संघीयताबारे नौ प्रश्न

राम्रो अवसर पाए श्रम, पुँजी, र प्रविधि आफ्नो राज्य हो भनेर कुँजिएर बस्दैनन्। त्यसैले संघीय राज्यको अवधारणाले राजनीतिक सन्तुष्टि त देला आर्थिक विकेन्द्रीकरणलाई सघाउने सम्भावना देखिँदैन।

संघीयतासम्बन्धी बहस २०६३ साल वैशाखदेखि नै चर्किएको हो। 'प्रोल्याप्स' (महिलाको आङ खस्ने रोगको उपचार) शिविरको उद्घाटन गर्न गएका नेतादेखि जिल्लामा लोकतन्त्र दिवसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भाषणमा समेत संघीयताको महिमा वर्णन हुने गरे पनि यो कस्तो हुने हो भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। भाषण गर्ने धेरैले मुलुक संघीयतामा जादैँछ भन्नेबाहेक थप व्याख्या गर्न सत्तै्कनन्। जानकारीमूलक विश्लेषणात्मक बहस पनि गर्ने प्रयास भएका छन्् तर धेरै बहस संघीय राज्य वा प्रदेशका संख्या र त्यसको भौगोलिक विभाजनमा केन्द्रित छन््। संघीय प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र, राज्य वा प्रदेश र स्थानीय स्तरबीच कार्य विभाजन र वित्तीय व्यवस्थाबारे संविधान सभाभित्र बहस भएको छ। यस्तो बहसमा सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे बिरलै चर्चा गरिएको छ। भएकै छैन भने पनि हुने अवस्था छ। केहीले जोखिमबारे स्पष्ट नपारे पनि संघीयताको खुलेर विरोध गरेका छन््। सभासद् चित्रबहादुर केसी खुलेर विरोध गर्नेमा हुनुहुन्छ। यस्तै खुलेर 'नेपालका लागि यो उपयुक्त प्रणाली होइन' भन्ने विचार सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गर्थे, यसअघिका नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयु हल।
संघीयताबारे समर्थन जत्तिकै सन्देह पनि व्यक्त हुँदै आएको छ। संघीयतापछि सीमान्तकृत भइएला भन्ने डरले क्षत्री सम्प्रदायले क्षत्री समाज खडा गर्‍यो र सफलताको आत्मरतिमा रमाउन लायकको नेपाल बन्द गरायो। क्षत्रीको सिको बाहुनले गरे। बाहुन समाजको आह्वानमा शंखघण्ट लिएर बाहुन पनि सडकमा गए। कसैले आवेशमा 'क्षत्रीलाई फाँसी, बाहुनलाई काशी' भन्यो भनेर आवेशमै यस्ता साम्प्रदायिक सद्भावना बिथोल्ने संगठन जन्मन पुगे। 'एक कान दुई कान मैदान' जस्तै गरेर सरकारी नीतिले बाहुन र क्षेत्रीलाई अन्याय भएको छ भन्ने हल्ला फैलिएको छ र यथार्थ त्यस्तो हैन भन्ने पत्याउन कोही तयार देखिँदैनन्। संघीयताका समर्थकले चक्काजाम गरे, यसका विरोधीले पनि गरे। सामान्य नागरिकले सबै देखेका छन््। चिया पसलमा फुर्सतका बेला मानिसहरू अत्यासलाग्दा कुरा गर्छन् तर यस्ता विषय औपचारिक बहसमा छिर्दैनन्। किनभने उच्चस्तरका नेताहरू सामान्य नागरिकका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छैनन्। सत्तामा नहुँदा लठैतको घेरामा हिँड्छन् र सत्तामा हुँदा सुरक्षा घेराभित्र! सभासद्हरूले पनि उच्चस्तरका नेतासँग भेटेर कुरा राख्न पाउनु अहोभाग्य ठान्छन््।
करिब दुई वर्षअघि व्यवस्थापिका­संसद्को यसै विषयसँग सम्बन्धित एउटा समितिको छलफल सकिएपछि गुरुतुल्य मानेको र विषयका जानकार सभासद् मंगलसिद्धि मानन्धरसँग मैले सोधेको थिएँ- 'प्राकृतिक स्रोतको वितरण र आर्थिक सम्भावनाका आधारमा चर्चा गरिएजस्तो संघीयता चल्न सक्छ?' उहाँले भन्नुभयो- 'चल्दैन।' 'अनि किन यहाँजस्ता बुद्धिजीवीले स्पष्ट बोल्नुहुन्न त?' मेरो थप जिज्ञासामा उहाँको उत्तर थियो- 'नेताहरूले सुने पो! नेताहरू यस्ता कुरा मान्नै तयार छैनन्।'
