उनीहरूको पक्षमा नेपालबाट राजनीतिक दबाब पनि उत्तिकै आइरहेको दूतावासका कर्मचारी बताउँछन्।
'मेक्सिकोले मागेबमोजिमका कागजपत्र नपठाउनू र समातिएका नेपाली युवालाई फर्काउने वातावरण नबनाउनू भनेर नेपालबाट सांसदलगायत राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको तारन्तार फोन आइरहेको छ,' दूतावासका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने।
कानुनी प्रक्रियाअनुसार पक्राउ परेको केही दिनपछि धरौटीमा छुट्न पाइन्छ। छुटेपछि फेरि अर्को कुनै तरिकाबाट अमेरिका छिर्ने आशामा उनीहरूले आफैं र काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रमा भनसुन गरेर दूतावासलाई यस्तो दबाब दिएका हुन्।

गैरकानुनी प्रवेश
राम्रो अवसर र पैसा कमाउने लोभमा विभिन्न देशबाट लाखौं मानिस गैरकानुनी रूपले 'मानव तस्कर'मार्फत् अमेरिका छिर्छन्। नेपालबाट यसरी अमेरिका छिर्न करिब ६ महिना र ३० हजार अमेरिकी डलर (झन्डै २२ लाख रुपैयाँ) खर्च हुन्छ। विभिन्न तरिकाले पहिला मेक्सिको वा अरू दक्षिण अमेरिकी मुलुक आउने र त्यहाँबाट मानवतस्करलाई पैसा खुवाएर रेल, बस, ट्रक, डुंगा हुँदै जोखिमपूर्ण रूपमा अमेरिकी गन्तव्य पुगिन्छ।
सीमा नाघेपछि पनि कठिनाइ सकिँदैन। बसोबास गर्न अनुपयुक्त तापक्रमका बीच अमेरिकी सीमा सुरक्षा प्रहरीको गस्तीबाट बच्दै तीनचार दिनको पैदल यात्रापछि बल्ल नजिकको सुविधायुक्त सहरमा पुगिन्छ। आप्रवासीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूका अनुसार यसरी आउने ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला बलात्कारको शिकार हुन्छन्। मानव र लागूपदार्थ तस्करबीचको झगडामा परेर कहिलेकाहिँ यसरी अमेरिका छिर्न खोज्नेहरू नरसंहारमा पर्छन्। ज्यान गुमाउने कत्तिको परिचयसमेत खुल्दैन।
वासिङटनस्थित नेपाली दूतावासलाई दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशमा नेपाली नागरिक पक्राउ परेको जानकारी त हुन्छ, तर उद्धार गर्न सक्दैन। 'हामीले गर्ने सहयोग भनेको स्वदेश फर्काइदिने हो, तर उनीहरू प्रायः फर्किन चाहँदैनन्,' दूतावासका ती कर्मचारीले भने, 'धेरै त दूतावासको सम्पर्कमै आउँदैनन्।'

पाइलैपिच्छे दलाल
काठमाडौंबाट हिँडेको ६ महिनापछि मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्न सफल रमेश राई (उनी अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकाले सक्कली नाम होइन) भन्छन्, '३० हजार डलर खर्च भयो, निकै दुःख पाइयो, धन्न ज्यान बच्यो।'
राजनीतिक आश्रय (राजनीतिक शरणार्थी) का लागि निवेदन दिन सानफ्रान्सिस्को आएका राई दलाललाई पैसा दिएर पहिले क्युबा छिरेका हुन्। त्यहाँ केही साता बसेपछि उनी अर्को दलालमार्फत पानामा पुगे। पानामाबाट फेरि अर्को दलालले पैसा लिएर ग्वाटेमाला पुर्‍यायो। त्यहाँबाट अर्को दलालमार्फत् उनी मेक्सिको आइपुगे। र, मेक्सिकोमा पाँचौं दलाललाई पछ्याउँदै अमेरिकाको टेक्सास पुगे।
'मेरो आफन्तले पैसा पठाइरहन्थे, पैसा आएपछि बल्ल अर्को गन्तव्यतिर लाग्थेँ,' उनले काठमाडौंदेखि अमेरिकासम्मको यात्रा वर्णन गर्दै भने, 'यहाँसम्म आइपुग्दा पाँचवटा दलाल समात्नुपर्‍यो। उनीहरूले भनेजति पैसा तिर्नुपर्‍यो। भेंडाबाख्राजस्तो ट्रकमा खाँदेर एउटा देशबाट अर्को देश पुर्‍याउँथे। ठाउँठाउँमा गस्ती पुलिसको आँखा छल्दै हिँड्नु कम सक्कस भएन।'
उनलाई एउटै कुरामा सन्तोष छ, बाटोमा कतै पुलिसको केरकारमा पर्नुपरेन। पक्राउ हुनुपरेन। ज्यान जोगियो।
