जहाँ डोजर चले

लैनचौर दुग्ध विकास संस्थान अगाडि 
मीनभवन हेभी इक्युप्मेन्ट अगाडि 
नागपोखरी-नारायणचौर 
जयनेपाल हल-नागपोखरी 
सोह्रखुट्टे चोक 
बिजुलीबजार-नयाँबानेश्वर 
तीनकुने-सुविधानगर 
कुपण्डोल 
कालीमाटी-टङ्केश्वर-कुलेश्वर 
माइतीघर-बबरमहल 
ल्होत्सेचोक-भगवतीबहाल-बालमन्दिर 
भाटभटेनी-राष्ट्र बैंक चोक 
एयरपोर्ट गोल्डेनगेट अगाडि 
सिफल चौर 
ल्होत्सेचोक-चारखाल मोड 
कमलादी-कृष्ण पाउरोटी 
कालीमाटी-कुलेश्वर-बल्खु 
कुपण्डोल, कानदेवता-सानेपा हाइट

स्रोतः महानगरीय ट्राफिक महाशाखा

मीनरत्न बज्राचार्य डोजर आतंकः २ पुस २०६८ मा राजधानीको कमलपोखरी चोकमा सडक विस्तार क्रममा घर भत्काइँदै (आवरण तस्बिर पनि)।

सवारी साधनको बढ्दो चाप र साँघुरा सडकले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, कार्यालय जाँदा-आउँदा घण्टौं जाममा परिन्छ। त्यसैले महानगरको सडक विस्तार र ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रयास भएको देख्दा धेरैलाई खुसी लाग्छ। सन् २०१३ मा नेपालमा हुने अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले महानगर सुधार अभियान थालेको छ। तर, यस क्रममा देखिएको सरकारी कार्यशैलीले सुधार भन्दा बढी आतङ्क सिर्जना गरेको छ।

कतिपय ठाउँमा निजी सम्पत्तिमाथि नै डोजर चलाउने उर्दी आएपछि स्थानीयवासी प्रतिकारमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंको लाजिम्पाट-चक्रपथ-बाँसबारी क्षेत्रका बासिन्दा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सरकारी गुण्डागर्दी विरुद्ध नाराजुलुस गरिरहेका छन्। धेरैले विना पूर्व सूचना घरमा डोजर चलाएको गुनासो गरेका छन्। सरकार भने क-कसको निजी सम्पत्तिमा डोजर पर्‍यो, प्रमाण लिएर आऊ भन्दै अघि बढिरहेको छ।

२०३३ सालमा लागू नगर विकास कार्यान्वयन ऐन २०२९को आधारमा सरकारले महानगरभित्रका सडक दायाँ-बायाँ डोजर आतङ्क चलाएको हो। अतिक्रमण भएका ठाउँमा यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि केही ठाउँमा सर्वसाधारणले सरकारी निकायकै लापर्वाहीको सिकार हुनुपरेको छ। २०३३-२०६८ बीचमा सरकारकै स्थानीय निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकास विभागले पास गरेको नक्साका आधारमा धेरै घर, पर्खाल र पेटी निर्माण भएका छन्। ३५ वर्षअघिको ऐन पल्टाएर जनताको सम्पत्तिमा डोजर चलाउने सरकार आफू मातहतकै निकायको कामकारबाहीमा भने मौन छ।

कुन सडकमा कति जग्गा निजी, कति सार्वजनिक हो भनेर अध्ययन नै नगरी तथा निजी सम्पत्ति परेकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको टुङ्गो नै नलगाई डोजर चलाउनुले जनताप्रति सरकारको दायित्वको खिल्ली उडाएको छ। महानगरपालिकाले नक्सापास भएकै घरहरूमा समेत डोजर पर्दा विरोध बढेपछि सरकार छानबिन समिति बनाउनतिर लागेको छ। उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका अनुसार २०३३ अघि बनाइएका भौतिक संरचनाका लागि सरकारले प्रति वर्गफिट रु.२००० क्षतिपूर्ति दिनेछ। नगर नियोजक डा. भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “तर, मापदण्ड विपरित बनेका भौतिक संरचना दुई प्रतिशत जति मात्रै छन्।”

यस्ता भौतिक संरचना कुन क्षेत्रमा कति छन् भन्ने विवरण नगर विकास योजनासँग पनि छैन। पहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सडक आसपासका कति निजी र कति सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्, कुन आधारमा महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेर निर्माण अनुमति दियो भन्ने जस्ता कुराको तथ्य सङ्कलन गर्न छाडेर सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि डोजर गुडाएको देखिन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख सञ्जय उपाध्याय सार्वजनिक जग्गामा नक्सा पास नहुने र मापदण्डभित्र नक्सा पास भएको भए सम्बन्धित निकायका कर्मचारी समेत जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सडकको मापदण्ड बन्नुअघिकै लालपुर्जा भएका घरहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले सोच्नुपर्छ।”

