Posted by: _____ April 13, 2012
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
आत्मघातको युगीन नमुना
एउटा निश्चित तहमा सोच्ने समय आइपुगेपछि मात्र टिप्पणी गर्ने अठोट गरेकाले जानाजान यो प्रसङ्ग आजका मितिमा उठाइएको छ ।
पृष्ठभूमि
१४ पुस २०६६ को कान्तिपुरमा पंक्तिकारको एक हरफ थियो, 'रोचक त के छ भने एउटाचाहिँ दक्षिण अपि|mकी होमल्यान्ड 'क्वेका' भूपरिवेष्टित त छँदै थियो, त्यसभित्र पथ्र्याे भूपरिवेष्टित राज्य लेसोथो । माओवादी नक्साको ताम्सालिङभित्र नेवाः राज्यको नियति त्यही छ- भूपरिवेष्टित नेपालभित्रको भूपरिवेष्टित ताम्सालिङभित्रको पनि नेवाः राज्य । अर्थात् नेवाः राज्यको नाममा राजधानीलाई नाकाबन्दीले घुँडा टेकाएर पश्चिम बर्लिन बनाउने चाल हुँदा पनि १६ डिसेम्बर २००९ का दिन वसन्तपुरमा नेपालीहरूले बेवकुफहरूको 'हिसिमरू प्याखँ' हेरे ।'
नभन्दै १८ माघ २०६८ को कान्तिपुरमा प्रकाशित राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत पक्षले सरकारलाई बुझाएको नक्सामा नेवाः राज्यलाई नारायणी राज्यसम्मको करिडोर दिइएको छ, कुनै बेलाको पूर्व बर्लिनले पश्चिम बर्लिनलाई श्वास फेर्ने तीनवटा 'एयर करिडोर' र हिँड्नलाई 'चेकप्वाइन्ट चार्ली'मा एउटा 'आउटलेट' दिएजस्तै । यसले बहुमत पक्षका दुई नेवारहरूले ताम्सालिङ पक्षकाहरूसँग भित्री सहमति गरेका रहेछन् भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । तर कथित जातीय राज्यहरूबीच एकअर्काेसँग कुन हदसम्मको त्रास मनोविज्ञान विद्यमान छ भन्ने टड्कारै भएको छ ।
त्यही अंकमा पंक्तिकारको हरफ थियो, 'गोपालचन्द्रसिंह राजवंशीको कोचिलाभित्र भारतको पनि ठूलै भूभाग पारिने आन्दोलन हो भन्ने बुझेपछि सीमापारिबाट खिचिएको अंकुशमा राजवंशीको साम्प्रदायिक घाँटी फँसेको थियो । तर आजको यस स्थितिमा सीमापारि अनेक राज्यहरू थपिँदै जाने सम्भावना तीव्र हुँदा त्यो कोचिला त्यसको अंग बन्न पुग्यो भने पनि कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।'
नभन्दै राज्य पुनर्संरचना आयोगको अल्पमत र बहुमत दुवै पक्षका नक्सामा कोचिलाको नामोनिसान छैन । यसको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण हो, कोचिला इलाका भारतले अति संवेदनशील मान्दै आएको 'चिकन नेक'मा पर्छ । यसकारण दुइटैका नक्सामा कसको थेग्नै नसकिने दबाब छ ? त्यो त स्पष्ट नै छ । त्यस हरफको प्रकाशनपछि लिम्बु अभियन्ताहरूले माओवादीलाई दबाब दिएको त उतिबेलाकै, त्यो पनि आन्तरिक कुरा हो । त्यसबाहेक उत्तर-दक्षिण पारेर दायाँ-बायाँका कथित प्रदेशहरूको नक्सा खिच्नुमा पनि कसको दबाब छ ? टड्कारै छ ।
३१ असार २०६८ को अंकमा पंक्तिकारको हरफ थियो, 'गोपाल राजवंशावलीले पनि अरूण तमोर बीचकालाई मात्रै किरात तोकेको छ ।' नभन्दै बहुमत पक्षको नक्सामा खम्बुवान झिकेर अब किरात राखिएको छ ।
यसरी टिप्पणी गर्न सकिने प्रशस्तै बुँदाहरू पंक्तिकारसँग छन् । तर त्रास, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, आफूलाई नाममाथिको यकिनता र हेक्का नभएका कुरामाथि आयोगले देखाएको हचुवा जिद्दीका यहाँ तीन नमुनामात्र पेस गरिएको हो ।
