०६२/०३ को जनआन्दोलन सुरु हुनु एक महिनाअघि सन् २००६ को मार्चमा भारत गएका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसस्थित मुगल बगैंचामा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग उभिँदै नेपालबारे बोलेका थिए । अङ्ग्रेजीका २५ शब्द, दुई अर्धविराम र एउटा पूर्णविरामयुक्त त्यो वाक्यमा बुसले भनेका थिए, 'नेपालमा माओवादीले हिंसा त्याग्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनःस्थापना गर्न राजाले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भयौं ।'

हामी अर्थात् बुस र सिंह, अमेरिका र भारत ।

ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनअन्तर्गतको त्यतिबेलाको नेपालमा त्यो एउटा वाक्यले कम्पन उत्पन्न गराएको थियो । त्यसले तत्कालीन तानाशाहलाई थप दबाबमा पारेको थियो भने आन्दोलित पार्टीहरूलाई उत्साहित । अहिले अनुमान गर्न सजिलो भएको छ, त्यो वाक्य बुसले त्यतिबेला त्यत्तिकै बोलेका थिएनन् ।

'आँखामा आँखा’

त्यसको चार दिनअघि काठमान्डुमा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जी र तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले त्यसको आधार तयार पारेका थिए ।

'उहाँको अनुरोधमा मैले फेबु्रअरी २७ मा भारतीय राजदूत मुखर्जीलाई भेटें,' त्यही दिन वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको एउटा 'गोप्य' पत्राचारमा मोरियार्टीले भेटको पूर्ण विवरण दिँदै 'प्रतिक्रिया' उपशीर्षकमा लेखेका थिए, '...भेट उत्साहबर्द्धक भयो । राष्ट्रपतिको नयाँ दिल्ली भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत सरकार र अमेरिकी सरकारका नेपाल नीति सम्भव भएसम्म मेल खाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न उहाँले प्रस्टरूपमा चाहनुभयो । म उहाँसँग पूरै सहमत छु । राजालाई उत्पादनमूलक दबाब दिने उत्कृष्ट माध्यम भनेकै नेपालबारे (निर्णय गर्दा) हाम्रा दुई देशका नेताहरूले सँगै र आँखामा आँखा मिलाएर काम गरेका छन् भन्ने प्रस्ट पारिनुपर्छ ।'

'आँखामा आँखा मिलाएर' या भारतका आँखाबाट हेरेर ? नेपालमा लामो समयदेखि चल्ने गरेको चर्चा हो, अमेरिकाले नेपालबारे नीति बनाउँदा या काम गर्दा भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्छ । केही नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै र कतिपयले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूसँगका व्यक्तिगत कुराकानीमा त्यसबारे गुनासो गर्ने गरेका छन् । विदेश मामिलाबारे जानकार केहीचाहिँ अचेल अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्न छाडेको दाबी गर्छन् । केहीअघि नेपाल साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनताकाका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, 'अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखा छाडेर आफ्नै आँखाले हेर्न थालेको छ ।'

कि भारतीय आँखा ?

पक्का हो ? किनकि सन् २००२ देखि २०१० सम्मका काठमान्डुस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो विदेश मन्त्रालयसँग गरेका गोप्य पत्राचारमा भएका विवरणलाई आधार मान्ने हो भने पाण्डेको दाबी वास्तविकतामा आधारित नभएको भन्न समय लाग्दैन । गोप्यताविरोधी वेबसाइट विकिलिक्सले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेका ती पत्राचार (केबल) हरूको अध्ययनबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने सानातिना कुरामा 'आफ्नै आँखाले' हेर्ने अमेरिका केही नीतिगत विषयमा भारतसँगको नजिकको छलफलबाट मात्रै नेपालमा काम गर्न चाहन्छ । साथै, के पनि पत्ता लाग्छ भने, कतिपय कुरामा नेपाललाई हेर्ने सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाबीच असहमति छन् । तर त्यस्ता असहमतिमा अमेरिकीहरूले भारतीयहरूको नरम आलोचना गर्दैमा सकिन्छन् ।

जस्तो, त्यही फेब्रुअरी २७ को भेटमा मोरियार्टीले मुखर्जीलाई नेपालका उच्च माओवादी नेताहरूलाई भारतीय जासुसी संस्थाहरूले दिल्ली आसपासमा लगेर पत्रकारहरूसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाइदिएको भन्ने 'निकै विश्वासिला हल्लाहरू'बाट वासिङ्टनले अप्ठेरो महसुस गरिरहेको बताएका थिए ।