'अब काम गरेर पैसा तिर्नुपर्छ। धेरै ऋण छ,' उनले भने।
यत्रो पैसा खर्च र ज्यान जोखिमा पारेर अमेरिका किन आउनुपर्‍यो त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ स्पष्ट छ, 'मलाई कुनै पछुतो छैन। नेपालमा काम भइदिएको भए परिवार छाडेर यत्रो दुःख गरेर किन आउनुपर्थ्यो।'
'जहिलेसुकै बन्द, जहिलेसुकै झगडा, महंगी त्यस्तै छ, नेपालको भविष्य छैन। अमेरिकामा कानुनी रूपले बस्न पाए परिवार यतै ल्याउँछु। भगवानले एकपटक हेरिदिए हुन्थ्यो।'
सानफ्रान्सिस्कोमा राजनीतिक आश्रय पाउन सजिलो छ भन्ने सुनेर उनी टेक्सासबाट यहाँ आएका हुन्। राजनीतिक शरण पाइएन भने पनि मुद्दा गर्दै केही वर्ष त्यत्तिकै कटाउने उनको योजना छ।
अमेरिकाले माओवादी पार्टीलाई आतंककारी सूचीमा राखेकाले यहाँ राजनीतिक आश्रय पाउन अलि सजिलो छ। त्यही भएर गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिर्ने धेरै नेपालीले स्थायी बसोबास गर्न यही बाटो समात्ने गरेका छन्।

मरुभूमिमा पक्राउ
गैरकानुनी रूपमा छिर्नेहरू सबै रमेश राईजस्तो भाग्यमानी हुँदैनन्।
झन्डै २५ वर्षका एक नेपाली युवा अमेरिकी सीमा काटेपछि गन्तव्य नपुग्दै मरुभूमिमा अलपत्र परे। प्रचण्ड गर्मी, त्यसमाथि पानी पिउनधरी नपाएपछि उनको पिसाबवाट रगत बग्न थाल्यो। कुनै पनि बेला ज्यान जाने खतरा आएपछि उनले सीमा प्रहरीसामु आत्मसमर्पण गरे।
'ज्यान जोगिए फेरि प्रयास गरुँला भन्ने लागेर आफैं पुलिसकहाँ गएँ,' उनले सुनाए।
उनी केही साता थुनामा बसे र त्यहीँबाट आश्रयका लागि निवेदन दिए। अदालतले १० हजार डलर धरौटीमा उनलाई छाड्यो। यति गर्दासम्म उनको ४० हजार डलर खर्च भइसकेको छ। नौ महिना समय बितिसक्यो।
'अब यति पैसा त जसरी भए पनि कमाउनैपर्‍यो, नभए खाली हात के फर्कनु?' उनले भने।
धरौटीमा छुटेको केही दिनमै उनले रेस्टुरेन्टमा काम पाए। महिनाको १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन्।
सात वर्षअघि नेपालमा व्यवसाय नचलेपछि पर्यटन भिसामा अमेरिका छिरेका केशव खत्री (नाम परिवर्तन) को अनुभव पनि झन्डै यस्तै छ।
आश्रयको निम्ति तयारी गर्दागर्दै अमेरिका र मेक्सिकोको सीमावर्ति सहर स्यानडियागोबाट लसएन्जल्स आउँदा उनी बाटोमा समातिए। भिसाको समय सक्सिकेको थियो। उनी थुनामा परे। तीन महिनासम्म घरपरिवारसँग सम्पर्क भएन।
'पहिले म दिनहुँजसो घरमा फोन गर्थें, अकस्मात जेल परेपछि फोन गर्न पाइएन। बेपत्ता भएँ भन्ने उनीहरूलाई लागेछ,' केशवले आफ्नो पीडा पोखे, 'कमाउन भनेर अमेरिका आएको, सम्पर्कविहीन भएर बस्दा परिवारमा कति पीडा भयो होला?'
थुनामा भाषाले ठूलै समस्या पारेको उनले सुनाए। उनलाई जहाँ थुनिएको थियो, त्यहाँ स्पेनिस भाषामात्र बु‰ने बन्दीहरू रहेछन्। उनले कसैसँग नबोली तीन महिना काटे। त्यसपछि १५ हजार डलर धरौटी बुझाएर रिहा भए। अहिले उनको मुद्दा चलिरहेको छ।
'जितेँ भने यहाँ शरणार्थी भएर बस्न पाउँछु, परिवार आउँछन्,' उनले भने, 'हारे नेपाल फर्कनुपर्छ।'
यसबीच बाबुको निधनको खबरले सबभन्दा ठूलो पीडा दिएको सुनाउँदा उनका आँखाबाट आँसु बगेको थियो। 'टेलिफोनबाट बुबाको समाचार आयो, म जान सक्दिनथेँ, पैसा पठाइदिएँ काजकिरियाका लागि,' उनले रुँदै भने, 'उता कुनै भविष्य नदेखेपछि अमेरिका छिरियो। अहिले परिवारको खुबै सम्झना आउँछ। म यहाँ आउँदा छोरी स्कुल पढ्थी, अब क्याम्पस जान्छे।'

नेपालको सम्झना
'म सानफ्रान्सिस्कोको डाउनटाउनमा बस्छु।'
यहाँ कसैले यसो भन्नेबित्तिकै प्रश्न तेर्सिहाल्छ, 'सिंहदरबारमा हो?'
