नालापानी जी ले भने जस्तै संसद को संख्या त बढी भएकै  हो,
७१८ * १,००, ००० *१२=८६,००,०० ,००० ( छयासी करोड  ) वर्ष मा खर्च हुन्छ , त्यो पनि कम्ति मा .
राम्रो किन भनेको भन्दा, राज्य मा जात र धर्म मिसौलान भन्ने पिर थ्यो, राज्य /देश भने को जात र धर्म भन्दा माथि हुन पर्छ. उहिलेको को जमाना अर्कै थ्यो अहिलेको अर्कै छ . र कम्तिमा सम्भिधान पनि आउने भो.
अब हामीले यो सांसद  को संख्या घटाउन पर्छ भनेर आवाज उठाउन पर्छ. राज्य  मा संसाद भै सकेपाछि  केन्द्र मा तेती धेरै संसाद किन चहियो ?
लौ सबै   लाइ  भाग पुर्याउन संसाद बढाको  भन्ने भए, खर्च मा कन्ट्रोल गरम, एउटा संसद ले महिना मा ५०,००० भन्दा बादी नलिने, भत्ता सहित. प्रजन्तंत्र मा करदाता को पैसा खान लाज हुन पर्छ. खर्चिलो राजनीति गर्न पाइदैन.

गरिब जनता ले तिरेको कर बाट मोज गर्न राजनीतिज्ञ हरुलाई सुहौदैना, फेरी गृहमन्त्री लै सुरक्च्या, पूर्व प्रधान  मन्त्रि लाइ  सुबिधा सुरक्च्ग्य के के  हो के के तेसके गर्दा खर्च बढी हुन्छ .
सबै मन्त्रि . नेता हरु तपाई मधेय कसै ले यो पढी राखेको छ भने संसद  को खर्च घटाउनुस जसरी  भएपनि.

हामीलाई चाहिएको जनता को समस्या को समाधान हो, जम्बो संसद  होइन.
खुसि को खबर भने को अन्योल हट्छ , आर्थिक क्रियाकलाप  बढ्छ,  भनेर हो. अन्यथा होइन जनता को समस्या को सम्बोधन भएन भने जाति नै राज्य, जाति नै संसद बनाएपनि पनि केहि हुने वाला छैन , सजना को समस्या को समाधान गर्ने हो भने कम संसद भएपनि पुग्छ. संसद को पद लाई आर्थिक रुप  मा आकासर्क नबनौनुस. संसद ले जनता को पैसा मा मोज गर्नी होइन, जनता को सेवा गर्नी हो