बाबुरामको उर्दी 
शान्ति र संविधान निर्माणमा अग्रसर रहनुपर्ने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता अहिले महानगरको सडक विस्तार हुन पुगेको भान हुन्छ। उनकी श्रीमती, एमाओवादीकी महिला नेतृ तथा पूर्व भौतिक योजना मन्त्री हिसिला यमी आफैं यो अभियानमा सक्रिय देखिएकी छिन्। नगर विकास, ट्राफिक, महानगरपालिका, सडक विभाग लगायतका कार्यालय प्रमुखसँग बैठक गर्दै निर्देशन दिने काम उनी आफैं गरिरहेकी छन्। यद्यपि उनले यस्तो काम गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी कतैबाट पाएकी भने छैनन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन तथा महानगर सुधारबारे छलफल गर्न ५ र ११ पुसमा मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, सुरक्षा निकाय र महानगरका कार्यकारी अधिकृतका साथै उपत्यका ट्राफिक, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी लिमिटेड र नेपाल टेलिकमका प्रमुखहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएका थिए। ५ पुसको बैठकमा निर्देशन दिँदै उनले भनेका थिए, “सडक विस्तारमा कहीँ अप्ठ्यारो पर्‍यो भने कसैको दबाब र आलोचनाको डर नमानी सीधै मलाई भन्नुस्।”

एक्कासि प्रहारः भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडि अघिल्लो दिन बन्द गरेको सटर भोलिपल्ट डोजरले भत्काएको अवस्थामा।

७ कात्तिकबाट शुरु यो अभियान राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न भनिए पनि सरकारको पेलेर लैजाने रवैयाले सर्वसाधारणको बास उठाउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ। पीडितमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस, काठमाडौं-३ वडा सभापति राजेश अधिकारी सडक सबैलाई चाहिने भए पनि लालपुर्जा भएका घरधनीहरूको बसोबास र क्षतिपूर्तिको विकल्प नदिई सरकारले निरङ्कुश कदम चालेको बताउँछन्। यस्ता विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा नयाँ संविधानपछि बन्ने संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ। उनले भने, “संघीय सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारले यस्ता कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ, अहिलेको सरकार संविधान बनाउनतिर नलागेर हुकुमी शासन चलाउन थालेको छ।”

सडक विस्तारमा नगर विकास योजना, महानगरपालिका, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी र सडक कार्यालय सक्रिय छन्। काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजनाले नेतृत्व गरिरहेको यस कार्यमा नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीहरू डोजरलाई सुरक्षा दिँदैछन्। नगर विकासले खाली गरेको जग्गा आफूहरूले कालोपत्रे गरेको उपत्यका सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख गोपालबहादुर खड्का बताउँछन्। अतिक्रमण गरिएका घर-टहरा भत्काउँदै बिजुलीको पोल हटाउने र कालोपत्रे गर्ने काम चलिरहेको बेला सर्वसाधारणले आफ्नो धनीपुर्जा रहेको जग्गामा समेत डोजर चलाइयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्।

नगर विकास योजना महानगरपालिकाको नक्सापास र मालपोतको कागजातको समेत अध्ययन-अनुसन्धान नगरी डोजर चलाइरहेको छ। ९ पुसपछि लाजिम्पाट-बाँसबारी मार्गमा नगर विकासका कर्मचारीहरूले प्रहरीसँगै आएर एक्कासी जग्गा नाप्दै भत्काउने ठाउँको चिन्ह लगाउन थालेपछि सर्वसाधारणहरू अचम्ममा परेका थिए। राणाकालदेखि पटक-पटक सडकलाई जग्गा छाड्दै आएका यहाँका बासिन्दा सरकारले घर भत्काइदिए सुकुम्बासी बन्नुपर्ने पीडाले छटपटाउन थालेका छन्। काठमाडौं-२, लाजिम्पाटका गौतम नकर्मीले आक्रोश पोखे, “मेरा बाजेले श्री ३ मोहन शम्शेरको बग्गी दौडाउन बाटो छाडे, बुबाले श्री ५ महेन्द्रका लागि फेरि जग्गा काटेर दिए अब अहिले श्री ८ महाराजहरू घरै उखेल्न आइरहेका छन्। पहिलेकाले मागेर लिए अहिले त सीधै डोजर चलाउन खोज्दैछन्, यो त निरङ्कुशताको पनि पराकाष्ठा नै भयो।”