डाउनटाउननजिकै एउटा पुरानो ठूलो भवन छ, सिंहदरबारजत्रै ठूलो। यो घरमा झन्डै ५० नेपाली परिवार बस्छन्। यहीँ बस्ने नेपालीले यो घरको नाम सिंहदरबार राखेका हुन्। त्यसको केही मिटर दक्षिणमा अलि सानो अर्को पुरानो घर छ। नेपालीहरूले त्यसको पनि न्वारन गरेका छन्, 'बागदरबार'। यहाँ पनि करिब ४० नेपाली परिवार छन्।
प्रतिव्यक्ति जनसंख्याको आधारमा गणना गर्दा नेपाल संसारमै सबभन्दा बढी डिभी भरिने देशमा पर्छ। नेपालीको यो विदेशमोहका दुई कारण छन्- देशमा पूर्वाधारको अभाव र अवसरको कमी। बढी पैसा खर्च गर्नसक्ने अलि हुनेखानेलाई अमेरिका र युरोपको सपनाले तानेको छ भने मध्यम र निम्नवर्गकाहरू मलेसिया र खाडी मुलुकतिर धकेलिएका छन्।
कतारमा काम गर्नेमध्ये कैयौंले हृदयघातका कारण ज्यान गुमाउँछन्। नेपालमा मुटुरोग नभएकालाई पनि त्यहाँ हृदयाघात भएको पाइन्छ। कतारमा बिहान सबेरै काम सुरु हुन्छ। शिविरमा बस्नेहरूलाई
उठाएर काम गर्ने ठाउँमा लगिन्छ। दिनभरि प्रचण्ड गर्मीमा काम गर्नुपर्छ। गर्मीले आक्रान्त बनेकाहरू काम सक्नेबित्तिकै शिविर फर्किएर एसीमा बस्छन्, चिसो पानीले नुहाउँछन्। यही तातो र चिसोको अन्तरले हृदयघात हुनेहरूको संख्या बढेको डाक्टरहरू बताउँछन्। कठिन श्रम र परिवारबाट टाढा बस्नुपर्दाको चिन्ताले पनि धेरैलाई रोगी बनाउँछ।
उता मलेसियाको क्वालालम्पुरमा रहेको आइएमई कार्यालय (नेपाल पैसा पठाउने) वरिपरि नेपालीको भीड लागिरहन्छ। त्यहाँ भेटिएका अधिकांश युवाले भनेका थिए, 'यहाँ दुःख छ, तर के गर्ने नेपालमा काम छैन,
काम पाएको भए को आउँथ्यो र?'

श्रम राजनीति
दसक लामो द्वन्द्व र त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरूको आपसी खिचातानीका कारण देशले स्थायित्व पाउन नसकेपछि विदेशिने क्रम ह्वात्तै बढेको हो। औपचारिक र अनौपचारिक रूपले ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा काम गरिरहेको तथ्यांक छ। राजनीतिक स्थिरता र श्रम समस्याको दीगो समाधान हुन सकेको भए यति ठूलो जनशक्तिले विदेशिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर, यो विषयमा देशका प्रमुख दल र तिनका भातृ श्रमिक संगठनलाई कहिल्यै चासो भएन।
नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टी निकट श्रम संगठन छन्। उनीहरू विभिन्न माग राखेर हड्ताल गरिरहन्छन्। श्रमिकका नेता, जो वास्तविक मजदुर होइनन्, अनेक बहानामा अरूलाई विरोध हड्ताल गर्न उक्साउँछन्। यसले औद्योगिक र लगानीको वातावरण बिग्रेेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भेला भएका ४० वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउनुमा श्रम समस्या मुख्य अवरोध रहेको बताएका थिए। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने राजनीतिक र नीतिगत सुरक्षाका साथै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
'वैदेशिक लगानी आकर्षत गर्ने पर्याप्त क्षेत्र नेपालसँग छ, तर त्यसअनुकूलको वातावरण बन्न सकेको छैन,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने।
निजी क्षेत्रले लगानी सुरक्षाको यो प्रश्न उठाएको वर्षौं भयो। तर, न यसमा दलहरूको कान पर्‍यो, न श्रम संगठनहरूकै आँखा खुल्यो। श्रमिकको हितका नाममा स्वदेशबाट लगानीकर्ता खेद्नेहरूले विदेशमा लाखौं नेपाली युवा अन्यायपूर्ण ढंगले काम गरिरहेको कहिल्यै देखेनन्। आज नेपालका निजी र सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेभन्दा बढी युवा मलेसिया र खाडी मुलुकमा छन्। त्यहाँ श्रम कानुन छैन भने पनि हुन्छ। थोरै तलबसुविधामा बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रचण्ड गर्मीमा हाड घोट्नुपर्छ। बिरामी भए उपचार खर्च पाइँदैन। मृत्यु भए शव अलपत्र पर्छ। न खानको ठेगान छ, न सुत्ने।
