गुणस्तरमा खेलवाड गरेर उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पार्ने यस्तो घटनामा अभियुक्तलाई ५ देखि १५ वर्ष कैद र ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा छ। अर्काको सिलिन्डर चोरेकाले अभियुक्तमाथि चोरीको महलअनुसार पनि कारबाही हुनसक्छ।

पिँध काटिएका सिलिन्डर प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। ग्यास बाल्दाबाल्दै तापक्रम बढ्दा चुहिएर विष्फोट हुनसक्छ। सिलिन्डर दुर्घटनामा गत वर्ष माओवादी सभासद रामकुमारी यादवको मृत्यु भएको थियो। त्यसै वर्ष वीर अस्पतालमा ग्यास विष्फोटनबाट ज्यान गुमाउनेमा यादवसहित ६ जना थिए। यस्तो सिलिन्डर ओसारपसार गर्दा पनि बढी दबाब पर्‍यो भने पड्कन सक्छ। भारतमा कसैले यस्तो सिलिन्डर बेच्यो भने तत्काल कम्पनीको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था छ।

‘यस्तो सिलिन्डर बेच्नु भनेको घरघरमा ग्यास बम पठाउनुसरह हो,' ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारले तत्काल कम्पनीको इजाजत खारेज गरी सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ।'

यो घटनापछि सुगम ग्यासका प्रयोगकर्ता आर्थिक रूपमा समेत नोक्सानमा परेका छन्। अहिले सुगम ग्यासको बिक्री बन्द छ। त्यो सिलिन्डरको सट्टा अरू कम्पनीबाट ग्यास पाइँदैन। उपभोक्ताले धरौटीबापत् राखेको रकम अड्किएको छ। ‘उपभोक्तालाई परेको यो नोक्सानको क्षतिपूर्ति कम्पनीबाटै भराउनुपर्छ,' अर्यालले भने।

सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिलिन्डर जफत गर्दा तुरुन्त कारबाही गर्ने जनाएको थियो। सोमबार पाँच दिन बितिसक्दा पनि छानबीन प्रतिवेदनसम्म पेस भएको छैन। आयल निगम पनि कम्पनीको नाममा जारी हुने ग्यास आयात इजाजत रोक्कामात्र गरेर बसेको छ। त्योभन्दा बढी कारबाही गर्नु आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेल बताउँछन्।

‘हामीले गर्ने कारबाही आयात इजाजत रोक्का हो, मुद्दा चलाउने काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुनुपर्छ,' ढुंगेलले भने।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले प्रतिवेदन पाएपछि कुन कानुनमा टेकेर मुद्दा चलाउनेबारे सरकारी वकिलसँग परामर्श गरिने बताए। ‘भोलिसम्म प्रतिवेदन आउँछ। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पठाउँछौं। अनि कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउने भनेर छलफल हुन्छ,' थपलियाले टेलिफोन सम्पर्कमा भने।

छानबीन प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले भने कारबाही ढिला हुनुमा प्रशासन कार्यालयमाथि नै दोष थोपरेको छ।

कार्यालय प्रमुख शशिभूषण यादवले जिल्ला प्रशासनबाट समय नपाउँदा प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको बताए। ‘प्रतिवेदन तयार छ, दिन पाइएको छैन,' उनले भने, ‘सिडियो साबले समय दिएर सल्लाह हुनेबित्तिकै कारबाहीको टुंगो लागिहाल्छ।'

ग्यास बिक्रेताहरूले झन्डै दुई वर्षदेखि सिलिन्डर चोरी रोक्न माग गर्दै आएका थिए। वाणिज्य विभागले केही वर्षअघि गरेको बजार अनुगमनबाट पनि केही कम्पनीलाई छाडेर धेरैका सिलिन्डरमा यस्तो समस्या फेला परेको थियो। त्यतिखेर विभागले कारबाही तीव्र पार्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि कुनै कारबाही भएन।

ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार बजारमा तीन लाखभन्दा बढी पिँध र घाँटी काटिएका सिलिन्डर चल्तीमा छन्। प्राविधिक भाषामा यसलाई ‘फुटरिङ' र ‘नेकरिङ' भनिन्छ। सरकारले सुगम ग्यास प्रकरणबाट पाठ सिकेर बजारमा तीव्र अनुगमन गरी फुटरिङ र नेकरिङ गरिएका सिलिन्डर जम्मै नष्ट पार्नुपर्ने अर्यालले बताए। ‘धेरै कम्पनीले यस्तै गरिरहेका छन्,' उनले भने, ‘ती सबैलाई कारबाही गर्न अभियानै चलाउनुपर्छ।'

अर्काको सिलिन्डरमा पिँध काटेर बेच्दा कम्पनीलाई सोझै प्रतिसिलिन्डर १ हजार ७ सय रुपैयाँ बचत हुन्छ। नयाँ सिलिन्डर बनाउन एउटाको दुई हजार लाग्छ। त्यसको सट्टा सिलिन्डर चोरेर पिँध र घाँटी काट्दा जम्मा तीन सय खर्च गरे पुग्छ।

ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष सावरमल अग्रवालले यस्तो प्रवृत्तिबाट सिंगो उद्योगलाई नोक्सान परिरहेको बताए। ‘योभन्दा ठूलो कालोबजारी अरू केही हुन सक्दैन,' उनले भने, ‘यस्तो कम्पनीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ।'

सुगम ग्यासका सञ्चालक घिमिरेले आफूमाथि लागेको अभियोगको जवाफ पछि दिने बताए। ‘अनुसन्धानमा असर पर्ने हुँदा म केही बोल्न चाहन्नँ,' उनले भने, ‘ममाथि लगाइने अभियोग स्पष्ट भएपछि त्यहीअनुसार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा राख्नेछु।'
देशभरका दुई दर्जनभन्दा बढी पेट्रोल पम्प र सञ्चार माध्यममा घिमिरेको लगानी छ।

ग्यासमा तीन अनियमितता
ग्यास कारोबार अनुगमनमा संलग्न रहँदै आएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँका अनुसार यो क्षेत्रमा मुख्य तीन खालका अनियमितता भइरहेका छन्।
पहिलो, फुटरिङ र नेकरिङ। यसबाट अर्काको उद्योगको सम्पत्ति नष्ट भइरहेको र प्रत्येक घरमा सिलिन्डरमार्फत् ग्यास बम पठाइएको उनले बताए। ‘हामीले पहिल्यैदेखि यसमा गम्भीर हुनुपर्‍यो भन्दै आएका हौं,' उनले भने, ‘सुगम ग्यास प्रकरणले यसमा थप बल पुर्‍याएको छ।'
दोस्रो, सिलिन्डरमा तौलबराबरको ग्यास हुँदैन। प्रत्येकमा ५ देखि १० प्रतिशत कम हुन्छ। पिँधमा लेदो जमेको हुन्छ। आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि यो उल्लेख छ। बानियाँ उक्त समितिमा सदस्य थिए। यसले प्रत्येक सिलिन्डरमा उपभोक्तालाई झन्डै ७० रुपैयाँ घाटा पर्छ। यसको भार वार्षिक ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
तेस्रो, आयल निगमको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र मन्त्रीसमेत मिलेर ग्यास कम्पनीहरूलाई स्टोरेज क्षमताभन्दा बढी आपूर्ति गर्न इजाजत दिने। कम्पनीको क्षमता हेरेरभन्दा पहुँच हेरेर आयात इजाजत दिइने गरेको बानियाँले बताए। उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा यो पनि उल्लेख छ।
‘९० टन क्षमता भएको ग्यास कम्पनीलाई ५ सय टनसम्मको आयात इजाजत दिइरहेको पाइन्छ,' बानियाँले भने, ‘यस्तो कम्पनीले ट्यांकरबाट सिधै सिलिन्डरमा ग्यास भर्छ।'

http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/26301-2011-05-10-04-04-28.html