लाजिम्पाट, नारायणगोपाल सडककी सानुमैया तुलाधरले सरकारको डोजर आएर घर भत्काउने पिरलोले रातभर सुत्न नसकेको बताइन्। दुई वर्षअघि श्रीमान कमलरत्नको निधन भएपछि एक्लो जीवन बिताइरहेकी सानुमैयाको घरले चर्चेको तीन आना जग्गामध्ये दुई आनामा नगर विकासले डोजर लगाउने भएपछि उनको 'ठमुख सुकेको छ। उनले भनिन्, “२०३२ सालमा बनेको यो घरको मसँग धनीपुर्जा छ। सटर भाडामा लगाएर जीवन धानिरहेकी छु। सरकारले घर भत्काइदिएपछि म एक्ली कता जाने?” आफ्ना पुर्खा १३७ वर्षदेखि महाराजगञ्जमा बसेको बताउने रमेश अधिकारी स्थानीय बासिन्दासँग छलफलै नगरी मापदण्डअनुसार बनेका घरमा समेत डोजर लगाउनुलाई राज्य आतङ्कको संज्ञा दिँँदै भन्छन्, “वाग्मती र मनोहरा किनाराका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई उठाउन नसक्ने, हाम्रो निजी सम्पत्तिमा डोजर लगाउन खोज्ने?”

अहिले राजधानीका १९ स्थानमा सडक विस्तार भइरहेको छ। बिजुलीबजार-नयाँबानेश्वर सडक खण्डका घर-टहरा भत्काउने क्रममा एभरेष्ट होटलले अतिक्रमण गरेर बनाएको पर्खाल समेत भत्काइनुलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। तर, काठमाडौंको भाटभटेनी अगाडिदेखि राष्ट्र बैंक चोकसम्मको सडक चौडा पार्ने क्रममा स्थानीयवासीका पर्खाल र पेटी भत्काइँदा भने भेदभाव पनि भयो। स्थानीय जगतवीरसिंह कंसाकार विना पूर्व सूचना लालपुर्जा भएको घरजग्गा भत्काउन आएको सरकारले क्षतिपूर्तिको कुरै नगरेको, तर आफूले पहिल्यै सडकलाई दिइसकेको जग्गाको समेत मालपोत तिरिराखेको बताउँछन्।

अर्को अचम्मको काम, सडकको एकातिर निजी घरहरूको पेटी र पर्खाल भत्काइएको छ भने अर्कोतिर भाटभटेनी सुपर मार्केटको पेटी-पिलरमा केही गरिएको छैन। बोल्न नसक्नेको जग्गामा डोजर चलाइएको तर पहुँच र पैसा हुनेलाई छँुदै नछोइएको कंसाकार बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मध्यभागबाट मेरोतिर जति भत्काइयो अर्कोतिर पनि त्यति नै भत्काइनुपर्ने हैन र?” यो सडक क्षेत्रमा सुशीलवीर कंसाकार, रोशन श्रेष्ठ लगायत धेरैको जग्गामा डोजर चलाइएको छ। रोशन भन्छन्, “बाटो चौडा हुनु राम्रो हो, हामी दिन सक्ने जग्गा दिन्छौं तर मेरो सम्पत्तिमा डोजर कुदाउनुअघि मैले सूचना पाउनुपर्ने कि नपर्ने?”

---

गाडी घटाऊ सडक बढाऊ

गणेशराज राई,  डीआईजी  महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा

राजधानीमा दैनिक लाखौं सवारी साधन गुड्छन्। सवारी साधन र मान्छेको चाप बढ्दा ट्राफिक जामबाट सर्वसाधारण प्रताडित छन्। उपत्यकाभित्रका अतिक्रमित सडक विस्तार गर्न सके समस्या समाधान हुन्छ।

सडक अतिक्रमण हुनुमा महानगरपालिका दोषी छ। मापदण्ड विपरित बनाइएका घर र भौतिक संरचनाको समेत नक्सा पास गरिएको छ। अहिले त्यस्तै अतिक्रमण गरिएका जग्गामा डोजर लगाइएको हो। लाजिम्पाट-बाँसबारी खण्डमा धेरै घर सडकभित्र छन्। सरकारले सडक क्षेत्रमा नक्सा पास गरिएको बारे छानबिन समिति बनाएको छ। आम नागरिकको हित नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले सडक विस्तार गर्दा कोही सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्ताका लागि सरकारले सोच्नुपर्छ। 
सडक विस्तारसँगै नयाँ सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने, २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने र राजधानीका लागि मेट्रो रेल, डबल डेकर वा ठूला गाडी चलाउने काम गर्नुपर्छ।

---

सुकुम्बासी बनाउँदै सरकार

लौ हेर लालपुर्जाः ८७ वर्षीय वृद्ध जयबहादुर आफ्ना छोराहरुका साथ लालपुर्जा देखाउँदै। नगर विकासको नापीले उनको पूरै घर भत्काउनुपर्ने देखाएको छ।