मुखर्जीको जवाफलाई मोरियार्टी यसरी उतार्छन्, 'भारतीय जासुसी संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउने आफ्नो क्षमता नभएको र चाहना पनि नलिएको मुखर्जीले बताउनुभयो । तथापि उहाँले ती संस्थाहरूसँग सम्पर्क गर्ने र माओवादीसँग तिनका जे जस्तो तहमा सम्पर्क छन् उनीहरूलाई (एउटा कुरामा) जोड दिन सुझाउने बताउनुभयो । (त्यो के भने) नेपालमा एक पार्टीको तानाशाही स्थापना गर्नबाट माओवादीहरूलाई रोक्न भारत सरकारले आवश्यक जेसुकै पनि गर्नेछ, उनीहरूलाई उनीहरूका वक्तव्यहरूबाट होइन कामबाट राम्रो/नराम्रो मानिनेछ र नेपालको मूलधारको राजनीतिमा आउन उनीहरूका लागि एउटै मात्र बाटो हिंसाको त्याग हो ।'

सूचनाका स्रोत भारतीय दूत काठमान्डुस्थित दूतावासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग गर्ने ती पत्राचारमा अमेरिकी राजदूत या डीसीएम (उपराजदूत) ले दिनहुँजस्तो 'आज काठमान्डुमा यस्तो भयो', 'हामीले फलानालाई भेट्यौं', 'फलानाले हामीलाई यस्तो भने', 'अब नेपालमा यसो गर्नुपर्ला/यति सहयोग गर्नुपर्ला' जस्ता कुरा हुन्छन् । ती पत्राचारमध्ये थुप्रैचाहिँ काठमान्डुस्थित भारतीय राजदूतले र दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले अमेरिकी राजदूतलाई या नेपाली नेताहरूलाई के भने भन्ने कुरा नियमितजस्तो परिरहन्छन् । नेपाल आउने प्रायः अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई पनि दूतावासले यहाँका बेलायती र भारतीय राजदूतहरूसँग भेटाउने र उनीहरूका कुरा/दृष्टिकोण सुनाउने गरेको ती पत्राचारहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । ती पत्राचारमा अमेरिकीहरूले काठमान्डुस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई नेपालका बारेमा 'राम्रोसँग सुसूचित' भनी वर्णन गरेका छन् । भारतीयहरू नेपालबारे कति राम्रोसँग सुसूचित छन् भने उनीहरूलाई नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने राइफलमा कतिवटा गोली छन् भन्ने पनि थाहा छ र त्यो जानकारी उनीहरूले अमेरिकीहरूलाई दिएका छन् ।

'शाही सेना भ्रष्ट’

मार्च २००६ मा नेपाल आएका अमेरिकी मुख्य उपसहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड क्याम्पले मार्च ८ मा तत्कालीन सेना प्रमुख प्यारजंग थापालाई भेट्दा थापाले सेनासँग हतियारको अवस्था कमजोर भएको र त्यसले संकट हुन लागेको गुनासो गरेका थिए । भोलिपल्ट भारतीय र बेलायती राजदूतहरूसँगको संयुक्त भेटमा क्याम्पले नेपालका सेना प्रमुख त त्यस्तो भन्छन् नि भन्दा मुखर्जीले नेपाली सेनामा हतियारको कमीभन्दा पनि नेतृत्व, आत्मबल र वरिष्ठ अधिकारीहरूमा भ्रष्ट मनोवृत्ति मुख्य समस्या रहेको बताएका थिए ।

'हतियारको संकटबारेको शाही नेपाली सेनाको मूल्याङ्कनको भारतीय राजदूतले प्रतिवाद गरे' भन्ने उपशीर्षकमा मोरियार्टीले वासिङ्टनलाई मार्च १५ मा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'शाही सेनासँग आधुनिक राइफल निकै कम भएको र हेलिकप्टरबाट हानिने रकेट लगभग नभएको अवस्थाबारे खासै जानकारी नपाएका बेलायती राजदूतले त्यो कुरा सुनेपछि चासो व्यक्त गर्नुभयो । मुखर्जीले 'संकट' भएको भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्नुभयो ।'

