काठमाडौ। इन्टरनेशनल आइडिया नामक आइएनजीओले जनजाति सभासद तथा महिला सभासदलाई अतिवादी धारमा लैजान लागेको भन्दै संविधानसभा सचिवालयमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ। बार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्दै उक्त आइएनजीओले अपारदर्शी लगानी बढी गर्ने गरेको पनि कुरा पनि समाचारमा बताइएको छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर प्रमुख दलहरु फुटाउनेसम्मको खेल भइरहेको जानकारी पाएपछि शीर्ष नेताहरु स्तब्ध बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। अहिले बिभिन्न पार्टीका सभासदहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा विद्रोहको घुर्की देखाउनुको पछाडि आइडियाको डलरले काम गरेको चर्चा पनि चलेको छ। 

सांसदलाई नगदको प्रलोभनमा पारेर पार्टी नेतृत्वको ह्वीप उल्लंघन गर्न उक्साउनेदेखि जातीय पार्टी निर्माण गर्न पनि सुझाव दिन थालेको नेकपा एमालेका एक जनजाति सभासदले  जानकारी दिए। जनजाति ककसमा सबै पार्टीका गरी २ सय १८ जना जनजाति सभासद सदस्य रहेका छन्। त्यसमा नेमकिपाका सभासद भने सदस्य छैनन्। नेमकिपाका सभासदहरू भने आइडियाको रवैया प्रलोभनमा पारेर जातीय राजनीति गराउने र हामीलाई फुटाउन आएको भन्दै जनजाति ककसमा नगएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासद पासाङ शेर्पाले भने एमालेबाट कुनै पनि जाजाति सभासदले विद्रोह नगर्ने स्पष्ट पार्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन घुर्की लगाइएको स्वीकार गरेका छन्। तर एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटव्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बिजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरु वीरबहादुर लामा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, किरण गुरुङ लगायतका नेताहरु आइडियाको योजनामा फसेको आशंका त्यस पार्टीभित्र हुन थालेको छ। 
आइडियाको सन्जाल माओवादी र कांग्रेसमा पनि बलियो बनेको छ। यद्यपि एनजीओ आइएनजीओहरुको प्रभाव अन्य पार्टीमा भन्दा एमालेमा बढी भएकाले गर्दा एमाले नेताहरुलाई अहिले बढी लगानी गरिएको चर्चा समेत चलेको छ। माओवादी पहिलेदेखि नै जातीय राज्यको पक्षमा रहेको र अधिकांश जातिवादी एनजीओ तथा आइएनजीओका सन्चालकहरु माओवादीको आवरणमा छिरिसकेकाले अहिले बढी लगानी एमाले र कांग्रेसमा गर्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ। पार्टीमा जनजाति र मधेशीको विद्रोह गराउन बिभिन्न ठाउमा ठूलै रकमको खोलो बगाउन लागिएको सुइँको पाएपछि एमालेका शीर्षनेताहरु गुटहरु भत्काएर एकजुट भएको समेत उच्च स्रोतले जनाएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ बामदेव गौतमका अनुयायी अशोक राईदेखि केपी ओलीका अनुयायी पृथ्वी सुब्बा गुरुङसम्मको नाटकीय गठजोडपछि एमालेमा विद्रोहको भाषा बलियो बनेको छ। एमालेका सबै सभासदहरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने भनिए पनि थममाया थापामगरको नेतृत्वमा थुप्रै जनजाति सभासदहरु ह्वीप उल्लंघन गर्नुपर्छ भन्नेहरुको विरोधमा उत्रिएपछि तत्काल उनीहरुको योजना असफल हुने संकेत देखिएको छ। 
जसको सिता खाने उस गीत गाउने काम सभासदको भइरहेको टिप्पणी पनि नेमकिपाले गर्दै आएको छ। त्यसैगरी आइडियाले महिला सभासदलाई पनि त्यसैगरी उकासिरहेको समाचार छ। विगत ४ बर्षदेखि महिला र जनजाति सभासदमाथि रहस्यमय रुपमा करोडौं करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको आइडियाले एमाले र कांग्रेसका सभासदलाई ४० प्रतिशत सदस्य पुर्यापई नयाँ पार्टी गठन गर्न समेत गुप्त सुझाव दिन थालेको दुखेसो एक सभासदले गरे। एमालेका ती सभासदले दिएको जानकारी अनुसार, आइडियाले 'जनजातिका मुद्दामा पार्टीको ह्वीप स्वीकार्य छैन र त्यसमा तपाईंहरूले नयाँ जोखिम मोल्ने हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं' भन्दै एमाले र कांग्रेसका जनजाति सभासदलाई बढी उकास्न थालेको छ। त्यसमा केही एमाओवादी र साना दलका सभासदले पनि साथ दिने गरेको बताइन्छ। 