लाजिम्पाटका ८७ वर्षीय जयबहादुर शाही १३ पुस बिहान लालपुर्जा र नक्सा बोकेर आफन्त र छरछिमेक गुहार्दै थिए। १ पैसा १ दाम जग्गामा बनेको घर पूरै भत्किने भएपछि बुढेसकालमा आएर उनले ठूलै मानसिक तनाव झ्ेल्नु परेको छ। उनले भने, “बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीया आउने भनेर २०१७ सालमै सडक बनाउन सरकारले लिएर बचेको जग्गामा भएको यो घर पनि माओवादी सरकारले भत्काइदिने रे! अब के गर्ने?” डोजर आयो भने के गर्ने कता जाने भन्नेबारे मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका उनका छोराहरू दिनेश र सुरेशलाई पनि थाहा छैन। सुरेशले भने, “हामी दिनरात काम गरेर पेट पालिरहेका छौं, घरै रहेन भने बूढा बुबाआमालाई लिएर कहाँ जाने?”

लाजिम्पाट-बाँसबारी सडकका करिब १००० घरमध्ये ३०० जतिको उठिबास हुने अवस्था छ। २००७ सालअघि राणा शासकले खोलेको यो सडकलाई २०१८ मा बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चौडा पारिएको थियो। २०४२ सालको सार्क शिखर सम्मेलनताका यसलाई दुईलेनको बनाउन फेरि विस्तार गरियो। २०४६ सालमा ११-११ मिटरको मापदण्ड उल्टाएर ७-७ मिटर कायम गरिएपछि सडकबाट दुई मिटर पेटी छाडेर नयाँ घरहरू थपिए। त्यहीअनुसार नक्सा पास भएका घरधनी अहिलेको डोजर आतङ्कले त्रसित छन्।

लाजिम्पाट साङ्ग्रिला होटल नजिकैकी लक्ष्मी रञ्जितको दुई आना दुई पैसा जग्गामा बनेको घरको दुईतिहाई भाग जाने भएपछि उनको पनि बास उठ्ने भएको छ। भन्छिन्, “यो शनिबार नापेर गए अर्को शनिबार डोजर लिएर आउँछन् रे, धनीपुर्जा भएर पनि घर नहुने भो!” १५ वर्षदेखि अर्काको घरमा छोराले खोलेको मःम पसलबाट गुजारा चलाइरहेका पूर्णमान श्रेष्ठलाई अब खाने मेलो हराउने पीर छ। नारायणगोपाल चोकका कृष्णदेव भट्ट भन्छन्, “हामीले मिचेका छैनौं, धनीपुर्जा छ, सरकारलाई कर तिरेका छौं तर सरकार हाम्रो निजी सम्पत्तिमा गुण्डा शैलीमा हस्तक्षेप गर्दैछ। यो सबैको ध्यान अन्यत्र मोडेर संविधान नबनाउने माओवादीको षड्यन्त्र हो।”

अब के गर्ने?: लाजिम्पाटकी एकल महिला सानुमैया तुलाधरको धनीपुर्जासहितको घरजग्गाको आधाभन्दा बढी भाग भत्काउनु भनेकाले चिन्तामा छिन्।	उठिबासको डरः लाजिम्पाटकी लक्ष्मी  रञ्जितलाई आफ्नो साढे दुई आना जग्गामा बनेको घर भत्किने भएपछि बासै उठ्ने डरले सताएको छ।	डोजरको त्रासः लाजिम्पाटकी नुरा शाही दु्ई आना निजी जग्गामा बनेको घर सरकारले भत्काइदिने त्रासका कारण मानसिक तनावमा छिन्।

महाराजगञ्जका राजेश अधिकारी यसलाई माओवादीको डेढ वर्षअघिको आन्दोलन विरुद्ध काठमाडौंका जनताले गरेको शान्ति र्‍याली र प्रतिकारको बदला भन्छन्। उनले भने, “त्यसबेला प्रचण्डले काठमाडौंका सुकिला-मुकिलालाई देखाइदिन्छौं भनेका थिए, अहिले उनकै पार्टीको सरकारले देखाउन थालेको छ।” अर्का युवा दिनेश हमाल सरकारले बानेश्वरतिरको सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण जस्तो सोचेर आफूहरूको जग्गामा डोजर लगाउने तयारी गरेको बताउँदै भन्छन्, “हामीसँग धनीपुर्जा छ, घर भत्काउन डोजर लिएर आयो भने आगो लगाइदिन्छौं। माओवादीले झ्ण्डा गाडेको भरमा सार्वजनिक भवन र जग्गा कब्जा गर्न पाउने, हामीले आफ्नै निजी सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाउने? यो कस्तो शासन हो?”