मुखर्जीले सेनासँग तालिमका लागि चाहिँ निकै कम हाततियार रहेको र कतिपय युनिटमा त भारतले दिएका एसएलआर राइफलका म्यागेजिनमा ३५ स्लटको ठाउँमा आठ राउन्ड गोली मात्रै राखेर तालिम दिइराखिएको बताएका थिए ।

'त्यो (कमी) देख्न सजिलो छ, मुखर्जीले थप्नुभयो, किनकि एसएलआर म्यागेजिनहरू पारदर्शी हुन्छन्,' अमेरिकी राजदूतले लेखका छन्, 'तैपनि शाही सेनाका कुनै पनि फिल्ड कमान्डरले त्यतिन्जेलसम्म हतियारको कमी भएकोमा गुनासो नगरेको जानकारी आफूलाई दूतावासका रक्षा सहचारीले दिएको भारतीय राजदूतले बताउनुभयो ।'

शाही सेनाको माथिल्लो तहमा 'भ्रष्टाचार उच्च रहेकैले' भारत, बेलायत र अमेरिकाले हतियार कटौती गर्दा पनि शाही सेनाले चासो नदिएको मुखर्जीले दाबी गरेका थिए । ती तीन देशले सरकार-सरकारबीचको सम्पर्कबाट हतियार दिने हुँदा तिनमा मूल्य घटबढ (र कमिसन) को खेल हुन नसक्ने भएकाले सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले नाफा कमाउन कालो या ग्रे बजारबाट हतियार किनेर सन्तुष्ट लिएको पनि मुखर्जीले बताएको अमेरिकी पत्राचारमा उल्लेख छ ।

भारतीय राजदूतले दिएको त्यही सूचनाका आधारमा अमेरिकाले आफ्नो नीति बनाएको त कतै देखिँदैन तर भारतीय कूटनीतिज्ञका ती कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको आकलनचाहिँ ती कुरालाई पत्राचारमा सूक्ष्म ढंगमा उल्लेख गरिएबाट आकलन गर्न सकिन्छ ।

'हामीलाई माओवादी लाएको ?’

कहिलेकाहीं नेपाललाई लिएर भारत र अमेरिकाबीच चिसोपना आउने गरेको तर त्यो आपसी गफगाफबाट टुङ्गिने गरेको पनि अमेरिकी पत्राचारहरूमार्फत देख्न सकिन्छ । जस्तो- अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूलाई माओवादीले आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले कतै भारतले नेपालमा अमेरिकीहरूलाई आक्रमण गर्न माओवादीलाई उक्साएको त होइन भन्ने शंका भारतीय राजदूतसमक्ष गरेको थियो । २००३ अगस्ट ४ मा मोरियार्टीले तत्कालीन भारतीय राजदूत श्याम शरणसँग त्यस्तो शंका गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि शरणले मोरियार्टीलाई भेटेर त्यस्तो नीति भारतको हुँदै नभएको भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्राले आफूलाई बताएको जानकारी दिएका थिए ।

नेपालमा विभिन्न भारतीय संस्थाका 'परस्पर विरोधी एजेन्डाबाट तोडमरोड नभएको आधिकारिक भारतीय नीति उच्च निकायबाट बुझ्न' आफूले सोझै मिश्रालाई फोन गरेको पनि शरणले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । नेपालमा अमेरिकी स्वार्थलाई हानि पुर्‍याउन नेपालका माओवादीलाई उक्साउन कुनै पनि भारतीय संस्थालाई अधिकार नदिइएको मिश्राले आफूलाई बताएको शरणले मोरियार्टीलाई सुनाएका थिए । नेपालमा माओवादीका सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाको नीतिगत मतभेद भएको आफूलाई कहिल्यै नलागेको पनि मिश्राले शरणलाई बताएका थिए । त्यही कुरा आफूले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कन्डोलिज्जा राइससँग पनि राख्ने गरेको मिश्राले शरणलाई बताएका थिए । त्यो सन्देश मिश्राको तर्फबाट भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल र भुटान हेर्ने सहसचिव रञ्जित रायले दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पनि दिने शरणले मोरियार्टीलाई बताएका थिए ।

