कृष्णज्वाला देवकोटा

बिपी र प्रचण्डको दिल्लीसँगको लडाइँ नेपाल भारतको उपनिवेश हो कि सार्वभौम देश भन्ने लडाइँ हो । नेपालको विदेशनीति कुनै पनि सर्तमा भारतविरोधी हुन सक्दैन, तर भारतीय हस्तक्षेपको अहिलेको क्रम रोक्न नसके नेपालको कुनै विदेशनीति नै बाँकी रहने छैन ।

गणेशराज शर्माद्वारा सम्पादित र जगदम्बा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 'राजा, राष्ट्रियता र राजनीति' पुस्तकमा बिपी कोइरालाले सोधेका छन्- 'के भन्ने मैले इन्दिरा गान्धीलाई ? म नेपालमा दिल्लीका हितहरूको रक्षा गर्न तयार छु भन्ने ? त्यो त म टुँडिखेलमा उभिएर भन्न पनि तयार छु ।, तर, भारतको समस्या के भने ऊ राजनीतिमा विश्वास गर्दैन, एजेन्टको राजनीतिमा विश्वास गर्छ ।'

 

दिल्लीको नेपाल-नीति एकाध अपवादबाहेक सधैँ 'एजेन्ट'को खोजीमा रह्यो, मित्रको होइन । मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीका बीचमा फाटो ल्याउने काम जवाहरलाल नेहरूको भएको किटान गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकार जगत नेपालसँग संवादमा आधारित भर्खरै प्रकाशित पुस्तकमा गरेका छन् । नेपाल-मामिलामा दिल्लीको समस्या के भने ऊ मित्रमा विश्वास गर्दैन, उसका लागि नेपाली राजनीतिज्ञहरू या दास हुनुपर्छ, या शत्रु । जो एजेन्ट बन्दैन, त्यो मित्र पनि रहँदैन ।

सातदेखि पन्ध्र सालको आठ वर्षको अवधिमा सुरुमा राजा त्रिभुवन र पछि महेन्द्रले जुत्ता फेरेझैँ प्रधानमन्त्री फेरे । तर, देशको त्यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला एकपटक पनि प्रधानमन्त्री भएनन् । नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्ने वित्तिकै मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, तर बिपी कोइरालाको पालो आएन । जवाहरलाल नेहरूको खल्तीमा सीमित हुन नमान्दा बिपीले ठूलो मूल्य चुकाए । १ पुस, २०१७ को शाही कदमपछि संसद्मा बोल्दै नेहरूले 'प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नभएसम्म नेपाललाई पूर्वघोषितबाहेक नयाँ कुनै आर्थिक सहायता नदिने' घोषणा गरेका थिए, तर अघिल्लो दशकका तुलनामा ०१७ सालपछिको दशकमा नेपालमा भारतीय सहायता २ सय ९० गुणा बढी भयो । मुलुकको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेलमै सडाएर पनि राजा महेन्द्रले नेहरूको सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त गरिरहे । बिपी र भारतीय संस्थापनबीचको द्वन्द्वको एउटै कारण थियो, बिपी भारतको सद्भाव त प्राप्त गर्न चाहन्थे, तर त्यसका लागि एजेन्ट बन्नचाहिँ तयार थिएनन् ।

 

नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि नेहरू निणर्ायक भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्थे । उनी बिपी कोइराला औपचारिक भ्रमणमा चीन जाने कुराकै विरोधी थिए, तर बिपी गए । नेपाल र चीनबीचको सीमा बैठक पेकिङ -अहिले बेइजिङ) वा काठमाडौंमा होइन, दिल्लीमा होस् भन्ने नेहरूको इच्छा थियो । जगदम्बाबाटै गत वर्ष प्रकाशित मातृकाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथात्मक पुस्तकको अनुसूचीमा संग्रहित पत्रहरूमा नेहरूले प्रस्टसँग भनेका छन्- 'चीनसँगको बैठक पेकिङमा किमार्थ गरिनुहुँदैन । त्यो सकेसम्म दिल्लीमा हुनुपर्छ, नत्र काठमाडौंमा । त्यसमा भारतलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्छ ।' नेहरूले यस्तै पत्र टंकप्रसाद आचार्य र बिपी कोइरालालाई पनि लेखेका थिए । तर, एउटा सार्वभौम देशको विदेश-नीतिका जानकार बिपी यसका लागि तयार भएनन् । उनी पेकिङ गए र भारतको भौतिक सहभागिता र समर्थनबिना नै नेपाल-चीन सम्बन्धको आधारशीला तयार भयो ।