तराईको प्रश्न
एक ः तत्कालीन युगोस्लाभियाको विभाजनहरू हुँदा एउटाको नाउँ मेसेडोनिया थियो । यसमाथि ग्रीसले आफ्नो प्रान्त पहिला नै मेसिडोनिया भएकाले उग्रविरोध जनायो । यस्तै कारणले गर्दा टर्कीले समेत इराकभित्र कुर्दिस्तान निर्माणको आन्दोलनलाई पचाएको छैन । किनभने टर्कीमै पनि कुर्दहरू छन् । त्यहाँ नयाँ आर्मेनियाहरूको जन्म किन भइरहेको छैन भने पहिला नै अर्काे आर्मेनिया छ । यो फगत नाम, नश्ल र भाषाको कुरा होइन । भावी राजनीतिक आयामलाई बेलैमा सोचेर त्यस्ता नामकरण अपाच्य मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीति नै हो । माथिको कोचिलाको प्रसंग त्यस्तै हो ।
तर बाँकेमा अवधि बोल्नेहरूको बहुललाई मात्र हेरी वर्तमान भारतको उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्या/इलाहावादलाई पश्चिम तराईसम्म र बारा, पर्सामा भोजपुरी बोल्नेहरूको बहुलतालाई हेरी विहारको जिल्ला भोजपुरलाई पुरै पूर्वी तराईसम्म आयोगको बहुमत पक्षले विस्तार गरिदिएको छ । कुन सर्वसुलभ ज्ञानको उदाहरण हो ? बडो विष्मयकारी छ ।
दुई ः आयोगको बहुमत पक्षले मधेस-अवध-थरूवान/मधेस-मिथिला- भोजपुर नामका दुई इलाका खडा गरी पूरै र अल्पमत पक्षले पनि पूर्वी, पश्चिमी कुना र मध्यमाचाहिँ केही टुटाएर तर दुइटा इलाका नै तराईका निम्ति तय गरेर पहाडी नेपाल र भारतबीच 'बफर जोन' खडा गरेको छ- आखिर पहाडलाई भूपरिवेष्टित नेपालको पनि भूपरिवेष्टित पहाड गराउने र भारतबाट होइन, आन्तरिक नाकाबन्दीबाटै घुँडा टेकाउने 'हिसिमरू प्याखँ'को प्रदर्शन गरेको छ । युगोस्लाभियाको विभाजन हुँदा पनि ग्रीसको असाधारण भौगोलिक उपस्थितिले गर्दा म्यासेडोनियाको मामलामा बाहेक अरू सबै इलाकालाई समुद्री किनार दिएको देख्दादेख्दै यस हदसम्मको विवेकहीनता प्रदर्शन गर्नु आयोग सदस्यहरूको कस्तो गैरजिम्मेवारीपन हो ?
समुद्रसम्म भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पहुँच सहजै हुनपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट व्यवहारले वञ्चित नेपाल विश्वको सम्भवतः एकमात्र मुलुक हो । त्यति पीडित मुलुकका नागरिकहरूले जमिनबाट समेत आफूहरूलाई आन्तरिक नाकाबन्दी गराउने प्रावधान तय गर्छन् भने ती यो देशका नागरिक कहलिन सर्वथा 'नालायक' हुन् । बरू तराईका थारूहरूको विवेक तीन खुट्किला विकसित र दूरगामी रहेको देखिन्छ ।
तीन ः माथि दुई हरफमा दिइएको भनाइले कथित एक मधेस एक प्रदेेशका पक्षधरहरू तात्नेछन् भन्ने पंक्तिकार जान्दछ । र अब तिनलाई कस्मिरतिर फर्किएर हेर्न आग्रह छ ।
तिनले कथित एक मधेस एक प्रदेशको कस्तो 'स्टाटस' खोजेका हुन् ? २२ जिल्ला अगल हुनसक्छ भनेर/भनाएर आमनेपाली जनताको धड्कनको रेट बुभmन खोजेको हो भने के 'टर्क सिपि्रयोट' स्टाटस खोजेको हो ? त्यसै हो भने भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित 'लाइन अफ कन्ट्रोल' यताको कस्मिरलाई त्यही स्टाटस पनि किन नदिएको हो ? र स्वतन्त्र स्टाटस खोजेको हो भने भारतले सिक्किम किन खाएको हो ? पंक्तिकारको यो भनाइ परोक्षतः कथित लिम्बुवान लगायत अन्य सबै जातीय साम्प्रदायिक आन्दोलनमाथि पनि लागू हुन्छ ।
