब्राम्हण धनी हुन्छन् भन्ने कलुषित धारणा हाम्रा विकासविद्हरुमा कसरी आएको होला ? उनीहरु दाताको ‘हुन्छ बहादुर’ भएर होइन ?

जातीय अखण्डताको पक्षमा आन्दोलनरत ब्राम्हण क्षेत्री समुदायले पनि अहिले आएर बल्ल यो रहस्य बुझेको बताएका छन् । त्यही भएर आफूहरुले आन्दोलन गरिरहेको क्षेत्रमा युरोपियन युनियनमा आवद्ध सवारी साधनहरुलाई प्रतिवन्ध गर्ने भनी जेठ ४ निर्णय गरेर आन्दोलनको एउटा बुँदा थपेका छन् ।

तर सोचनीय तथ्य के भने हामीलाई जातीयताको विभाजित खाडलमा जाक्ने तिनै पश्चिमा मुलुकहरुमा पनि एकल जातीय संघीयता छैन । बेल्जियम, क्यानाडा, स्वीटजरल्याण्ड कतै पनि पूर्ण एकल जातीय पहिचानयुक्त राज्य निर्माण गरिएको छैन । उनीहरुले जातीय विद्धेश नआओस् भन्नाका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छन् ।

एकल जातीयताको आधारमा संघ बनाएका मुलुकहरुको हविगतहरु हामीहरुले सुन्दै पढ्दै आएका पनि छौं । जातीय संघीयताकै कारण इथियोपिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभाकिया आदि मुलुकहरु विखण्डित भएको जानकारी हामीले पाएका छौं । इथियोपियामा सर्तरहित आत्मनिर्णय अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएपछि १९९३ मा एरिटि्या स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो । अहिले अरु राज्य पनि पृथकीकरण आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

एकल जातीयताको कुरा गर्नेहरु भारतको पञ्जाबलाई उदाहरण देखाउने गरेका छन् । तर खासमा पञ्जाबको संघीयता भौगोलिक आधारलाई प्रधानता दिएर भएको हो । त्यहाँ शिख र मुसलमान दुबै छन् । टाउकोमा फेटा बाँध्ने र नबाँध्ने दुबै छन् । त्यसैले पञ्जाबको संघीयतालाई एकल जातीयताको रुपमा परिभाषित गर्न नहुने तर्क कांगे्रस विश्लेषक नरहरि आचार्यले एक अन्तवार्ताको क्रममा गरेका छन् । पञ्जाब भूगोल र भाषा दुबैलाई आधार मानेर संघीयता गरिएको उनको बुझाइ छ ।

खासमा राष्ट्रिय एकता र स्थानीय स्वायत्तताको आधारमा संघीय विभाजन गरिनुपर्छ । यसलाई एकल जातीय आधारमा गरिनु हुँदैन । भौगोलिक पहिचान वा वा ऐतिहासिकताको आधारमा विभाजन गर्दा कुनैपनि समुदायले उपेक्षित भएको महसुस गर्नु पर्दैन । आवश्यकता परेमा प्रदेश अन्तर्गत विशेष संस्कृति वा जातिलाई बाहुल्यताका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याई उत्थान गर्न प्राथमिकता दिनको लागि संविधानमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साम्प्रदायिकता वा जातीयताको आधारमा विभाजन गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय एकता मजबूत हुन सक्दैन । कुनै पनि नागरिकले आफू राज्यको पूर्वाग्रहमा परेको महसुस गर्नु नपरोस् । चेतना भया