? 
Excellent and Right Arguments by युवराज घिमिरे
www.nayapatrika.com/the-view/7049-%E0%A4%96%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B0-%26%23039%3B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E2%80%99.html
मुलुकमा आन्दोलनको 'सिजन' सुरु भएको छ । बाहुन र खस-क्षत्री समाजले आफूलाई पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने मागका साथ उपत्यका र नेपाल बन्द गरे । जातीयताका आधारमा राज्य निर्माण र अन्य विशेषाधिकार तथा अग्राधिकार सुनिश्चित गर्न वर्गसंघर्षका पक्षधर तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरू नै लागिपरेपछि त्यसले प्रतिक्रिया जन्माउँदैन भन्न सकिन्न । अहिले त्यही भएको छ । र नेपालमा नेपाली हैन, १०३ जात तथा जाति आफ्नो पहिचान खोज्न र स्थापित गर्न प्रयासरत छन् । नेपाली राष्ट्रियताबाहिर उनीहरूको अस्तित्व हुँदैन भन्ने कुरालाई न नेपाली राजनीतिक दलले न संविधानसभाले निणर्ायक रूपमा भन्न सकेको छ ।
दातृ निकायहरूले (सबैले हैन) सम्भावित परिणाम बुझेर या नबुझेर जातीयतामा आधारित आन्दोलन र संगठनलाई समर्थन गरे बीचमा, यद्यपि अहिले उनीहरू त्यसबाट अलग्गिने प्रयासमा छन् । उता भारतकै केही कथित समाजवादीहरूले नेपालको जातीयतामा आधारित राजनीतिलाई 'जनजातिकरण' को स्वागतयोग्य नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । खस र बाहुन तथा १०३ जातिको अवश्यंभावी आन्दोलनले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला, त्यो उनीहरूभन्दा नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । 'समावेशी' राजनीतिलाई ०६२/६३ पछिको आन्दोलनको मौलिक विशेषता मान्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूले पुरानो राज्य ध्वस्त पार्ने क्रममा २/३ जातिलाई आम रूपमा विस्थापित गर्ने नीति अपनाउँदा र बाँकीलाई आफ्नो अधिकारका नाममा उनीहरूविरुद्ध उभ्याउँदा समाजमा वर्तमान द्वन्द्वको स्थिति पैदा भएको हो ।
नारामा कथित उपल्ला जातिको तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा -माओवादीलगायत) बाहुन-क्षेत्रीकै वर्चस्व रहँदा नारा र व्यवहारबीचको अन्तर र द्वन्द्व दुवै स्पष्ट हुन्छ । यदि नेपालका सन्दर्भमा जात र वर्ग पर्याय हुन् भने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले सल्लाहकारको हैसियत ग्रहण गरेर अरूका लागि अनुकरणीय उदाहरण पेस गर्नु उपयुक्त हुँदैन र ?
नेपालको राजनीति र त्यसको उग्र प्रभुत्व रहेको नेपाली समाज अहिले विखण्डनको प्रक्रियामा छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक रूपमा निरुत्साहित गरिएको अवस्था छ अहिले । जातीय संख्याका आधारमा उनीहरूको प्रभुत्व स्वीकार गर्ने दलहरूले साना, सीमान्तकृत जात र जातीयताका आधारमा सकारात्मक विभेद तथा प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएकै छैनन् । उता भौगोलिकताका आधारमा सुरु गरिएको 'एक मधेस एक प्रदेश'मा त्यहाँका आदिवासी थारू तथा महिला, अल्पसंख्यक र दलितहरूको हकहित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेबारे मधेसकै प्रमुख दल मौन छन् । गणतन्त्रका नाममा 'बिर्ता' प्रवृत्तिकै पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् उनीहरू, 'हाम्रो बिर्तामा के गर्ने त्यो अरूको चासो हैन' भन्ने सन्देशका साथ ।
तर, प्रजातन्त्र कानुन, मान्यता र जवाफदेहिता को व्यवस्था भएकाले द्वैध मान्यताका लागि स्थान हुँदैन त्यसमा । अहिलेको १४ जेठमा संविधान जारी हुने आसमा कतिले त्यहाँ आफ्नो हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न पहिल्यै आन्दोलनका मिति र कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ । तर, माग कोसँग गर्ने ? के संविधानसभाले या त्यसको आसनबाट दिइएको कुनै आश्वासनको अर्थ या औचित्य होला त अहिले ? या निरन्तर आफ्नो आश्वासन पूरा गर्न असफल ठूला राजनीतिक दलहरूलाई फेरि विश्वास गर्ने अवस्था छ त ? अनि माग कोसँग राख्ने ? लक्ष्मण खड्का र सरकारको उच्चतम ओहोदामा आसिन व्यक्तिको विश्वासनीयतामा कुनै अन्तर छैन आमनेपालीका नजरमा । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाउँदा मुलुकको साख गिर्छ । र हरेक असफल सरकारले पुरानो सत्ता नै राम्रो भएको आभास दिने गर्छ ।