शरणबाट पाएका सबै विवरण उल्लेख गर्दै पत्रको अन्त्यमा मोरियार्टीले'टिप्पणी' उपशीर्षकमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाल हेर्ने अमेरिका र भारतको प्रयासले लामो यात्रा गरेको उल्लेख गरेका छन् । 'तीन दिनअघि मात्रै राखेको हाम्रो चासोलाई सम्बोधन गर्ने राजदूत शरणको द्रुत प्रतिक्रियाले लगनशील र सहयोगी मित्रका रूपमा उहाँप्रतिको हाम्रो सम्मानलाई दरिलो पारेको छ,' मोरियार्टी लेख्छन्, 'नेपाल र माओवादीबारेका नीतिमा भारत सरकार अमेरिकासँग संयोजन गर्न चाहन्छ भन्ने मिश्राको प्रस्ट धारणा आउनु राम्रो हो । त्यत्तिकै राम्रो भारतले माओवादीलाई अमेरिकी स्वार्थहरूमा आक्रमण गर्न उक्साएको छैन भन्ने वक्तव्य पनि हो । तैपनि (भारतीय जासुसी संस्था) रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ्गका तल्लो तहका अधिकारीहरूले आफूभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई थाहै नदिई माओवादीहरूलाई नेपालमा अमेरिकी गतिविधि र प्रभावको विरोध गर्न उक्साएको चाहिँ हुनसक्छ । यो सबै कुराले नेपालबारे भारतीयहरूसँगको हाम्रो सिर्जनात्मक छलफल कहाँसम्म आइपुग्यो र उनीहरूको पूर्ण सहयोग लिन अझै कति टाढा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।'

'सब्स्टिच्युट' खेलाडी

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा पनि नगण्य महत्त्व भएको नेपाल विश्वको एकै मात्र महाशक्ति अमेरिकाको विशेष ध्यानमा कहिल्यै पर्ने गरेको छैन । त्यो किन पनि भने नेपालले अमेरिकाको मुख्य रुचिमा पुग्ने खालको कूटनीतिक र रणनीतिक हैसियत राख्दैन । चीन र भारतबीच भएकाले अमेरिकाका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ जो केही हदसम्म सही पनि हो तर त्यति महत्त्वपूर्ण पनि होइन कि अमेरिकालाई नेपालकै बारेमा भनी छुट्टै नीति बनाउनुपरोस् । यस्तो लाग्छ, अमेरिकाका लागि नेपाल निकै सानो खेलमैदान हो जहाँ ऊ भारतलाई पूर्णकालीन र आफू सब्स्टिच्युट खेलाडीकै भूमिकामा रहेको देख्न चाहन्छ ।

'संरचनागत नीतिहरू जे-जे छन् त्योभन्दा विशेष अमेरिकाको नेपालका लागि केही हुँदैन,' प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विदेश सल्लाहकार रहेका आदित्य बरालले भने, 'भारत क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ र दुवै विश्वका ठूला र पुराना लोकतन्त्र हुन् । त्यसैले मुख्यतः लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताका सन्दर्भमा उनीहरू एक ठाउँमा आउनु अस्वाभाविक होइन । विशेष ध्यान आकषिर्त गर्न नेपाल अमेरिकाका लागि (इरान या उत्तर कोरियाजस्तो) सम्भावित खतरा पनि होइन ।'

२००३ को सेप्टेम्बरताका दसैंको मौकामा युद्धविराम गर्ने सम्भावित माओवादी संकेतप्रति भारत नकारात्मक थियो । ऊ ठान्थ्यो, माओवादी गम्भीर छैनन्, पर्वमा युद्ध रोकेर शक्ति सञ्चय मात्रै गर्छन् । राजदूत शरणले त्यही कुरा सेप्टेम्बर १९ मा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत माइकल इ मालिनोस्कीलाई बताए । अनि मालिनोस्कीले वासिङ्टनलाई सेप्टेम्बर २४ मा यस्तो लेखे, 'बिदाको मौकामा गरिने अस्थायी युद्धविरामले नेपाल सरकारको स्वार्थ पूरा गर्दैन भन्ने शरणको धारणासँग हामी सहमत छौं किनकि माओवादीहरूले त्यो मौकालाई पुनर्संगठित हुन र सहरहरूमा गएर पैसा जम्मा गर्न प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।'