अमेरिकामा रहेकाहरूको जीवनशैली अलि सहज होला, दुःख उस्तै छ। कानुनी रूपमा बसेकालाई श्रमकानुनको सुरक्षा पनि होला, तर गैरकानुनी बस्नेको जिन्दगी खाडीकै बराबर छ। पाँच मिनेट काममा ढिलो पुगे, जागिर जान्छ। कुनै पनि बेला पुलिसले समात्नसक्छ। र, रोजगारदाताहरू यही डर देखाउँदै कम तलबमै काम गराएर श्रमशोषण गर्छन्।
'बरु हामीलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको भए यति दुःखजिलो त गर्नुपर्थेन,' केशवले भने।
उनले भनेजस्तो कामको वातावरण बनाउन सबभन्दा पहिला लगानीअनुकूल वातावरण बन्नुपर्छ। जसको पहिलो शर्त, लगानीकर्ताहरूले भन्दै आएजस्तो राजनीतिक स्थिरता र श्रम समस्याको समाधान नै हो।
देशको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिअनुसार यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट भित्रिएको उल्लेख छ। तर, यो पैसाका लागि विदेशिएका युवाले कति ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन् त्यसको चित्रण त्यो विज्ञप्तिले गर्दैन। देश कसरी झन्झन् रेमिटेन्समा आश्रित हुँदै गइरहेको छ र भोलिका दिनमा विकास गर्ने नै हो भने त्यसलाई चाहिने ऊर्जाशील जनशक्ति देशले कसरी गुमाउँदैछ भन्ने आंकलन त्यो विज्ञप्तिमा हुँदैन। आम्दानीको परिमाणमात्र देखाएर त्यसभित्रका दुःखका कथा लुकाउँदा राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई हात बाँधेर बस्न सजिलै भएको छ।
अहिले नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने पैसाले नै उपभोग्य वस्तुको बिक्री बढेको छ, सरकारले राजस्व कमाइरहेको छ। यही दुष्चक्रमा देश चलिरहेको छ। नत्र नेपाली वस्तुहरूको निकासीबाट हुने आम्दानीले त मोटरमा हाल्ने तेल किन्न पनि पुग्दैन। घरजग्गा, सेयरको मूल्य, बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको बचत सबै यही पैसामा निर्भर छ। अर्थमन्त्रीले बनाइरहेको आउने आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि विदेशमा वस्ने नेपालीले पठाएको पैसाकै प्रभावले ठूलो हुँदै गएको हो। यदि विदेशबाट आउने पैसा घट्ने हो भने राष्ट्र बैंक र सरकारले सम्हाल्नै नसक्नेगरी देशमा संकट आउने निश्चित छ।
तर, यिनै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सुरक्षा र हितमा सरकार कतिसम्म लापरवाह छ भने यिनले भनेको बेला पासपोर्टसम्म पाइरहेका छैनन्। लैनचौरमा सखारैदेखि लाम लागेपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयको पासपोर्ट इकाईसम्म पुगिन्छ। उनीहरूलाई शौचालयको सुविधासम्म छैन। फारम बुझाएपछि पासपोर्ट हात पर्न महिनौं लाग्छ। पासपोर्ट बनाउने जिम्मा जिल्लालाई दिने योजना अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन। उता विदेश गइसकेपछि पनि उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति आवाज उठाउने, तलबसुविधामा तलमाथि हुन नदिने र कमाएको पैसा सुरक्षित नेपाल भिœयाउनेतर्फ सरकार लाचार रहँदै आएको छ।
गभर्नर युवराज खतिवडाले केही साताअघि पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक विस्तार सन्तोषजनक नभए पनि राजस्व बढेको, विदेशी विनियम सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थतन्त्रबारे गभर्नरका यी भनाइ 'ज्योतिषको राशिफल'जस्तै हो जसमा कहिले 'आम्दानी हुने तर स्वास्थ्यमा बाधा' लेखिएको हुन्छ त कहिले 'मिष्ठान्न भोजन तर पारिवारिक सम्बन्धमा तनाव' उल्लेख हुन्छ।

http://nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/27539-2011-06-11-02-46-09.html