हाम्रो पछौटेपन र विभेदको समाधान संघीयता नै हो वा अरू पनि छन््? भन्ने प्रश्नै गौण भएको छ। यस बहसको सेरोफेरोमा केही प्रश्नको उत्तर भने खोज्नु आवश्यक देखिएको छ।
१. जातीय आधारमा कायम गरिएका राज्य वा प्रदेश भोलि फेरि त्यही आधारमा नटुक्रिएलान् भन्ने के प्रत्याभूति? ठूलो घेरामा 'उनीहरू' र 'हामी' भन्ने विवाद टुंगिएपछि बनेका साना घेराभित्र फेरि अर्को 'उनीहरू' र 'हामी' भन्ने विवाद उब्जन सक्छ। अमेरिकामा सन् १७७६ पछि राज्यहरू थपिँदै गएर सन् १९५९ मा अलास्काले राज्यको मान्यता पाएपछि ५० राज्य पुगेको छ तर टुक्रिएको उदाहरण भेटिँदैन। भारतमा भाषाका आधारमा बम्बई राज्य १९६० मा गुजरात र महाराष्ट्रमा विभाजन भयो। पन्जाबबाट भाषाकै आधारमा १९६६ मा छुट्टिएर हरियाणा बन्यो र पन्जाबको केही भाग हिमाचल प्रदेशमा गाभियो। हालैका वर्षमा बिहारबाट झारखण्ड, मध्य प्रदेशबाट छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखन्ड अलग्गिएर आफ्नो पहिचानसहितका राज्य बनेका छन््। दार्जिलिङ पर्वतीय क्षेत्रको असन्तोष स्वायत्त परिषद्ले मात्रै सन्तुष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ। आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगाना अलग्गिन खोजिरहेको छ। राज्यहरू मिलेर बनेको संघ र केन्द्र विखण्डित भएर बनेको संघीय प्रणालीको अन्तर अमेरिका र भारतको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अलग्गै पहिचानका निमित्त अलग्गै राज्य हुने चाहना पूरा गर्न चलाइने आन्दोलनले गृहयुद्धको रूप धारण गर्ने गरेको छ। धेरै लामो समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रनु परेकाले आर्थिक वृद्धि ओझेलमा परेको र गरिबीको चपेटाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थामा के भविष्यमा हामी पहिचानका निमित्त राज्य टुक्र्याउने सधैँको विवादको वीजारोपण त गर्दै छैनौ? हो, राज्य वा प्रदेशको संख्या संविधानमै किटानी लेख्छौँ भन्न सकिएला। के त्यो सबैलाई भविष्यसम्म मान्य होला? त्र्र्कान्तिको आरम्भ संविधान च्यातेरै हुने गरेको छ।
२. विसं २०४६ सालपछि २०६३ सालसम्म जतिपटक जतिवटा राजनीतिक दलहरू टुवि्र्कए र जोडिए त्यसभन्दा धेरै बढी पटक संविधान सभाको निर्वाचन अघि र पछि दलहरू टुवि्र्कएका छन््। नामका पछाडि प्रकोष्ठ राख्ने सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू भएको देश नेपालै हुनुपर्छ। भारतमा भारतीय कांग्रेसको विभाजनपछि मूल नामको पछाडि प्रकोष्ठ राखेर पहिचान दिने चलन चल्यो। हामीकहाँ त्यस्को उत्कर्ष छ। सन् १८५४ मा खोलिएको अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी वा सन् १९०० मा खोलिएको बेलायती लेबर पार्टी टुवि्र्कएर पुच्छरमा प्रकोष्ठसहितका अलगअलग दल बनेका छैनन्। आवेशका भरमा राजनीतिक दलहरू टुवि्र्कने देशमा के भविष्यमा राज्यहरूको पुनर्विभाजनको माग नचर्किएला?
