शान्ति, संघीयता र संविधान

नेपालको राजनीति अहिले तीन ठूला दलको हातमा पुगेको छ। मधेसवादी र अरू साना दलहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन्। उनीहरू खेल्ने यिनै तीन दलको अन्तरविरोधमा हो। जे भन्दै गरे पनि मधेसवादी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का पछि छन्। ती दुई ठूला दलमा पनि एमालेभन्दा कांग्रेसका पक्षमा छन्। मधेसवादी दलको मूल समूह एनेकपा (माओवादी)को पक्षमा छैनन्। माओवादीका पक्षमा छ भने मधेसवादी दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरममात्र हो। उपेन्द्र यादवको पृष्ठभूमि कमयुनिस्ट भएकाले यो सम्भव भएको हो। महन्थ ठाकुर, विजय गच्छेदार र जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेसी पृष्ठभूमिका नेता भएकाले उनीहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीको समर्थन कांग्रेसप्रति हुनु स्वाभाविकै हो। विजय गच्छेदार र जयप्रकाश गुप्तामाथि कांग्रेसमा छ"दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको पनि थियो। त्यस अर्थमा उनीहरूको कांग्रेसप्रति नकारात्मक धारणा हुनसक्ला तर सामान्यतः सैद्धान्तिकरूपले उनीहरूको साथ कांग्रेसलाई विशेषरूपमा र संसद्वादी दलहरूलाई हुन्छ नै। संघीयताको सबालमा यी मधेसवादी दलहरू कांग्रेस वा एमालेभन्दा माओवादी नजिक छन्। किनभने नेपालमा संघीयताको सबाल माओवादीले नै उठाएको हो। हिजो सद्भावना पार्टी पनि संघीयताको कुरा गर्थ्याे तर उसले सशक्तरूपमा उठाउन सकेको थिएन।
हुनत, माओवादीले संघीय राज्यको परिकल्पना नया" जनवादी क्रान्ति पछिको अवस्थाको लागि गरेको हो। त्यस अवस्थमा संघीय राज्यहरू साम्यवादी शक्तिको हातमा रहन्थे। यसले कुनै पनि हालतमा विखण्डनको बीउ रोप्न दिने थिएन। तर यति बेलाको संघीय राज्य पु"जीवादी राज्य प्रणालीअन्तर्गतको ...बुर्जुवा' नै हो। हुन त अमेरिका वा युरोपका मुलुकमा भएका संघीय राज्यहरूमा विखण्डनवादी चिन्तनले चर्को जरा गाडेको देखिन्न। तथापि, पूर्वी युरोपमा समाजवादी व्यवस्था ढलेर पुँजीवादी व्यवस्था फर्केपछि संघीय राज्यमा विखण्डनवादी चिन्तनले चुली नाघेको हो। यही भएर पनि होला नेपालमा कतिपय राजनीतिक शक्ति संघीयताका पक्षमा छैनन्। उनीहरूले संघीय राज्यको विरोध गरिरहेका छन् र यसले मुलुकलाई टुक्रा पार्छ भनिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, हिजो साम्राज्यवादका अधीनमा रहेका राज्यहरू स्वतन्त्र भएपछि संघीय राज्यमा विभाजित भएका हुन्। नेपालका सन्दर्भमा संघीयता स्वाभाविक उपज होइन। बुर्जुवा राज्य व्यवस्थामा विदेशी शक्ति बढी खेल्नसक्ने हुनाले संघीय राज्यले विखण्डनवादी चिन्तनलाई मलजल दिनसक्छ। वास्तविकता जे भए पनि हाम्रो मुलुक अब संघीयतामा गइसकेको छ। त्यसबाट पछि हट्न सत्तै्कन। नेपालको लागि संघीय राज्य उचित होइन भन्ने