? 
हाल रहेका ७५ जिल्लाका सिमानालाई नै राज्यको सिमाना मानेर ७५ वटा राज्य बनाउन उचित छ | १ मुख्यमन्त्रि, १ उप-मुक्यमन्त्रि र ७ मन्त्रि सहितको ९ सदस्सीय राज्य मन्त्रीमंडल रहन उचित हुन्छ | मन्त्रीहरूको संख्या निस्चित् हुनुपर्छ र मन्त्रिमन्डलको प्यानल नै प्रत्यक्ष निर्वचिन हुनुपर्छ |हरेक मन्त्रिको निश्चित बिभाग जस्तो गृह, अर्थ, शिक्षा आदि निर्वाचनको अघिनै घोसणा गर्नु पर्ने छ| यदि पछी परिवर्तन गन्रु परेमा वा नया मन्त्रि नियुक्ति गर्नु परेमा संसदबाट पास गर्नु पर्ने छ | यहि व्यवस्था केन्द्रीय मन्त्रीमंडल मा पनि गर्नु पर्छ | जसले गर्दा अयोग्य व्यक्ति मन्त्रि हुन सक्दैन र फोहोरी राजनीतिमा कमि आउछ |
मुख्य मन्त्रीको सेवा सुबिधा हलको सह-सचिब र राज्यका मन्त्रीहरूको सुबिधा हालको उप-सचिब सरह अथवा तेस्तै केहि ब्यबस्था गर्न सकिन्छ जसले गर्दा राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पर्दैन| राज्यक सभ्सादलाई महिनाबारी तलबको नतोकी बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गर्नु पर्छ | राज्य संसद बढीमा ५१ सदसिय सम्म हुन सक्छ |
अहिलेको जिल्ला प्रशासन राज्य प्रशासन बन्न सक्छ, अहिलेको जिल्ला अदालत राज्य अदालत बन्न सक्छ| अहिलेको सिडिओ र जिल्ला बिकास समितिको सभापतिले गर्ने काम मुख्य मन्त्रीले गर्न सक्छ |
राज्यहरुलाई आत्मनिर्णय को अधिकार भने हुनु हुदैन | जस्तो अलग राज्य बनाउने अर्को राज्य संग मर्ज हुने, राज्य टुक्राउने, कुनै जाति, धर्म वा वर्ग बिशेषको राज्य बनाउने जस्ता अधिकार राज्यमा हुनु हुदैन | साथै राज्य सरकार वा राज्य संसद को निर्णय लाई उल्टाउने अधिकार संघिय संसदमा हुनु पर्छ | जसले गर्दा राज्य निरंकुस र स्वार्थी हुन पाउदैन |
फाइदाहरु
- लामो समय देखि मानि आएको नक्शा र इतिहास अनुसार हुने |
- राज्य सिमा र नाम सम्बन्धि विवाद नहुने |
- जातीय, क्षेत्रिय, बर्गीय विवाद नहुने |
- प्रशासनिक पुर्संरचना मा कुनै समस्या नहुने |
- कुनै जति वर्ग वा क्षेत्रमा पूर्वाग्रह नहुने |
- विकेन्द्रीकरणको सहि प्रयोग हुन जाने |
- कुनै राज्य धेरै सक्तिशाली भै केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिने स्थिति नहुने |
- राज्य सरकारमा बिदेशीको चलखेल हुने सम्भावना नहुने |
- प्रत्येक गाउँ र नगरबाट राज्य-संसदमा प्रतिनिधित्व हुने हुदा सबैको आवाज समान रुपमा केन्द्रमा पुग्ने |
- राज्यको आकार सानो हुने हुनाले प्रत्येक नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने |
- राज्य पुर्संरचनाको नाममा धेरै खर्च नहुने |
- अदालत, प्रहरी, निजामती सबै क्षेत्रमा कुनै ठुलो खर्च र विवाद बिना राज्यमा रुपान्तरण गर्न सकिने |
- दिर्घकालिन रुपमा टिकाउ, सफल र विवाद रहित प्रणाली हुन सक्ने |
७५ राज्यको प्रस्ताब सबै भन्दा उत्तम, सरल, प्रगतीशिल र ब्यबहारिक छ जसबाट बिकेन्द्रिकरणको सही प्रयोग हुने र नयाँ नेपाल कल्पना साकार हुन सम्भब छ |