नेहरूले त्यसैबेला 'नेपालमाथिको आक्रमण भारतमाथि मानिनेछ र तुरुन्त प्रतिक्रिया दिइन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यसविरुद्ध काठमाडौंमा जुलुससम्मका प्रतिक्रिया भए । र, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले 'त्यसको निर्णय नेपाल आफैँले गर्ने' भन्दै सार्वजनिक रूपमै नेहरूको भनाइमा आपत्ति जनाए । त्यसपछि नेहरूले आफ्ना आशय त्यस्तो नभएको भन्दै क्षमायाचनाको शैलीमा सफाइ दिनुपर्‍यो । ०३३ सालमा पनि बिपी इन्दिरा गान्धीको खेलौना हुनुभन्दा बरु देशमै गएर फाँसी चढ्छु भन्दै बाध्यात्मक 'मेलमिलाप नीति' लिएर नेपाल फर्किएका थिए ।

बिपी कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भारतमामिलामा थुप्रै समानता छन् । यी दुवैले आफ्नो राजनीतिक जीवनको कुनै चरणमा दिल्लीको प्रत्यक्ष-परोक्ष मध्यस्थता स्वीकार गरे । संघर्षको चरणमा स्वीकार गरिएको त्यो बाध्यात्मक मध्यस्थता शासनको चरणमा यी दुवैका लागि महँगो पर्‍यो । सात सालको त्रिपक्षीय 'दिल्ली सम्झौता' र ०६२ सालको 'बाह्रबँुदे समझदारी' पुराना र नयाँ शासकलाई जोडेर आफू त्यसको रसायन बन्ने भारतीय रणनीतिका उपज थिए । तर, शासनमा गएपछि न बिपीले दिल्लीको भार थेग्न सके, न प्रचण्डले । बिपी र प्रचण्डको दिल्लीसँगको लडाइँ नेपाललाई उपनिवेश होइन, देश प्रमाणित गर्ने लडाइँ थियो यद्यपि त्यसका व्यक्तिगत पक्ष पनि छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिलो औपचारिक भ्रमण भारतमै गर्ने हास्यास्पद परम्परा तोडेर प्रचण्ड चीन गएकै दिन भारतीय संस्थापनले झलनाथ खनाललाई सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पहल लिए कांग्रेस र मधेसको समर्थन जुराइदिने आश्वासन दिएको थियो, तर त्यतिखेर खनाल मानेनन् । नेपालको सार्वभौम परराष्ट्रनीति तय गर्ने दिशामा प्रचण्डको त्यो भ्रमण अत्यन्त प्रतीकात्मक थियो । प्रचण्ड दिल्लीको रोबोट बन्दैनन् भन्ने त्यो सन्देशपछि दिल्ली माओवादीमाथि आक्रामक भयो र माओवादीविरुद्धको दिल्लीको षड्यन्त्र र घेराबन्दी निकै छिटो नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणविरुद्धको घेरावन्दीमा परिणत भयो ।