आइडियाले विगत चार बर्षदेखि महिला र जनजाति ककसको आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यो संस्थाको नेपाल प्रमुख भने रीना तामाङ लिनाले गरेकी छन्। र, आफूलाई देशकै प्रबुद्ध कानुन व्यवसायी भन्नेहरु पनि प्रोजेक्ट लिने नाममा आबद्ध भएका छन्। पार्टी नेतृत्वले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सभासदहरूलाई कारबाही गर्ने र समानुपातिक सदस्यलाई हटाउने अनौपचारिक धम्की दिएपछि भने केही जनजाति सभासद र महिलाहरू हच्किएको नेपाली कांग्रेसका एक सभासदले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि आइडियालाई साथ दिइरहेका छन्। त्यही कारण आइडियाका गैरकानुनी र रहस्यमय चलखेल र क्रियाकलापलाई पनि आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ। ती सभासदले महिला ककसले गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरेको बेवसाइटको उदाहरण दिंदै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ आइडियालाई संरक्षण गर्न तल्लीन रहेको गुनासो गरे। आइडियाले लगानी गरी महिला ककसका लागि बनाइदिएको बेबसाइटमा सरकारी अंगसरह बेब ठेगाना राखेको साइट सभाध्यक्ष एवं विद्वान अधिवक्ता समेत रहेका नेम्वाङले आफ्नै हातले सार्वजनिक गरेका थिए। 
आइडियाले विगत एक बर्ष लगाएर महिला ककसको बेबसाइट निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको कानुनको उल्लंघन गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। तर त्यसलाई केही लोभीपापी महिला सभासदहरूले पनि साथ दिएका छन्। नेपाल सरकारको मातहतका सरकारी कार्यालयबाहेकले आफ्नो बेबठेगानमा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर महिला ककसको बेब ठेगानामा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गरिएकोमा प्रश्न खडा भए पनि सभामुख सुवास नेम्वाङको कृपाले कुनै कारबाही भएको छैन। यसरी सरकारी अंग नै नभएको महिला ककसले डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गरेकोप्रति महिला सभासदहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। तर रहस्यमय गिरोहको रुपमा क्रियाशील आइडियाले बनाइदिएको महिला ककसको बेबठेगाना डव्लुडव्लुडव्लु वमनककस डट जीओभी डट एनपी ९जततउस्ररधधध।धय्कभलअबगअगक।नयख।लउ० सार्वजनिक गरिएको छ। तर, यसलाई सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको संरक्षणसमेत रहेको देखिएपछि सभासदहरू पनि मौन बस्न बाध्य भएका छन्। 
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम जस्ता निकायले पनि आफ्नो बेब ठेगानामा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गर्ने अनुमति छैन। तर सभासदहरूको एउटा झुण्डलाई किन सरकारी टे्रडमार्क दुरुपयोग गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ। महिला ककसकै सदस्य दामा शर्माले 'आफूहरूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको' बताइन्। उनले जीओभी दुरुपयोग गरेको बारेमा थाहा नभएको भन्दै 'खै सभाध्यक्षले नै उद्घाटन गरेको हो, उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि' भन्ने जवाफ दिइन्। त्यतिमात्रै नभएर अर्को रहस्यको कुरा त के छ भने अहिले आइडियाले महिला ककसलाई महिला पार्टीको रुपमा खडा गर्न पनि महिला सभासदलाई उकासिरहेको समाचार छ। स्रोतका अनुसार, लैंगिक मुद्दामा संविधानसभामा फ्लोर क्रस गर्न पनि तयार हुन र त्यसो गर्दा पार्टीले कारबाही गर्ने हो भने महिला पार्टी निर्माण गर्न पनि तयार रहन आइडियाका प्रतिनिधिले सुझाव दिन थालेको कुरा एकजना महिला सभासदले बताइन्। ती सभासदले दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक रुपमा चिन्ता नगर्न र पार्टीको ह्वीपलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा नठान्न पनि आइडियाका प्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन। 
यता, जनजाति सभासदलाई पनि यस्तै आश्वासन दिएर उचाल्ने गरेको समाचार छ। उनीहरूले एमाले र कांग्रेसका सभासदहरूलाई उचालेर जनजातिको पार्टी बनाउन पनि उक्साइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, महिला र जनजातिलाई थुप्रै लगानी गरेको आइडिया जसरी पनि अहिलेको संविधानसभामा महिला र जनजाति सभासदलाई धु्रवीकरण गराएर नेपालमा राजनीतिक भाँडभैलो मच्चाउन खोजिरहेको छ। जनजाति पुरुष वा महिलाले सञ्चालन गरेका एनजीओलाई पनि प्रशस्त प्रोजेक्टको प्रलोभनमा फसाएर आइडियाले आफ्नो हितमा परिचालन गरिरहेका आरोप छ। अनामनगरको जनजाति सभासदको कार्यालयको घरभाडा र प्रशासनिक खर्च पनि आइडियाले ब्यहोरी रहनुको रहस्य पनि अनुसन्धानको विषय भएको छ।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-02-10/12774-2012-05-15-07-46-53