३. स्वायत्त राज्य वा प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भएको छैन। आत्मनिर्णयको विषय पनि छ। चल्तीको बहसले प्रस्तावित राज्यहरूबीचको अन्तर्सम्बन्ध रहनसक्छ भन्ने यथार्थलाई चटक्कै बिर्सेको वा राज्यहरूको भौगोलिक सीमारेखा कायम गर्दा प्राकृतिक बाध्यतालाई गौण मानिएको देखिएको छ। तर, प्रकृतिले केही कुरा रोक्न नमिल्ने गराएको छ। आइसल्यान्डको ज्वालामुखी विष्फोटपछि लावा र धुवाँले युरोपको आकाश ढाकेर महिनौसम्म हवाई उडान अवरुद्ध भयो। युरोपको बस चल्दो हो त हावामा प्रतिबन्ध लगाउँथ्यो होला। बिचरा युरोप, सकेन! प्रकृतिले सम्भव गराएन। त्यही आइसल्यान्डमा हैजाले मान्छे मरेका भए युरोपले महिनौसम्म आइसल्यान्डेलीलाई आवातजावत गर्न प्रतिबन्ध नै लगाउँथ्यो होला र आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ भ्रमण नगर्न चेतावनी जारी गर्थ्यो होला। प्रकृतिले हामीकहाँ तराई, पहाड र हिमाललाई सँगै रहन बाध्य पारेको छ तर त्यत्तिकै बाध्यता सायद सुदूर पश्चिमको कन्चनपुर र पूर्वको झापालाई छैन। प्राकृतिक कारणले सँगै रहनुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रहरू, भाषा वा जातिका आधारमा अलग पर्न गए भने, प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा वा प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ लिनु पर्दा हुनसक्ने असहयोगले निम्त्याउने द्वन्द्वको परिणाम हामीले विगतमा देखेको द्वन्द्वभन्दा पनि चर्को हुनसक्छ।
४. नेपाली अर्थतन्त्रको करिब दुईतिहाइ हिस्सा ग्रामीण रहेको हुनाले विकरालरूपको आर्थिक केन्द्रीकरण त अझै छैन तर कृषिलाई अलग्याउने हो भने सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधि सीमित स्थानमा केन्द्रीकृत छन््। समग्र आर्थिक गतिविधि चिन्ताजनकरूपमा केन्द्रीकृत नभएपनि सरकारलाई राजस्व योगदान गर्ने आर्थिक गतिविधिहरू केही निश्चित क्षेत्रमा सीमित छन््। आर्थिकवर्ष २०५३/५४ देखि २०६६/६७ सम्मको सरकारी आयव्ययको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मोरंग, पर्सा र रूपन्देहीमा मात्र ती जिल्लामा भएको सरकारी खर्चभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। झापा, धनुषा, सिन्धुपाल्चोकबाट ती चौधमध्येका केही वर्षमा मात्र जिल्लाको खर्चभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिएको छ। सरकारको कुल खर्चको सरदर तीस प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताबाट बेहोरिएको विषयलाई समायोजन गरेर हेर्दा सुनसरी, उदयपुर, कास्की र बाँकेमा केही वर्ष जिल्लाको सरकारी खर्चभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। सरकारले लिएको ऋणको रकम जुन जिल्लामा खर्च गरिएको भए पनि भुक्तानीको खर्च काठमाडौं जिल्लाका नाममा जनिने हुँदा काठमाडौंमा जहिले पनि उठ्ने राजस्वभन्दा खर्च बढी भएको देखिन्छ। तर यथार्थमा काठमाडौंमा संकलन हुने राजस्वको अंश विगत १४ वर्षमा सरदर ४० प्रतिशत छ। अर्थात् देशभरिको राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सामा काठमाडौंको योगदान छ। मोरंग, पर्सा वा रूपन्देहीको राजस्व अरू जिल्लामा खपत हुने वस्तुमा उठाइने भन्सारका कारण बढी देखिएको हो भने काठमाडौंमा राजस्वजन्य आर्थिक गतिविधिको केन्द्रीकरणले बढी उठेको हो। अहिलेको राजस्वका स्रोत र थप नयाँ स्रोतको परिकल्पना गर्दा पनि जतिसुकै स्वायत्त राज्य वा प्रदेश भनिए पनि आर्थिक स्रोतका कारणले केन्द्र आश्रित राज्यहरूनै रहनजाने देखिन्छ। उपभोगमा लाग्ने कर स्थानीय उपभोगका आधारमा भएकाले त्यो सिधै राज्यलाई दिने हो भने पनि काठमाडौं जुन राज्य वा प्रदेशमा रहन्छ त्योबाहेक अरू आश्रित नै हुनपुग्छन्। किनभने काठमाडौंको उपभोग अरूको भन्दा ज्यादै बढी छ। यस स्थितिमा त केन्द्रले पनि काठमाडौंबाट लिएरमात्रै अरू राज्यलाई दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला एउटै प्रदेशमा रहन गए भने त माथि भनिएको ४० प्रतिशतको हिस्सा ४६ प्रतिशत हुन्छ। स्वायत्तता र खर्चपर्चका लागि हात पसार्नुपर्ने बाध्यतालाई हामी कसरी सन्तुलन गर्नसक्छौ?
५. आर्थिक केन्द्रीकरणले अरू क्षेत्रको विकास हुन सकेन भन्ने विचारले प्रधानता पाएका बेलामा संघीय राज्यको अवधारणाको विकास भयो। त्यति बेला पूर्वाधारजन्य तथा अन्य अवरोधले उत्पादनका साधनहरू सहजै स्थानान्तरण हुँदैनथे। बरू त्यस्ता साधन भएका ठाउँमा आर्थिक गतिविधि केन्द्रित हुन्थ्यो। संघीय अवधारणाले प्रत्येक राज्य वा प्रदेशमा आर्थिक केन्द्रहरू विकास गर्न केही हदसम्म सहयोग पुर्‍यायो। तैपनि, केही देशमा त त्यो अझै पनि उल्लेख्यरूपमा देख्न सकिँदैन। भारतमा यतिका वर्षको संघीयता पछि पनि मुम्बई र दिल्ली नै आर्थिक गतिविधिका केन्द्र छन्। सूचनाप्रविधि उद्योग क्रान्तिपछि उठेका बंगलोर र हैदराबादले मुम्बई र दिल्लीको अंशमा कुनै कमी ल्याउन सकेनन्, नयाँमात्रै थपे। एक्काईसौं शताब्दीको प्रविधि र आर्थिक सोचले सबै किसिमका उत्पादनका साधनलाई अत्यन्त चलायमान तुल्याएको छ। यो 'आइ क्लाउड'को जमाना हो - कुनै खास उद्योगको अवस्थिति कहाँ छ भनेर एकिन गर्न पनि सकिँदैन। गतिलो अवसर पाउँदा श्रम, पुँजी, र प्रविधि तीनै साधन यो मेरो आफ्नो राज्य हो भनेर बस्दैनन्। त्यसैले संघीय राज्यको अवधारणाले तात्कालिक राजनीतिक सन्तुष्टि त देला तर आर्थिक विकेन्द्रीकरणलाई सघाउने सम्भावना देखिँदैन। बरू केही स्थापित क्षेत्रहरूबाट जातीयताका नाममा उद्यमीहरू नै धपिएर झन् आर्थिक दुश्चक्र र अपराधको घेरामा पार्नसक्ने तीव्र सम्भावना रहन्छ - जनकपुरले संघीयता स्थापित हुनुअघि नै एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरिसकेको छ।
६. काठमाडौँ स्रोत सम्पन्न छ। सीमा त कायम होला तर मान्छेको आवातजावत रोक्न सकिन्छ? विपन्न राज्य वा प्रदेशहरूबाट सम्पन्न राज्यहरूमा हुने आप्रवासप्रति प्रतिरोध होला कि नहोला? त्यस्तो भयो भने हामी त्यसलाई कसरी समाधान गरौँला?
