? 
Liked by
. Just copy pasted it and c if ppl will voice out their opinion!!!
Source: http://www.nagariknews.com/nrn-2011/32218-2011-10-16-06-59-28.html
रघुनाथ लामिछाने, काठमाडौँ, असोज २९- दसैं मान्ने खर्चको जोहो भइहाल्छ भनेर राजधानी आएका राउटे खाली हात जंगल फर्के तर एनआरएनले चाहिँ सरकारी खर्चमा महादसैँ मनाउन पाए।
अहिले राजधानी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) मय भएको छ। सबैका मुखबाट प्रायः 'हामी लिन आएका हैनौ, दिन आएका हौँ', 'समृद्ध नेपाल हाम्रो एकमात्र चाहना हो', 'हामी लगानी गर्न आएका हौँ'भन्ने जस्ता ठुला कुरा सुनिन्छन्। मानौ, अब उनीहरूले नेपालको मुहार तत्कालै फेरिदिन्छन्। सञ्चार माध्यम यिनैका पछि दगुरेका छन्।
विदेश जाने जति टाठाबाठा हुने र उनीहरूले सबै जानेका हुन्छन् भन्ने सोच धेरै नेपालीमा थियो। उनीहरू जसरी भए पनि पैसा कमाउनेमा पर्छन् भन्ने धारणाले पनि राम्रैसँग घर गरेको छ नेपाली समाजमा। त्यसैले एनआरएन भन्दासाथ 'ठूला मान्छे' ठान्ने हाम्रो मानसिकता अहिले पनि परिवर्तन हुनसकेको छैन। जसरी गोरो छालाका बारेमा भ्रम छ।
सुन्नेलाई अचम्म लाग्नसक्छ - लिन हैन, दिन आएका भन्नेहरूले त आफ्नो सम्मेलन गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग पैसा लिएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग सम्मेलनका लागि भनेर अघिल्ला पटकझैं यस पटक पनि ३० लाख रुपियाँ लिए। दिन आएकाले किन लिनुपर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ उनीहरूले दिएका छैनन्। आफ्नो सम्मेलन गर्नसमेत नेपालजस्तो गरिब देशका जनताको पसिनाबाट संकलन गरिएको कर माग्नेले मुलुकलाई के देलान् र?
हो, वर्तमान, पूर्व वा आधा, चौथाइ जे नेपाली भए पनि उनीहरूलाई कार्यक्रमका लागि सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ। स्थान, सुरक्षाजस्ता विभिन्न हिसावले सरकारले सहयोग गर्नसक्छ। तर जतिखेर पनि गरिब नेपालीका अगाडि पैसाकै मात्र धाक लगाउने एनआरएनलाई पैसै किन चाहियो भन्ने प्रश्नले उनीहरूमाथि शंका उब्जाएको छ।
ल माग्नेले त मागे रे, दिनेले यसरी दिनु आवश्यक छ कि छैन वा माग्ने पक्ष यो पैसा पाउनका लागि योग्य छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? विदेशमा बसेर नेपाल 'पिकनिक' आएकालाई गरिबको पसिनाबाट पोस्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो? भूकम्पपीडितलाई एक महिनासम्म दुई किलोग्राम चामल उपलब्ध गराउन नसक्नेले एनआरएनलाई भने लुसुक्क त्यत्रो पैसा दिनुले सरकार पनि कसको हित चाहन्छ भन्ने पोल खुलेको छ।
गरिब नेपालका लागि ३० लाख पनि निकै ठूलो राशि हो। किनभने यो पैसाले तुइन चुँडिएर मान्छे मर्ने ठाउँमा दुई वटा सामान्य झोलुंगे पुल बनाउन पुग्छ। सरकारले मुक्त कमैयालाई घर बनाउन दिने गरेको १० हजारसँग तुलना गर्दा यसले मुक्त कमैयाका लागि ३ सय घर बनाउन पुग्छ। अनि पूर्ण अपांगता भएका व्यत्तिललाई सरकारले दिँदै आएको वार्षिक १२ हजार रुपियाँसँग दाँज्ने हो भने यसले थप २ सय ५० जनाको जीवन सहज तुल्याउन सक्छ। अझ पाँच सय रुपियाँ पर्ने सेतो छडी दिने हो भने छ हजार दृष्टिहीन लाभान्वित हुन सक्छन्। तर दृष्टिहीनलाई निःशुल्क छडी उपलब्ध गराउने बजेट चाहिँ सरकारसँग छैन।
