? 
| मधेसी मन्त्रीबाट मधेसको अपेक्षा |
|
वीरेन्द्र यादव
|
|
वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्रीभन्दा बलिया मधेसी मन्त्री छन् । त्यसमा पनि गृह, सञ्चार, वन, भौतिक योजना जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मधेसी मन्त्रीसँग नै छन् । यस अवस्थामा मधेसी मन्त्रीसँग आम मधेसीको अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक होइन । यसपालि मधेसी नेताले गर्न नसकेको काम आगामी दिनमा सहज हुँदैन किनभने अहिलेको जस्तो एकछत्र राज्य मधेसी नेतालाई सायदै मिल्ला । यसर्थ मधेसी मन्त्रीहरू सर्वप्रथम सरकारसँग मोर्चाको विगतमा भएका आठबुँदे, २२ बुँदे तथा चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । साथै शान्ति र संविधानमा बाधक रहेको कुरालाई हटाउँदै सङ्घीयतालाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । तराईको अशान्ति र सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम हुनैपर्छ । तराईको वन तथा चुरे संरक्षण पर्यटन विकासमा अत्यधिक ध्यान दिनुका साथै तराईको सामाजिक विकृति विसङ्गति दाइजो तिलक, घरेलु हिंसा, छुवाछूत तथा बोक्सीको आरोपलाई कानुन कार्यान्वयन गरेर निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । तराईमा विधिको शासन स्थापित गर्न प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै तराईको आर्थिक विकास निम्ति गम्भीर हुनैपर्छ । आर्थिक विकासका निम्ति तराईको समस्या र साधन स्रोतको अध्ययन आवश्यक छ । अध्ययनपछि विश्लेषण गरेर जहाँ जे आवश्यक छ उही कुराको जोहो गर्न सक्नुपर्छ । समग्र तराईलाई एउटै फर्मुला अनुसार विकास गर्न खोजियो भने किमार्थ सम्भव छैन । तराईको समथर भूभाग र बाटोघाटोले समग्र मुलुकको विकासमा अत्यधिक योगदान दिन सक्नुपर्छ भने तराईको भन्सारबाट वास्तविक राजस्व सङ्कलन भएर आर्थिक उन्नतिमा खर्च हुनुपर्छ । तस्करी कार्य पूर्णरूपले निरुत्साहित हुनुपर्छ । वीरगञ्ज करिडोरले ४० प्रतिशत योगदान दिइरहेको अवस्थामा ६०/७० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य हुनुपर्छ । विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रले ८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको अवस्थामा बढ्न सक्नुपर्छ । यसलाई बढाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकको भूमिका अपरिहार्य छ । मधेसमा औद्योगिक योगदान बढाउन बाहृय र आन्तरिक लगानी बढ्ने वातावरण बन्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रको हड्ताल तथा अशान्ति असुरक्षा पूर्णरूपले निमिट्यान्न हुनुपर्छ । भूमिलाई उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । भारत सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको आधुनिक भन्सार क्षेत्र तथा हुलाकी राजमार्गको निर्माणकार्य सक्दो चाँडो सम्पन गर्न सक्नुपर्छ । मधेसका उद्योगको अर्को ज्वलन्त समस्या ऊर्जा अभाव हो । यसलाई कम गर्न विराटनगरको दुहबीमा रहेको मल्टिˆयुल प्लान्टलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यसले ३९ मेगावाट विद्युत् वितरण हुने बताइन्छ । तराईको सहरी विकास निम्ति वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर सहरलाई चक्रपथ र बाइपास निर्माणमा सरकारी ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्छ । ६ दशकअघि सुरु भएको योजनाले तराईको आर्थिक विकासमा जति योगदान गर्नुपर्ने त्यति नगरेको पक्का हो । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव । पञ्चवषर्ीय योजना र वाषिर्क बजेटमा खासै तालमेल देखिन्न । तराईको विकासका समस्यालाई स्थानीय स्तरको सहयोग र समर्थनबाट गर्नुपर्नेमा केन्द्रीकृत सोचको आधारमा मात्र गरिने प्रयास हुँदै आएकालेे अहिलेसम्म असफल भइरहेछ । सरकारले विकासका बृहत् योजना मात्र बनाउने हो कार्यान्वयन तल्लो तहको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ । तराईको विकास र समस्यालाई उजागर गर्न योजना आयोगमा तराईकेन्दि्रत विज्ञ हुनुपर्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको मधेसको अवस्था एकनासे छैन । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शैक्षिक तथा संास्कृतिक रूपले मधेसमा विविधता छ । जातीय दृष्टिले पनि विविधता छ । कतै आर्थिक, शैक्षिक सबलता छ भने कतै अति नै दुर्बलता छ । कतै अशान्ति अराजकताले आक्रान्त छ भने कतै कम आक्रान्त छ । कतैका बासिन्दाको राष्ट्रिय तहमा पहुँच बढी छ भने कतै कम । कतै आर्थिक स्रोत राम्रो छ भने कतै एकदमै न्यून छ । यस अवस्थामा समग्र मधेसलाई एउटै पर्यावरणको सम्झेर उत्थान गर्न खोजियोे भने असम्भव प्रायः छ । कुन क्षेत्रमा के सबलता र के दुर्बलता छ सूक्ष्म अध्ययन गरेर समाधानको उपाय निकाल्दा सहज हुनसक्छ । यसरी मधेसलाई क्षेत्रगतरूपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न अपरिहार्य छ । विविधताको कुरा गर्दा मोरङ सुनसरीको अवस्था फरक छ भने सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्मको अवस्था अलग छ । बारा, पर्सा, रौटहटका वातावरण आफैँमा मौलिक छ भने चितवनको सबैभन्दा भिन्न छ । रूपन्देहीदेखि कपिलवस्तुसम्मको अवस्था पूर्वका जिल्लासँग मेल खाँदैन । पश्चिमका अन्य जिल्लाको पनि आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक अवस्था भिन्न छ । मोरङ जिल्लामा मात्र १७० वटा उद्योग छन् भने सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्म पाँच जिल्लामा पनि त्यति उद्योग छैनन् । जनसङ्ख्याको मानचित्र अनुसार आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वातावरणमा विविधता छ । जनसङ्ख्याको अवस्थाले मधेस तराईको झापा, मोरङ, चितवन, नवलपरासी, दाङ, कञ्चनपुर छ जिल्लामा मधेसी अल्पमतमा छन् । जिल्लामै अल्पमतमा रहेका मधेसीको उत्थान विशिष्ट किसिमको पद्धतिले मात्र सम्भव छ । विशेष आरक्षण दिइएन भने विगतभन्दा पृथक् हँुदैन । समग्र मधेस एक प्रदशेका नारा लगाउनेले यस विविधतालाई सम्मानजनक रूपले सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिनैपर्छ । विकासको हिसाबले कुरा गर्दा जहाँ मधेसीको सङ्ख्या बढी छ त्यहाँ विकास प्रभावित छ, जहाँ मधेसीको जनसङ्ख्या कम छ त्यहाँ विकास ठीकैको छ । तराईका २० जिल्लामा जातीय अवस्था हेर्दा थारू यादव तथा मुस्लिम समुदाय मात्र १० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या देखिन्छ भने तेलीलगायत सात जातिको दुईभन्दा माथि र चार प्रतिशतभन्दा कम छ । सोनारलगायतका १४ जातिको एकदेखि माथि र दुईदेखि तलको प्रतिशतमा छ भने ३४ जातिको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । जातिहरूको आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक विकासको अवस्था हेर्दा पनि कम जनसङ्ख्या भएकाको भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकाको अवस्था सकारात्मक छ । पूर्वदेखि पशिचमसम्म जातीय मिश्रण छ । कुनै पनि जातिको एकछत्र बाहुल्य छैन । जातीय बसोबासले मधेसमा जातीय राज्य सम्भव छैन नै । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको अवसर पनि एकनासले गर्दा सम्भव हुँदैन । जो बढी अवसर पाएका छन् त्यो झन् अवसर पाउँछन् जो शोषणमा छन् उनीहरू झन् पछाडि पर्छन् । सबैलाई एक समान गर्न अवस्था अनुसार अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ । मधेसको वास्तविक उत्थान भनेको जुन जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय विकास गर्न अवसर पाएको छैन उसलाई विकास गर्ने अवसर दिनुपर्छ । मधेसका एकाध अगुवा छन् जो आˆनो जात, धर्म, सम्प्रदायको नाममा बारम्बार अवसर पाइरहेका छन् । हरेक कुरामा उनीहरूकै खोजीनीति हुन्छ । यसको परिणाम के भएछ भने एउटा व्यक्ति र परिवारको विकास हृवात्तै बढेको छ तर जात, समाज र क्षेत्रको दुरवस्था ज्यूँकात्यूँ नै छ । रूपन्देहीमा ११८ उद्योग छन् भने सप्तरीमा, कपिलवस्तुमा