धारणा सही पनि होला तर त्यो व्यवहारबाटै प्रमाणित हुनु जरुरी छ। नेपाललाई संघीयतामा नलानका लागि पनि संघीयतामा जान जरुरी छ। बलियो केन्द्रको उपस्थितिमा संघीय राज्यमा विखण्डनवादी चिन्तनले मुन्टो उठाउन सक्तैन। संघीय राज्यमा केन्द्र कमजोर बन्यो भने त्यसले विखण्डनवादी चिन्तनलाई रोक्नसत्तै्कन। भारतमा केन्द्रीय सत्ता बलियो भएकाले संघीयता भए पनि विखण्डनवादले आकार लिनसकेको छैन। भारतको सन्दर्भमा विखण्डन राज्य अलग भएर स्वतन्त्र मुलुक हुने होइन। बरु, अहिले आसाम सात राज्यमा, विहार दुई राज्यमा र उत्तरप्रदेश दुई राज्यमा विभाजित भएजस्तै प्रान्तको पुनर्विभाजन हो । कास्मिर, पंजाब, नागाल्यान्डजस्ता कतिपय संघीय वा विशेष राज्य अलग हुन चाहे पनि शक्तिशाली केन्द्रका कारणले संभव भएको छैन। भारतको संविधानमा कास्मिरको अवस्था अरू प्रान्तको जस्तो होइन। नागाल्यान्डड र मिजोरमजस्ता राज्य भारतबाट अलग हुन संघर्षरत छन्। पंजाबको अलग हुने आन्दोलन अहिले सेलाएको छ। केन्द्र बलियो भएको हुनाले नै खालिस्तानको माग पूरा हुनसकेन। बेलायतमा लामो समयसम्म राजनीतिक शरणमा बसेका नेता लाल डेंगाले भारत सरकारसित सम्झौता गरेपछि मिजोहिल्स अलग हुने माग सेलायो। आसामको एउटा जिल्लाका रूपमा रहेको मिजोहिल्स पछि मिजोरम नामले छुट्ट्रै संघीय राज्य बन्न पुगेको हो। नागाल्यान्डमा अहिले पनि भूमिगत नागा संगठनहरू भारतबाट अलग हुन संघर्षरत छन्। उनीहरूको तर्क छ नागाल्यान्ड कहिल्यै पनि भारतको अधीनमा थिएन। यसलाई अंग्रेजहरूले बलपूर्वक भारतमा गाभेका हुन्। भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा नागाल्यान्ड भारतमा रहने कि पाकिस्तानमा गाभिने वा स्वतन्त्र रहने भन्ने प्रश्न उठेको थियो। पछि भारतमा पारिएकोे नागाल्यान्डलाई अलग गराउन बेलायतमा बसेर लडिरहेका नागा नेता फिजोको मृत्यु भएपछि पनि त्यो लडाइ जारी रहेको देखिन्छ। नागाल्यान्ड भारतबाट अलग हुन संभव नभएको केन्द्र शक्तिशाली भएर हो। नेपालमा संघीय राज्य बनेमा विखण्डनबादी चिन्तनलाई रोक्न केन्द्र बलियो हुन जरुरी हुन्छ। संघीय राज्यमा सरकार बन्न र चल्न नसकेको स्थितिमा अस्थायीरूपमा केन्द्रीय शासन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि केन्द्र बलियो हुन जरुरी छ। भोलि गएर संघीय राज्यहरूबीच सीमा तथा अन्य सबालमा विवाद बढ्नसक्छ। यस अवस्थामा पनि केन्द्रले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। भारतमा अहिले पनि आसाम र नागाल्यान्डको बीचमा सीमा विवाद छ। यसरी नै आसाम र मेघालयबीचमा पनि सीमा विवाद छ। भोलि यही रोगले नेपाललाई ग्रस्त नपार्ला भन्न सकिन्न। हिजो गुल्मीका कतिपय गाउ"लाई बाग्लुङमा सामेल गरियो। त्यसले कुनै विवाद सिर्जना गरेन। स्यांजाका गाउ" पर्वतमा गाभिँदा कुनै विवाद भएन। तर संघीय राज्य भएपछि प्रशासनिक सुविधाका