? 
सन् १९५४ मा कोसी ब्यारेज निर्माण गर्दा भारतले मालपोत र मुआब्जा तिर्ने सर्तमा नेपालको सप्तरी र सुनसरीका झन्डै १३ हजार नौ सय बिघा जग्गा अधिकरण गरेको थियो, तर कोसी सम्झौताको करिब ५६ वर्ष बितिसक्दा पनि भारत सरकारले एक पैसा बुझाएको छैन । अधिकरण गरिएको जग्गा भारतले एक सय ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने र त्यसको मालपोत भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कोसी सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सप्तरी, २ वैशाख : सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणका निम्ति अधिकरण गरेको हजारौँ बिघा नेपाली भूमिको मालपोत भारत सरकारले तिरेको छ्रैन
मालपोत जहिले बुझाए पनि जुन सालमा जति दररेट हुन्छ सोहीबमोजिम बुझाउनुपर्ने मालपोत ऐनमा उल्लेख छ
। ०२९ देखि ०४९ सालसम्म अब्बल -उच्चकोटिको) ५१, दोयम -मध्यमस्तरको) ४४ र सिमसार -कमसलको) ३५ रुपैयाँ प्रतिबिघा रहेको थियो । ०५० सालमा यो दर बढेर ८०, ७२ र ६० रुपैयाँ प्रतिबिघा तथा ०५१ सालपछि ७०, ६२ र ४० रुपैयाँ प्रतिबिघा कायम छ । समयमा मालपोत नतिर्नेलाई वर्षैपिच्छे २५ प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मालपोतबापत उठेको रकमको ६५ प्रतिशत रकम गाविस र ३५ प्रतिशत जिल्ला विकासले विकासका काममा खर्च गर्न सक्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उल्लेख छ ।
। सन् १९५४ मा ब्यारेज निर्माण गर्दा भारतले नेपालको सप्तरी र सुनसरीका झन्डै १३ हजार नौ सय बिघा जग्गा अधिकरण गरेको थियो ।
बहुचर्चित कोसी सम्झौताअनुसार अधिकरण गरेको जग्गाको मालपोतस्वरूप नेपाल सरकारलाई भारतले १५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको हो
जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीका प्रमुख लेखनाथ पोखरेलका अनुसार ०५२ सालसम्म मालपोत असुल्ने कार्य जिल्ला मालपोतले गर्दै आएको थियो
। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि मालपोत असुल्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाविस कार्यालयले नै पाएकाले आफूलाई यसबारे विस्तृत जानकारी नरहेको उनले बताए ।सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणका लागि भारतले सप्तरीको भारदह गाविसको एक हजार ६ सय बिघा ८८ कठ्ठा १८ धुर, हनुमाननगर गाविसको एक हजार एक सय ८२ बिघा १८ कठ्ठा, रम्पुरा मल्हनियाँका एक सय ३१ बिघा १२ कठ्ठा, पोर्ताहाका ४० बिघा १८ कठ्ठा, १ नं. योगिनियाका २० र २ नं. योगिनियाका सात बिघा १३ कठ्ठा गरी अहिलेको सिमानामा पर्ने तीन हजार ८९ बिघा १३ कठ्ठा जग्गा अधिकरण गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ
। मालपोत प्रमुख पोखरेलका अनुसार यी जग्गाको धनीपुर्जा पनि 'कोसी योजना, भारत सरकार, बिहार'कै नाउँमा रहेको छ ।यता मालपोत असुल्ने जिम्मेवारी पाएका गाविससचिवहरूलाई भारत सरकारले कोसी सम्झौताअनुरूप मालपोत तिनुपर्नेबारे कुनै जानकारी छैन
। भारदह गाविसका सचिव कवितलाल यादवले भने, 'यसबारे मलाई थाहै भएन ।'मालपोत रकम बुझाउन बाँकी रहे पनि कहिलेदेखिको कति रकम बुझाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा नेपाल पक्षबाट पत्राचार नभएकाले बुझाउन नसकिएको कोसी योजना वीरपुरका एक अधिकृतस्तरका कर्मचारीको भनाइ छ
। तर, कोसी योजनालाई नेपालका तर्फबाट हेर्ने सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका भूआर्जन अधिकृत देवनारायण भगत पटकपटक मालपोत तथा मुआब्जा बुझाउन भारतीय पक्षलाई आफूले ताकेता गरे पनि उनीहरूले आलटाल गर्दै आएको बताए ।कोसीपीडितको हकहितका लागि संघर्षरत कोसीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सीताराम महतोले सम्झौताअनुसार मालपोत बुझाउन कोसी योजनालाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हेर्ने सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै पहल हुन नसकेको गुनासो गरे
। 'सम्झौताअनुसारका धेरै सुविधाबाट नेपाली जनता वञ्चित छन्,' उनले भने, 'कोसी सम्झौतामा धेरै कुरा अस्पष्ट पनि छन् ।'महतोका अनुसार सन् १९५४ मा भएको पहिलो कोसी सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली पक्षलाई दिने सुविधाका कतिपय बुँदाहरू सन् १९६३ पुनरावलोकनको नाममा हटाइएको छ
। यद्यपि, दुवै सम्झौतामा व्यवस्था भएको जग्गाको मालपोत र मुआब्जा भारतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाली पक्षले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।'जग्गाको मालपोत रकमबाहेक कोसी सम्झौताबमोजिम सप्तरीको भारदहमा भारत सरकारले निर्माण गरिदिने भनिएको अस्पताल र हाइस्कुलसमेत हालसम्म निर्माण भएको छैन,' कोसी संघर्ष समितिका अध्यक्ष महतोले भने, 'सम्झौता पालना गराउन हाम्रो संघर्ष जारी छ, तर आफ्नै सरकारको उदासीनताका कारण सफलता पाउन सकिरहेका छैनौँ
।' । अधिकरण गरिएको जग्गा भारतले एक सय ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने र त्यसको मालपोत भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कोसी सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, कोसी सम्झौताको करिब ५६ वर्ष बितिसक्दा पनि भारत सरकारले मालपोत नबुझाएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीले बतायो ।सप्तकोसी ब्यारेज निर्माण गर्दा भारत सरकारले करिब ६ हजार बिघा नेपाली भूमि अधिकरण गरेको थियो
। ब्यारेज र पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धबाट डुबान हुन थालेपछि पुनः करिब सात हजार नौ सय बिघा नेपाली भूमि भारतले अधिकरण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ब्यारेज निर्माण गरेको क्षेत्रमा रहेका भारदह, चौत्रा, लोहा, पटनालगायत गाउँका हजारौँ बासिन्दा त्यतिवेला विस्थापित भएका थिए । विस्थापितलाई तत्कालीन भारत तथा नेपालका सरकारले पुनस्र्थापना गराउने आश्वासन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भारदह- ५ का कोसीपीडित कपलेश्वर माझीको भनाइ छ । माझी भन्छन्, 'यसबाहेक कोसी कटानमा परेको सप्तरीको मात्र करिब १४ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जासमेत सम्झौताअनुसार भारतले नेपाली किसानलाई तिरेको छैन ।'http://nayapatrika.net/coverstory/4762-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A5%A7%E0%A5%AB-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8.html