काठमाडौँ, भदौ १२ - द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाको खारेजी तथा दोषीलाई आममाफी दिने एकीकृत नेकपा (माओवादी) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिप्रति अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन्।बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता नागरिकका परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले दोषीलाई आममाफी दिने माओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमतिको विरोध गरेका हुन्।

नयाँ सरकार गठन गर्ने क्रममा आइतबार माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच माओवादी युद्ध, मधेस आन्दोलन, थरुहट, पिछडावर्गलगायत आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूलाई खारेज गर्ने र आममाफीको प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आफूमाथि लागेका मुद्दा खारेज गर्ने र आफूलाई आफैले आममाफी दिने कार्य गलत हुने भन्दै क्षमादान गर्ने अधिकार पीडितबाहेक कसैलाई नहुने बताए।

पीडित परिवारले हतियार उठाए विगतको माओवादी युद्ध फिस्टाको खेल हुने चेतावनी दिँदै उनले हिम्मत भए अपराध स्वीकार्न चुनौतीसमेत दिए।

एड्भोकेसी फोरमका अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले देशमा दण्डहीनताको संस्कृति झन झनै बढिरहेको उल्लेख गर्दै बेपत्ता नागरिकका विषयमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले द्वन्द्वका दोषीलाई आममाफी दिइए देशमा शान्ति नमिल्ने भन्दै बेपत्ता परिवारलाई राहत नभई आफ्ना आफन्त कहाँ छन् भन्ने सूचना चाहिएको बताए।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक राउतले राज्य र राजनीतिक दलहरूले बेपत्ता नागरिकका विषयमा जवाफदेहिता पूरा गर्न नसकेको बताए

Source : Nagariknews