बहुपक्षीयमा भारत तर्किन्छ

नेपालका सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाका कुरा मिल्दै नमिल्ने या मिल्न गाह्रो पर्ने चाहिँ त्यो बेला हो जब नेपालको मामिलालाई बहुपक्षीयरूपमा हेरिन्छ । नेपालका हरेक विषयमा भारत द्विपक्षीय र सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा कुरा गर्न र लाद्न खोज्छ । तर व्यापक विदेशी सहभागिताको प्रसंग आउँदा भारत तर्किएको देखिन्छ । जस्तै, एकपटक युरोपेली र अमेरिकी दाताहरूले युद्धमा रहेको नेपाललाई सघाउन 'फ्रेन्ड्स अफ नेपाल' समूह खोलेर भारत/चीन सबैलाई राख्ने इच्छा देखाए । तर भारतीय राजदूतले त्यसले 'अहिल्यै जारी प्रयासमा त्यसले कुनै भ्याल्यू नथप्ने' भन्दै सहभागी हुन इन्कार गरे । अर्को एउटा प्रसंगमा २००७ फेब्रुअरी ६ मा नेपाल प्रहरीका चुनौतीहरूबारेको अमेरिकी, युरोपेली र राष्ट्रसंघीय अघिकारीहरूको बैठकमा गएका भारतीय दूतावासका पोलिटिकल अफिसर बैठकभरि नबोलेको र त्यो मौनताले उक्त बहुराष्ट्रिय प्रक्रियाप्रति भारतको खासै रुचि नभएको टिप्पणी अमेरिकी राजदूतले फेब्रुअरी ९ को एउटा पत्रमा गरेका छन् । २००६ मार्च ३१ मा 'चीन-अमेरिका-भारत त्रिपक्षीय प्रयासमा भारतको अरुचि' शीर्षकको एउटा पत्रमा राजदूत मोरियार्टीले दरबार र पार्टीहरूबीच वार्ता आयोजना गर्ने चाहनामा भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले आफ्नो देशको रुचि नभएको बताएको उल्लेख गरेका छन् । भारतीय राजदूतको अनिच्छालाई अमेरिकी राजदूतले चिनियाँ राजदूतसम्म पुर्‍याउँदा चिनियाँ कूटनीतिज्ञले 'त्यो मैले बुझ्न सक्छु, त्यो टाढाकै कुरो थियो तर पनि प्रयास गर्नचाहिँ लायककै थियो' भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

'अनमिन प्रहरीको एलर्जी’

तर जब आफैंले मात्र गर्न नसक्ने कुरा आउँछ, अमेरिकालाई प्रभावमा पार्न भारत दुई कदम अघि बढ्ने गरेको पनि अमेरिकी पत्राचारहरूमा सामेल विवरणले देखाउँछन् । माओवादीका हतियार र लडाकू व्यवस्थापनाका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ल्याउन राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भयो । त्यहाँ बढी भूमिका अमेरिका र बेलायतजस्ता परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको हुन्छ । त्यसैले प्रस्तावमा प्रयोग गरिएका केही भाषाप्रति नयाँ दिल्लीको असहमति राख्न भारतीय राजदूतले २००७ जनवरी १८ मा अमेरिकी राजदूतसँग भेटेका थिए । त्यसै दिन 'राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् निर्णयको खेस्राबाट भारतीयहरू प्रहरी सल्लाहकार र विस्फोटक पदार्थ (को प्रसंग) हटाउन चाहन्छन्' शीर्षकको पत्रमा मोरियार्टी लेख्छन्, 'राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाहकारहरूको उपस्थितिलाई भारतले नरोक्ने उल्लेख गर्दै राजदूत मुखर्जीले निर्णयमै चाहिँ त्यो प्रस्ट किटिएको (देख्न) भारतले नचाहेको बताउनुभयो । त्यसो भन्दा उहाँले नेपालले नेतृत्व गर्ने चुनावी प्रक्रियामा राष्ट्रसंघीय मिसनको 'हस्तक्षेपकारी' भूमिकाको सम्भावना औल्याउनुभयो । त्यस्तै निर्णय खेस्रामा राखिएका विस्फोटक पदार्थ र नपडि्कएका बमजस्ता शब्दावलीलाई नेपाल र माओवादीबीचको नोभेम्बर १८ को हतियार र लडाकू प्रबन्धनसम्बन्धी सम्झौताले नै समेटेको भन्दै तिनलाई पनि भारतले हटाउन चाहेको राजदूतले बताउनुभयो ।'

