११ बहुजातीय प्रदेश बनाउने सहमति

शासकीय स्वरुप मिश्रीत, सांसद संख्या ७ सय १८

२ जेठ, काठमाडौं । मुख्य तीन दल र मधेसी मोर्चावीच मुलुकमा ११ बहुजातीय संघीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ ।

चार दलका शीर्ष नेताहरुको मंगलबार बसेको बैठकले संघीयतासहित, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकता लगायत सवै बिषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो । दलहरुको सहमतिमा नेपालका सवै प्रदेशहरु वहुजातीय हुने, प्रदेशहरुमा सवै जाति जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका सवै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समान रहने उल्लेख छ । संघीय राज्यको नाम प्रदेश सभाले राख्ने छ भने प्रदेशहरुवीचको सीमा तोक्न छुट्टै केन्द्रीय संघीय आयोग बनाइने छ ।

दलहरुवीचको नयाँ सहमतिसँगै जेठ १४ मै प्रदेशको नाम र सीमा बिनाको नयाँ संबिधान जारी हुने सम्भावना बढेको छ ।

बैठकपछि माओवादी नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिनुभयो-’११ प्रदेश बनाउने र त्यसको भूगोल अहिले मोटामोटी तय गर्ने, त्यसको नामांकन संघीय आयोगको सुझावमा रुपान्तरित संसदले गर्ने र त्यसबारे अन्तिम निर्णय भने प्रादेशिक सभाले गर्ने सहमति भएको छ ।’ अब तय गरिने भूगोलमा गम्भीर विवाद देखिएमा संघीय आयोगको सिफरिसमा आवश्यकता अनुसार जनमत संकलन गरेर निर्णय गर्ने दलहरुको सहमति छ ।

मधेसी मोर्चा असहमत

११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति-नोट अफ डिसेन्ट) जनाएको छ । मधेसमा अधिकतम दुई वटामात्र प्रदेश बनाउन सकिने अडान लिएको मधेसी मोर्चा दलहरुवीच मधेसमा ३ देखि ५ वटासम्म प्रदेश बन्ने अबस्था देखिएपछि बेखुस भएको हो । राज्य पुनःसंरचना सम्वन्धि समिति वा आयोगको प्रतितवेदनका अधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ’ फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भन्नुभयो-’संविधान निर्माणमा हाम्रो कुनै बाधा रहँदैन ।’

जम्बो संसद

मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरेका दलहरुले ३ सय ७६ सदस्यीय केन्द्रीय संसद बनाउने सहमति गरेका छन् । यसअघि ३ सय ८५ सदस्यीय संसद बनाउने सहमति गरेका दलहरुले चर्को दबावपछि त्यसको केही संख्या थोरैमात्र घटाएका हुन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अब प्रतिनिधि सभा अर्थात तल्लो सदन ३ सय ११ हुनेछ । जसमा १ सय ७१ प्रत्यक्ष निर्वाचित रहनेछन् भने १ सय ४० समानुपातिकबाट चुनिएर आउने छन् । यस्तै माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सदन ६५ सदस्यीय हुनेछ ।जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ५-५ जना गरि कुल ५५ जना चुनिएर आउने छन् भने १० जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई मनोनयन गरिनेछ ।

प्रदेश सभामा एक केन्दि्रय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ । यसको अर्थ प्रदेश निर्वाचनका लागि मुलुकभर ३ सय ४२ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । अर्थात केन्द्र र प्रदेशमा गरि कुल ७ सय १८ बिधायक हुनेछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदबाट प्रधानमन्त्री

दलहरुबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, केही अधिकार राष्ट्रपतिमा पनि रहन्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहन्छन् ।’ दलहरुबीच मिश्रीत शासकीय प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमति सोमबार नै भएको थियो ।

दैनिक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने र बिशेष प्रकारका अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरि सहमति भएको दलहरुले बताएका छन् । जसमा राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा, संसद भंग र सेना परिचालनको अधिकार दिइएको छ । तर यी अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने छ भने संसदले पनि राष्ट्रपतिलाई अंकुश लगाउन पाउने छ । कुन अधिकार राष्ट्रपति र कुन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्ने बिषयमा बिबाद समाधान उपसमितिले टुंगा लगाएपछि त्यसलाई संबिधानमै उल्लेख गरिने छ ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम के होला ?

यसैवीच दलहरुवीचको सहमतिको मस्यौदामा अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन् । सहमतिमा ‘सेति महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तिन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भै व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती महाकाली प्रदेश हुनेछ’ भनिएको छ । जनतम संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिममै राख्ने वा थरुहट भन्नेमा स्थानीय वासिन्दाको जनमत लिएरमात्र निर्णय गरिने छ ।