चार ः भारतको तिरङ्गाकै नक्कल गरी सद्भावना पार्टीको झण्डा बनाएका उसबेलाका एक मन्त्रीले क्याबिनेट बैठकबाटै लैनचौरलाई एजेन्डा बताउँथे र त्यहाँको कारिन्दाले फोन गर्दा बैठकबाटै कुदेर पुग्थे भन्ने सबैले देखेकै, थाहा पाएकै कुरा हो । यसैले हामीले हृदयदेखि नै आदर गर्ने भनेको पटनाको बैठकमा तराईको राष्ट्रपति हुन अस्वीकार गरेर नेपालकै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने रामराजाप्रसाद सिंह नै हो । राणाकालमा कोइलाडीमा आएर बसोबास गरेको कुरा पटक-पटक
उनले भने पनि उनको भावनाले नै उनी नेपालका आदिवासी हुन्, स्पष्ट कुरा हो ।
यहाँ भन्न खोजिएको तराईको संकट आफूले आफूलाई चिन्न नसक्दाको पहिचान संकटमात्र हो । नेपालले भारतका सवा अर्बको जीउज्यानको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । तिनलाई आफ्नो अर्थसंरचनाले धान्न सक्दैन । यसैले रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि वितरण र यावत् राजकीय अवसरहरू भारतीयको हातमा चाहिँ नपरोस् भनेर उसले जरैदेखि कोसिस गर्छ, गर्नैपर्छ । तर सीमा खुला छ, भारतीय को हो ? नेपाली को हो ? छुटयाउन सकिने साधन छैन । नागरिकता वितरण पनि उचित साधन हुनसकेन ।
अनि जब एक रैथानेले आफूलाई भारतीय भन्ने आरोप लगाउँदै यावत् राजकीय अवसरहरूबाट पन्छाइएको पाउँछ, उसको मनले नेपाल राज्यप्रति विद्रोह गर्छ, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो । यसैले नेपालीको राष्ट्रिय मूलधारको सम्पूर्ण अवसरमा पूरै सहभागितालाई सहज बनाउन 'सीमा बन्द गरिनुपर्छ वा नियमित गरिनुपर्छ' भनेर आवाज उठाउनुपर्ने सबैभन्दा पहिले तराईवासीले नै हो । तर यो कुरा कथित मधेसवादी नेताहरू किन उठाउँदैनन् ? सीमाको नियमितीकरणले सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बाधा हाल्छ भनेर 'लेम एक्सक्युज' किन दिइरहन्छन् ?
पाँच ः तराईका जमिनमा मौजा खडा गरेर धान भित्र्याउन पल्किएका काठमाडौँका सामन्ती खस भारदारहरू- जो भनिरहेछन्, तिनलाई थाहा हुनुपर्ने हो, बु्रनाइले आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन आफ्नो भूभागभन्दा कता हो कता धेरै ठूलो मौजा अष्ट्रेलियामा उहिल्यै जोडेको छ । उत्तर ब्रुनाइको सुल्तानसँग खोजे हुन्छ ।
चीनतिर नेपाल नढल्कियोस् भनेर बि्रटिस भारतले नेपाललाई तराई छोडिदियो भन्नेहरूले भारतलाई यो पनि सोधिदिए हुने थियो- सन् १९६२ मा नेहरूले अल इन्डिया रेडियोमा रूँदै नेफा -वर्तमान अरूणाचल) लाई चीनको हातमा बिदा गरिसकेपछि पनि चीनले नेफा र आफूले बन्दी बनाइलगेका तीन ट्रक युद्धका कमान्डरहरूलाई किन फिर्ता गरेको हो ?
अन्त्यमा,
संसदीय व्यवस्था भनेको वेष्ट मिनस्टर प्रणाली हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेका छौं भने केको वेष्ट मिनस्टर प्रणाली ? कांंग्रेसका सभापतिले छापामा भने । त्यसै हो भने जर्मन प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया भन्ने नाममाथि संसारकै आपत्ति किन ? युनियन अफ सोभियत सोसलिस्ट रिपब्लिक्समा सोसलिस्ट शब्द पर्दापर्दै समाजवादी नेपाली कांग्रेसलाई उतिबेलै किन आपत्ति ?