'भारतीयहरूलाई राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाहकारबाट एलर्जी' भन्ने उपशीर्षकमा राजदूत मोरियार्टी लेख्छन्, 'अघिल्लो बैठकमा केही राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाहकारहरूलाई नेपाल आउनबाट भारतले नरोक्के कुरा उहाँले बताएको (मैले) सम्झाउँदा भारतीय राजदूतले 'वास्तवमा' (त्यस्ता राष्ट्रसंघीय प्रहरी) आउने कुरालाई भारतले मानेको तर निर्णयमै चाहिँ लेख्न नचाहेको बताउनुभयो ।'

भारतीय राजदूतबाट त्यस्तो सुनेपछि मोरियार्टीले ती कुरा अमेरिकी अडानसँग नाटकीय ढंगमा फरक नभएको र राष्ट्रसंघीय निर्णयले नोभेम्बर १८ को सम्झौतालाई मान्यता दिने भए तथा थोरै संख्यामा आउने राष्ट्रसंघीय प्रहरीलाई भारतले मान्ने भए खेस्रालाई भारतीय चाहनाअनुसार सच्याइँदा फरक नपर्ने वासिङ्टनलाई लेखेका छन् । अर्थात्, यो प्रसंगमा पनि अमेरिकाले भारतका कुरा सुनेको र उसको चाहनाको सम्मान गरेको देखिन्छ ।

भारतीय स्वार्थ, अमेरिकी सम्मान

'भारतको मूल स्वार्थमा दखल नपर्ने गरी अमेरिकाले काम गर्छ,' प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, 'भारत दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति हो । क्षेत्रीय खेलाडीको कुरा सुन्छ नै अमेरिकाले । जस्तै, युरोपमा सबैभन्दा नजिकको मित्र बेलायतको स्वार्थको सम्मान गर्दै अरूसँग सम्बन्ध राख्छ ।'

शीतयुद्धताका असंलग्न आन्दोलन रहे पनि अमेरिकाविरोधी तत्कालीन सोभियत संघसँग नजिक भारत १९९० मा सोभियत संघको पतन भएपछि बिस्तारै अमेरिकासँग नजिकिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हुर्काएको त्यो निकटता राष्ट्रपति बुसका पालामा झन् सघन भयो र दुई देशबीच आणविक सम्झौतासम्म पुग्यो । अहिले राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि भारतसँग त्यही बुस नीतिलाई निरन्तरता दिएको र इराक, अफगानिस्तानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा उनीहरूले नजिक रहेर काम गरिरहेको भट्टराईले बताए । 'कतिपय कुरामा अमेरिकाले नेपाललाई भारतकै आँखाबाट हेर्छ,' भट्टराईले भने, 'तर सबैमा होइन ।'

बितेका दुई वर्षमा माओवादीलाई लिएर उनीहरूबीच केही मतभेद रहेको आफूले बुझेको भट्टराईले बताए । (सार्वजनिक भएका अमेरिकी पत्राचार २००२ देखि २०१० सम्मका छन् ।) हालैका केही महिनाहरूमा अब माओवादीले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याउने निष्कर्षमा भारत पुगेको तर अमेरिकाचाहिँ शान्ति प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुगेकाले केही समय पर्खिएर हेर्ने नीतिमा रहेको आफ्नो बुझाइ भट्टराईले कान्तिपुरसँग बाँडे । 'भारतजस्तो माओवादीलाई निषेध गर्ने सोचमा अमेरिका छैन,' उनले भने, 'स्क्यान्डेभेनियनहरूको जस्तो पूरै माओवादीप्रति उत्साहित पनि छैन अमेरिका । बीचमा छ ।'

हतियारमा मतियार

२००३ सेप्टेम्बर २४ मा भारतीय राजदूत श्याम शरणले मालिनोस्कीलाई भेटेर भारतको नेपालसँगको द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगबारे सेप्टेम्बर २२-२३ मा भएका बैठकका विवरण सुनाएका थिए । त्यसै क्रममा अमेरिकी राजदूतले तत्कालीन शाही सेनालाई अमेरिकी सरकारले एम-१६ बन्दुक उपलब्ध गराउन लागेको बारे भारतीय धारणा सोधेका थिए । 'ठ्याक्कै आपत्ति नभए पनि बन्दुकजस्ता परम्परागत हतियार नेपाललाई उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भारत बलियो अवस्थामा रहेको र बरु अमेरिकाले उच्च प्रविधिका हतियार र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने' शरणले बताएका थिए ।