प्रचण्डका व्यक्तिगत कमजोरीको लामो सूची छ । उनी आफ्ना आग्रह र विश्वासलाई आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत गरिहाल्छन् । पार्टीको सर्वोच्च नेताले यदाकदा राजनीतिलाई कूटनीतिक लेपन दिनुपर्छ । प्रचण्ड कहिलेकाँही राजनीतिको मोर्चामा कूटनीति र कूटनीतिको मोर्चामा राजनीति बिर्सिदिन्छन् । बानेश्वरको आमसभामा जब उनले दिल्लीलाई खुला चुनौती दिए र 'मालिकसँग कुरा गर्ने' घोषणा गरे, त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेका थिए रे, 'दिल्लीलाई यति सरापेपछि त यो जुनीमा अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकोबन्यै हो ।' दिल्लीलाई टिप्पणी गरेपछि नेपालमा कोही सिंहदरबार पुग्दैन भन्ने नजिरलाई अन्ततः गलत प्रमाणित गर्नु नै छ । झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डले दिल्लीलाई अलिकति जवाफ दिएका पनि छन् तर झलनाथ डोढको वैशाखी सावित हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रचण्डका दिल्लीमाथिका झन्डै आधा दर्जन टिप्पणी अत्यन्त कटाक्षपूर्ण, प्रस्ट र आक्रामक रहे । उनीमाथि भारत र नेपालको संवेदनशील सम्बन्ध नबुझेको आरोप लाग्न सक्छ, तर दिल्लीसँग उनको संघर्ष र कटाक्षमाथि असहमतहरूले पनि यति त स्वीकार गर्नैपर्छ- नेपालमामिलामा दशकौँपछि प्रचण्डले दिल्लीलाई प्रतिरक्षात्मक तुल्याइदिएका छन् । दिल्लीसँग समर्पण गरेको भए प्रचण्ड निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहन्थे । उनलाई अपदस्थ गर्ने कारक देखिएका रामवरण वा कटुवाल केवल औजार मात्रै थिए, त्यसको पटकथा दिल्लीको थियो भन्ने जो कोहीलाई थाहा छ । यो लडाइँमा सबैभन्दा बढी निजी हानि प्रचण्डकै भएको छ तर समर्पण नगरेर अहिले पनि उनले दिल्लीलाई आक्रामकबाट प्रतिरक्षात्मक तहमा पुर्‍याइदिएका छन् । नेपालको भावी विदेशनीति स्वतन्त्र बनाउन यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।

 

 

दिल्लीका आँखा यतिखेर माओवादी पार्टीमा छन् । यो तीन पिल्लर र एक छत भएको पार्टी हो । डा. बाबुराम भट्टराई छवि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका हिसाबले पहिलो पिल्लर हुन् । दोस्रो पिल्लर महरा अनन्त, प्रभाकर, विप्लव र पासाङहरूका दोस्रो पुस्ता हो, जसले जनयुद्धलाई मैदानबाट नेतृत्व दियो । तेस्रो पिल्लर मोहन वैद्य, देव गुरुङ र सिपी गजुरेलहरू हुन् जो जीवनभन्दा बढी किताबसँग लगाव राख्छन्, तर तिनको सिद्धान्तप्रेमले पार्टीलाई एमाले हुन दिएन । यी तीन पिल्लरका छत फेरि पनि प्रचण्ड नै हुन् । माओवादीलाई संगठित र एकीकृत राख्न उनको नेतृत्वको विकल्प छैन । अहिले उनी ढल्नु माओवादी बाइसेचौबीसे राज्यमा परिणत हुनु हो । तर, दिल्लीले नबुझेको के भने अहिलेको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई घृणा त गर्न सकिन्छ, तर अस्वीकार र नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । माओवादीको विग्रह विखन्डनको तहमा पुग्यो भने त्यो धुलो र धुँवा दिल्लीसम्म पनि पुग्नेछ । एकीकृत माओवादीसँग संवाद र नेपालसँग सम्मानजनक सम्बन्धमै दिल्लीको दीर्घकालीन हित छ ।

 

प्रचण्ड अहिले नेपाली राजनीतिमा घृणा र आवश्यकता दुवैका विरोधाभास भएका छन् । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार त के, गृह मन्त्रालय पनि नभएको हेर्न चाहने कांग्रेस र एमालेको एउटा पक्षले समेत नयाँ संविधानका विवाद सल्ट्याउन गठित उपसमितिमा प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर अडान लिइरहेको देखिन्छ । गिरिजाप्रसादको मृत्युपछि नेपालको राजनीतिमा शान्ति र संविधानका उनी सबैभन्दा ठूला शंका र सबैभन्दा ठूला आशा भएका छन् । एउटा राजनीतिज्ञका लागि यो आफैँमा विडम्बनाको स्थिति हो । तर नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो सत्य नै यही विडम्बना हो ।

नेपालको विदेशनीति कुनै पनि सर्तमा भारतविरोधी हुन सक्दैन, तर भारतीय हस्तक्षेपको अहिलेको क्रम रोक्न नसके नेपालको कुनै विदेशनीति नै बाँकी रहने छैन । प्रचण्ड आँटिला हुन् कि दुस्साहसी, मूर्ख हुन् कि दूरदर्शी, यो भविष्यले भन्नेछ । तर, निकैपछि एउटा नेता दिल्लीको वर्चस्वसँग जुधेको छ । ऊ कम्तीमा दयाको पात्र होइन ।
http://nayapatrika.net/the-view/4462-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%80%2C-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4.html