Posted by: nepcha1 December 19, 2011
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
http://weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/5577-2011-12-20-04-19-54
नागरिकता बेच्न माओवादी सहमत
काठमाडौं, पुस ५ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने मधेसवादी दलहरूको प्रस्तावसाग घुँडा टेक्दै माओवादीले सहमति गरेको छ। नेपालमा मधेसीको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, तर नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरी जनगणनामा मधेसीको जनसंख्या ३० प्रतिशत मात्रै देखाउने गरिएको दाबी मधेसवादी दलहरूले गर्दै आएका छन्।
मधेसमा बढ्दो भारतीय आप्रवासन रोक्ने प्रमुख मागका साथ १० वर्षसम्म हत्या हिंसाको राजनीतिमा संलग्न नेकपा माओवादी यतिबेला जन्मका आधारमा नागरिकता दिने टुंगोमा पुगेको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दा पाँच वर्षभित्रै नेपालमा भारतीयहरूको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने प्रतिवेदन २०४० सालमा डा.हर्क गुरुङले पेस गरेपछि उनलाई फाँसी दिनुपर्ने नाराका साथ नेपाल सद्भावना परिषद् नामक संस्था गठन गरिएको थियो। १०/१० करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेका भारतका उत्तरी प्रान्तहरू पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशसाग नेपालको खुला सिमाना भएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली खुकुलो बनाउन नहुने सुझाव जनसंख्याविद्हरूले दिँदै आएका छन्। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका पालामा पनि भारतले दुवै देशका नागरिकलाई दुवै देशले निर्वाध आवागमन र बसोबासको सुविधा दिने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै बीपी कोइरालाले भनेका थिए– नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्या भारतमा बसोबास गर्न गए पनि भारतलाई केही फरक पर्दैन, तर भारतको १ प्रतिशत जनसंख्या नेपालमा बसोबास गर्न आयो भने नेपाल सकिन्छ। तर उग्रराष्ट्रहरूको नारा दिँदै बीपीलाई गालीगलौज गर्दै आइरहेको नेकपा माओवादी भारतले ५२ वर्ष अगाडि राखेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अघि बढेको छ।
बिपा सन्धिपछि भारतको मुख्य प्राथमिकता नागरिकता प्रमाणपत्र रहेको छ। माओवादी र मधेसवादीबीच यस विषयमा सम्झौता भए पनि अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्य खुकुलो बनाउन सम्भव छैन। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत मधेसवादी र माओवादीसाग छैन।
२०२१ सालमा गरिएको औलो उन्मूलनको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा मधेसीको संख्या २४ प्रतिशत थियो। २०२८ सालको जनगणनामा २७ प्रतिशत र २०३८ सालको जनगणनामा एकैचोटि ३० प्रतिशत पुग्यो। २०४८ सालको जनगणनामा ३० प्रतिशत नै कायम रह्यो भने २०५८ को जनगणनामा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशत पुग्यो। २०६८ सालको जनगणनाको परिणाम आउन बाँकी छ। तर ३४ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। मधेसवादी दलहरूले भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
नागरिकता बेच्न माओवादी सहमत
काठमाडौं, पुस ५ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने मधेसवादी दलहरूको प्रस्तावसाग घुँडा टेक्दै माओवादीले सहमति गरेको छ। नेपालमा मधेसीको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, तर नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरी जनगणनामा मधेसीको जनसंख्या ३० प्रतिशत मात्रै देखाउने गरिएको दाबी मधेसवादी दलहरूले गर्दै आएका छन्।
मधेसमा बढ्दो भारतीय आप्रवासन रोक्ने प्रमुख मागका साथ १० वर्षसम्म हत्या हिंसाको राजनीतिमा संलग्न नेकपा माओवादी यतिबेला जन्मका आधारमा नागरिकता दिने टुंगोमा पुगेको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दा पाँच वर्षभित्रै नेपालमा भारतीयहरूको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने प्रतिवेदन २०४० सालमा डा.हर्क गुरुङले पेस गरेपछि उनलाई फाँसी दिनुपर्ने नाराका साथ नेपाल सद्भावना परिषद् नामक संस्था गठन गरिएको थियो। १०/१० करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेका भारतका उत्तरी प्रान्तहरू पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशसाग नेपालको खुला सिमाना भएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली खुकुलो बनाउन नहुने सुझाव जनसंख्याविद्हरूले दिँदै आएका छन्। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका पालामा पनि भारतले दुवै देशका नागरिकलाई दुवै देशले निर्वाध आवागमन र बसोबासको सुविधा दिने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै बीपी कोइरालाले भनेका थिए– नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्या भारतमा बसोबास गर्न गए पनि भारतलाई केही फरक पर्दैन, तर भारतको १ प्रतिशत जनसंख्या नेपालमा बसोबास गर्न आयो भने नेपाल सकिन्छ। तर उग्रराष्ट्रहरूको नारा दिँदै बीपीलाई गालीगलौज गर्दै आइरहेको नेकपा माओवादी भारतले ५२ वर्ष अगाडि राखेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अघि बढेको छ।
बिपा सन्धिपछि भारतको मुख्य प्राथमिकता नागरिकता प्रमाणपत्र रहेको छ। माओवादी र मधेसवादीबीच यस विषयमा सम्झौता भए पनि अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्य खुकुलो बनाउन सम्भव छैन। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत मधेसवादी र माओवादीसाग छैन।
२०२१ सालमा गरिएको औलो उन्मूलनको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा मधेसीको संख्या २४ प्रतिशत थियो। २०२८ सालको जनगणनामा २७ प्रतिशत र २०३८ सालको जनगणनामा एकैचोटि ३० प्रतिशत पुग्यो। २०४८ सालको जनगणनामा ३० प्रतिशत नै कायम रह्यो भने २०५८ को जनगणनामा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशत पुग्यो। २०६८ सालको जनगणनाको परिणाम आउन बाँकी छ। तर ३४ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। मधेसवादी दलहरूले भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।