२००२ डिसेम्बर ३१ को एउटा पत्रमा मालिनोस्कीले शाही नेपाली सेनाका पुराना भारतीय एसएलआरलाई विस्थापन गर्न अमेरिकाले पठाएको एम-१६ ए-२ राइफलहरू बोकेको प्लेनलाई डिसेम्बर २४ मा भारतले आफ्नो आकाशमा छिर्न नदिँदा पहिल्यै दुई महिना ढिला भइसकेको हतियार ढुवानीमा फेरि ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् । यसअघि पनि दुईपटक भारतीय कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले त्यस्तो भएको तर भारतले विदेशी हतियारै नेपाल छिर्न नदिने सचेत प्रयासचाहिँ नगरेको हुनसक्ने अमेरिकी राजदूतको आकलन छ । तर त्यसरी ढिला हुँदा नेपालले हतियारका लागि भारत र अन्य स्रोततिर आँखा लाउन थालेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

जनआन्दोलनताका

२००६ अप्रिल २१ मा ज्ञानेन्द्रले सार्वभौमसत्ता जनतालाई फर्काएको भाषणले अमेरिकीहरूलाई उत्साहित पारेको थियो । त्यही दिन पौने तीन बजे वासिङ्टनलाई लेखेका पत्रमा मोरियार्टी भन्छन्, 'पार्टीहरूले अप्रिल २२ मा बैठक बोलाएका छन् । हामीले भारतसँग मिलेर पार्टीहरूलाई जित घोषणा गर्न र आगामी बाटोका लागि मिलेर काम गर्न मनाउनुपर्नेछ ।' त्यही दिन सवा तीन बजेको पत्रमा मोरियार्टीले- पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले राजाको वक्तव्यलाई 'सुरुवात' भनेका छन्, मध्यतहका नेताहरू नकारात्मक छन, सर्वसाधारण पनि त्यस्तै नकारात्मक छन्' भन्दै 'हामी राजाको घोषणालाई शक्ति जनतामा सार्ने प्रस्ट प्रस्तावका रूपमा स्विकार्न पार्टीहरूलाई दबाब दिन्छौं । भारतीय राजदूतले पनि पार्टीहरूलाई त्यही दिशामा धकेल्न सके जति सबै गर्ने आश्वासन हामीलाई दिएका छन् ।' अप्रिल २४ रातिको घोषणापछि उनले यस्तो पठाए- जनता सडकमा नाचिरहेका छन् । संसद्मार्फत पार्टीका कार्यक्रमलाई भंग गर्न नदिन माओवादीलाई दबाब दिन आगामी दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नजिकमा रहेर काम गर्नुपर्छ, विशेषगरी भारतसँग ।'

सेनाको वैद्य कटवाल

२००९ जुन २२ को एउटा पत्रको शीर्षक यस्तो छ- भारतीय विदेश सचिव नेपालमा सम्भावित मुठभेडप्रति चिन्तित ।' अघिल्लो दिन काठमान्डुमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत न्यान्सी जे पावेलसँगको भेटमा विदेश सचिव शिवशंकर मेननले '(तत्कालीन) सेना प्रमुख रुक्माङ्गत कटवालको मुठभेडपूर्ण शैली ठ्याक्कै माओवादीका कट्टरपन्थी नेता मोहन वैद्यको जस्तो भएको' टिप्पणी गरेका थिए । उनले कटवाललाई 'लड्न तयार' व्यक्ति भन्दै कटवाल र वैद्यको जुँगाको लडाइँको मार सुशासन र शान्ति प्रक्रियाले खेपेको बताएका थिए ।

सिटौला हटाउ अभियान

सबै कुरा अमेरिकाले चाहेजस्तो भारतले गरिदिँदैन भन्ने पनि केही उदाहरणबाट प्रस्ट झल्किन्छन् अमेरिकी पत्राचारहरूमा । जनआन्दोलनपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला माओवादीसँग नजिक भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले खुबै रिस गरेको पत्राचारहरूमा देखिन्छ । मधेसी समूहहरूले पनि राजीनामा मागेपछि अब त सिटौला हट्लान् कि भन्ने अमरिकी आशा थियो ।