७. के कर्मचारी प्रशासन तयार छ वा तयार होला? अहिलेसम्मका सार्थक विकेन्द्रीकरणका प्रयास कर्मचारीहरूको सुविधासम्पन्न स्थानमोहका कारण पूर्ण सफल हुन सकेनन्। कर्मचारीतन्त्रले विकेन्द्रीकरणलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरेको भए सम्भवतः यतिसम्मको स्थलगत विभेदै हुँदैनथ्यो। खोटांगको मान्छेले विराटनगर, बझाङकाले धनगढी र सबै तिरकाले काठमाडौं सरुवा खोज्ने प्रवृत्ति चर्को छ।
८. राजनीतिक निर्णय पक्कै पनि विगतका समस्याकै सन्दर्भमा गरिन्छन्। तर विगतको समस्या समाधान गर्दा भविष्यमा झन् जटिल संकट उब्ज्यो भने त्यसले सन्ततिको जीवन कष्टकर बनाउँछ। अहिले यस विषयको राजनीतिक निर्णय गर्ने हैसियतमा भएकाहरूको आयु त अब पन्ध्र बीस वर्षमात्र होला। उनीहरूले यस निर्णयको असल वा खराब परिणाम धेरै वर्ष भोग्नुपर्दैन। यसको परिणाम त अहिलेको 'फेसबुक' पुस्ताले भोग्ने हो। यो फेसबुक पुस्ता भने अहिलेको राजनीतिक बहसमा प्रवेश गरेकै छैन। केही यता चक्काजाम, बन्द, हड्तालबाट दिक्क भएर संविधान माग्नसम्म सडकमा निस्केको यो पुस्ता राजनीतिक दलका भातृ संगठनले जस्तो प्रचारकै लागि सहरका भित्ता रंगाउन जाँदैन। के यो पुस्तासँग सोधिएको छ - संघीयता सम्बन्धमा यिनको धारणा के छ भनेर?
९. हाम्रो दुईतिर तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्दै गरेका दुई ठुला छिमेकी विश्व मानचित्रमा आर्थिक महाशक्ति बन्ने होडमा छन्। भित्र र छिमेकमा शान्ति नभएसम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध भइरहन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको देखिएको छ। एउटा नेपालसँग असल सम्बन्ध बनाइराख्न कहिले कहीँ हम्मेहम्मे परेको बताउने यी ठुला देशले अब आफ्नो सीमामा स्वायत्त हैसियत भएका संघीय राज्यसँग पनि विवाद सल्टाइरहनु स्थिति कस्तो होला भन्ने पूर्वानुमान गर्दै होलान्। नेपालको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीकै हो। बाहिरकाको केही लाग्दैन। तर, यहाँको राजनीतिक विकासक्रमले उनीहरूको स्थिरता र शान्तिमा असर पार्नसक्ने जोखिमप्रति उनीहरूको दृष्टिकोणको सन्दर्भ हुन्छ कि हुँदैन? यसको अर्को पाटो, ऐनमौकामा एउटा राजनीतिक दलले अर्कोलाई फलानो देश परस्त भनेर सार्वजनिकरूपमा दोष लगाउने हाम्रो बानी नै भएको छ। संघीय राज्यमा केन्द्रले राज्यलाई र एउटा राज्यले केन्द्र वा अर्को राज्यलाई यस्तै लाञ्छना लगाइरहने गरे कस्तो परिणाम आउला?

http://www.nagariknews.com.np/