१२ बुँदेपछि 'राष्ट्रिय सहमति' का ठेकेदार ठूला दलहरूले मुलुकको अस्तित्व, अखण्डता र छवि सबैमा खतरा पुर्याएका छन् । सबै जातका फूलबारी भनिएको या कल्पना गरिएको नेपालमा 'नेपाली पहिचान' का पक्षधर भनेर कुनै मौजुदा राजनीतिक दललाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अहिले । मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भइसकेको छ । भारतीय मुद्रासँग प्रत्यक्ष रूपमा 'पेग' गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले असफल नभनेकाले मात्र नेपाल 'असफल राष्ट्र'को सूचीमा नआएको हो । के संविधानसभाका ठूला दलले यसबारे सोचेका छन् ? या त्यो स्थितिमा मुलुकलाई पुर्याएकोमा उनीहरूलाई इनामस्वरूप संविधानसभाको निरन्तरता दिने ?
'लोकतान्त्रिक संविधान र व्यवस्थामामा जवाफदेहिता अवश्य हुन्छ निणर्ायक मान्यता, नीति र सिद्धान्तका रूपमा । त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था र संविधान निर्माणको थलो संविधानसभाले जवाफदेहिता नलिईकन म्याद थप प्रस्ताव पारित हुने या पारित भएकै आधारमा जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन् भन्ने धृष्टता राख्नुहुँदैन । संविधानविहीन अवस्था सिर्जना गर्ने, अनि त्यो अवस्था मुलुकका लागि घातक हुन्छ भन्ने आतंक सिर्जना गरेर आफैँलाई रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पोहोरको फोहोरी खेल फेरि सुरु गरेका छन् खासगरी माओवादी र एमालेको एउटा पंक्तिले । नालायक र अक्षम नेतृत्व या एउटा निश्चित अवधिका लागि चुनिएको संविधानसभा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकै आधारमा अजम्मरी रहनुपर्छ भन्ने सोच अधिनायकवाद या सर्वसत्तावादमा मात्र हुन्छ । प्रजातन्त्रको एउटा मौलिक चरित्र संसद्को आवधविक निर्वाचन पनि हो । संविधानले निर्धारण गरेको त्यसको आयु जनताकहाँ नगई आफैँले थप्ने अपराधलाई सर्वोच्चका ३ न्यायाधीशले वैधानिक भनेको भए तापनि मुलुकले र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भने स्वीकार गर्नेछैन ।
वर्तमान संविधानसभाको म्याद तीन दिन मात्र छ आजदेखि । यदि ठूला दलका ठूला नेताहरू साँच्चै यसै सदनबाट संविधान ल्याउन चाहन्छन् भने उनीहरूले कमसेकम आफूमा न्यूनतम नैतिकता, गम्भीरता र इमानदारी रहेको अनि पद र भत्ताको लोभले मात्र सदनको निरन्तरता नखोजेको प्रमाण दिनुपर्छ । माओवादी कांग्रेस र एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताहरूले असफलताको सम्पूर्ण जवाफदेहिता लिएर सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश लिने सर्त माने त्यसले जनतालाई केही हदसम्म आस्वस्त गर्न सक्छ । यो सर्त गत वर्षभन्दा बढी अहिले सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । त्याग र नैतिकता नभएका नेताहरूका जाली कुराले राजनीतिको चरित्र र स्वरूप फेर्न सक्तैन ।
अहिलेको अवस्थामा दलहरू चोइटिएका छन् । माआवादीभित्र तीन धार छन् । प्रचण्डले वैद्यलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने अवस्था छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खनालले माधव नेपाल र ओलीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैननन् । नेपाली कांग्रेसमा त्यही हाल छ । सुशील कोइरालाले बिपीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैैनन्, बरु मर्ने वेलामा ०४७ सालको संविधानलाई ध्वस्त पारेकोमा सार्वजनिक रूपमा पछुताउ व्यक्त गर्न नसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, भावी नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाबारे उनी स्पष्ट छैनन् । अनि कुन आधारमा जनताले उनीहरूलाई आफ्नो या मुलुकको भाग्यको जिम्मा दिने ?