अबौंको धाक लगाउने जमातले मागेको 'जाबो लाख' लुसुक्क स्वीकृत गर्न सरकार किन बाध्य भएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिका सम्मेलन वा कुनै कार्यक्रम गर्न पैसा मागेको भए सरकारले दिन्थ्यो? पक्कै दिँदैनथ्यो। यसे घटनाले पनि सरकार र अझ आफूलाई सबैभन्दा अग्रगामी र क्रान्तिकारी सोचको दाबी गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थ मन्त्रीको अर्थ नीति जान्न पक्कै गाह्रो पार्दैन।
दसैं मान्ने खर्चको जोहो भइहाल्छ भनेर राजधानी आएका राउटे खाली हात जंगल फर्के। तर सधैं दसैं मनाइरहेका एनआरएनको दसैंलाई महादसैं कसरी बनाउन सरकार उत्साहित बन्यो। हजारौं नेपाली दसैं मान्न नसकेर पुर्पुरोमा हात राखिरहेका बेला एनआरएनको दसैं पाँचतारे होटल सोल्टीमा बित्यो। पाँचतारेमा दसैं मनाउनेको खर्च बेहोर्ने बाध्यता कि आइलाग्यो सरकारलाई? बुझ्न कठिन छ।
एकाध एनआरएनले केही सामाजिक काम गरिदिएकोबाहेक कुनै उल्लेख्य लगानी नेपालमा गरेको जानकारी छैन। उनीहरुकै वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार एनआरएनको नेपालमा सहयोग पशुपतिमा क्रियापुत्री भवन, देवघाटमा वृद्धाश्रम, विमानस्थलमा सय वटा ट्रली वितरण र ट्रेड स्कुल सञ्चालनमा सीमित रहेछ। उनीहरूले कति वटा उद्योग खोले नेपालमा? त्यसबाट कतिले रोजगारी पाए? अनि कति राजस्व तिरे त सरकारलाई? यी प्रश्नको उत्तर कतै छैन।
रुकुम र गुल्मीजस्ता जिल्लाका श्रमिकले पठाएको पैसाले मुलुकको आर्थिक हिसाबकिताप राम्रो देखिएको पक्कै हो। तर उतै घरजम गरेका र सस्तो भएका कारण यस्तै मेलाका नाममा नेपाल घुम्न आउनेले यहाँ पैसा पठाउने कुरै आउँदैन। उनीहरू उतैको दुनियामा रमाइरहेका छन्। पैसा उतै खर्चन्छन् र उतै सम्पत्ति जोरजाम गर्छन्। उल्टै फेसबुक र ट्विटरमार्फत् नेपाली समाजलाई गाली गर्दै यहाँको बिग्रँदो स्थितिबारे 'गोहीको आँसु' चुहाउँछन्। कसैले माने पनि नमाने पनि वास्तविकता यही हो।
सरकार र उसका उच्च ओहोदाधारी किन एनआरएनका अगाडि लम्पसार पर्छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। विदेश लगिदिने वा त्यहाँ पुगेका बेला बास र भोजन व्यवस्था गरिदिने आशाले हो भने त्यसका लागि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिने अधिकार उनीहरूलाई छैन। पैसा कमाउन र सुख सयल खोजेर मातृभूमि छाड्नेहरूलाई मुलुकले दसैं मनाइदिने ठेक्का लिनसक्दैन। अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा राष्ट्रिय सभागृहजस्ता हलमा गरे हुने कार्यक्रमका लागि पाँचतारे होटलको बिल सरकारले तिरिदिनु पनि अख्तियारको चरम दुरुपयोगसमेत हो।