लागि एउटा गाउ" अर्को गाउ"मा गाभ्नु सिक्किम भारतमा गाभेजस्तै हुनेछ। नेपालमा संघीय राज्यको खाका बन्नु कहा" छ कहा" छ कति राजनीतिक शक्तिले फलानो भूभाग हामीले छोड्दैनौ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति अघि सारेका छन्। यसले गर्दा संघीयताले देश टुक्य्राउ"छ भन्नेहरूलाई बल मिलेको छ। विभिन्न भाषा, जाति र संस्कृति भएको मुलुकमा संघीयता नराम्रो अभ्यास होइन। तर सही तरिकाले परिचालित गरिएन भने त्यसले मुलुकलाई छिया छिया पार्न पनि सक्छ। कुन भूभाग कहा" पर्नेभन्दा पनि कुन भूभाग कहा" पर्दा प्रशासकीय दृष्टिकोणले जनतालाई राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ध्यानमा राखेर राज्यको संघीय पुनर्संरचनामा गर्नु मुलुकको हितमा छ। यस विषयमा विशेषज्ञको सल्लाह र सुझाव लिन जरुरी छ। नेपालको संघीय पुनःसंरचना मुलुकको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता तथा भूअखण्डतालाई मजबुत पार्ने प्रकारको हुनुपर्छ। यस अर्थमा राज्यको संघीय पुनर्संरचनाको महत्व छ।
यति बेला तीन ठूला राजनीतिक शक्ति परस्परमा अघोषित युद्धमा छन्। माओवादी संविधान सभाको सबभन्दा ठूलो दल भएको हुनाले कांग्रेस र एमालेलाई चित्त बुझेको छैन। यसैले उनीहरूको यतिबेला खास ध्यान माओवादीलाई एउटा सीमा ल्याउने रणनीतिमा केन्द्रित रहेको छ। कांग्रेस र एमालेले माओवादीभन्दा अझ ठूलो र शक्तिशाली दल हुने चाहना राख्नु नराम्रो होइन। तर आफूलाई माओवादीभन्दा शक्तिशाली बनाउन उसका हातखुट्टा काट्न पर्दैन। उसका सिङ जुरा उखेलेर फाल्न पर्दैन। कांग्रेस र एमालेले आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सोचेर त्यसका लागि आफूलाई सक्रिय पारे माओवादी स्वतः कमजोर हुन्छ। यस सम्बन्धमा हामी अकवर विरबलको कथालाई अघि सार्न सक्छौँ। एकपल्ट अकवरले विरबललाई एउटा ठाडो लकिर खिचेर भनेछन् यसलाई नछोई नमेटाई सानो बनाऊ । बाठा विरबलले अकबरको सानो रेखाको सामुन्ने अर्को लामो रेखा खिचिदिएछन्। यसले गर्दा अकवरको लकिर स्वतः सानो देखिएछ।
तीन ठूला दलहरू एकले अर्कोलाई पछार्न खोजे भने मुलुकमा शान्ति स्थापित हुन सक्दैन। यस अवस्थामा संविधान त बन्नसक्ने नै हु"दैन। संविधान नलेखुञ्जेल देशमा शान्ति स्थापित हुनसत्तै्कन। शान्ति स्थापनाको लागि यो मुलुकमा नया" संविधान बन्नु पर्छ। यो मुलुकमा नया" संविधान बन्नलाई शान्ति स्थापना हुनुपर्छ। यहा" शान्तिको लागि संविधान चाहिएको छ। संविधानको लागि शान्ति चाहिएको छ। यसको वास्तविक अर्थ के पनि हो भने शान्ति स्थापना र संविधान लेखनको कार्यले कदममा कदम मिलाएर चल्न जरुरी छ। अघि बढ्नु जरुरी छ। तर लडाकुको शिविर खाली गरे पनि संविधान बनेन भने मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनसत्तै्कन। मुलुक पहिलेको भन्दा अझ बढी अकल्पनीय द्वन्द्वमा फस्छ।