गोरखपुरे कम्युनिष्टहरूले संविधानसभाका कुरा गरिरहन्छन् भनेर अरू कम्युनिष्टहरूले उतिबेला किन भनेका ? र सूर्यप्रसाद उपाध्याय संविधानसभाको कुरा गर्छन् भनेर अरू कांग्रेसकर्मीहरूले कुरा किन
काटेका ? यसैले संविधानसभा त हाम्रै्र एजेन्डा हो भनेर माओवादीभन्दा बढी उत्ताउलो हुँदा नेपाली कांग्रेसको दुर्गति भएको छ । चुनावमात्रै होस्, सफाया भएर प्रजापरिषदभन्दा पनि स्थिति नाजुक हुनेछ भन्ने कुरा थाहै होला । दिल्ली सम्झौता गरेर सधैंका दोषी भयौं भन्दाभन्दै १२ बुँदेमा सही गरेर अनुहार छोप्नु न उघार्नु भएको छ । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर अन्जानमै रातो हँसिया-हथौडा भएको झण्डै बोक्ने हो भने नेपाली कांग्रेस माओवादी पार्टीमा विलयन भए भइहाल्यो । आन्तरिक अर्थ नबुझेर मुखै खुस्किएको हो भने कुरा अर्कै हो । अन्यथा हेक्का हुनुपर्ने हो । जातीय संघीयता भनेकै हँसिया-हथौडावाला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हो ।
जातीय, नश्लीय, भाषागत, क्षेत्रीय, संस्कृतिगत सबै किसिमका साम्प्रदायिकता विरूद्ध जान्छु र जानेछु भनेर आफूलाई प्रतिबद्ध ठान्नेहरूले गर्ने कुरा एउटै हो- सबैले भन्दै आएका उत्तर-दक्षिण रेखा कोरिएको कोशी, गण्डक र कणर्ाली नदी प्रणालीमा आधारित तीन विकेन्दि्रत इलाकालाई मात्र मान्यता ।
फेरि अन्त्यमा,
तिमालको रिन्जिन मिझार भनेर हेम कर्णसेनको ताम्रपत्रमै उल्लेख भएको पात्र अब राजा रिन्जिन हुनपुगेको छ । पाँच खप्पन, पाँच मझिया, दस मझिया आदि भनिन्छ, नेपालको संखुवासभा-धनकुटालाई । सिन्धुलीमा प्रचलित एउटा पुरानो लोकपि्रय नाम जब्बरसिंह हायु मझिया हो । तर सप्तरीको बाह्र मझियाको अर्थ पनि अब बाह्र राजा भन्ने अर्थ लागे अनौठो नहोला ।
भूमिसुधारसँगै किपट उन्मूलन भयो भन्ने लिम्बुहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ । १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बु मुखियाहरूलाई वाचाबन्धनसाथ दिएको सनदको मर्म टुट्यो भन्ने भनाइ छ । तर त्यो सनदमा किपट शब्द कतै परेको छैन । पर्ने कुरै थिएन । किनभने किपट पूर्वी नेपालको मात्र चलन पनि होइन, अछाम, डोटी, बझाङ सबैतिरको चलन हो । तर किपट शब्दको भयावह अनर्थ भइरहेको छ । -मिझार र किपटको बारेमा पछि कुनै अंकमा लेखिने नै छ ।)
झापाको सेमेइगढ र त्यसमा रहेको पोखरी महाभारतकालीन मध्यदेशका सुशर्माको राज्यावशेष हुनसक्छ भन्ने अनुमानमात्र गरिएको छ । तर त्यसैका आधारमा आयोगको बहुमत पक्षले मधेस शब्दलाई कञ्चनपुरसम्म आधिपत्य गर्न पठाइदिएको छ ।
यी र यस्ता परालका त्यान्द्रोजस्तो काँचा टेकाहरूमाथि उभिएर हिँड्नलाई हाम्रो युग के सन्निपातको बिरामी नै भएको हो ?
प्रकाशित मिति: २०६८ चैत्र २९ ०९:२६
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=268109