? 
'काम गर्नै नदिएपछि' राजीनामा
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, कात्तिक ३०- सुधार गर्न नदिने समूहको दबाबमा परेर राजीनामा गरेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। उनलाई पदमुक्तसँगै सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न फेरि पनि खुला प्रक्रिया रोजेको छ।
घाटामा गएको संस्थान सुधार्न उच्च व्यवस्थापक मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानेर हँुँदो रहेनछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्राधिकरण बनेको छ। कर्मचारीको मनोवृत्ति नफेरिने हो भने सरकारी संस्थान सुध्रन नसक्ने गरी भासिसकेका रहेछन् भन्ने पुष्टि प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरण सुधार्ने आँट र योजना बोकेर छिरेका कार्यकारी निर्देशक शर्माले साढे तीन महिनासम्म बलबुता लगाउँदा पनि पार लगाउन सकेनन्। सुधार गर्नुको बदला सुविधाका लागि कर्मचारीको दबाब आइरहेपछि उनी आफैं मासिक साढे तीन लाख रुपैयाँको जागिर छाडेर साढे २० हजार तलब पाइने सहसचिवमै फर्केका छन्।
'संस्था सुधार्न पहिलेदेखि अनियमित रूपमा दिइँदै आएको भत्तासुविधा कटौती गर्न सुरु गरेदेखि नै म कर्मचारीको आँखामा तारो भएजस्तो लागेको थियो,' शर्माले भने। सबैभन्दा बढी प्रहार उनीमाथि दसैंमा गाडीपूजाको नाममा भइरहेको फजुल खर्च रोक्न खोज्दा ड्राइभरहरूकै असहयोगबाट सुरु भयो।
युनियनहरूमा कर्मचारीप्रति को प्रतिबद्ध भन्ने प्रतिस्पर्धा रहेको गुनासो उनले उच्च व्यवस्थापन बैठकमा पहिलेदेखि नै गर्थे। कर्मचारीलाई अनुचित काजभत्ता, फिल्डमै नगई टिएडिए लिने पद्धतिलाई उनले सुधार्ने प्रयास गरे।
अघिल्ला ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको समयमा नियुक्त भएको हुँदा त्यतिखेर मन्त्रालयका तर्फबाट उनले निकै ठूलो भरथेग र सहयोग पाएका थिए। नयाँ सरकार गठनसँगै पहिलेजस्तो मन्त्रालयबाट उनले सहयोग पाउन सकेनन्।
'अहिलेका मन्त्रीबाट अप्ठेरो हुनेगरी अनुचित दबाब त आएको होइन, तर मैले काम गर्ने वातावरण प्राधिकरणभित्रैबाट पाइनँ,' उनले भने। ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले प्रत्यक्ष केही नगरे माओवादी निकट कर्मचारी संगठनको उनीमाथि ठूलो दबाब थियो। त्यस्तै अघिल्ला सरकारहरूले नियुक्त गरेका ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलन घोषणाले समेत प्राधिकरणभित्र समस्या ल्याएको थियो।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तोकिसकेको अवस्थामा सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवस्थामा केही कर्मचारी युनियनले त्यसका लागि दबाब दिएका थिए। यो दबाब पूरा नहुने भएपछि दुईवटा कर्मचारी युनियनले चुनाव गर्नै नदिने घोषणा गरेर उनलाई अप्ठेरो पारेका थिए।
'अरु युनियनबाट चुनाव हुन नदिने घोषणा गरेको भए त्यति अप्ठेरो हुने थिएन होला,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीकै पार्टीनिकट कर्मचारी युनियनले चुनाव गराउनै नहुने अडान राख्दै 'जे पनि हुने' धम्की दिएपछि उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।
यो समस्या उनले ऊर्जामन्त्री बोगटीसँग राखेका थिए। मन्त्रीले 'सबैलाई विश्वासमा लिएर मिलाएर जानुस्' भनेपछि शर्मा निरास भए।
प्राधिकरणमा कांग्रेस, माओवदी, एमाले र राप्रपा निकट कर्मचारी युनियन छन्। यीमध्ये कांग्रेस र एमाले निकट युनियनले मंसिर २६ गते चुनाव नभए विरोध कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए भने माओवादी र राप्रपा निकट युनियनले चुनाव सार्न दबाब दिँदै आएका थिए।
प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनको प्रवृत्तिदेखि ऊर्जामन्त्री बोगटीसमेत सन्तुष्ट छैनन्। कर्मचारी युनियनहरूले काममा सहयोग गर्नेभन्दा आकर्षक ठाउँमा सरुवा, ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्नेतर्फ धेरै चासो देखाएपछि ऊर्जामन्त्री पनि चिढिएका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विवादमा नआउने स्वभाव भएका मन्त्री बोगटीले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीलाई भेट्नै छाडेका थिए। (A Leader is one who convinces and leads not the one who follows)
प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशकलाई अर्को असहयोग प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीबाट भयो। उनीसँगै कार्यकारी निर्देशकका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेका महाप्रबन्धक रामेश्वर यादवले भदौ १ गते भएको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आफू कार्यकारी निर्देशक हुन नपाएको तीतो पोख्दै असहयोग गर्ने संकेत दिएका थिए।
'बिष्ट मन्त्री हुँदासम्म प्राधिकरणका माथिल्लादेखि तल्ला तहका कर्मचारीले मुन्टो उठाउन सकेका थिएनन्,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'बोगटी मन्त्री भएर आएपछि उनलाई असहयोग गर्ने अधिकारीको हुलै बन्यो।'
स्रोतका अनुसार यही जमातले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने र नगराउने दुवै पक्षका कर्मचारीलाई उचालेको थियो। यही आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको विवादै उनको राजीनामाको कारण भयो।
उनले राजीनामा गरेको भोलिपल्टै ट्रेड युनियनको चुनाव माघमा गर्न चारै युनियन सहमत भएका छन्। भोलिपल्टै यस्तो सहमति हुनुले उनलाई असफल गराउन प्राधिकरणका युनियनदेखि व्यवस्थापनका उच्च अधिकारी नै संलग्न थिए भन्ने आरोप पुष्टि भएको छ।
बिजुली चुहावट विरुद्ध सुरु राष्ट्रिय अभियान समेत रोकिएको थियो। यो अभियानले अहिले २९ प्रतिशतको चुहावट आउँदो पुसभित्र २० प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य राखेको थियो। प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीदेखि लिएर तल्ला तहका कर्मचारीको समेत यसमा सक्रियता छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धाबाट फेरि कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ऊर्जामन्त्री बोगटीले सोमबार संसदीय समितिमा उपस्थित भएर प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने पद्धतिबाट पछि नहट्ने बताए। प्राधिकरणको अहिलेको अवस्थाले प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक ल्याएर मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट भएको छ।
पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री रामजी शर्माले आइतबार महसुल निर्धारण आयोगको छलफलमा भनेका थिए, 'प्राधिकरण सुधार्न कर्मचारीले पनि त्याग गर्न जरुरी छ।' साढे २७ अर्ब नोक्सानी भएको, टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीको सुविधाभोगी प्रवृत्ति, युनियनको चलखेललगायत नहट्दा नयाँ कार्यकारी निर्देशक पनि सफल हुने सम्भावना छैन।