छँदैछैन, झापामा शिक्षा अत्यधिक छ भने सप्तरीमा शिक्षा कम छ । सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्म उद्योग एकदमै न्यून मात्र छैन शैक्षिक, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै अति समस्याग्रस्त जिल्लाको रूपमा देखिन्छ । जनसङ्ख्या बढी भए पनि बेरोजगार तथा उत्पादनविहीन भएर निष्त्रिmय छ । बारा, पर्सा, रौतहटको कुरा गर्दा औद्योगिक करिडोर हुनुका साथै राजधानीलाई भारतीय नाका रक्सौलसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले आर्थिक स्रोतको अवस्था सकारात्मक छ । यद्यपि शान्तिसुरक्षाको अवस्था कमजोर हुनुका साथै अपराधी क्रियाकलाप र तस्करी बढी छ । राजस्व सङ्कलन पनि अत्यधिक छ । शैक्षिक संस्थाको पनि विविधता छ । रूपन्देहीमा एकहजार ५०० जति विद्यालय छन् भने कपिलवस्तुमा आठ मात्र देखिएको छ । पर्सामा जति शैक्षिक संस्था छन् त्यति बारा, रौतहट, सर्लाहीमा छैनन् । तराईका जिल्लाको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रकै शैक्षिक, आर्थिक समाजिक अवस्थामा विविधता छ । बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीकै कुरा गर्ने हो भने राजमार्ग क्षेत्रका गाविस जति विकासका अवसर पाएका छन् त्यति सदरमुकामले पाएकोे देखिन्न । शान्तिसुरक्षा, बाढी, डुबानको समस्या पनि उत्तरभन्दा दक्षिणमा विकराल छ । यो सबैको समायोजन हुने किसिमले उत्थानको उपाय नसोचिँदासम्म समाधान सम्भव किमार्थ छैन । मधेसको समस्या वास्तवमा जटिल छ । मधेसको उत्थान निम्ति बृहत् सोच नभए, नागरिक उत्तरदायित्व नबढे सम्भव छैन । मधेसको विकास असम्भव भने किमार्थ छैन । मधेसका मुद्दा सामाधान नहुने खालका पनि छैनन् । मधेसका समस्या राजनीतिक शक्तिद्वारा समाधान नहुने पनि देखिन्नतर मधेसका समस्यालाई मधेसका राजनीतिज्ञले सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्न । मधेसको राजनीति व्यापारिक भएको छ । राजनीतिज्ञ मधेस उत्थानभन्दा नाफामुखी भएका छन् । मधेसमा २००७ को परिवर्तनसँगै मधेस उत्थानको राजनीतिको जन्म भएको हो तर मधेसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका मुद्दा विगत दुई वर्षदेखि मात्र दलको एजेन्डामा परेको भन्न सकिन्छ । अहिले एजेन्डामा मात्र परेको छ । कार्यान्वयनतर्फ फिटिक्कै ध्यान पुगेको देखिन्न । यद्यपि मधेससित साधनस्रोतको अभाव छैन । राजस्व सङ्कलन पनि अत्यधिक छ भने उद्योग व्यवसाय पनि ठिकैको छ । कृषिको पनि अवसर छ । बाटोघाटो, सिँचाइ विदेशी कारोबारको प्रचुर सम्भावना भए पनि आर्थिक अभाव र बेरोजगारी समस्या व्यापक छ । एउटा विदेशी पत्रिकाले लेखे अनुसार मधेस विकासमा विनियोजित हुने बजेटको ६० देखि ९० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जबकि नेपालको अन्य क्षेत्रमा धेरै कम छ । यसको प्रमुख कारण के हो भने मधेसमा नागरिक समाज कमजोर छ । मधेसका नागरिकमा विकास जागरुकताको अभाव छ । मधेसीमा जनचेतनाको अभाव छ । राजनीतिज्ञमा आर्थिक विकासको गम्भीरता छैन । यस्ता कुरालाई सम्बोधन नगरी मधेस उत्थान किमार्थ सम्भव छैन । एउटा अध्ययन अनुसार तराईका अधिकांश किशोर स्कुले विद्यार्थी अपराधमा संलग्न देखिएका छन् तराईका विद्यालय दुई दुई वर्षसम्म ताल्चा लाग्ने गरेका छन् । योभन्दा दुर्भाग्य अर्को के हुनसक्छ । चार वर्षको अवधिमा एक हजार १३१ स्कुले विद्यार्थी हातहतियार खरखजाना मुद्दामा जेलभित्र देखिएका छन् भने यस्ता अबोध बालकमा आपराधिक मानसिकता विकासको अवस्था तीव्र छ । यसको प्रमुख कारण अनुशासनहीन शिक्षा र सभ्य नागरिकको निम्ति स्कुलिङ्को अभाव हुनु हो । पर्सामा दुईवटा विद्यालय राजनीतिक खिचातानीका कारण एउटा एक वर्ष अर्को दुई वर्ष निरन्तर बन्द रहेको देखिएको छ । स्कुल कलेजमा अध्ययन अध्यापनको अवस्था कमजोर हुँदै जानु र चिट चोरेर पास गर्ने मनोविज्ञान बढ्नु मधेसको सबैभन्दा दुर्भाग्य हो । राजनीतिले शिक्षाको महत्त्व कम ठानेकाले यस्तो दुरवस्था भएको मान्नुपर्छ । |