२००७ मार्च ५ मा भारतीय राजदूतले भारत सरकारले सिटौला पदबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने मधेसी जनाधिकार फोरमको माग अनुचित ठानेको तर उनलाई गृहबाट अर्को मन्त्रालयमा सारिएको हेर्न चाहेको आफूलाई बताएको अमेरिकी राजदूतले मार्च ६ को पत्रमा लेखेका छन् । राजीनामा माग्दैमा हटाउँदा त्यसले सम्भावित गलत प्रचलन राख्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडानले पनि सिटौलाको पक्षमा काम गरेको आफूले बुझेको भारतीय राजदूतले अमेरिकी समकक्षीलाई बताएका थिए ।

२००७  अप्रिल  १ मा माओवादी सरकारमा सामेल भएपछिको मन्त्रिपरिषद्मा पनि सिटौला गृहमन्त्री बनेपछि भारतीय र अमेरिकी राजदूतहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकारलाई निकै गाह्रो पर्ने धारणा एकआपसमा राखेको अप्रिल ३ को अमेरिकी दूतावासको पत्रमा पढ्न पाइन्छ ।

सिटौलाप्रतिको असन्तुष्टि पछिसम्मै रहिरह्यो । २००७ जुन १८ को एउटा पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यो महिनाको सुरुतिर एमाले नेता माधव नेपाल दिल्ली गएका बेला प्रणव मुखर्जीलाई भेटेको र त्यो भेटमा अपत्यक्ष ढंगमा माधव नेपाललाई मुखर्जीले शान्ति सुरक्षा बलियो पार्न (सिटौलाले) थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताएको कुरा त्यतिबेलाका भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीलाई बताएका थिए । माधव नेपाललाई भेटेपछि आफूसँगको छुट्टै भेटमा चाहिँ विदेशमन्त्री मुखर्जीले 'सिटौला समस्याको ठूलै भाग भएको' बताएको राजदूत मुखर्जीले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । 'दुर्भाग्य तर सिटौला गृहमन्त्रीमै रहलान् जस्तो छ,'विदेशमन्त्रीलाई भेटेपछि मिलेको छनकबारे राजदूत मुखर्जीले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । त्यसो हुनुको मुख्य कारण मधेसी जनाधिकार फोरमले सिटौलाको राजीनामा माग त्याग्नु भएको राजदूत मुखर्जीको बुझाइ थियो ।

भारतको आलोचना

यदाकदा अमेरिकी राजदूतहरूले भारतको आलोचना पनि गरेका छन् वासिङ्टनलाई लेखेका पत्रहरूमा । २००३ फेब्रुअरी २८ को 'भारत-नेपाल व्यापारिक यातायात वार्ता रोकियो' शीर्षकको पत्रमा मालिनोस्कीले 'यी विषयमा भारतीय कूटनीतिक मोलमोलाईको मूल्य नेपाली उपभोक्ता र निर्यातकर्ताले (सामानका) महँगो भाउ तिरेर चुकाउनुपरेको छ । (सम्झौता हुन) निरन्तरको ढिलाइले भारतलाई फाइदा पुग्छ, नेपालले थप गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।'

त्यस्तै 'भारत-नेपाल सीमापार ऊर्जा व्यापार रोकियो' शीर्षकको २००३ मार्च ४ को पत्रमा भारत जलस्रोतलाई व्यापार हैन खालि रणनीतिक रूपमा हेर्छ भन्ने तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीका भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत मालिनोस्कीले थपेका छन्, 'दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय प्रयासमा सामेल हुन भारत हिच्किचाउँदा त्यसले दुई देशमा ऊर्जा विकासलाई पछाडि पार्ने र दक्षिण एसियालमा गरिबी निवारणमा धक्का पुर्‍याउनेछ ।' नोभेम्बर २००२ को दिल्लीमा हुने भनिएको अमेरिका-भारत-नेपाल जलस्रोत बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिहरू पुगिसकेको अवस्थामा भारतले हात झिकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पत्रमा लेखिएको छ- भारतमै जलविद्युत् निकाल्ने सम्भावित क्षेत्र हुँदाहुँदै नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि भारतले विदेशी मुद्रा तिर्न नहुने कारण दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले साढे सात सय मेगावाटको अस्ट्रेलियन पश्चिम सेती योजनालाई रोक्न खोजेको थियो ।'